मोर्ले - मिंटो सुधारणा कायदा
[१९०९]
मोर्ले मिंटो सुधारणा
कायदा: कारणीभूत झालेली परिस्थिती.
* सन १८९२ च्या कायद्याने निर्माण केलेली
असमाधानाची परिस्थिती. लॉर्ड कर्झनच्या कारकिर्दीतील दडपशाही
* राष्ट्रसभेच्या चळवळीचा
परिणाम
* इंग्लंडमधील उदारमतवादी
सरकार
* जहालवादी व दहशतवादी
यांनी निर्माण केलेला असंतोष
* हिंदुस्तानातील बिकट
परिस्थिती
* जागतिक घडामोडींचा प्रभाव
* ना. गोखल्यांची कामगिरी
* राज्यकर्त्यांची फोडा आणि
झोडा नीती
मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा
मोर्ले मिंटो यांच्या कारकिर्दीत प्रमुख सुधारणा केल्या
गेल्या. पहिली सुधारणा भारत मंत्र्याच्या मंडळाबाबतची होती, दुसरी गवर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाबाबतची होती, तिसरी सुधारणा
हिंदुस्तानातील केंद्रीय व प्रांतीय कायदेमंडळाबाबतच या कायद्यात बंगाल महसूल बोर्डाचे
सभासद के. जी. गुप्ता व हैद्राबादच्या निजामाचे सल्लागार सय्यद हुसेन बिलग्रामी हे
होते. ११ मार्च १९०९ रोजी त्याचे विधेयक मंजूर होऊन २४ मार्च रोजी बंगालचे वकील
जनरल लॉर्ड एस. पी. सिन्हा यांची सरकारने गवर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळावर सभासद
म्हणून नेमणूक केली. भारतमंत्र्याच्या आदेशानुसार लॉर्ड मिंटोने सर
अरुंडेल यांच्या अध्यक्षेखाली आपल्या कार्यकारी मंडळाच्या ४ सभासदांची समिती नेमली
होती. हिंदी लोकांना राजकीय सुधारणांचा आराखडा तयार करण्याचे काम अरुंडेल समितीवर
सोपवलेले होते. आपल्या प्रमुख शिफारशीसह लॉर्ड मिंटोने तो विलायत सरकारकडे पाठवला.
त्यात आपणास हवा तो बदल करून पार्लमेंटने २१ मे १९०९ रोजी हिंदी कायदे मंडळाचा [ The India Council Act of 1909 ] मंजूर केला.
कायद्याची महत्वाची कलमे
केंद्रीय आणि प्रांतीय कायदेमंडळाची वाढ करण्यात आली.
गवर्नर जनरलच्या मंडळाच्या सभासदांची संख्या १६ होती ती ६० करण्यात आली. गवर्नर
जनरल + ७ कार्यकारी मंडळाचे सभासद आणि हे कायदेमंडळाचे ६० सभासद असे गवर्नर
जनरलच्या कायदेमंडळाचे एकूण ६८ सभासद झाले. बंगाल, मुंबई, मद्रास, येथील कायदेमंडळातील सभासदांची संख्या २० होती ती ५०
करण्यात आली. पंजाब व ब्रह्मदेश व आसामच्या कायदेमंडळाच्या सभासदांची संख्या ३०
करण्यात आली. केंद्रीय कायदेमंडळातील ६० जादा सभासदापैकी २८ सरकारी सभासद आणि ३२
बिनसरकारी सभासद असावेत, पुन्हा ३२ बिनसरकारी सभासदांपैकी ५ सरकार सभासद
व २७ लोकनियुक्त असावेत असे ठरले. सारांश २८ सरकारी सभासद + ८ कार्यकारी सभासद =
३६ सरकारी सभासद यांचे बहुमत केंद्रीय कायदेमंडळात राखण्यात आले. प्रांतीय कायदेमंडळात बिन सरकारी सभासदांचे बहुमत करण्यात आले. उदा - मुंबई
प्रांताच्या कायदेमंडळात एकूण ४६ सभासद घेण्यात आले. त्यापैकी २८ बिनसरकारी होते व
१८ सरकारी होते. तथापि हे बहुमत दिखाऊ होते. कारण २८ बिनसरकारी सभासदांपैकी ७
सरकारी नियुक्त होते. या कायद्यान्वये मुसलमनांना स्वतंत्र मतदारसंघ
देण्यात आले. मुसलमानांचे राजकीय महत्व पाहून त्यांच्या हितसंवर्धनाच्या नावाखाली
त्यांना लोकसंखेच्या प्रमाणाबाहेर प्रतिनिधित्व देण्यात आले. केंद्रीय कायदेमंडळात
स्वतंत्र मतदार संघातून निवडून आलेले ६ मुस्लिम सभासद घेण्यात आले. मुंबई
प्रांतासारख्या कायदेमंडळात स्वतंत्र मतदार संघातून निवडून आलेल्या सभासदांची
संख्या चार होती. या कायद्यान्वये कायदेमंडळातील सभासदांना अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा व ते
पास होण्यापूर्वी त्याच्यावर एखादा ठराव करण्याचा अधिकार देण्यात आला.प्रांतीय
सरकारच्या कार्यकारी मंडळाची वाढ करण्यात आली. मुंबई व मद्रास यांच्या कार्यकारी
मंडळाच्या सभासदांची संख्या ४ करण्यात आली. गवर्नरच्या अधिकारासाठी असलेल्या
प्रांतात आणि बंगालमध्ये कार्यकारी मंडळाची निर्मिती गवर्नर जनरलने
भारतमंत्र्याच्या अनुमतीने करावी असा आदेश देण्यात आला. सन १८९२ चा कायदा निवडणूक तत्व मानत नव्हता.
स्थानिक संस्थानकडून शिफारशी झालेल्या लोकांच्या नियुक्त्या सरकार कायदेमंडळावर
करी. म्हणजे शिफारस केले गेलेले लोक हे सरकारनियुक्त असत.
मोर्ले मिंटो सुधारणांचे परीक्षण
* सुधारणा देण्यामागची
सरकारची भूमिका
* लोकशाहीचा बाह्य देखाव्वा
तैयार झाला
* कायदेमंडळातील हिंदी
सभासदाची कुचंबना
* अप्रत्यक्ष निव्द्निक
पद्धतीचा दोष
* निवडणुकीच्या पातात्रेसंबंधी
जुलुमी नियम
* सुशिक्षित
मध्यमवर्गीयांना डावलले
* मुसलमानाच्या स्वतंत्र
मतदारसंघाचा घातक परिणाम
* सुधारणांची जमेची बाजू
मॉटेग्यू - चेम्सफर्ड कायदा
[१९१९]
१९०९ मध्ये ब्रिटीश
सरकारने मोर्ले मिंटो सुधारणा दिल्या होत्या. त्या सुधारणांच्या माध्यमातून हिंदी
लोकांचे फारसे समाधान झाले नव्हते. तसेच सरकारविरोधी वातावरण सर्वत्र निर्माण
झाले. त्यामुळे भारतीयांनी काही राजकीय सुधारणा दिल्यास काही प्रमाणात कमी होईल
असे ब्रिटीश सरकारला वाटू लागले. त्यामुळेच १९१९ च्या मोन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधरणा
कायदा झाला.
चेम्सफर्ड कायद्याला कारणीभूत परिस्थिती
* १९०९ च्या कायद्यातील
उणीवा
* लखनौ कायदा
* क्रांतिकारकाचे प्रयत्न
* राष्ट्रसभेची कामगिरी
* आंतरराष्ट्रीय घटनेचा
परिणाम
* होमरूल चळवळ
१९१९ च्या कायद्याची कलमे
इंडियन कौन्सिल मध्ये पूर्वी दोन हिंदी सभासद होते. आता
तिची सभासद संख्या वाढवून ८ ते १२ करण्यात आली.
गवर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एकूण ६ सभासद होते. त्यापैकी निम्मे सभासद
हिंदी असावे असे ठरविण्यात आले. या कायद्यामुळे केंद्रीय मंडळाची दोन कनिष्ठ व
वरिष्ठ असे दोन सभागृहे निर्माण झाली. कनिष्ठ सभागृहामध्ये १४५ सभासद संख्या ठेऊन
त्यामध्ये हिंदुस्तानातील वेगवेगळ्या जातीधर्मातील लोकांच्या राखीव जागा ठेवण्यात
आल्या. वरिष्ठ सभागृहामध्ये ६० सभासदांच्या निश्चित करून यामध्येही काही
लोकनियुक्त सभासदांची नेमणूक करावी. या कायद्यामुळे इंग्लंडमध्ये हाय कमिशनर फॉर
इंडिया या अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली. यापूर्वी कायदे मंडळात अध्यक्ष गवर्नर जनरल हा
पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कार्य पाहत होता. परंतु या कायद्यामुळे अध्यक्ष याची निवड
हि सभासदामधून करण्याचे ठरविले. केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे ठराविक विषय आणि
प्रांतिय मंत्रीमंडळाचे ठराविक विषयाची विभागणी करण्यात आली. अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार सभासदांना
प्राप्त झाला. केंद्रीय कार्यकारी मंडळ कनिष्ट सभागृहाला जबाबदार नव्हते.
रौलट कायदा [१९१९]
राजद्रोही व्यक्तीवरील
खटले हायकोर्टातील तीन न्यायाधीशांच्या विशेष न्यायालयात चालविण्याची तरतूद केली. या
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कोणत्याही कोर्टात अपील करता येत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून देखिल अटक
करून त्याच्यावरती राजद्रोहाचा आरोप लावला गेला होता. ब्रिटीश पोलिस कोणत्याही व्यक्तीला वारंटशिवाय देखील अटक
करू शकत होते. कोणत्याही व्यक्तीची
किंवा त्याच्या घराची ब्रिटीश पोलिस केव्हाही झडती घेत होते. थोडक्यात रौलट नावाच्या अधिकाराच्या अहवालानुसार ब्रिटीश
शासनाने तयार केलेले कायदे हे व्यक्तीस्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारे कायदे होते.