हैदराबाद राज्य ब्रिटिश राजवटीच्या अस्ताच्या वेळेपर्यंत टिकून असलेले भारतातील सर्वांत मोठे स्वायत्त संस्थानिक राज्य होते. सध्याच्या तेलंगणा, मराठवाडा,उत्तर कर्नाटक, विदर्भाचा काही भाग या भारताच्या दक्षिण-मध्य भागात या संस्थानाची व्याप्ती होती. इ.स. १७२४ पासून इ.स. १९४८ पर्यंत निजाम हैदराबाद राज्याचे संस्थानिक होते. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रदीर्घ हैदराबाद मुक्ति संग्रामाचा शेवट इ.स. १९४८ मध्ये भारत सरकारने निजाम शासनाविरुद्ध केलेल्या पोलीस कारवाईने झाला आणि हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारत देशात समाविष्ट झाले.
भारतातील संस्थानिक राज्ये
ब्रिटिशपूर्व काळात भारतात अनेक
महाराजे, बादशाह, असंख्य राजे-राजवाडे,
सरदार, अगणित जहागीरदार व जमीनदार होते.
व्यापाराच्या निमित्ताने आलेल्या युरोपियन व्यापारी कंपन्यांनी अल्पावधीत भारतीय
राज्ये हडपण्यास सुरवात केली. ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनीने, व्यापारासाठी तत्कालीन मोगल बादशहा जहांगीरकडून खास परवाने मिळवून
डच आणि पोर्तुगीजांवर व्यापारात मात केली, तर फ्रेंचाना युद्धात पछाडले.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला फायदेशीर
व्यापारामुळे आर्थिक संपन्नता मिळाली व मोठी कुशल फौज बाळगणे त्यांना सोपे होत
गेले; दिल्लीच्या बादशहांची वेळोवेळी
मर्जीही मिळत गेली. विविध राजवटींचे आपापसातले संघर्ष, स्वतःच्या फायद्यासाठी चातुर्याने
वापरून अनेक छोटी मोठी राज्ये कंपनीने गिळंकृत केली. बऱ्याचशा राजांशी तह करून
जमेल तेथे प्रत्यक्ष, नाही जमेल तेथे अप्रत्यक्ष वर्चस्व निर्माण केले. तरीसुद्धा इ.स.
१९४७पर्यंत ६०० पेक्षा अधिक छोटी मोठी संस्थानिक
राज्ये भारतात होती. या संस्थानिकांना अंतर्गत प्रशासनासंदर्भात मर्यादित
स्वायत्तता होती मात्र सार्वभौमत्व ब्रिटिशांचे होते. या संस्थानिक राज्यांमध्ये
सर्वांत मोठे निजामाचे हैदराबाद संस्थान होते.
भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या परिपेक्षात हैदराबाद राज्य
इ.स. १८८५ साली काँग्रेस ची स्थापना झाल्यानंतर
जनमत काँग्रेसला अनुकुल होते. काँग्रेसच्या राजकीय जागृतीच्या कामांना पाठिंबा
देणाऱ्यांत डॉ.अघोरनाथ चटोपाध्याय, मुल्ला अब्दुल कयुम, रामचंद्र पिल्लई, मौलिम ए शफिक पत्राचे संपादक मोहिब हुसेन, हाजार दास्तानचे संपादक सय्यद अखिल यांचा समावेश होता. ते इंग्रजांच्या चुकीच्या
आणि अवैध शासकीय धोरणांचा निषेध करीत. अर्थातच सर सय्य्द अहमदच्या प्रभावाखालील
निजाम शासनात उंच हुद्द्यांवर बसलेल्या हितसंबधीयांनी काँग्रेसचा विरोध करण्याचे
धोरण अवलंबले. त्यामुळे सर सय्य्द अहमदच्या राजकीय व शैक्षणिक व्यापांना
प्रोत्साहन आणि काँग्रेसचे पाठीराख्यांचे खच्चीकरण असे निजाम शासनाचे धोरण कायम
राहिले. इ.स.
१८९१ मध्ये वृत्तपत्रांवर निर्बंध घातले.
निजाम शासनास न जुमानणाऱ्या शौकत-उल-इस्लाम सारख्या सुधारणावादी वृत्तपत्रांची
मुस्कटदाबी केली गेली.
हैदराबाद राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय जागृती
लोकमान्यांनी सुरू
केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात हैदराबादेत शालिबंडा येथे शिवराम
शास्त्री गोरे यांनी तर चादरघाट येथे विद्यार्थ्यांनी केली. हळूहळू सार्वजनिक
गणेशोत्सव इतर महाराष्ट्रासोबतच संपूर्ण हैदराबाद राज्यात साजरा होऊ लागला.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाने सामाजिक चेतना निर्माण होण्यास मोठीच मदत झाली. आर्य
समाजास डॉ.अघोरनाथ चटोपाध्याय, गुलबर्ग्याचे केशवराव कोरटकर व पंडित श्रीपाद सातवळेकर यांनी
पाठिंबा दिला आणि त्यांनी राजकीय, सामाजिक, आणि शैक्षणिक जागृतीचे कार्य मोठ्या धडाडीने हाती घेतले. मुल्ला
अब्दुल कयुम खानांनीइ.स. १८९२मध्ये हैदराबाद मध्यवर्ती वाचनालयाची
स्थापना केली. इ.स.
१८९१मध्ये, दैरत उल मौरिफ या संशोधनसंस्थेची
स्थापना केली व अरेबिक भाषेसंबधांत आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवली. काँग्रेसला फक्त
जोरदार पाठिंबाच दिला नाही ,तर इ.स.
१९०५च्या स्वदेशी आंदोलनात खानांनी सहभागही
घेतला; व गणेशोत्सवासही प्रोत्साहन दिले.
मौलवी मोहमद अकबर अली, मौलवी मोहमद मजहर, इत्यादी लोकांना प्रोत्साहन देऊन मुल्ला अब्दुल कयुम खानांनी
पुरोगामी विचारांची अंजुमन ए मारीफ नावाची संस्था सुरू केली. मौलवी मोहमद अकबर
यांनी अली सहिफा नावाचे वृत्तपत्र संपादित केले.
इ.स. १८९८ मध्ये पुण्याच्या रॅन्ड खून खटल्यातील
क्रांतिकारक बाळकृष्ण हरी चाफेकरांना ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ हैदराबाद
संस्थानातील लोकांनी लपवून ठेवले. पण निजाम पोलिसांनी त्यांना ब्रिटिशांच्या
स्वाधीन केले व बदल्यात शाबासकी मिळवली.
निजाम पोलिसांनी
रावसाहेब ऊर्फ बाबासाहेब या क्रांतिकारकास इ.स.
१८९८-इ.स. १८९९मध्ये फाशी दिले आणि ब्रिटिशांकडून कौतुक
करून घेतले.