राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था
जमीनदारांची संघटना
१८३७ मध्ये बंगालमधील
काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय हक्क मिळविणे व त्याद्वारे आपल्या अडचणी
दुर करुन घेणे ही या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यासाठी या जमीनदारांनी
सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला. ज्या इंग्रजांना भारतीयांबदल सहानुभूती वाटत होती.
त्यांचीही मदत या कामासाठी घेण्यात आली होती. तसेच इंग्लंडमधील ब्रिटिश इंडिया
सोयायटीशीही सहकार्य करण्यात आले.
"इंडियन असोसिएशन ऑफ बंगाल'
१८५१ मध्ये डॉ.
राजेंद्रलाल मित्र, रामगोपाल घोष इत्यादिकांनी स्थापली. तिचे कार्य
काही काळ चालून ती बंद पडली. तिचे पुनरुज्जीवन इंडियन असोसिएशन ऑफ बेंगॉल
प्रेसिडेन्सी या नावाने १८७६ साली सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली कलकत्ता
येथे झाले.
ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन
या संस्थेची स्थापना १८५१ मध्ये झाली. यासाठी
लॅंड ओनर्स असोसिएशन या नव्या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे सुरुवातीचे
सदस्य फक्त जमीनदार असले तरी नंतर यात व्यापारी उद्योगपती डॉक्टर, वकील, वृत्तपत्रकार यांचाही समावेश या संघटनेत झाला. या संघटनेचा
दृष्टिकोन राष्ट्रीय स्वरुपाचा होता. बंगालमधील इतर संस्थांची तिचे चांगले संबंध
होते. मद्रासमध्येही या संघटनेची शाखा काढण्यात आली होती.
ईस्ट इंडिया असोसिएशन
१८६५ साली लंडनमध्ये
दादाभाई नौरोजी आणि उमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी 'लंडन इंडियन सोसायटी'ची स्थापना केली. एक वर्षानंतर या सोसायटीचे
रुपांतर 'ईस्ट इंडिया असोसिएशन' मध्ये झाले. ही संस्था
लवकरच ब्रिटिशांमध्ये लोकप्रिय झाली. या संस्थेत सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकारी होते.
मुबई, मद्रास, कलकत्ता येथे या संघटनेच्या शाखा स्थापन
झाल्या. त्या १८८४ पर्यत जोमाने कार्य करीत होत्या. पुढे ब्रिटिशांची सहानूभूती
कमी झाली आणि या संस्थेचा प्रभाव हळूहळू कमी कमी होत गेली.
पुणे सार्वजनिक सभा
०१. न्यायमूर्ती रानडे
यांचे उजवे हात म्हणून ओळखले जाणारे गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका यांनी
पुण्यात १८७० साली सार्वजनिक सभेची स्थापना केली. १८७१ मध्ये न्या. रानडे यांनी या
संस्थेला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करून दिले. लॉर्ड लिटन या व्हाईसरॉयने १८७७
च्या जानेवारीत दिल्लीला एक मोठा दरबार भरवून इंग्लंडंच्या राणीला भारताची
साम्राज्ञी अशी पदवी अर्पण केली. या प्रसंगी सार्वजनिक सभेने सम्राज्ञीला एक
मानपत्र समर्पण केले. मानपत्रात हिंदी जनतेचे हक्क आणि हिंदी राष्ट्राच्या
अंतकरणातील राजकीय आकांक्षा स्पष्टपणे नमुद केल्या होत्या. तसेच या निमित्ताने
जमलेल्या सर्व प्रांतातील लोकप्रतिनिधीपूढे व राजेराजवाडयांपुढे अखिल भारतीय
ऐक्याची, हिंदी पार्लमेंटची कल्पना आणि निरनिराळया प्रांतांतून आलेल्या
राजकीय कार्यकर्त्याना राष्ट्रीय सभेची कल्पना सुचविली.
मद्रास महाजन सभा
मद्रासमध्ये १८८४ साली
हिंदू या वृत्तपत्राचे संपादक जी सुब्रम्हण्य अय्यर यांनी माहजन सभा नावाची संस्था
केली होती. स्थानिक संस्थांच्या जानेवारी १८८५ मध्ये झालेल्या अधिवेशात कायदेमंडळाचा
विस्तार करण्याची त्यात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व देण्याची न्यायपालिका व
राजस्वकार्य स्वतंत्र असण्याची मागणी करण्यात आली होती.
इंडियन असोसिएशन
२६ जुलै १८७५ रोजी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी 'इंडियन असोसिएशन' नावाची संस्था स्थापन केली. मध्यम वर्गातील
लोकांच्या विचारांचे प्रतिनिधीत्व करणे आणि सार्वजनिक कार्यात भाग घेणे हा या
संस्थेचा मुख्य उद्देश होता व त्यासाठी ही संस्था कार्य करीत होती. या संस्थेच्या
वतीने डिसेंबर १८८३ मध्ये कलकत्यास इंडियन नॅशनल कॉन्फरन्स चे पहिले अधिवेशन
बोलविण्यात आले. या अधिवेशात सनदी परीक्षा उच्च शिक्षण, कायदेमंडळातील
प्रतिनिधित्च इ. प्रश्नांवर चर्चा झाली. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी विविध
प्रांतांचे दौरे काढून जाहीर व्याख्यानांमधून सरकारी धोरणावर टीका केली. त्यामुळे
ठिकठिकाणी नवीन संस्था निघू लागल्या.
इंडियन नॅशनल युनियन
१८८४ च्या शेवटी 'इंडियन नॅशनल युनियनची' स्थापना हयूम यांनी केली. भारताचे संघटन करणे.
नैतिक सामाजिक व राजकीय दृष्टिने भारताचा विकास साधणे. सरकार व जनता यांच्यात
प्रेमाचे संबंध प्रस्थापित करणे इ. या संघटनेची उदिष्टे होती. त्यातूनच राष्ट्रीय
सभेचा उदय झाला. २६ ऑगस्ट १८५२ रोजी बॉम्बे असोसिएशनची जगन्नाथ शंकरशेठ, डॉ. भाऊ दाजी इत्यादिकांनी स्थापना केली. तिचे कार्य काही वर्षांनी बंद पडले.
तिचे पुनरुज्जीवन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनमध्ये ३१ जून १८८५ साली झाले. या
स्थानिक प्रयत्नांना अखिल भारतव्यापी रूप १८८५ साली आले.
भारतातील कामगार चळवळ
१८५० ते १९०० हा भारतातील कामगार वर्गाच्या
उदयाचा कालखंड आहे . या काळात ब्रिटीशांनी भारतात औद्योगिकीकरणास प्राधान्य दिले
नाही. त्यामुळे भारतात औद्योगिक विकासाचा वेग कमी होता पर्यायाने कामगार वर्गाची
संख्या कमी होती. १९००-१९०५ नंतर ब्रिटिशांनी त्यांच्या गरजेतून भारतीय
भांडवलदारांचा औद्योगिक कारखाने उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. यानंतर भारतात
औद्योगिक कारखाने स्थापन करायला चालना मिळाली पर्यायाने कामगार वर्गाची संख्या
वाढली. १८८१ साली Bombay mill hands Association ची स्थापना करण्यात आली होती.
महात्मा फुलेंनी ही संस्था नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या मदतीने स्थापन केली होती.
नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा जन्म १८४८ साली ठाणे येथे झाला. ते भारतातील कामगार
चळवळीचे प्रणेते आहेत. ते महात्मा फुलेचे अनुयायी होते. १९२० साली All India trade union congress (AITUC)ची स्थापना लाला लजपत राय, जोसेफ बाप्टीस्टा आणि
नारायण मल्हार जोशी यांनी इतरांच्या सहकार्याने केली. १९४५ पर्यंत ही भारतातील
प्रमुख कामगार संघटना होती. १९४५ नंतर ही संघटना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची सहकारी
संघटना झाली आहे. नारायण मल्हार जोशी हे एक कामगार नेते होते. १९२० साली त्यांनी AITUC च्या स्थापनेत पुढाकार घेतला होता. ते AITUC चे १९२५-१९२९ या काळात general secretary होते. १९३१ मध्ये जोशींनी AITUC सोडली आणि All India Trade union Federation ची स्थापना केली. AITUC मध्ये डाव्यांचे प्रमाण
वाढल्यामुळे म्हणून जोशींनी AITUC सोडली.
राष्ट्रीय सभेची (कॉग्रेसची)
स्थापना
ब्रिटिश अधिकाऱ्यांतही व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, ए. ओ. ह्यूमसारखे लोक यांनी भारतात सुराज्य निर्माण व्हावे, दडपलेल्या जनतेच्या असंतोषाचा भडका उडू नये, त्यांच्या अभिव्यक्तीला
एक सनदशीर साधन मिळावे, हिंदी लोकांना स्वायत्ततेचे हक्क प्राप्त
व्हावेत असे वाटत होते. सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी एखादी अखिल भारतीय राजकीय
संस्था निर्माण झालेली नव्हती. ती स्थापन करण्यात ए.ओ. हयूम या सेवा निवृत्त सनदी
अधिकाऱ्याने सर विल्यम वेडरबर्न व सर हेन्री कॉटन या दोन सेवानिवृत्त इंग्रज
अधिकाऱ्याचेही सहकार्य घेतले. राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यास भरविण्याचे ठरले
होते. पण पुण्यास फार मोठया प्रमाणावर प्लेगची साथ झाली. त्यामुळे ते २८ डिसेंबर
१८८५ रोजी मुंबईच्या गोवालिया टॅंकजवळील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये ते
भरविण्यात आले. व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या पहिल्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष होते.
सर्व भारतातून एकूण ७२ प्रतिनिधी राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास हजर होते.
त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, न्या के. टी. तेलंग, दिनशा वाच्छा, वीर राघवाचार्य, पी. आनंद चार्लू, गंगाप्रसाद वर्मा, न्या. रानडे, बद्रुद्दीन तय्यबजी, रा. गो. भांडारकर, एस्. सुब्रमण्यम् अय्यर, दिवाणबहादूर रघुनाथराव, केशव पिल्ले, एन्. जी. चंदावरकर, गो. ग. आगरकर इ. हिंदी नेत्याचा
समावेश होता. कॉग्रेसचे पुढील अधिवेशन २८
डिसेंबर १८८६ राजी कलकत्ता येथे भरवण्यात यावेत असे ठरले. यानंतर ए.ओ. हयूम आणि
राणी व्हिक्टोरिया यांना धन्यवाद देऊन सभा बरखास्त करण्यात आली. राष्ट्रसभेचे
सुरुवातीचे स्वरुप कार्यपध्दती मवाळच होती.
राष्ट्रीय सभेचे स्वरुप व कार्यप्रणाली
राष्ट्रीय सभेचे स्वरुप
हे प्रारंभापासून लोकशाही पध्दतीचे होते. या सभेची रचना संसदेप्रमाणे होती. तिचे
कामकाज हे चर्चा व मतदान अशा लोकशाही मार्गाने चालत असे. केवळ अर्ज व विनंत्या
करून म्हणजे सनदशीर मार्गाचा अवलंब करुन सरकार दाद देणार नाही असे म्हणून अनेकांनी
सुरुवातीस टीका केली. परंतु त्यावेळी या पध्दतीला पर्याय नव्हता. जनतेची गाऱ्हाणी
सरकारपर्यंत पोहोचवण्याबरोबरच जनतेत जागृती घडवून आणणे हा प्रमुख उद्देश डोळयासमोर
ठेवून राष्ट्रीय सभेचे कार्य चालू होते.
भारतीय जनतेत राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे हे सभेचे दुसरे वैशिष्टय
होते. या सभेचे ध्येय व स्वरूपही राष्ट्रवादी होते. राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास जे सभासद
एकत्र आले होते. ते संपूर्ण भारतातून आलेले होते. अधिवेशनाचे ठिकाणही दरवर्षी
बदलेले जात असे. प्रादेशिक ऐक्याबरोबरच धार्मिक ऐक्यही राष्ट्रीय सभेत होते. या सभेत
हिंदू, मुसलमान, पारशी, ख्रिस्ती या सर्वाचा
समावेश होता. हिंदू किंवा मुसलमान सदस्यांनी नकार दिलेला ठराव संमत होउ नये अशी
तरतूद १८८८ च्या अधिवेशनात करण्यात आली.
ए.ओ. हयूम हे राष्ट्रीय सभेचे प्रमुख संस्थापक असल्यामुळे राष्ट्रीय सभा ब्रिटिश धार्जिणी आहे. असा आरोप नंतरच्या काळात करण्यात आला. हयूम यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यात आले होते. कारण ते उदारमतवादी होते. त्यासोबतच जर भारतीयांनी अशी संस्था सुरु केली असती तर सरकारने नक्कीच अडथळा आणला असता. त्यामुळे भारतीयांच्या दृष्टीने हयूम यांचा उपयोग वीजनिरोधकासारखा झाला. सुरुवातीला राष्ट्रीय सभा मूठभर सुशिक्षितांपुरती होती. पहिल्या अधिवेशनाला हयूम यांनी इंग्रजी भाषा येणाऱ्यानाच आमंत्रणे दिली. त्यामूळे राष्ट्रीय सभेच्या सुरुवातीच्या नेत्यावंर टिका झाली. परंतु राष्ट्रीय एकात्मता साधताना राजकीय नेत्यांचे संघटन ही पहिली पायरी होती. लोकशाहीशी जनतेचा परिचय व्हावा व त्यांच्यात स्वदेशाभिमान जागृत व्हावा हे महत्वाचे काम सुरक्षित हिंदी नेत्यांनी राष्ट्रसभेच्या माध्यमातुन केले.
राष्ट्रीय चळवळीचा प्रारंभीचा कालखंड
०प्रारंभी आधुनिक भारतीय
विचारवंतांना या प्रक्रियेचे आकलन झाले.मात्र
१९ व्या शतकाच्या प्रथमार्धात विचारवंताचा वासाहतिक राज्याबद्दलचा
दृष्टिकोन अनुकूल स्वरुपाचा होता. त्यांची धारणा होती की भारतीय समाजाची पुर्नरचना
ब्रिटिश अंमलाखालीच होऊ शकेल, कारण त्या काळात ब्रिटन हाच सर्वात पुढाकारलेला
देश होता. आधुनिक उद्योगधंदे व भारताचा आर्थिक विकास याबद्दल विचारवंतांना मोठा
आकर्षण होते. त्यांना अशी आशा होती की ब्रिटन भारताचे औद्योगिकरण करील व येथे
आधुनिक भांडवलशाही प्रस्थापित करील. लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य आणि
जनतेचे सार्वभौमत्व यावर ब्रिटनची श्रध्दा असल्याने ते भारतात विज्ञान व
तंत्रज्ञान नव्याने आणतील, त्याद्वारा येथील जनतेची सांस्कृतिक व सामाजिक
उन्नती होईल, असा त्याचा विश्वास होता.
भारताचे ऐक्य साकार होत होते हे आणखी एक आकर्षण होते. परिणामी हा वर्ग १८५७
च्या स्वातंत्र्ययुध्दात देखील ब्रिटिश सत्तेच्या पाठीशी राहिला. ब्रिटिशांची
येथील सत्ता हा ईश्वरी संकेत आहे, असे ते मानू लागले. १९ व्या शतकाच्या
द्वितीयार्धात मात्र या विचारवंतांचा भ्रमनिरास झाला. हळूहळू या बुध्दिमंतवर्गाने
राजकीय शिक्षणासाठी व देशात राजकीय कार्य सुरु करण्यासाठी राजकीय संस्था निर्माण
केल्या. भारतात राजकीय सुधारणा करणारे पहिले नेते म्हणजे राजा राममोहन रॉय.
जनतेच्या हिसंबंधाच्या संवर्धनासाठी १८४० ते १८५० व १८५० ते १८६० दरम्यान 'बेंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी' व इतर संस्था स्थापन करण्यात आल्या पण या
संस्था स्थानिक स्वरुपाच्या होत्या आणि त्यांच्यावर श्रीमंत व वरिष्ठ वर्गीयांचे
वर्चस्व होते. नंतर १८७० ते १८८० दरम्यान मात्र केवळ राजकीय स्वरुपाच्या व
मध्यमवर्गाचा आधार असलेल्या सार्वजनिक सभा पुणे (महाराष्ट्र्र), इंडियन असोशिएशन (बंगाल), महाजन सभा (मद्रास) आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी
असोशिएशन यासारख्या संस्था देशात सर्वत्र निर्माण झाल्या.
१८७६ ते १८८० पर्यंत लिटनच्या कारकिर्दीत जे
प्रतिगामी धोरण अवलंबिण्यात आले त्यामुळे भारतीय राष्ट्रवादाची झपाटयाने प्रगती
झाली. लिटनने १८७८ च्या शस्त्रविषयक कायद्याच्या एका फटकाऱ्याने साऱ्या हिंदी
जनतेला नि:शस्त्र करुन टाकले. व्हर्नाक्यूलर प्रेस अॅक्ट' १८७८ अन्वये ब्रिटिश
सत्तेवर होणारी वाढती टीका दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इंडियन सिव्हिल
सर्व्हिस परीक्षेस बसण्याची वयोमर्यादा २१ वरुन १९ वर आणल्याने भारतीयांना हया
सेवेत प्रवेश करण्याची संधी आणखीच कमी झाली. भारतात दुष्काळ असताना १८७७ मध्ये
राजेशाही दरबार भरविण्यात आला. अफगाणिस्तानचे खर्चिक युध्द सुरु करुन त्याचा
आर्थिक बोजा भारतीय तिजोरीवर टाकण्यात आला. ब्रिटनमधून जे कापड भारतात येई
त्यावरील आयात व जकात काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगावर संकट
कोसळले.
स्वातंत्र्य चळवळीतील कॉंग्रेस
अर्जविनंत्यांच्या
मार्गाने भारतीयांना ब्रिटिशांकडून राजकीय हक्क मिळू शकतील, या श्रद्धेला व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झनच्या कारकीर्दीत धक्का बसला. कर्झनने
बंगालची फाळणी करण्याचे ठरविले. त्यामुळे १९०५ सालच्या सुमारास वंगभंगाच्या
विरूद्ध आंदोलन सुरू झाले. अर्जविनंत्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक कार्यक्रम राजकीय
नेत्यांनी आखला. एका सभेत चतुःसूत्रीच्या
संदर्भात तीव्र मतभेद उत्पन्न होऊन नेमस्त व जहाल असे दोन गट पडले. भारतसेवक गो.
कृ. गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली नेमस्त गट तयार झाला. ब्रिटिशांच्या राजनीतीवर
सामोपराच्या मार्गाने हिंदी जनमताचा प्रभाव पडू शकतो, असे नेमस्त गटाचे मत
होते. स्वराज्याची चळवळ बहिष्कार व कायदेभंगापर्यंत गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लो. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या जहाल गटाचे मत
होते. सशस्त्र क्रांतिवाद्यांचा मार्ग ह्या गटाला मान्य नव्हता, तरी सशस्त्र क्रांतिवाद्यांबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. त्यामुळे नेमस्त
गटाला, जहाल गटाबद्दल तो छुपा क्रांतिवादी गट आहे, अशी शंका होती.
१९०७ साली सुरत येथे
कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले. त्या अधिवेशनात नेमस्त व जहाल अशी कायम फूट पडली. लो.
टिळक व त्यांचे अनुयायी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यासारखे झाले. पहिल्या
महायुद्धाच्या सुरुवातीस लो. टिळकांची मंडालेहून सुटका झाली. त्यानंतर १९१६ साली
लखनौ येथे कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा लखनौ करार हिंदू
व मुस्लिम नेत्यांमध्ये टिळकांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनातच संमत करण्यात
आला. १९३५ साली ब्रिटिश सरकारने
विधिमंडळाचे अधिकार वाढविले. १९३७ साली विधिमंडळाच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार
होणाऱ्या निवडणुका कॉंग्रेसने लढवल्या. परंतु विधिमंडळात निवडून आल्यावर
अधिकारग्रहण मात्र करायचे नाही, असे ठरविले. या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला
भरघोस यश मिळाले, त्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रारंभी अधिकार न
घेण्याचा विचारही बदलावा लागला.
११ प्रांतांपैकी ६
प्रांतांत कॉंग्रेसची मंत्रीमंडळे अधिकाररूढ झाली. विनाकॉंग्रेसची मंत्रीमंडळेही
हळूहळू कॉंग्रेसच्या छायेखाली काम करण्याची तयारी दाखवू लागली. तोच १९३९ मध्ये दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू
झाले. ह्या युद्धात ब्रिटिशांनी भारतासही आपल्या बाजूने सामील करून घेतल्याची
घोषणा केली. भारतीय नेत्यांना म्हणजे कॉंग्रेसला न विचारता ही घोषणा केली; म्हणून कॉंग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी निषेधार्थ राजीनामे दिले. त्यानंतर
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारत आणि स्वतंत्र पाकिस्तान अस्तित्वात आल्याची
घोषणा झाली. स्वतंत्र भारताचे लोकशाहीनिष्ठ संविधान तयार करून प्रचंड बहुमताने
मान्य केले. संविधान समितीमध्ये २/३ पेक्षा अधिक बहुमत कॉंग्रेस सदस्यांचे होते.
स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसची वाटचाल
१९६७ पर्यंत भारतातील
बहुतेक प्रदेश राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचीच मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली.
स्वराज्यप्राप्तीपासून १९७१ सालापर्यंत भारतीय संघराज्याच्या केंद्रस्थानी
कॉंग्रेसचेच मंत्रिमंडळ बहुमताच्या जोरावर अधिकारारूढ राहिले आहे. १९५२ साली
भारतीय संविधानाप्रमाणे प्रादेशिक व केंद्रीय विधिमंडळांच्या निवडणुका झाल्या.
ओरिसा व केरळ सोडून बाकीच्या बहुतेक राज्यांत कॉंग्रेस मंत्रिमंडळे अधिकारावर
आल्यामुळे देशाचा आर्थिक कार्यक्रम काय असावा, याचे ध्येय व धोरण कॉंगेस
ह्या राजकीय पक्षानेच प्रामुख्याने आखले. पंचवार्षिक नियोजनाचे मार्गदर्शनही
प्रथमपासून कॉंग्रेसनेच केले. प्रथम सहकारी अर्थव्यवस्थेप्रमाणे कल्याणकारी राज्य
निर्माण करण्याचा उद्देश घोषित केला. समाजवादी ध्येयवाद व लोकशाहीनिष्ठा यांचा
समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. लोकशाही समाजवाद हे अंतिम उद्दिष्ट ठरले.
ह्या उद्देशानुसार आवडी येथील कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात (१९५४) समाजवादानुसारी
समाजरचना हे जवळचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. ह्या उद्दिष्टानुसार मोठ्या
बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण, जमीनमालकी कसेल त्याची जमीन या उद्देशानुसार
बदलणे म्हणजे जमीनमालकी हक्कांमध्ये सुधारणा, आयात-निर्यात व्यापाराचे
तारतम्य राखून राष्ट्रीयीकरण इ. दहा कलमी कार्यक्रम आवडीनंतरच्या कॉंग्रेसच्या
अधिवेशनामध्ये मान्य करण्यात आला.
हा कार्यक्रम मनःपूर्वक अंमलात आणण्यात अडचणी येऊ लागल्या. १९६९ साली राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या निधनानंतर राष्ट्रपतिपदावरील निवडणुकीच्या संदर्भात कॉंग्रेसमधील मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा इ. जुने नेते आणि श्रीमती इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण इ. नवे नेते यांचे मतभेद उघडकीस आले. अखेरीस नोव्हेंबर १९६९ मध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याच्या प्रश्नावरून कॉंग्रेस दुभंगली. निजलिंगप्पांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा उल्लेख संघटना व जुनी कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखलील कॉंग्रेसचा उल्लेख सत्ताधारी किंवा नव कॉंग्रेस असा होवू लागला. मार्च १९७१ मध्ये संसदेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात इंदिरा गांधींच्या नव्या कॉंग्रेसला २/३ हून अधिक जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसला केवळ १६ जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसने जनसंघ, स्वतंत्र व संयुक्त समाजवादी ह्या राजकीय पक्षांशी युती करून जागा लढविल्या. प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे संघराज्याच्या केंद्रस्थानी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसपक्षाचे सरकार स्थापन झाले. नोव्हेंबर १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नव कॉंग्रेसला अधिकृत कॉंग्रेसची मान्यता दिली.
राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने
पहिले कॉंग्रेस अधिवेशन
जर हे अधिवेशन पुण्याला
भरले असते तर या अधिवेशनाचे अध्यक्ष मुंबईचे हंगामी गवर्नर लॉर्ड रे बनले
असते. राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेसाठी
सर एलन ऑक्टोव्हीयन ह्यूम यांनी कलकत्ता विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पत्र
पाठवून पाठींबा मागितला होता. आपल्या अध्यक्षीय भाषणत व्योमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी
कॉग्रेसचे ध्येय धोरण पुढीलप्रमाणे सांगितले.
१.
देशाच्या विभिन्न विभागातून
आलेल्या व देशसेवा करु इच्छिणाऱ्या कार्यकत्यांनी परस्पर परिचय करुन घेणे व मैत्री
निर्माण करणे.
२.
सर्व देशप्रेमी लोकांमधील
वंशभेद, पंथभेद, प्रांतीय संकुचित भावना दुर करून त्यांच्यात
राष्ट्रीय एकतेची निर्मिती करणे.
३.
हिंदी जनतेच्या
प्रश्नांवर विचार करुन त्याला प्रसिध्दी देणे.
४.
पुढील वर्षी घ्यावयाच्या
कार्यक्रर्माचा आराखडा तयार करणे.
या अधिवेशात काही ठराव पास करण्यात आले. त्यातील प्रमुख ठराव पुढीलप्रमाणे होते.
०१. भारताच्या प्रश्नांचा
विचार करण्यासाठी एक रॉयल कमिशन नेमावे आणि त्यात भारत व इंग्लंड या दोन्ही
देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा. तसेच भारतीय प्रश्नांबाबत दोन्ही देशातील
प्रतिनिधींनी त्याविषयी विचारविनिमय करावा. हिंदू चे संपादक सुब्रम्हण्य अय्यर
यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता आणि फिरोजशहा मेहता व नरेंद्रनाथ सेन यांनी आपल्या
भाषणात त्याचे समर्थन केले.
०२. भारतमंत्र्याचे
इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात यावे असा ठराव चिपळूणकरांनी मांडला. वास्तविक पाहता
इंडिया कौन्सिलची निर्मिती भारताच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याकरिता झाली होती. पण
प्रत्यक्षात यात ते ब्रिटिश साम्राज्याचे हित मोठया प्रमाणावर पाहत असते. त्यामुळे
हे ब्रिटिश धार्जिणे इंडिया कौन्सिल बंद करावे अशी भारतीय नेत्यांनी मागणी केली
होती.
०३. मध्यवर्ती व प्रांतिक
कायदेमंडळात मोठया प्रमाणावर लोकनियूक्त सदस्य घ्यावेत, या विचारण्याचा अधिकार
असावा. कायदेमंडळास आपले म्हणणे ब्रिटिश पार्लमेंटपूढे मांडंण्यासाठी पार्लमेंटचे
एक कायमस्वरूपी मंडळ असावे. सनदी सर्वंटची परिक्षा इंग्लंडप्रमाणेच भारतातही
घेण्यात यावी परीक्षेसाठी वयोमर्यादा १९ वरुन २३ वर न्यावी.
०४. लष्करी खर्च वाढवू
नये वाढल्यास संरक्षक जकाती बसवून तो खर्च वसूल करावा. भारत सरकारच्या कर्जाला
ब्रिटिश सरकारने हमी द्यावी. युध्दाच्या खर्चाचा बोजा जनतेवर लादू नये.
०५. लॉर्ड डफरिनने याच
सुमारास उत्तर ब्रहादेशावर स्वारी केली होती. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी
धोरणावर टिका करणारा ठराव संमत करण्यात आला. ब्रम्हदेशावर ताबा मिळवला तर तो देश
भारतात सामील न करता एक स्वतंत्र वसाहत म्हणून ठेवावा असे फिरोजशहा मेहतांनी
सुचविले.
०६. एका ठरावात असेही
म्हटले होती की या पहिल्या अधिवेशात जे प्रस्ताव मंजूर झाले. असतील ते देशातील
भिन्नभिन्न संस्थांतून पाठवून त्यावर कार्यवाही व्हावी.
१८८६ कलकत्ता अधिवेशन
दादाभाई नौरोजी
कॉंग्रेसचे दुसरे अध्यक्ष व पहिले पारशी अध्यक्ष बनले. या अधिवेशनात राणी
व्हिक्टोरियाच्या दीर्घ आयुष्यासाठी प्रार्थना करून तिच्या नावाचा तीन वेळा जयजयकार
करण्यात आला. या अधिवेशनानंतर व्हाईसरॉय लॉर्ड डफरीनने कॉंग्रेसच्या सर्व
सदस्यांना गार्डन पार्टी दिली.
१८८७ मद्रास अधिवेशन
बद्रुद्दिन तय्यबजी कॉंग्रेसचे पहिले मुस्लीम
अध्यक्ष बनले.
१८८८ अलाहाबाद अधिवेशन
जॉर्ज यूल कॉंग्रेसचे
पहिले परदेशी अध्यक्ष बनले. जॉर्ज यूल मुळचे युरोपियन व कलकत्त्यातील एक व्यापारी
होते. हे अधिवेशन भरू नये यासाठी
ब्रिटिशांनी अनेक अडथळे आणले. लॉर्ड डफरीनने या अधिवेशनावेळी "सरकारी
नोकरदारांनी राष्ट्रीय सभेत भाग घेऊन नये" असे परिपत्रक काढले होते.
१८८९ मुंबई अधिवेशन
यात टिळक व गोखले प्रथमच हजर राहिले. या
अधिवेशनात पंडिता रमाबाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच १० महिला उपस्थित होत्या.
राष्ट्रीय सभेत शेतकऱ्यांचा समावेश असावा. या कारणासाठी या अधिवेशनावेळी महात्मा
फुलेंनी शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढून कॉंग्रेसचा प्रतीकात्मक पुतळा जाळला होता.
विल्यम वेडर्णबर्न कॉंग्रेसचे दुसरे परदेशी अध्यक्ष बनले.
१८९६ कलकत्ता अधिवेशन
यात बंकिमचंद्र चैटर्जी
लिखित 'वन्दे मातरम' हे गीत प्रथमच रवींद्रनाथ टागोर यांनी गायिले.
हा पहिलाच राजकीय मेळावा होता जेथे हे गीत सामुहिकरित्या गायिले गेले. या गीताला
संगीतसुद्धा रवींद्रनाथ टागोर यांनीच दिले.
१९०० लाहोर अधिवेशन
न्या. चंदावरकर अधिवेशनाचे पहिले मराठी अध्यक्ष
बनले. भारतातील पहिली पदवीधर महिला
कादंबिनी गांगुली यांना कॉंग्रेसच्या मंचावर भाषण करणाऱ्या पहिल्या महिलेचा मान
मिळाला.
१९०५ बनारस अधिवेशन
यात वेल्सचा राजकुमार व राजकुमारी हजर राहणार
होते. त्यांचा सत्कार करावा असा प्रस्ताव मवाळ गटाने मांडला. जहाल गटाने
प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. तरीसुद्धा मवाळांनी त्यांचा सत्कार केला. येथूनच
जहाल व मवाळ यांच्यात मतभेद वाढत गेले.
१९०६ कलकत्ता अधिवेशन
या अधिवेशनात जहाल गटाकडून लोकमान्य टिळक होते. त्यामुळे मवाळ गटाने या वेळी दादाभाई
नौरोजी यांचे नाव पुढे केले. दादाभाई यांच्यामुळे टिळकांनी आपले नाव मागे घेतले.
यानंतर टिळक कॉंग्रेसचे एकदाही अध्यक्ष बनू शकले नाहीत. येथेच दादाभाईनी राष्ट्रीय शिक्षण, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य या चतुःसूत्रीचा स्वीकार केला.
दादाभाईनी "स्वराज्य" हे कॉंग्रेसचे ध्येय म्हणून घोषित केले. म्हणूनच
दादाभाईंना स्वराज्याचे पहिले उद्गाते म्हणतात. याच अधिवेशनात 'वन्दे मातरम' हे राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारण्यात आले. या
अधिवेशनात बंगालची फाळणी रद्द करण्यात यावी असा ठराव ढाक्याचे नवाब ख्वाजा
अतिकउल्लाखान यांनी मांडला. याचवर्षी भारतात आगाखान व सलीमउल्ला खान यांनी ३०
डिसेंबर १९०६ रोजी ढाका येथे मुस्लीम लीगची स्थापना केली.
१९०७ सुरत अधिवेशन
या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदासाठी जहाल गटाकडून
लाला लजपत राय यांचे नाव होते. मुळात हे अधिवेशन नागपूर येथे भरणार होते. पण नागपुरातील
जहालांच्या प्रभावामुळे हे अधिवेशन मवाळांनी सुरत येथे भरविले. अधिवेशनाच्या
कार्यक्रमपत्रिकेतून मवाळांनी चतुःसूत्रीपैकी राष्ट्रीय शिक्षण व बहिष्कार हे दोन
शब्द वगळले. या कारणामुळे येथेच जहाल व मवाळ यांच्यात फुट पडली. त्यामुळेच याला
कॉंग्रेसचे ऐतिहासिक अधिवेशन म्हणतात.
१९१० अलाहाबाद अधिवेशन
विल्यम
वेडर्नबर्न हे अधिवेशनाचे दोनदा अध्यक्ष बनणारे एकमेव ब्रिटीश व्यक्ती ठरले. या
अधिवेशनात कॉंग्रेस नेत्यांनी भारतात ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्याची मागणी
अध्यक्षांकडे केली.
१९११ कलकत्ता अधिवेशन
येथे रवींद्रनाथ टागोर यांनी पहिल्यांदाच
जन-गण-मन हे गीत गायले.
१९१६ लखनौ अधिवेशन
येथे लोकमान्य टिळकांनी
एनी बेझंट यांच्या सहाय्याने जहाल व मवाळ यांना एकत्र आणले. येथेच टिळकांनी
बैरिस्टर जीनांच्या सहाय्याने कॉंग्रेस व मुस्लीम लीगला एकत्र आणले. म्हणून या
अधिवेशनाला लखनौ एक्स करार असे म्हणतात. या अधिवेशनात बिहारमधील चंपारण्य
परिसरातील नीळ पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अन्यायासंबंधी राजीव शुक्ला नावाच्या
शेतकऱ्याने गांधींना खबर दिली होती.
१९१७ कलकत्ता अधिवेशन
डॉ. एनी बेझंट कॉंग्रेसच्या पहिल्या महिला
अध्यक्षा बनल्या. या अधिवेशनाला पंडित जवाहरलाल नेहरू पहिल्यांदाच उपस्थित होते.
येथेच महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यतेचा विरोधात ठराव मांडला. या
ठरावावर टिळक वगळता सर्वांनी सह्या केल्या.
१९२० नागपूर अधिवेशन
या अधिवेशनात असहकार चळवळीचा ठराव मंजूर करण्यात
आला. यथेच कॉंग्रेसने घटनेत बदल केले आणि भाषिक आधारावर प्रांतिक समित्या नेमल्या.
या कारणामुळे १९२० साली बैरिस्टर जीना, डॉ. एनी बेझंट व बिपिनचंद्र पाल यांनी कॉंग्रेस
सोडली. येथेच लाला लजपत राय यांच्या
अध्यक्षतेखाली AITUC "ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस'चे अधिवेशन भरले होते. हे अधिवेशन
संपल्यानंतर १९२० सालीच कलकत्ता येथे एक विशेष अधिवेशन लाला लजपत राय यांच्या
अध्यक्षतेखाली भरविण्यात आले. जालियनवाला बाग हत्याकांड झाल्यामुळे हे अधिवेशन
भरविण्यात आले होते.
१९२२ गया अधिवेशन
या अधिवेशनात देशबंधूंनी
पंचसूत्री योजना मांडली. त्यात भारताच्या पुनर्निर्मितीसाठी पंचायतराजचे आवश्यकता
आहे असे मत मांडण्यात आले.
१९२३ दिल्ली अधिवेशन
वयाच्या ३४व्या वर्षी
राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद भूषविणारे सर्वात लहान वयाचे अध्यक्ष मौलाना आझाद
ठरले. या अधिवेशनात स्वराज्य पक्षास निवडणुका लढविण्यास कॉंग्रेसने मान्यता दिली.
१९२४ बेळगाव अधिवेशन
महात्मा गांधी अध्यक्ष बनलेले एकमेव अधिवेशन
म्हणून बेळगाव अधिवेशन प्रसिद्ध आहे.
१९२५ कानपूर अधिवेशन
राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा
सरोजिनी नायडू बनल्या. याच अधिवेशनात गणेश शंकर विद्यार्थी यांनी 'झेंडा उंचा रहे हमारा' हे गीत गायले.
१९२८ कलकत्ता अधिवेशन
या अधिवेशनात 'नेहरू अहवाल' सादर करण्यात आला. नेहरू अहवाल मोतीलाल नेहरू
यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने तयार केला होता. त्या समितीचे सचिव पंडित
जवाहरलाल नेहरू होते.
१९२९ लाहोर अधिवेशन
संपूर्ण स्वराज्याची
मागणी करणारे कॉंग्रेसचे हे पहिले अधिवेशन होते. यावेळी व्यासपिठावर नेताजी
सुभाषचंद्र बोस होते. या अधिवेशनात २६
जानेवारी हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळण्यात यावा असा ठराव मंजूर करण्यात
आला. २६ जानेवारी १९३० रोजी रावी नदीच्या तीरावर पंडित नेहरूंच्या हस्ते तिरंगा
ध्वज फडकविण्यात आला.
१९३१ कराची अधिवेशन
या अधिवेशनात मुलभूत
हक्कांचा ठराव मांडण्यात आला. याच अधिवेशनात कॉंग्रेसच्या आर्थिक धोरणांच्या
कार्यक्रमाचा ठराव पास करण्यात आला. याच अधिवेशनात गांधी-आयर्विन करारास मान्यता
देण्यात आली. याच अधिवेशनात दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत जाण्यासाठी गांधीजींच्या
नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
१९३३ कलकत्ता अधिवेशन
राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या
महिला अध्यक्ष बनायचा मान निली सेनगुप्ता यांना मिळाला.
१९३७ फैजपूर अधिवेशन
महराष्ट्रातील जळगाव जिल्यातील, यावल तालुक्यातील, फैजपूर येथे हे अधिवेशन भरले होते. कॉंग्रेसचे
ग्रामीण भागातील हे पहिलेच अधिवेशन होते. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांची उपस्थिती
मोठ्या प्रमाणात होती.
१९३८ हरिपुरा अधिवेशन
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
यांच्या अध्यक्षतेखालील या अधिवेशनात नेताजींनी योजना बनविण्यासाठी एखादी समिती
असावी अशी शिफारस केली. म्हणूनच त्यांना 'Father Of Indian Planning Commision' असे म्हटले जाते.
त्यामुळे या अधिवेशनात पंडीत नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली "राष्ट्रीय
योजना समिती'ची स्थापना करण्यात आली. भारत पारतंत्र्यात असताना व भारत
स्वतंत्र झाल्यानंतर दोन्ही वेळेस "नियोजन आयोगा"चे अध्यक्ष बनण्याचा
मान पंडित नेहरू यांना मिळाला.
१९३९ त्रिपुरी अधिवेशन
या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी
घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत नेताजींनी गांधीजींचे शिष्य 'पट्टाभी सीतारमय्या' यांचा पराभव केला. सलग
दुसऱ्या वर्षी नेताजी कॉंग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष बनले. परंतु या कारणामुळे गांधी प्रणीत कॉंग्रेस
गटाने व कार्यकारिणीने नेताजींना सहकार्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नेताजींनी
कॉंग्रेसच्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कॉंग्रेसने डॉ.
राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली. एकाच अधिवेशनाला दोन अध्यक्ष
बनविण्याची ही कॉंग्रेसच्या अधिवेशनातील पहिली वेळ होती.
१९४२ मुंबई अधिवेशन
१९४० ते १९४५ अशा दीर्घ काळापर्यंत कॉंग्रेसच्या
अध्यक्षपदावर राहिलेली एकमेव व्यक्ती मौलाना आझाद होते. या अधिवेशनात चले जाव
चळवळीचा ठराव मांडण्यात आला.
१९४६ मीरत अधिवेशन
यावेळी अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी होते. भारताला
स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळीसुद्धा अध्यक्षपद यांच्याकडेच होते.
जहाल आणि मवाळ
जहालवाद्याच्या
उदयाची कारणे:
१.
आंतरराष्ट्रीय घटनांचा
प्रभाव
२.
राज्यकर्त्यांची आर्थिक पिळवणूक
३.
नैसर्गिक आपत्तीसंबंधी राज्यकर्त्यांची धोरणे
४.
१८९२ च्या कायद्याने
केलेली निराशा
५.
राज्यकर्त्यांची अन्यायी
कृत्ये व लॉर्ड कर्झनची दडपशाही कृत्ये
६.
बंगालची फाळणी
७.
हिंदू धर्म व संस्कृती यांच्या पुनरुज्जीवनाची चळवळ
८.
गोऱ्या लोकांची उद्दाम वृत्ती
९.
हिंदी सुशिक्षित बेकारीची समस्या
१०.
लाल - बाल - पाल या
त्रयीचे नेतृत्व
जहालवाद्यांचा कार्यक्रम
इंग्रज राजकर्ते अर्ज व
विनंती पद्धतीने वठणीवर येणार नाहीत, याबद्दल जहालवाद्याना तिळमात्र शंका नव्हती.
त्यांनी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. या आंदोलनातील बहिष्कार, स्वदेशी, व राष्ट्रीय शिक्षण हि महत्वाची साधने होती. बहिष्काराची
व्याप्ती बरीच मोठी होती. कलकत्त्याचे The Englishman वर्तमानात ' न विकल्या गेलेल्या
मालांनी कलकत्त्याच्या वखारी गच्च भरल्या आहेत. हे अगदी सत्य आहेत. अनेक मारवाडी
संस्था बंद पडल्या आहेत. अनेक युरोपियन व्यापारी कंपन्यानी आपला व्यापार बंद ठेवला
आहे किंवा तो जुजबी प्रमाणावर चालू आहे. इंग्रजी राज्याच्या शत्रूच्या हाती
इंग्रजांच्या हिताचे नाश करणारे बहिष्काराच्या स्वरुपात अत्यंत प्रभावी हत्यार
आलेले आहे हे खरे. लाला लजपतराय आपल्या देशबांधवाना म्हणतात ' भिक्षेइतका इतर कोणत्याही गोष्टींचा तिरस्कार इंग्रज करत नाहीत, मला वाटते भिक मागणाऱ्यांचा तिरस्कार करावयास हवा, आम्ही भिक्षेकरी नाही हे
इंग्रजांना आपण दाखवून दिले पाहिजे.
जहालमतवादी प्रमुख नेते :
दादाभाई नौरोजी
भारतीय राजकारणातील भीष्माचार्य दादाभाई नौरोजी (४ सप्टेंबर, इ.स. १८२५ - ३० जून, इ.स. १९१७) हे पारशी विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, कापूस-व्यापारी व भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातल्या राजकारण्यांच्या पहिल्या पिढीतील होते. त्यांनी लिहिलेल्या पॉव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (अर्थ: भारतातील अ-ब्रिटिश राजवट आणि गरिबी) या पुस्तकाने भारतातील संपत्तीचा ओघ ब्रिटनाकडे कसा वाहिला जात होता, याकडे लक्ष वेधले. इ.स. १८९२ ते इ.स. १८९५ या कालखंडात ते ब्रिटिश संसदेच्या कनिष्ठ गृहात संसदसदस्य होते. ब्रिटिश संसदेत निवडून गेलेले ते पहिलेच आशियाई व्यक्ती ठरले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षाच्या स्थापनेचे श्रेय ए.ओ. ह्यूम व दिनशा एडलजी वाच्छा यांच्यासह दादाभाई नौरोजींना दिले जाते.दादाभाई नौरोजी यांना भारताचे पितामह म्हणून ओळखतात. ते भारतीय राष्ट्रवादाचे प्रणेते होते. भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक. जहाल व मवाळ यांच्यात सुवर्णमध्य साधणारे नेते. भारतीय स्वराज्याचे पहिले उद्गाते. इंग्रजांच्या मतदारसंघातून निवडून येणारे व तेथील हॉउस ऑफ कॉमन चे सभासद बनणारे ते पहिले भारतीय. भारताच्या लुटीच्या सिद्धान्ताचे जनक. १८८३ साली ब्रिटिशा कडून त्यांना जस्टीस ऑफ पीस हा क़िताब देण्यात आला.
मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात नियुक्त होणारे ते पहिले भारतीय. ते रा.गो. भांडारकर यांचे आवडते भारतीय प्राध्यापक होते. महंमद अली जिना हे त्यांचे खाजगी सचिव होते.१८४५ - स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी ही संस्था स्थापन करण्यात सह्भाग. १८८५ - भारतीय राष्ट्रिय कॉ्ंग्रेसचे संस्थापक सदस्य. १८८६, १८९३व १९०६ - भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसचे अध्यक्षपद.
फिरोझशाह
मेहता
सर फिरोझशाह मेहता (४ ऑगस्ट, इ.स. १८४५ - ५ नोव्हेंबर, इ.स. १९१५) हे भारतीय वकील होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे एक नेते असलेले मेहता मवाळ विचारसरणीचे होते आणि भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्यापेक्षा ब्रिटिश आधिपत्याखालीच अधिक मुभा मिळाव्यात असे त्यांचे धोरण होते. मेहता १८९० साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष होते.
गोपाळ कृष्ण
गोखले
नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले
(मे ९, १८६६ - फेब्रुवारी १९, १९१५) हे भारतामधील
ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध कायदेशीर राजकारणाच्या मार्गाने स्वातंत्र्यलढ्याचा
पाया घालणाऱ्या राजकीय व सामाजिक नेत्यांपैकी एक होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारत सेवक समाज या संघटनांचे ते आघाडीचे नेते होते.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील
कोतळूक या खेड्यात जन्मलेल्या गोखले यांचे बालपण कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे
गेले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही येथेच झाले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे
वडीलबंधू गोविंदराव यांनी स्वतःचे शिक्षण सोडून आणि त्यांच्या वहिनींनी स्वतःचे
दागिने विकून केलेल्या त्यागामुळे त्यांचे उच्च शिक्षण कोल्हापूरचे राजाराम कॉलेज
व मुंबईचे एलफिन्स्टन कॉलेज येथे होऊ शकले.१८८४ मध्ये बी.ए. (गणित) पदवी घेऊन
जानेवारी, १८८५ मध्ये पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये त्यांनी
शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. पुण्याच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे आजीव सदस्यत्व, फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये अध्यापन, १८९५ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटवर फेलो
म्हणून नियुक्ती असा प्रवास सुरू असतानाच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या
माध्यमातून त्यांचा सार्वजनिक जीवनात प्रवेश झाला. सार्वजनिक सभेचे सचिव म्हणूनही
त्यांनी काही काळ कार्य केले. शेतकऱ्यांचे कर्ज, दुष्काळ व सावकारांचा
त्रास आदी विषयांचा सखोल अभ्यास करून सरकारकडे निवेदने पाठवणे, त्याबाबत पाठपुरावा करणे-अशा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांविषयक करण्यात येणाऱ्या
कार्यात त्यांनी शिस्त निर्माण केली. त्यामुळे त्यांच्या निवेदनांना सर्वत्र
मान्यता मिळाली.
बाळ गंगाधर टिळक आणि त्यांचा राजकीय प्रवास एकाच व्यासपीठावरून सुरू झाला. लोकमान्यांना जहालवादी राजकारण मान्य होते तर गोखलेंनी मवाळवादाचा मार्ग स्विकारला. त्यांनी लोकशिक्षण, अस्पृश्यता/जातीव्यवस्था निर्मूलन, स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य यांच्या माध्यमातून समाजकार्य केले. तत्कालीन इंग्रजी शासकांना समजेल अशाप्रकारे त्यांनी समाज सुधारणा मांडल्या आणि त्या मान्य करून घेतल्या.
इ.स. १९०२ साली त्यांची
निवड मध्यवर्ती कायदेमंडळावर झाली. या निवडीचा त्यांनी पूर्णपणे उपयोग केला आणि
विविध समस्यांना तसेच प्रश्नांना वाचा मिळवून दिली. या दरम्यान त्यांच्यातील
क्षमतेची दखल घेऊन तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांनी नामदारांना इ.स. १९१९
सालच्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. त्यासाठी ते
इंग्लंड येथे वास्तव्य करून होते. त्या दरम्यान त्यांनी तेथील पार्लमेंटच्या
सदस्यांना भेटून भारतातील समस्या आणि प्रश्न त्यांच्या कानी घातले आणि त्याकारणी
त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यात यशस्वी झाले.
त्या काळी भारतातील ब्रिटिश राज्याच्या वाढत्या खर्चाची चौकशी करण्यासाठी लॉर्ड वेल्बी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या आयोगासमोर गोखले यांची साक्ष अतिशय महत्त्वाची ठरली होती. या बुद्धिमत्तेच्या व गाढ व्यासंगाच्या आधारे दिलेल्या साक्षीमुळे त्यांचे नाव महाराष्ट्रात किंवा भारतातच नव्हे, तर परदेशातही प्रसिद्ध झाले.
न्यायमूर्ती रानडे यांच्या आर्थिक व राजकीय विचारांचा गोखले यांच्यावर विशेष प्रभाव होता. ते न्यायमूर्ती रानडे यांना आपल्या गुरुस्थानी मानत; तर गोखले यांच्या अंगी असलेल्या शुचिता, नैतिकता, तत्त्वनिष्ठता, सौजन्यशीलता व नि:स्वार्थी सेवावृत्ती आदी गुणांनी प्रभावित होऊन महात्मा गांधीजी त्यांना (गोखले यांना) गुरुस्थानी मानत असत. गांधीजी त्यांना ‘महात्मा गोखले, धर्मात्मा गोखले’ म्हणत.
भारतात सर्वप्रथम कायद्याचे राज्य, शांतता, सुव्यवस्थेचे प्रस्थापन, आधुनिक विचारांचे केलेले बीजारोपण, देशात केलेल्या अनेक सुधारणा यांमुळे इंग्रजी सत्तेविषयी त्यांचे धोरण मवाळ होते. कोणतीही चळवळ कायद्याच्या चौकटीतून करणे, स्वदेशीच्या वापरातून आपल्या देशातील उत्पादनास चालना देऊन आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करणे असे त्यांचे विचार असत. गोपाळ गणेश आगरकरांनी सुरू केलेल्या ’सुधारक’ च्या इंग्रजी आवृत्तीची जबाबदारी नामदार गोखले यांनी काही काळ सांभाळली. सार्वजनिक सभा, राष्ट्रसभा समाचार या वृत्तपत्रांतूनही त्यांनी लेखन केले. वृत्तपत्रातील लिखाणाद्वारे ते समाजसुधारणांचा सतत पाठपुरावा करत.
‘राजकारणाचे आध्यात्मिकरण’ ही अतिशय वेगळी (परंतु कोणत्याही स्तरावरील, क्षेत्रातील राजकारणात सर्वकाळ अत्यावश्यक असणारी) संकल्पना त्यांनी भारतात मांडली. राजकारण हे साधन शुचितेला महत्त्व देऊन, सेवाभावाने करायचे विशेष कार्य आहे , असे त्यांचे ठाम मत होते. चारित्र्य, नैतिकता, नि:स्वार्थी वृत्ती या सद्गुणांचा त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, स्वतःचे आदर्श उदाहरणही तत्कालीन नेत्यांसमोर व जनतेसमोर ठेवले.
संपूर्ण आयुष्य राजकारणात राहूनही ’राजकारण’ न करता विशुद्ध सार्वजनिक जीवन जगणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचे वयाच्या अवघ्या ४९व्या वर्षी निधन झाले.
न्या.महादेव गोविंद रानडे
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे (जानेवारी १८, इ.स. १८४२ - जानेवारी १६, इ.स. १९०१) ऊर्फ माधवराव रानडे हे मराठी समाजसुधारक, धर्मसुधारक, अर्थशास्त्रज्ञ व ब्रिटिश भारतामधील न्यायाधीश होते. इ.स १८७८ साली पुणे येथे झालेल्या पहिल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनचे अध्यक्षही होते.
बंगालची फाळणी
बंगाल प्रांत मोठा असल्या कारणाने त्याचा राज्यकारभार पाहणे शक्य नव्हते. लॉर्ड कर्झन हा मोठ्या तडफेचा गवर्नर होता. इंग्रजी राज्याशी दिवसेदिवस शत्रुत्व करणाऱ्या सुबुद्ध बंगाली लोकांचे ऐक्य भंग पावणार होते. हा एक राज्यकर्त्यांचा कुटील डाव होता. खेळण्याचे लॉर्ड कर्झनने ठरविले. सन १९०३ च्या प्रारंभास बंगालचा गवर्नर सर आंड्र्यू फ्रेझर याने कर्झनच्या आदेशाने फाळणीची योजना तयार केली. कर्झनने सर्वसाधारण अनुमती देवून योजना तयार केली. मे १९०५ मध्ये लंडनच्या standard या वर्तमानकाळात फाळणीस विलायत सरकारने मान्यता दिली हे प्रथम छापले. हिंदुस्तान सरकारने हि योजना ७ जुलै १९०५ मध्ये सिमल्याहून प्रसिद्ध केली. बंगाल प्रांतापासून चितगाव, डाक्का, व राजेशाही विभाग व माल्डा जिल्हा प्रदेश तोडून ते आसाम प्रांतास जोडले जातील. दार्जीलिंग बंगालमध्येच राहील. या नव्या प्रांताचे नाव पूर्व बंगाल व आसाम असे राहील. डाक्का हि त्याची राजधानी राहील. त्याचा कारभार ले गवर्नर पाहिलं. बंगाल प्रांताच्या पश्चिमेकडील काही प्रदेश व छोटा नागपूर भागातील पाच हिंदू संस्थाने बंगालपासून अलग केली जातील. बंगाल प्रांतापासून झालेल्या नव्या पूर्व बंगाल प्रांतास मुसलमान बहुसंख्य होते. खुद्द बंगाल प्रांतात हिंदूची संख्या ४ कोटी व बंगाली हिंदूची संख्या १ कोटी ८० लाख होती. सुरेंद्रनाथ बनर्जी यांनी आपल्या ' The Bengalee ' या पत्रातून त्याच दिवशी बंगालमध्ये अभूतपूर्व लढा सुरु झाला. व ५० हजाराच्या सभा घेतल्या. जो पर्यंत बंगालची फाळणी रद्द होत नाही, तो पर्यंत बहिष्कार चळवळीस सरकारविरुद्ध पाठींबा व्यक्त करण्यात आले. बकिमचंद्र यांच्या आनंदमठ या कादंबरीतील वन्दे मातरम हे गीत सगळ्यांच्या ओठावर होते. दोन बंगालमधील बंगाली लोकांच्या ऐक्याचे प्रतिक म्हणून ' फेडरेशन हॉल ' या भव्य इमारतीची पायाभरणी झाली. शेवटी हि फाळणी रद्द करण्याचा त्यांना निर्णय घ्यावा लागला. १२ डिसेंबर १९११ रोजी दिल्ली भव्य दरबार भरून ब्रिटीश सम्राट पंचम जॉर्ज यांनी बंगालची फाळणी रद्द केल्याची घोषणा केली. आणि हिंदी राष्ट्रवादी चळवळीचा हा पहिला विजय होता.
जहालमतवादी प्रमुख नेते
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
(२३ जुलै १८५६–१ ऑगस्ट १९२०). थोर भारतीय नेते, भगवद्गीतेचे आधुनिक भाष्यकार व प्राच्यविद्या पंडित. त्यांचा जन्म रत्नागिरीस झाला. त्यांचे जन्मनाव केशव; परंतु बाळ हेच नाव पुढे रूढ झाले. टिळक कुटुंबाचे मूळ गाव चिखलगाव (ता. दापोली, जि. रतिनागिरी). चिखलगावची खोतीदारी त्यांच्याकडे होती. पणजोबा केशवराव यांनी पेशव्यांच्या काळात मानाची जागा मिळवली होती. आजोबा रामचंद्रपंत यांनी उत्तर आयुष्यात संन्यास घेतला. टिळकांचे वडील गंगाधरपंत व आई पार्वतीबाई. गंगाधरपंतांना कौटुंबिक अडचणीमुळे इंग्रजी शिक्षण सोडून पुण्याहून गावी जावे लागले. पुढे त्यांनी मराठी शाळेत शिक्षकाची नोकरी केली. बाळ गंगाधऱ टिळकांचे पारंपरिक संस्कृत अध्ययन घरातच झाले. १८६६ मध्ये गंगाधरपंतांची बदली पुण्यास झाल्यामुळे टिळक आपल्या मातापित्यांबरोबर पुण्यास आले. पुण्यास आल्यावर थोड्याच दिवसांत टिळकांची आई मरण पावली आणि गंगाधरपंतांची बदलीही ठाण्यास झाली. तथापि पुण्यात राहूनच ते १८७२ मध्ये मॅट्रिक झाले. तत्पूर्वी १८७१ मध्येच त्यांचा कोकणातील लाडघर गावच्या बल्लाळ बाळ कुटुंबातील सत्यभामाबाई (माहेरचे नाव तापीबाई) यांच्याशी विवाह झाला. त्यांना तीन मुली आणि विश्वनाथ, रामभाऊ व श्रीधर असे तीन मुलगे होते. त्यांचे नातू ज. श्री. टिळक हे केसरीचे विद्यमान संपादक असून खासदार आहेत. गंगाधरपंत १८७२ मध्ये निधन पावले. मुलाच्या शिक्षणासाठी त्यांनी काही रक्कम ठेवली होती. त्यामुळे टिळकांनी डेक्कन कॉलेजमध्ये नाव घालते. महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षी नियमित व्यायाम करून प्रकृती सुदृढ व निकोप राखण्यावर त्यांनी भर दिला. या कमावलेल्या शरीराचा पुढे दगदगीच्या राजकीय जीवनात व कारावासात त्यांना फार मोठा उपयोग झाला. १८७६ मध्ये ते बी.ए. पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. एम्. ए. मात्र होऊ शकले नाहीत. अखेर त्यांनी एल्एल्.बी. ही पदवी घेतली.
डेक्कन कॉलेजमध्येच टिळक आणि आगरकर यांचा स्नेह जमला.
दोघांनी देशकार्याला वाहून घेण्याचा संकल्प केला. याच सुमारास निबंधमालाकार
विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी सरकारी नोकरी सोडून शाळा काढण्याचे ठरविले होते; तेव्हा टिळक व आगरकर दोघेही त्यांना मिळाले. १ जानेवारी १८८० रोजी न्यू
इंग्लिश स्कूलची स्थापना झाली. टिळकांनी विनावेतन शिक्षकी पेशा पतकरला. चिपळूणकर, टिळक व आगरकर यांनी १८८१ मध्ये आर्यभूषण छापखाना काढला आणि केसरी (मराठी) व
मराठा (इंग्रजी) ही दोन वृत्तपत्रे सुरू केली. प्रारंभी आगरकर केसरीचे व टिळक
मराठ्यांचे संपादक होते. वृत्तपत्रांच्या द्वारे लोकशिक्षण, राजकीय जागृती व शासकीय अन्यायाचा प्रतिकार हे त्यांचे ऐतिहासिक कार्य येथूनच
सुरू झाले. वृत्तपत्रीय जीवनाच्या प्रारंभीच कोल्हापूर संस्थानचे दिवाण माधवराव
बर्वे यांच्यावर केसरी व मराठ्यातून अनेक लेख प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या
गैरकारभारावर तसेच इंग्रज सरकारच्या छत्रपती शिवाजींसंबंधीच्या वर्तणुकीवर त्यांनी
कडाडून टीका केली. त्याबद्दल टिळक व आगरकर यांना चार महिन्यांची शिक्षा होऊन
डोंगरीच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. २६ ऑक्टोबर १८८२ रोजी त्यांची सुटका झाली.
या व अशा प्रकारच्या वर्णव्यवस्था, वेदोक्त प्रकरण आदी धार्मिक बाबींशी संबंध येणाऱ्या गोष्टींवर जे वाद झाले, त्यांसंबंधी टिळकांची भूमिका ही त्यांच्या धर्मविषयक श्रद्धेतून घडविली गेली होती, असे दिसते. टिळकांना राष्ट्राइतकाच हिंदू धर्माचाही जाज्वल्य अभिमान होता. धर्म हा त्यांच्या व्यासंगाचा विषय होता. त्यांनी वेद, उपनिषदे, तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्रे, गीता व आचार्याची भाष्ये यांचा अभ्यास केला होता. हिंदुत्व हे स्वत्वाचे फळ आहे असे ते मानीत. ज्यास हिंदुत्वाचा अथवा हिंदू धर्माचा अभिमान नाही, त्यास हिंदू लोकांनी काय समाजसुधारणा कराव्यात ते सांगण्याचा अधिकार नाही, असे ते म्हणत.
डेक्कन एज्युकेशन संस्था सोडल्यानंतर १८९०–९७ या प्रारंभीच्या काळात टिळकांनी केलेले कार्य त्रिविध स्वरूपाचे होते. या काळात पुढील प्रकरणे उद्भवली : (१) संमतिवयाचा कायदा, (२) ग्रामण्य प्रकरण, (३) रमाबाईंचे शारदासदन, (४) हिंदुमुसलमानांचे दंगे, (५) सार्वजनिक समाजकार्य इत्यादी. या सर्व प्रकरणांत त्यांची भूमिका राजकारणी पुरुषाची होती आणि स्वराज्य हा त्यांचा प्रधान हेतू होता. याकरिता ब्रिटिश सरकारच्या राज्यकारभारातील दोष व अन्याय यांवर वृत्तपत्रांतून उघड टीका करून त्यांनी कायद्याची मर्यादा प्रथम सांभाळली. तसेच प्रांतिक परिषदा व काँग्रेसच्या कार्यात भाग घेऊन त्याचे स्वरूप जहाल राष्ट्रवादी बनविले व जनतेच्या मनात ज्वलंत देशाभिमान व स्वातंत्र्यप्रेम चेतवून, स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यक्ष संघर्ष करण्यास लोकांची मनोभूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न केला, स्वातंत्र्याची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांना अर्जविनंत्यांचे राजकारण करणाऱ्या नेमस्त पक्षाविरुद्ध सतत संघर्ष करावा लागला. ब्रिटिश सत्ता हा ईश्वरी अंश आहे व उदारमतवादी इंग्रज हळूहळू भारताचे राजकीय हक्क मान्य करतील, त्यांच्या सदिच्छेवर अवलंबून राहणे, हीच उत्तम नीती होय; ही नेमस्त भूमिका सोडून ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवीनच’, या भूमिकेपर्यंत लोकांना नेण्याचे कार्य, हा लोकमान्यांचा संकल्प होता. केसरी व मराठ्यातील तेजस्वी लेखांनी तसेच प्रसंगोपात्त प्रखर भाषणांनी लोकजागृतीचे कार्य त्यांनी प्रभावीपणे केले
पुण्यातील पंचहौद मिशनच्या चालकांनी १८९० मध्ये शहरातील काही प्रतिष्ठितांना व्याख्यानाच्या निमित्ताने पाचारण केले. त्या सर्व गृहस्थांसाठी चहा-बिस्किटांचा पाहुणचार ठेवण्यात आला होता. हा सर्व समारंभ गोपाळराव जोशी यांनी घडवून आणला व पुणे वैभव या पत्रात यासंबंधीची सविस्तर हकीकत प्रसिद्ध केली. काहींनी अब्रुनुकसानीचा दावा पुणे वैभववर लावला. टिळकांनी तेथे चहा घेतला असल्यामुळे, पुढे प्रायश्चित्ताचा विषय निघाला. या सर्व पाप्यांना शिक्षा कुणी द्यावयाची, हा प्रश्न उपस्थित होऊन शंकराचार्यांकडे वादी या नात्याने काहींनी फिर्याद केली. अनेक कारणांवरून बाकीचे सुटले. टिळकांनी काशीक्षेत्रात सर्व प्रायश्चित्त केल्याचा दाखला दाखविला; यामुळे ते त्या प्रकरणातून मुक्त झाले.
पंडिता रमाबाईंनी स्त्रीशिक्षणासाठी शारदासदन ही संस्था काढली होती. पं. रमाबाई मुळच्या हिंदू; पण पुढे ख्रिस्ती झाल्या होत्या. यामुळे ही संस्था म्हणजे प्रौढ मुलींच्या अगर विधवांच्या बौद्धिक आणि व्यावहारिक उन्नतीसाठी निघालेली नसून तिचा मूळ उद्देश ख्रिस्ती धर्मप्रसाराचा आहे, असे टिळकांचे मत होते. बाईंनी ख्रिस्ती धर्मप्रसाराच्या संस्थांकडून मदत घेण्यास सुरुवात केली आणि ख्रिस्ती लोकांचे साहाय्य मिळविले. शारदासदनमधील दोन मुलींनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. त्या वेळी टिळकांनी कडक शब्दांत टीका केली. याचा परिणाम असा झाला की, बाईंनी पुणे सोडले व स्त्रीशिक्षणाचे आपले कार्य केडगावी सुरू ठेवले.
हिंदुमुसलमानांचे अनेक ठिकाणी १८९३ मध्ये दंगे झाले. या संघर्षात हिंदू आणि मुसलमान असे दोनच पक्ष नसून सरकार हा एक तिसरा पक्ष आहे, हे लक्षात घेतल्याशिवाय दंग्यांच्या कारणांची उपपत्ती लागणार नाही, असे टिळकांचे मत होते. सरकारचे पक्षपाती धोरण, म्हणजेच फोडा आणि झोडा ही नीती, दंग्यांस कारणीभूत होते अशी टीका ते करीत. नेहमी सर्वांनी सुख-संतोषाने राहून एकमेकांच्या हक्कांस जपावे, असे ते म्हणत. या दंग्यांनंतरच लोकजागृतीची साधने म्हणून गणपती व शिवजयंती या उत्सवांना सार्वजनिक स्वरूप देण्याची कल्पना पुढे आली. १८ सप्टेंबर १८९४ आणि १५ एप्रिल १८९६ या अनुक्रमे केसरीच्या दोन अंकांत त्यांनी या उत्सवांचे उद्देश स्पष्ट केले: राष्ट्रीय जागृती करणे, स्वातंत्र्याकांक्षा वृद्धिंगत करणे, महापुरुषांचे स्मरण करणे आणि धर्म व संस्कृती यांचे ज्ञान सामान्यजनांस करून देणे.
पुण्यात प्रतिष्ठित झालेली सार्वजनिक सभा त्यांनी नेमस्तांचा पराभव १८९५ मध्ये करून आपल्या ताब्यात घेतली आणि दुष्काळनिवारणाचे महत्त्वाचे कार्य सुरू केले. १८९६ च्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना त्यांनी सांगितले की, पीक कमी असेल तर सारामाफी हा तुमचा हक्क आहे, तो मागून घ्या. सरकारच्या धोरणानुसार लोकांनी हक्काने मदत मागावी. दुष्काळाच्या पाठोपाठ प्लेग आला. त्या वेळी प्लेगप्रतिबंधासाठी नेमलेल्या कमिशनर रँड याच्या हाताखालील गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी धुमाकूळ घातला, तेव्हा त्यावर टिळकांनी टीकेची झोड उठविली. आपद्ग्रस्तांसाठी स्वस्त धान्य दुकाने काढली व सार्वजनिक रुग्णालये उघडली. २२ जून १८९७ रोजी चाफेकरबंधूंनी रँडचा खून केला. त्या वेळी सरकारने पुण्यावर अनन्वित जुलूम केला. टिळकांनी ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगविणे नव्हे’, ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असे एकापाठोपाठ एक प्रखर लेख लिहिले. परिणामतः त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात येऊन खटला झाला आणि त्यांना अठरा महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. टिळक मोठे विद्वान म्हणून शिक्षा करणे बरे नव्हे, असे माक्स म्यूलर यांनी सरकारला सांगितले; त्यामुळे त्यांपैकी सहा महिने शिक्षा सरकारने कमी केली व ते ६ सप्टेंबर १८९८ रोजी तुरुंगातून मुक्त झाले.
टिळकांच्या खऱ्या कारकीर्दीला आणि अखेरपर्यंत चालविलेल्या त्यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला १८९९ नंतरच अधिक तेज चढले. त्या वेळी राजद्रोहाची शिक्षा भोगून टिळक परत आले होते व त्यांची लोकप्रियता वाढली होती. शिक्षा भोगूनही त्यांच्या ध्येयधोरणांत तीळमात्रही बदल झाला नाही, हे त्यांच्या ४ जुलै १८९९ रोजी लिहिलेल्या ‘पुनश्च हरिः ॐ !’ या केसरीतील अग्रलेखावरून स्पष्ट होते. त्यांनी लॉर्ड कर्झन याच्या कारकीर्दीवर, विशेषतः त्याने लादलेल्या शिक्षणसंस्थांवरील बंधनांवर, टीका केली. शिवाय वसाहतवादाच्या धोरणावर कडाडून हल्ला केला व केसरीच्या अग्रलेखात इंग्लंडचा नैतिक व बौद्धिक अधःपात होत आहे, असे निक्षून सांगितले. याच वेळी त्यांनी राष्ट्रसभेच्या कार्याविषयी नवीन विचार मांडले. जनतेत प्रचंड चळवळ उभारून सर्व राष्ट्राची शक्ती राष्ट्रसभेच्या मागण्यांच्या मागे उभी केली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.
या सुमारास टिळकांना ताईमहाराज प्रकरणामुळे फार मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. या प्रकरणातील शेवटचा निकाल टिळकांच्या मृत्यूपूर्वी काही दिवस अगोदर लागला. केवळ मित्रप्रेमामुळे हे प्रकरण उद्भवले. यात इंग्रज अधिकारी, कोल्हापूरचे संस्थानाधिपती व बळवंतराव नागपूरकर यांनी टिळकांचे चारित्र्यहनन करण्याच्या उद्देशाने, खोटी साक्ष देण्याच्या आणि खोटे दस्तऐवज करण्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर फौजदारी खटला केला; पण टिळकांची सर्वांमधून निर्दोष मुक्तता होऊन त्यांनी दत्तक घेतलेल्या जगन्नाथमहाराज यांची वारसदार म्हणून पुढे निश्चिती झाली.
लॉर्ड कर्झन याने २० जुलै १९०५ रोजी बंगालची फाळणी जाहीर केली. सर्व देशभर प्रक्षोभ उसळला आणि उग्र आंदोलन सुरू झाले. टिळकांनी बंगालमधील चळवळीला पाठिंबा दिला. स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य या चतुःसूत्रीचा त्यांनी हिरिरीने पुरस्कार केला. आपली उन्नती करून घ्यावयाची, ती स्वदेशी आणि बहिष्कार यांसारख्या मार्गांनीच केली पाहिजे; ती स्वदेशी हतभागी झालेल्या आमच्या लोकांस वर येण्याचा जर काही मार्ग असला, तर तो स्वावलंबन व स्वार्थत्याग हाच होय; असा संदेश देऊन ते आता लोकांना प्रतिकाराचे आवाहन करू लागले. बारिसाल येथे प्रांतिक परिषदेच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत वंदेमातरम्च्या घोषणा देण्यात आल्या, म्हणून पोलिसांनी निर्घृण लाठीमार केला आणि लोकांची डोकी फोडली. त्यासंबंधी लिहिताना टिळक सांगतात, ‘अधिकाऱ्यांनी कायदेशीरपणे लोकांच्या तोंडास गवसणी अडकविली किंवा कायदेशीरपणे लोकांची डोकी फोडली म्हणून लोकांनी हा कायदेशीर छळ निमूटपणे सोसावयाचा किंवा कसे, हा बंगालच्या लोकांपुढे प्रश्न होता. ज्याप्रमाणे कायदेशीर जुलूम लोकांवर करण्यात येतो, त्याप्रमाणे शांततेने, स्थिरबुद्धीने आणि संकटास धीमेपणाने तोंड द्यावयाचे पण हार जावयाचे नाही, या दृढ निश्चयाने जुलुमी हुकूमांचा प्रतिकार लोकांस करता येतो. जुलूम तो जुलूम; मग तो कायदेशीर असो किंवा बेकायदेशीर असो’. एकीकडे ही फाळणीविरोधी चळवळ अधिकाधिक उग्र होत असताना राष्ट्रीयसभेत नेमस्त आणि जहाल यांच्या कार्यक्रमांबद्दल मतभेद झाले. स्वदेशी, बहिष्कार आदी चतुःसूत्री कलकत्त्याला मान्य झाली होती; पण सुरतेस १९०७ च्या अखेरीस भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात फूट पडली. टिळकांनी अध्यक्षांच्या निवडीलाच हरकत घेतली होती, त्यावरून गडबड झाली. टिळकांच्या अंगावर काठ्या, जोडे फेकण्यात आले तरी टिळक निश्चल होते. पुढे पोलिसांनी मंडप ताब्यात घेतला. काँग्रेसमधील या फाटाफुटीनंतर लवकरच २४ जून १९०८ रोजी टिळकांना मुंबईस पुन्हा राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात येऊन त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. याला कारण म्हणजे ‘देशाचे दुर्दैव’ व ‘हे उपाय टिकाऊ नाहीत’ हे अनुक्रमे १२ मे १९०८ व ९ जून १९०८ च्या केसरीतील अग्रलेख होत. ज्यूरीत सात इंग्रज व दोन हिंदी गृहस्थ होते. सात विरुद्ध दोन मतांनी ज्यूरींनी त्यांना दोषी ठरविले व कोर्टाने सहा वर्षे काळे पाणी व १,००० रु. दंडाची शिक्षा फर्मावली. ही शिक्षा ऐकवल्यानंतर टिळकांनी काढलेले धीरोदात्त उद्गार संस्मरणीय झाले. ते म्हणाले, ‘ज्यूरींनी काहीही निकाल दिला असला, तरी मी पूर्ण निर्दोषी आहे, अशी माझी धारणा आहे. न्यायालयाची सत्ता श्रेष्ठ असेल, पण वस्तुजाताच्या नियतीचे नियमन करणारी सत्ता त्याहूनही श्रेष्ठ आहे. माझ्या स्वातंत्र्यापेक्षा माझ्या हालाअपेष्टांनीच मी अंगीकृत केलेले कार्य अधिक भरभराटीस यावे, असाही परमेश्वराचा संकेत असेल’. टिळकांना झालेल्या या शिक्षेच्या निषेधार्थ मुंबईत गिरणी कामगारांनी प्रथमच हरताळ पाळला, काही प्रमाणात दंगाही झाला. काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसाठी टिळकांना ब्रह्मदेशातील मंडालेच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. मंडालेच्या तुरुंगात असताना टिळकांच्या जीवनात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या बंदिवासात त्यांनी आपला गीतारहस्य हा अत्यंत मौलिक ग्रंथ लिहिला, तर पुण्यास त्यांच्या पत्नी सत्यभामाबाई यांचे १९१२ मध्ये निधन झाले. सहा वर्षांच्या कारावासानंतर १५ जून १९१४ रोजी सरकारने त्यांना मुक्त केले.
टिळकांनी १९१५ मध्ये
हिंदी स्वराज्यसंघ या विषयावर चार लेख लिहून कोणत्या प्रकाराची राज्यव्यवस्था इष्ट
होईल, याचे विवेचन केले. १ मे १९१६ रोजी होमरूल लीग वा हिंदी
स्वराज्यसंघ त्यांनी बेळगाव येथे स्थापन केला. तत्पूर्वी १९१५ मध्येच ॲनी बेझंट यांनी मद्रासला होमरूल लीग ही संस्था स्थापन केली होती. होमरूलची चळवळ टिळकांनी व बेंझटबाईंनी संयुक्तपणे चालविली. १९१८ च्या मार्चमध्ये ते होमरूल लीगचे शिष्टमंडळ घेऊन इंग्लंडला गेले. तत्पूर्वी १९१६ मध्ये लखनौ येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे वेळी त्यांनी
पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याच काँग्रेस अधिवेशनात मुख्यतः टिळकांच्या
प्रयत्नांनी काँग्रेस-लीग करार झाला व काँग्रेस-लीग संयुक्त अधिवेशन होऊन
स्वराज्याच्या मागणीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या काँग्रेसमध्ये जहाल व
नेमस्त या दोन पक्षांच्या आणि हिंदू व मुसलमान यांच्या एकीचे अपूर्व दृश्य दिसले.
भारतमंत्री सर एडविन माँटेग्यू यांनी २० ऑगस्ट १९१७ रोजी भारताला भेट देऊन अनेक संस्थांचे चालक, विविध शिष्टमंडळे व पुढारी यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी टिळकांचीही व्यक्तिशः भेट घेतली. या वेळी माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्या. टिळक इंग्लंडमध्ये असताना रौलट कायदा जाहीर झाला होता व त्याच्या निषेधार्थ महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार झालेल्या हरताळातून जालियनवाला बागेतील हत्याकांड घडले होते. ‘गांधीच्या सत्याग्रहात व नंतर घडलेल्या भयंकर प्रसंगात मी तुमच्याबरोबर नव्हतो, याचे मला वाईट वाटते’; असे उद्गार टिळकांनी मुंबईस उतरल्याबरोबर काढले. १९१९ मध्ये अमृतसर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात हिंदुस्थान आजच जबाबदारीच्या स्वराज्यास पात्र आहे; माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा अपुऱ्या, असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत, असा ठराव मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश आले; परंतु सुधारणा अपुऱ्या असल्या तरी त्यांचा त्याग करू नये; आज जे मिळेल तेवढे तर पदरात घ्याच, पण तेवढ्याने संतुष्ट होऊन चळवळ सोडू नका, असा टिळकांचा सल्ला होता.
सर व्हॅलेंटाइन चिरोल यांच्या इंडियन अनरेस्ट या १९१५ साली प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथात आपल्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर छापल्याबद्दल टिळकांनी लंडनच्या कोर्टात अब्रुनुकसानीची फिर्याद केली होती. १९१९ च्या फेब्रुवारीत तिचा निकाल टिळकांच्या विरुद्ध लागला. या खटल्यात टिळकांचे फार नुकसान झाले; पण याच ग्रंथाने ‘फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट’–भारतीय असंतोषाचे जनक, हे टिळकांचे गौरवास्पद अभिधान रुढ केले.
टिळकांना १९१६ च्या जून महिन्यात ६० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पुण्याला मोठा समारंभ होऊन त्यांना एक लाखाची थैली अर्पण करण्यात आली. ती सर्व रक्कम राष्ट्रकार्यासाठी वापरण्याची घोषणा करून ते म्हणाले, ‘आपली मातृभूमी आपणा सर्वांस या उद्योगास लागण्याबद्दल आवाहन करीत आहे. मातृभूमीच्या या आव्हानाकडे लक्ष देऊन कोणताही भेदभाव मनात न ठेवता, आपण सर्व राष्ट्रदेव होऊ या’.
गव्हर्नरांनी १० जून १९१८ रोजी मुंबईला युद्धपरिषद भरविली. त्याला टिळक हजर होते; पण लॉर्ड विलिंग्टन यांनी प्रास्ताविक भाषणात होमरूल मागण्यावर टीका केली. टिळकांनी आपल्या भाषणात बजावले की, हिंदुस्थानवर आज ना उद्या स्वारी झाली, तर हिंदी लोक तिच्या प्रतिकारासाठी आपले देहही खर्ची घालतील; पण स्वराज्य, स्वदेश व संरक्षण यांची साखळी मात्र तोडता येणार नाही. विलिंग्टन यांनी त्यांना थांबविले, तेव्हा टिळकांनी सभात्याग केला.
सुधारणा राबविण्यासाठी त्यांनी डेमॉक्रॅटिक स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाचा जाहीरनामा २० एप्रिल १९२० रोजी प्रसिद्ध केला. हा जाहिरनामा म्हणजे ऐतिहासिक दस्तऐवजच. साम्राज्यात ग्रेट ब्रिटनच्या बरोबरीने भारताचे स्थान, जागतिक शांततेची प्रस्थापना, व्यापारी लुटीपासून मुक्तता वगैरे तत्त्वे त्यात नमूद केली आहेत. हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांनी म. गांधींना दाखविला होता आणि त्यांनी त्यास संमती दर्शविली होती.
टिळकांनी आपले तन, मन, धन प्रामुख्याने राजकीय चळवळीकडे लावलेले असले , तरी त्यांनी ज्या इतर काही कार्यांत लक्ष पुरविले; तीही महत्त्वाची आहेत. या राजकीय कार्याबरोबरच टिळकांची अनेकविध सामाजिक कार्ये चालू होती. सुरत काँग्रेसनंतर त्यांनी दारूबंदीची चळवळ सुरू केली. त्यावर लेख लिहून त्यांनी व्याख्यानेही दिली. प्रत्यक्ष निरोधन करण्यापर्यंत चळवळीची मजल गेली. टिळकांनी पैसाफंड ही संस्था वृद्धिंगत करून लाखो रुपयांचा निधी सामाजिक हितासाठी जमा केला. पंचांगसंशोधन हा व्यासंग त्यांना लहानपणीच जडला होता. पुढे त्यांनी तो अधिक शास्त्रशुद्ध रीत्या आपल्या स्वतंत्र पंचांगाद्वारा प्रसिद्ध केला. आपल्या देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचा विचार टिळक सदैव करीत होते आणि थोड्या भांडवलात कोणते धंदे काढता येतील याची चर्चा ते प्रसंगपरत्वे करीत असल्याची पुष्कळ उदाहरणे ‘आठवणी-आख्यायिकां’च्या स्वरूपात आढळतात. मराठी वर्णमाला छापण्याच्या दृष्टीने सुधारण्याची कल्पना टिळकांच्या मनात पुष्कळ वर्षे घोळत होती. तिचा १९०४ साली प्रत्यक्षात त्यांनी प्रयोगही केली होता. पुढे इंग्लंडमध्ये असताना त्यांच्या ह्या खटपटीस यश आले व मराठी टंकांमध्ये त्यानुसार अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.
कलकत्ता येथील ऐतिहासिक काँग्रेस अधिवेशनासाठी अध्यक्ष म्हणून टिळकांचे नाव पं. मालवीय यांनी सुचविले होते; पण तत्पूर्वीच टिळकांचे मुंबईस काही दिवसांच्या आजारानंतर सरदारगृहात देहावसान झाले. सु. १५ वर्षे त्यांना मधुमेहाचा विकार होता. अखेरीस मलेरियाचा ताप व अतिश्रम यांमुळे थकवा आला होता. या वेळीसुद्धा देशाच्या स्वातंत्र्याची त्यांची तळमळ दिसते. मृत्यूसमयी त्यांच्याजवळ त्यांचे मुलगे, मुली व इतर आप्तेष्ट, तसेच न. चिं. केळकर, डॉ. साठे, डॉ. देशमुख, कृ. प्र. खाडिलकर वगैरे मित्रमंडळी होती. टिळकांच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी मुंबईत व देशभर पसरली. सारा देश दुःखाच्या सागरात लोटला गेला. म. गांधींनी १ ऑगस्ट हा दिवस असहकाराच्या चळवळीचा शुभारंभ म्हणून मुक्रर केला. त्यांनी आपल्या श्रद्धांजलीत सांगितले, ‘त्यांची राष्ट्रभक्ती म्हणजे आसक्त्ती होती. त्यांचा धर्म म्हणजे देशप्रेम. ते जन्मतःच लोकशाहीवादी होते. त्यांचे जीवन म्हणजे ग्रंथच म्हणावा लागेल. त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती त्यांनी देशहितासाठी खर्ची घातली. त्यांचे खाजगी जीवन धुतलेल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते. त्यांनी आपली प्रखर बुद्धिमत्ता देशकार्यासाठी समर्पित केली. लोकमान्यांइतके सातत्याने कोणत्याही व्यक्तीने स्वराज्याचे तत्त्व आतापर्यंत सांगितले नव्हते. इतिहासामध्ये त्यांचे नाव आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून नोंदले जाईल आणि भावी पिढी लोकमान्य नेता म्हणून आदराने त्यांचे स्मरण करील.’
वृत्तपत्रकार : चिपळूणकर, टिळक, आगरकर, नामजोशी वगैरे चालक मंडळींनी केसरी–मराठा ही वृत्तपत्रे काढली. केसरी मराठीतून, तर मराठा इंग्रजीतून निघत असे. प्रथम आगरकर केसरी पहात व त्यातून लिहीत आणि टिळक मराठा पहात व त्यातून लेखन करीत. कोल्हापूर संस्थानच्या बर्वे दिवाणावरील लेखांमुळे केसरी–मराठावर अब्रुनुकसानीची फिर्याद झाली आणि टिळक व आगरकर या संपादकद्वयाला १०१ दिवसांची कैद भोगावी लागली. चिपळूणकरांच्या मृत्यूप्रसंगी केसरीने अग्रलेखात ध्येयनिष्ठेचा आत्मविश्वास प्रगट केला, तो असा : ‘चिपळूणकर गेले, तथापि आमची अशी उमेद आहे की, देशोन्नतीसाठी झटण्याचा केलेला संकल्प होता होईल तो आम्ही ढळू देणार नाही.’ आरंभी टिळकांचा ओढा इंग्रजी लेखनाकडेच जास्त होता. त्यामुळे केसरीतून ते क्वचितच लिहीत.
सुरुवातीच्या व्यवस्थेत पुढे वैचारिक मतभेदांमुळे फरक पडला. शिवाय वृत्तपत्रांचे व्यवहार सोसायटीबाहेर ठेवल्याशिवाय सभासदांच्या विचारांची ओढाताण थांबणार नाही, असे वाटून वृत्तपत्रांची जबाबदारी केळकर–टिळकांनी स्वतंत्र रीत्या अंगावर घेतली (१८८७). टिळक केसरी–मराठा या वृत्तपत्रांचे व आर्यभूषण या छापखान्याचे कर्जासह रीतसर मालक झाले, पण त्यात वासुदेवराव केळकर व हरि नारायण गोखले हे भागीदार होते. पुढे १८९१ मध्ये टिळक डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी कर्जासह केसरी–मराठा ही वृत्तपत्रे स्वतंत्र रीत्या चालविण्यास घेतली. मात्र आर्यभूषण छापखाना केळकर–गोखल्यांकडेच राहिला. तत्संबंधी ‘सालगुदस्ता’ या केसरीच्या अग्रलेखात वृत्तपत्रांना कठीण प्रसंगातून जावे लागत आहे, हा विषय हाताळला आहे. त्यांनी केसरीचे स्वरूप कसे असेल, हे स्पष्ट करताना लिहिले आहे की, ‘केसरी हा निर्भयपणे व निःपक्षपातीपणे सर्व प्रश्नांची चर्चा करील. ब्रिटिश सरकारची खुशामत करण्याची जी वाढती प्रवृत्ती आज दिसून येते आहे, ती देशहिताची नाही. केसरीतील लेख केसरी या नावाला साजेसे असतील.’
टिळकांनी केसरीतून एकापेक्षा एक असे अनेक सरस अग्रलेख लिहिले. त्यांच्या या प्रखर आणि ब्रिटिशांविरुद्ध लेखांबद्दलच्या राजद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना तीन वेळा कारावास भोगावा लागला. तथापि त्यांनी आपल्या लेखनविषयक धोरणात किंचितही बदल केला नाही. त्यामुळे केसरीचा खप झपाट्याने वाढला व तो लोकप्रिय झाला.
टिळकांचे केसरीतील लेख व भाषणे यांतील प्रत्येक शब्द सरळ, स्पष्ट, युक्तिवादात्मक, व्यावहारिक, सामान्य मनुष्याला समजणारा व उमजणारा असल्यामुळे त्याचे मर्म समजले नाही, असा वाचक किंवा श्रोता आढळलाच नाही; असे न. चिं. केळकर म्हणतात. १८९६ पासून केसरी–मराठा ही वृत्तपत्रे चालविताना टिळकांना न. चिं. केळकर, कृ. प्र. खाडिलकर आणि दे. गो. लिमये ही सहकारी मंडळी लाभली. त्यामुळे टिळकांच्या अनुपस्थितीतही केसरी–मराठा नेहमीच्याच आवेशाने प्रसिद्ध होत राहिले.
ग्रंथलेखन : टिळकांनी बहुतेक मराठी स्फुटलेखन केसरीतून केले. केसरीव्यतिरिक्त काही लेखन टिळकांनी मराठा या त्यांच्या इंग्रजी वृत्तपत्रातून केले. या साप्ताहिकांच्या बाहेर टिळकांनी केलेले स्फुटलेखन फार थोडे आहे. त्यात उल्लेखनीय म्हणजे लिमयेकृत भारतीय युद्ध, अवंतिकाबाई गोखलेकृत गांधीचरित्र व डॉ. गर्देकृत ईशगुणादर्श या पुस्तकांच्या प्रस्तावना होत.
टिळकांचा संस्कृत व इंग्रजी वाङ्मयाचा गाढा अभ्यास होता. भारतीय तत्त्वज्ञान हा त्यांचा आवडीचा विषय. त्यांनी पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाचेही अध्ययन केले होते. त्यांच्या व्यापक व्यासंगाचे उत्कृष्ट प्रतिबिंब गीतारहस्यात पहावयास मिळते.
राजकीय क्षेत्रात टिळक काम करीत असताना कधी तुरुंगात व अन्य वेळी त्यांना थोडीशी उसंत मिळाली, त्या काळात त्यांनी काही ग्रंथ लिहिले. बहुतेक त्यांचे लेखन संशोधनपर असून प्रत्येक ग्रंथात त्यांनी काही स्वतंत्र मते प्रतिपादन केली आहेत. त्यांचे प्रमुख ग्रंथगीतारहस्य, ओरायन, आर्क्टिक होम इन द वेदाज आणि वेदांगज्योतिष.
मंडालेच्या तुरुंगात टिळकांनी श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र हा ग्रंथ १९१०–११ च्या हिवाळ्यात लिहिला व १९१५ मध्ये प्रसिद्ध केला. हा ग्रंथ म्हणजे गीतेवरचे भाष्य असून ते कर्मयोगपर आहे. तत्पूर्वी सर्व भाष्ये व टीका बाजूला ठेवून नुसते गीतेचेच स्वतंत्रपणे पारायण करून टिळकांना गीतेचा जो बोध झाला, तो त्यांनी यात विवेचकपणे प्रतिपादन केला आहे. त्यांच्या मते गीता निवृत्तिपर नसून ती प्रवृत्तिपर आहे.
ओरायन हा एक त्यांचा संशोधनात्मक प्रबंध आहे. १८९२ च्या लंडन येथील ओरिएंटल परिषदेसाठी त्यांनी तो तयार केला. त्यात वेदाचा कालनिर्णय हा विषय हाताळला. माक्स म्यूलरने जो वेदांचा काळ ठरविला तो भाषिक संशोधनावर ठरविला असल्याने तो बरोबर नाही; संशोधनाची ही पद्धत एकांगी होय, असे टिळकांचे मत होते. म्हणून त्यांनी दैवतशास्त्र, भाषाशास्त्र, संहिता आणि ब्राह्मणे यांतील ज्योतिषशास्त्रविषयक सर्व संदर्भ एकत्रित करून ज्योतिषाच्या गणिताने वेदांचा काळ सु. इ. स. पू. ४५०० वर्षे हा ठरविला. या ग्रंथाची याकोबी व ब्लूमफील्ड या पाश्चात्त्य प्राच्यविद्या पंडितांनी स्तुती केली आहे.
आर्क्टिक होम इन द वेदाज हाही टिळकांचा एक संशोधनपर प्रबंध असून १८९८ साली टिळक येरवड्याच्या तुरुंगात असताना त्याची कल्पना त्यांना सुचली. या पुस्तकात त्यांनी आर्यांचे मूलस्थान उत्तर ध्रुवाच्या प्रदेशातच असले पाहिजे, हे अनुमान मुख्यतः वेदांतील ऋचांच्या आधारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आपल्या गीतारहस्यातून ज्या कर्मयोगाचा पुरस्कार टिळकांनी केला, तोच कर्मयोग प्रत्यक्ष जीवनात आचरून दाखविला. लोकसंग्रहाची दृष्टी राखून लोकमान्यांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीला समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांचे अधिष्ठान मिळवून दिले. गीतारहस्य हे त्यांचे अक्षय विचारधन असून ते आधुनिक भारतातील एक श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान होय. गांधींच्या सर्वांगीण व सर्वंकष राजकीय-सांस्कृतिक कार्याला अनुकूल अशी पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचे श्रेय लोकमान्यांना द्यावे लागते. म्हणून आधुनिक भारताच्या इतिहासात टिळकयुग हा फार महत्त्वाचा टप्पा मानण्यात येतो.
होमरूल चळवळ
होमरूल म्हणजे आपल्या देशाचा कारभार करण्याचा आपणास अधिकार प्राप्त करून घेणे. इंग्लंडच्या जोडखातून मुक्त होऊन स्वराज्याचे अधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठी होमरुलची चळवळ प्रथम आयर्लंडमध्ये सुरु झाली. डॉ. अनी बेझंट या विदुषीने तिचा प्रथम विचार मांडला. बेझंट ह्या जन्माने आयरिश होत्या, २५ सप्टेंबर १९१५ साली होमरूल लीग [ स्वराज्य संघ ] याची स्थापना करण्यात आली. त्यांच्या धार्मिक थिओसोफ़िकल सोसायटी हा संप्रदाय स्थापन केला. २ जानेवारी १९१४ रोजी मद्रास प्रांतात 'कॉमन विल' हे वृत्तपत्र स्थापन केले. इंग्लंडचा दौरा करून डॉ अनी बेझंट हिंदुस्तानात परतल्यानंतर त्यांनी मद्रासेत 'न्यू इंडिया' नावाचे एक आणखी वृत्तपत्र काढून आपले विचार सुरु केले.
लो. टिळकांची होमरूल चळवळ
हिंदुस्तानासाठी स्वराज्य मागणे व त्यासाठी चळवळ उभारणे, हि त्यावेळी जहाल विचारसरणीच होती. बेझंट बाईच्या होमरूल चळवळीच्या अगोदरच
त्यांनी १८ एप्रिल १९१६ रोजी त्यांना महाराष्ट्रात होमरूल चळवळ स्थापन केली होती.
व जोसेफ बॉप्टिस्टा हे या लीग चे अध्यक्ष होते. न ची केळकर हे तिचे सचिव होते.
होमरूल चळवळीचे परदेशातील कार्य
हिंदुस्त्नातील चळवळीचे
कार्य हे परदेशातही उमटले. मद्रास हाय कोर्टाचे न्यायाधीश सर सुब्र्म्ह्न्यम अय्यर हे मद्रास प्रांतातील
होमरूल लीगचे अध्यक्ष होते. ईंग्लंड व अमेरिकेतही होमरूल या संघटनेचे वृत्त
या देशातील वृत्तपत्रानीही घेण्यास सुरवात केली.
होमरूल चळवळीचे कार्याचे परीक्षण
१.
राष्ट्रसभेच्या धोरणात
बदल
२.
पाश्चात्य देशात हिंदी स्वराज्याबद्दल सहानुभूती
३.
मॉन्टेग्यू साहेबाची इतिहास प्रसिद्ध
घोषणा
होमरूल चळवळीचे उदिष्टे
* ब्रिटीश साम्राज्याचा
अंतर्गत स्वराज्य ताबडतोब प्राप्त करणे
* देशातील लोकमत जागृत करून
ते संघटीत करणे
* इंग्रजांच्या जुलुमी
धोरणाचा परिचय सामान्य जनतेला करून देणे
* स्वराज्य मिळून
देण्यासाठी देशातील सर्व साधनसामुग्रीचा वापर करणे
* इंग्रज प्रशासनाकडून भरीव राजकीय सुधारणा प्राप्त करणे.
भारतातील व महाराष्ट्रातील
वृत्तपत्र
बेंगाल गाझेट - जेम्स ऑगस्टन हिक्की यांनी सर्वप्रथम भारतात १७८० मध्ये बेंगाल गाझेट हे वृत्तपत्र सुरु केले. या वृत्त पत्राला भारतातील पहिले वृत्तपत्र म्हणून ओळखले जाते. याचे संपादक हिक्की हेच होते.
संवाद कौमुदी - आधुनिक भारताचा भगीरथ म्हणून राजाराम मोहनरॉय यांना ओळखले जायचे. हे वर्तमानपत्र भवानिचारण बंडोपाध्याय यांनी ४ डिसेंबर १८२१ रोजी बंगाली वृत्तपत्र सुरु केले.
ब्राह्मणसेवाधी - हिंदू धर्मावर खिस्त्री मिशनरयानी होणारे हल्ले परतवून लावण्यासाठी राजाराम मोहनरॉय यांनी धर्मावर हे मासिक सुरु झाले. राजाराम मोहनराय यांनी १८२२ मध्ये मिरातुल अखबार हे पारशी वृत्तपत्रदेखील सुरु केले होते.
तहझीब-उल-अखलाक - मुस्लिमांचे थोर नेते सर सय्यद अहमद खान या उद्देशाने १८२२ मध्ये हे
वृत्तपत्र सुरु केले.
* १८२२ मध्ये गुजराथी भाषेत मुंबई समाचार हे गुजराथ मधील पहिले साप्ताहिक फरदुन्जी मजबाण यांनी सुरु केले.
* युगल किशोर शुक्ल यांनी १८२६ मध्ये उदंड मार्तंड हे मासिक सुरु झाले.
दर्पण - महाराष्ट्रातील थोर
विचारवंत व समाजसुधारक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ६ जानेवारी १८३२ रोजी
दर्पण हे मराठीतले पहिले वर्तमानपत्र सुरु केले. लवकरच हे वृत्तपत्र साप्ताहिक
केले. दिग्दर्शक नावाचे मासिक १८४० मध्ये जांभेकरांनी सुरु केले. मराठीतले हे
पहिले मासिक म्हणून ओळखले जाते.
* सूर्याजी कृष्णाजी यांनी संपूर्ण मराठीत मजकूर असलेले मुंबई अखबार हे वर्तमानपत्र सुरु केले.
प्रभाकर - बाळशास्त्री जांभेकर यांचे सहकारी गोविंद विठ्ठल उर्फ भाऊ महाजन यांनी २४ ओक्टोंबर १८४१ रोजी प्रभाकर नावाचे वृत्तपत्र सुरु केले.
केसरी व मराठा - १८८१ साली मध्ये आपल्या विचारांच्या प्रचारार्थ हे टिळकांनी वृत्तपत्रे सुरु केले.
सुधारक - आगरकरांनी टिळक यांच्या पासून फारकत घेवून १८८८ मध्ये सुधारक नावाचे स्वतंत्र वृत्तपत्र सुरु केले.
* विरेश्वर छत्रे यांनी १८४२ मध्ये ज्ञानसिंधू नावाचे वर्तमानपत्र सुरु केले.
* कृष्णाजी रानडे १८४९ मध्ये ज्ञानप्रकाश तर विष्णुशास्त्री पंडितांनी १८६२ साली इंदूप्रकाश सुरु केले.
* प्रार्थना समाजाचे सुबोधपत्रिका, चिपळूणकरांचे निबंधमाला, कृष्णराव भालेराव १८७७ मध्ये दीनबंधू हे वृत्तपत्र सुरु केले.