१७५७ ते १८५६ हा इंग्रजी सत्तेच्या विस्ताराचा काळ होता. १८५६ पर्यंत संपूर्ण भारतावर इंग्रजांची सत्ता प्रस्थापित झाली होती. १८५७ मध्ये भारतात इंग्रजांविरुध्द मोठा सशस्त्र उठाव झाला. हा 'राष्ट्रीय उठाव' म्हणून प्रसिध्द आहे. हे भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुध्द म्हणून ओळखले जाते. लक्षावधी सैनिक, कारागीर आणि शेतकरी एकत्र आले त्यांनी परकीय सत्ता उलथून टाकण्याचा एकजुटीने प्रयत्न केला. हा उठाव एकाएकी घडून आलेला नव्हता. ब्रिटिशांची नीती व साम्राज्यवादी पिळवणूक याविरुध्द जो असंतोष होता. त्याचाच परिपाक या उठावाने झाला. ब्रिटिशांनी भारत जिंकले व एका प्रदीर्घ प्रक्रियेअंती येथील अर्थव्यवस्था, आणि समाज यांचे वसाहतीकरण करुन टाकले. या प्रक्रियेमुळेच पुढे पदच्यूत राजे, निष्कांचन झालेले जमीनदार, पाळेगार आणि पराजित भारतीय संस्थानांतील पदाधिकारी यांनी अनेक वेळा अंतर्गत उठाव केले.
शेती नष्ट झाल्याने
शेतकरी, परंपरागत बलुतेदारी नष्ट
झाल्याने ज्यांचा व्यवसायच गेला असे कारागीर आणि लष्कारातून सेवामुक्त केलेले
सैनिक या बंडाच्या पाठीशी होते. १७६०-७० च्या दरम्यान झालेल्या बंगालमधील संन्याशी
बंड, बिहारमधील चुआर उठाव
यांनी प्रारंभ होऊन नंतर जवळजवळ प्रत्येक वर्षी ब्रिटिश सत्तेशी कोठेना कोठे
लष्करी संघर्ष होत आलेला आहे. देशाच्या कोठल्या ना कोठल्या भागात लष्करी बंड झाले
नाही असे एकही दशक गेले नाही. शेकडो किरकोळ संघर्ष बाजूला ठेवली तरी १७६३ ते १८६
च्या दरम्यान किमान ४० मोठे लष्करी संघर्ष झाले होते. त्यात जनतेचा सहभाग मोठा
असला तरी त्यांचे स्वरूप व परिणाम स्थानिकच होते आणि हे उठाव एकमेकांपासून अगदी
अलग होते.१८५७ च्या स्वातंत्र्ययुध्दांत मात्र देशाच्या विस्तृत भागात लक्षावधी
लोकांचा सहभाग होता व त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेला अगदी मुळापासून हादरा बसला.
१८५७ च्या उठावाची पार्श्वभूमी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विस्तारवादी
धोरणामुळे जमीनदारांची व सरंजामदारांची वतने खालसा केल्यामूळे व अनेक सत्ताधीशांना
आपल्या सत्ता गमवाव्या लागल्यामुळे असंतुष्ट झालेल्यांनी आपल्या कुवतीप्रमाणे
कंपनी सरकारच्या विरोधात शस्त्र उचलले. मध्य व पूर्व हिंदुस्थानातील आदिवासींनी
उठाव केला. भारतातील छोटा नागपूर भागातील कोलरी आदिवासींनी १८२७ मध्ये उठाव केला.
ब्रिटिशांनी त्यांची घरे-दारे जाळली व बंड संपविले. मुंडा आदिवासींनी १८३१ मध्ये
रांची, हजारीबाग, पालमाऊ व मानभूम येथे उठाव केला. मोठ्या
प्रमाणात लष्करी बलाचा वापर करून १८३७ साली ब्रिटिशांनी तो उठाव संपविला. १८३२
मध्ये बारभूमचा आदिवासी राजा गंगानारायण यानेही बंड उभारले. त्याचवर्षी
ब्रिटिशांनी तो उठाव संपविला. उत्तर पूर्व भागातील खासी टेकडयांवरील आदिवासींनी
१८२९ मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात उठाव केला. त्यावेळी त्यांनी ब्रिटिशांना
त्यांच्या भागात रस्ता बांधण्यापासून रोखले होते. ब्रिटिशांनी शस्त्राच्या बलाने
खासिंना शरण आणले.
कापसाचोर आकसचा प्रमुख तागी राजा याने त्या
भागातील आदिवासींना १८३५ मध्ये ब्रिटीशाविरुद्ध बंडास प्रवृत्त केले. १८४२ मध्ये
ब्रिटिशांनी ते बंद कसेबसे शमविले. नागा
बंडखोरांनी १८४९ मध्ये ब्रिटीशाविरुद्ध उठाव केला होता. लुशाई व मणिपूर टिपेरा टेकड्यातील कुफी
बंडखोरांनी १८२९ मध्ये उठाव केला. त्यानंतर १८४४ व १८४९ या सालीही त्यांचे
ब्रिटीशांवर हल्ले सुरूच होते. पण १८५० साली त्यांना ब्रिटीशांच्या आधुनिक
शस्त्रास्त्रापुढे शरणागती पत्करावी लागली. ओरिसातील खोंडा आदिवासी तसेच बिहारमधील
संथाळांचा उठाव ही ब्रिटिशांना हादरा देणारा ठरला. त्यांनी तेथील महाजन
जमीनदाराच्या जुल्माविरुद्ध शस्त्रे उचलली होती. महाजनांना ब्रिटीशांचा पाठींबा होता.
त्यामुळे त्यांचा ब्रिटीशांवरसुद्धा राग होता. १८५६ मध्ये या आदिवासींची बंडे
ब्रिटिशांनी मोडून काढली. १८०६ साली वेल्लोर येथील इंग्रजांच्या पलटणीतील हिंदू
शिपायांनी गंध लावणे, शेंडी राखणे, लुंगी वापरणे यास बंदी घालताच उठवाचे हत्यार
उपसले.
मानभूम, बारभूम, हजारीबाग, मिदनापूर, बांकूश, वीरभूम, प्रदेशात राहणारे संथाळ शांतताप्रिय व साधे लोक होते.
शतकानूशतके जी जमीन संथाळ कसत होते, ती बंगालच्या १७९३ च्या कायमधारा पध्दतीमुळे जमीनदारांची झाली. या जमीनदारांनी जास्त करांची मागणी केल्यामुळे
हे शांतताप्रिय लोक आपली पितृभूमी सोडून राजमहालच्या तर्वतीय भागात गेले. तेथील
जंगले मोठया परिश्रमाने कापून त्यांनी शेतीयोग्य जमीन तयार केली. पण जमीनदारांनी
त्यावरही आपला मालकीहक्क सांगितला. आपले उत्पन्न, पशुधन, स्व:त, परिवार सर्वकाही
कर्जापायी सावकारांच्या घशात गेल्यावरही कर्ज शिल्लक राहिल्याचे पाहणे संथाळांच्या
नशिबी आले. त्यापेक्षाही तिरस्कारीची गोष्ट अशी होती, की पोलिस जमीन महसूल अधिकारी आणि न्याय अधिकारी सावकारांचीच
बाजू घेऊन संथाळांवर अन्याय व अत्याचार करीत होते.
संथाळांचा खरा राग बंगाल व उत्तर भारतातील शहरी लोकांवर होता. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की त्यांचे रक्षण करण्याऐवजी अधिकारी शोषण करणाऱ्याची बाजू घेतात. त्यानंतर जुन १८५५ मध्ये संथाळांनी सिदो मुर्मू व कान्हू मुर्मू या दोन भावांच्या नेतृत्वाखाली घोषणा केली की, ते देश आपल्या ताब्यात घेऊन तेथे आपले सरकार बनवतील.यानंतर संथाळांनी भागलपूर व राजमहाल यांच्यामधील रेल्वे व तारायंत्रे उदध्वस्त केली. तेथे कंपनीची सत्ता संपुष्टांत आल्याची व आपला स्वतंत्र परगणा स्थापन झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सरकारने त्वरीत लष्करी कारवाई केली. लष्कराला तोंड देता न आल्याने संथाळांनी जंगलाचा आश्रय घेतला व लढा सुरुच ठेवला. त्यामुळे मेजर बरो यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्रज फौजेला अपमानकारक पराभव पत्कारला लागला. त्यानंतर मोठया प्रमाणावर लष्करी कारवाई ब्रिटिशांना करावी लागली फेब्रुवारी १८५६ मध्ये संथाळ नेत्यांना पकडण्यात आले आणि बंड अतिशय क्रुरतेने दडपून टाकण्यात आले. परंतु संथाळांचा राग शांत करण्यासाठी सरकारला स्वतंत्र संथाल जिल्हा (परगणा) निर्माण करावा लागला.
१८२४ मध्ये ब्रिटिशांनी
बराकपूरच्या छावणीतील शिपायांना ब्रह्मदेशच्या युद्धासाठी पाठविण्याचे ठरविले, त्या वेळी समुद्र पर्यटन धर्मविरोधी असल्याच्या
कारणावरून त्याला त्या शिपायांनी विरोध केला होता. १८५७ च्या उठावाची सुरवात १० मे
या दिवशी झाली. इस्ट इंडिया कंपनीच्या मेरठ येथील सैनिकांनी बंड पुकारले व
युरोपियन अधिकाऱ्याना ठार मारले. नंतर ते दिल्लीवर चाल करुन गेले. त्यांनी लाल
किल्ल्यात प्रवेश केला व मोगलांचे प्रतिष्ठेचे नाव लावणार्या दुसऱ्या
बहादूरशहाच्या नावे भारताचा सम्राट म्हणून द्वाही फिरविली. मुळात त्या सर्वामागे
ब्रिटिश सत्तेविरुध्दचा असंतोष होता. कारण हे शिपाई झाले तरी भारतीय समाजातलेच
होते. ते एकप्रकारे गणवेशातील शेतकरीच होते. भारतीय अर्थव्यवस्था नष्ट झाली, तिला ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेची बटीक बनविण्यात
आले आणि देशाची मोठया प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक करण्यात आली हे होय. सर्वात वर
म्हणजे जमीनमहसूल वाढविण्याच्या वसाहतवादी धोरणामुळे बऱ्याच शेतकऱ्याना आपल्या
जमिनीलाच मुकावे लागले. परंपरागत हस्तव्यवसायही नष्ट झाल्याने लक्षावधी
कारागिरांवर बेकारी आणि दारिद्रय ओढवले. शेतकरी व कारागीरांच्या या आर्थिक
दुरवस्थेमुळे १७७० पर्यंत १२ वेळा मोठा व कित्येकदा छोटे दुष्काळ पडले. हजारो
जमीनदार व पाळेगारांचे शेतीच्या वसुलीवर आणि स्वत:च्या शेतजमिनीवरच नियंत्रण
राहिले नाही. शेकडो वतनदारांची वतने नष्ट झाली.
१८५७ च्या उठावाची कारणे
राजकीय कारणे
१६०० मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना
झाली. व्यापार करणे हा कंपनीचा मुख्य हेतु होता. परंतु भारतातील अस्थिर राजकीय
परिस्थितीचा फायदा घेऊन कंपनीने सत्ताविस्तारास सुरुवात केली. कंपनीच्या या राजकीय
हस्तक्षेपामुळे ज्या संस्थानिकांच्या सत्ता नामशेष झाल्या ज्यांचे व्यापार, उद्योग बुडाले ते लोक असंतुष्ट झाले. कंपनीचे
साम्राज्यवादी धोरण याला कारणीभूत होते. वेलस्लीने तैनाती फौजेच्या पध्दतीचा अवलंब करून साम्राज्य
विस्तारावर भर दिला. वेलस्लीने अनेक संस्थाने बरखास्त केली. ब्रिटिशांची
मुत्सद्देगीरी भेदनीती साम्राज्यवाद भारतीय संस्थानिकांना ओळखला आला नाही. परिणाम
त्यांना आपल्या सत्ता गमवाव्या लागल्या. लॉर्ड वेलस्लीची तैनाती फौज हे दुसरे कारण
होते. संस्थानांचे विलनीकरण आणि खालसा पध्दती हे सुद्धा महत्वाचे कारण ठरले. १८५७
पूर्वी डलहौसी या गव्हर्नर जनरलने आसाम, कूर्ग, सिंध, पंजाब व ब्रह्मदेशातील पेगू हे प्रांत हस्तगत
केले होते. लॉर्ड डलहौसीने अनेक संस्थाने खालसा केली. डलहौसीच्या या आक्रमक
धोरणामुळे अनेक संस्थानिक दुखावले गेले, तर शिल्लक असणारे संस्थानिक भयभीत झाले.
लॉर्ड डलहौसीने अनेक
संस्थानिकांच्या पदव्या व पेन्शन रद्द करण्याचा सपाटा चालविला. मोगल सम्राट
बहादूरशहा याचा बादशहा हा किताब व त्यास मिळणारी पेन्शन रद्द करण्याचा प्रयत्न
केला. पेशवा दुसरा बाजीराव याचा दत्तक पुत्र नानासाहेब मिळणारी पेन्शन डलहौसीने
बंद केली. इंग्रजांनी अनेक संस्थानिकांच्या पदव्या व पेन्शन रद्द केल्यामुळे
त्यांची मने दुखावली गेली. कंपनीच्या भरभराटीसाठी लॉर्ड बेंटिकने अनेक योजना
आखल्या होत्या. भारतातील अनेक संस्थानिकांनी लोकांना इनाम म्हणून जमिनी दिल्या
होत्या. बेंटिकने अशा जमिनीची चौकशी करून ज्यांच्याकडे पुरावे नव्हते. त्यांच्या
जमीनी काढून घेतल्या. अनेक जहागिरींची जप्ती केली. र्लॉड डलहौसीने जमिनींच्या
चौकशीसाठी एक कमिशन नेमले. या कमिशनने पंचवीस हजार इनामी जमिनींची चौकशी करुन
एकवीस हजार जप्त केले यामूळे लक्षावधी लोक नाराज झाले. कंपनी सरकारने बेन्टिकच्या
काळात ठग आणि पेंढारी यांचा व समाजातील इतर गुंड लोकांचा बंदोबस्त केला होता.
लुटालूट व दरोडेखोरी हा त्यांचा धंदा होता. त्यामुळे ते लोक ब्रिटिशावर अत्यंत
संतप्त झाले. अशा वेळी संस्थानिकसुद्धा बंडखोरीच्या पावित्र्यात उभे होते.
ब्रिटिशाविरुद्ध असे दोन्ही असंतुष्ट गट एकत्र आले व उठावाला जोर चढला.
आर्थिक कारणे
१८ व्या शतकात युरोपात
औद्योगिक क्रांती घडून आली. येथील कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल भारतातून
नेण्यात येऊ लागला व तयार झालेला पक्का माल भारतीय बाजारपेठेत आणून विकला जाऊ
लागला. कारखान्यात तयार झालेला माल अत्यंत सुबक सुंदर व टिकाऊ होता. परिणामत
भारतीय लघुद्योगातून यार झालेलया मालास उठाव राहिला नाही. इंग्रजांच्या व्यापारी
धोरणामुळे येथील उद्योगधंदे बुडाले लक्षावधी कारागीरांवर बेकारीची वेळ आली. शेती
हा भारतीयांचा प्रमुख व्यवसाय होता. शेतकऱ्याना उत्पन्नाच्या २/३ हिस्सा कर म्हणून
ब्रिटिश सरकारला द्यावा लागत होता. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही शेतसाऱ्यामध्ये सूट
देण्यात येत नसे. याउलट वेळेवर कर न भरल्यास जमिनींचे जाहीर लिलाव केले जात.
त्यामुळे शेतकऱ्याचे प्रचंड आर्थिक शोषण होऊ लागले. ब्रिटिशांनी शेती
सुधारण्यापेक्षा कर वसुलीकडे अधिक लक्ष दिले. कराच्या ओझ्याखाली शेतकरी दबला गेला
व असा शेतकरी ब्रिटिशांच्या विरोधात उभा राहिला .
सरकारी अधिकाऱ्यानी जमीन महसूल कृषी उत्पनाच्या
स्वरूपात घेण्याऐवजी रोख रकमेचा आग्रह धरला. शेतकऱ्याकडे रोख रक्कम नसल्याने
शेतकऱ्यावर अन्याय अत्याचार करण्यात आले. मद्रासमधील सरंकारी निवेदनात
म्हटल्यानुसार शेतसारा प्राप्त करण्यासाठी उन्हात उभे करणे, जेवण न देणे, फटके मारणे अशा शिक्षा दिला जात होत्या. जमीनदारांकडून
वेळेवर जमीन महसूल न आल्यास जमिनी लिलावात काढण्याचा 'लिलाव कायदा' ब्रिटिशांनी लागू केल्यामुळे अनेक जमीनदार भूमिहीन होण्याची पाळी आली. कंपनीने
भारताची आर्थिक लूट केली. भारतातील प्रत्येक प्रांत कोणत्या ना कोणत्या उत्पनासाठी
प्रसिध्द होता. आसाम चहासाठी, महाराष्ट्र व गुजरात कापसासाठी, पंजाब व बंगाल धनधान्यासाठी प्रसिध्द होता. मात्र ब्रिटिशांनी भारतातील चहा, कॉफी, मसाल्याचे पदार्थ, खनिजे, लाकूड, इत्यादी माध्यमातून आपले साम्राज्य निर्माण केले होते. या साम्राज्याच्या
रक्षणासाठी ब्रिटिशांना आपले लष्कर सतत सज्ज ठेवावे लागे. हा खर्च भारतीय
तिजोरीतून दिला जाई. या लुटीबाबत डॉ. ईश्वरीप्रसाद म्हणतात, "भारतमातेच्या दुधावर इंग्रज लठ्ठ झाले. परंतु भारतीयांवर
यात उपासमारीची वेळ आली."
सामाजिक - सांस्कृतिक कारणे :
काळया लोकांपेक्षा
गौरवणीर्य लोक जन्मत श्रेष्ठ आहेत. अशी भावना १९ व्या शतकात युरोपभर पसरली होती.
हिंदी लोक मागास आहेत. त्यांची संस्कृती रानटी आहे हे भारतीयांच्या मनावर
बिंबविण्याचा ब्रिटिश प्रयत्न करु लागले. रेल्वेच्या पहिल्या वर्गाच्या डब्यातून
भारतीयांना प्रवेश करण्यास मज्जाव होता. युरोपियनांच्या हॉटेलमध्ये व क्लबमध्ये
भारतीयांना प्रवेश नसे. हिंदी माणसाप्रती असणारी ब्रिटिशांची तुच्छतेची भावना
भारतीयांचा असंतोष वाढविण्यास कारणीभूत ठरली.भारतीयांच्या सामाजिक जीवनात बदल
करण्यासाठी लॉर्ड विल्यम बेंटिकने अनेक कायदे पास केले. १८२९ मध्ये सती बंदीचा
कायदा केला. त्याचप्रमाणे १८५६ साली विधवा पुनर्विवाह संमती कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असे कायदे पास केले.
ब्रिटिशांनी हे सर्व कायदे आपला धर्म व संस्कृती बुडविण्यासाठी केले आहेत. असे
काही सनातनी भारतीयांना वाटू लागले.
१८५० मध्ये ब्रिटिशांनी जातिभेद रद्द करण्याचा
कायदा केला व या कायद्यानुसार वारसाहक्क व मालमत्ता हक्कामध्ये काही बदल केले.
हिंदू वा मुस्लीम धर्मातर करुन ख्रिश्चन धर्मात गेला, तरी त्याचा वारसाहक्क व मालमत्ता प्राप्ती हक्क या
कायद्यानुसार कायम राहणार होता. इंग्रजी अधिकाऱ्यानी सार्वजनिक दवाखान्यांतून
स्त्रियांच्या पडदापद्धतीची उपेक्षा केल्यामुळे ते आपल्या चालीरीतींत ढवळाढवळ करीत
आहेत, अशी लोकांची समजूत झाली.
भारतात ब्रिटिशांनी पाश्चात्य शिक्षणव्यवस्था सुरु केली. देशभर ख्रिश्चन मिशनरी
शाळा सुरु झाल्या. ब्रिटिशांच्या या धोरणामुळे भारतीय समाजरचना कोलमडेल असे
लोकांना वाटू लागले. हिंदूंना उच्च पदाच्या जागा नाकारल्यामुळे सुशिक्षित वर्ग
असंतुष्ट झाला. यामधून भारतीयांच्यात असंतोष निर्माण झाला. १८४३ मध्ये ब्रिटीश सरकारने हिंदी शिपायांना
अफगाण युद्धासाठी पाठविले. हिंदी समाजाला हे आवडले नाही. युद्ध संपल्यावर हिंदी
सैनिक परत आले मात्र त्यांना समाजाने स्वीकारले नाही.
धार्मिक कारणे
कंपनीने आर्थिक सोबतच
धार्मिक साम्राज्यवादाचाही पुरस्कार केला. १८१३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार
धर्मप्रसारासाठी कंपनीची मदत मिळू लागली. अनेक धर्म प्रसारक ख्रिश्चन
धर्मप्रसारासाठी भारतात येऊ लागले.
कंपनीच्या या धर्मप्रसारामुळे भारतीयांना असे वाटू लागले की इंग्रजानी आपला
व्यापार उद्योग बुडविला आता इंग्रज आपला धर्मही बुडविणार. १८५६ च्या Religious Disabilities Act नुसार या काळात ख्रिश्चन
धर्म स्वीकारणाऱ्याला वडिलोपार्जित संपत्तीत त्याचा हक्क मिळे. अनाथ बालकांना सेवा
सुविधा देऊन ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा दिली जाई. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्याला
नोकरीत सामावून घेतले जाई. जे नोकरीत असतील त्यांना बढती दिली जाई. ख्रिश्चन
मिशनऱ्याच्या शाळांतून ख्रिश्चन धर्माची शिकवण व तत्वज्ञान दिले जाई. तुरुंगवास
भोगणाऱ्या भारतीयाने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास त्याची मुक्तता होई.
कंपनीच्या बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्सपैकी एक चेयरमन मैंगल्स याने पार्लमेंटमध्ये असे निवेदन केले कि, "भारताच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत
ख्रिश्चन धर्म विजयी करण्याचे महत्वकार्य, दैवानेच इंग्रजी साम्राज्यावर सोपविले आहे. यामुळे हिंदी
समाज इंग्रजांकडे 'धर्मबुडवे' म्हणून पाहू लागला. इंग्रजांनी सुरु केलेल्या
शाळांमध्ये सर्व धर्मांची, जातीपातीची मुले एकत्रच
बसतात. त्यांना ख्रिश्चन धर्माची शिकवण दिली जाते. जात पात नष्ट केल्याने समाजात
गोंधळ माजणार आहे, असे हिंदू लोकांना वाटू
लागले. राम व रहीम यांना बदनाम करण्याचे काम इंग्रज मुलकी व लष्करी अधिकारी करत
आहेत असे सावरकरांनी म्हटले. त्यामुळे असंतोष वाढला. कंपनी सरकारने अनेक हिंदू
मंदिरांची व मुस्लीम मशिदीची वतने काढून घेतली. यामुळे धर्मगुरु व मौलवींची
अप्रतिष्ठा झाली. यामुळे धार्मिक असंतोष वाढीस लागला.
लष्करी कारणे
कंपनी सरकार व हिंदी सैनिक यांत बरेच दिवस तेढ
निर्माण झाली होती. या उठावापूर्वी हिंदी सैनिकांनी १८०६ पासून १८५० पर्यंत वेलोर, बरेली, बराकपूर, जबलपूर, फिरोझपूर इ. ठिकाणी बंडे
केली होती. हिंदी सैन्याच्या बळावर इंग्रजांनी आपली सत्ता बळकट करून
साम्राज्यविस्तार केला होता. परंतु पदव्या व बक्षिसे मात्र इंग्रज अधिकाऱ्याना
दिली जात. त्यातल्या त्यात ख्रिश्चन धर्मांतरित शिपायांना अनेक सोईसवलती दिल्या
जात असत. हिंदी सैनिकांना दूरवरच्या आघाड्यांवर जाण्यासाठी दिलेला जादा भत्ता बंद
केला होता. १८५७ च्या सुमारास ब्रिटिशांचे हात यूरोप, चीन आणि इराण येथील युद्धांत गुंतले असल्यामुळे कलकत्ता ते
अलाहाबाद या प्रदेशात फक्त एकच यूरोपीय फलटण होती. मुख्य लष्करी ठाणी हिंदी
सैन्याच्या हातात होती. कंपनी सरकारचे राज्य हिंदी सैन्यावर अवलंबून आहे, अशी समजूत लष्करात पसरली. त्यामुळे युरोपीय शिपायांचे वर्चस्व हिंदी
शिपायांना सलत होते. भारतातील युरोपियन सैन्य वाढविण्याची मागणी डलहौसीने केली
होती, परंतु त्यावेळी इंग्रज
सैन्य क्रिमियन युद्ध व चीनमधील अफूचे युद्ध यात गुंतले होते. त्यामुळे डलहौसीची
मागणी ब्रिटिशांनी पूर्ण केली नाही.
१८३९-१८४२ च्या पहिल्या
अफगाण युद्धात ब्रिटिशांना पराभव पत्करावा लागला. क्रिमियन व इराण युद्धातसुद्धा
इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे इंग्रज अजिंक्य आहेत या समजुतीला तडा
गेला. हिंदी शिपायांच्या ताब्यात मोठा दारुगोळा व शस्त्रसाठा होता. शिवाय बराकपूर
व दिनाजपुर हे दोन लष्करी तळ वगळता दिल्ली ते कलकत्ता या भागात इंग्रज शिपायांचा
एकही मोठा तळ नव्हता. अशा परिस्थितीत ब्रिटिशावर मात करता येईल असे हिंदी
शिपायांना वाटत होते. ब्रिटिशांनी हिंदी
शिपायांवर निर्बध लादले. १८०६ मध्ये कायदा करुन हिंदी शिपायांवर गंध न लावण्याची व
दाढी न ठेवण्याची सक्ती केली. हिंदू सैन्यात समुद्र पर्यटन केल्यास धर्म बुडेल अशी
समजूत होती. लॉर्ड कॅनिंगने 'सामान्य सेवा भरती अधिनियम' पास केला. या कायद्यानुसार भारतीय सैन्याला समुद्र पार करुन विदेशात पाठविले
जाणार होते.
१८५२ साली ब्रह्मदेशाच्या
युद्धासाठी शिपायांवर समुद्र पर्यटनाची सक्ती करण्यात आली. काहींनी परदेशात
जाण्यास विरोध केला तेव्हा त्यांना नोकरीस मुकावे लागले, अनेकांना तर शिक्षा सुद्धा झाल्या. त्यामुळे पोटासाठी
सैन्यात दाखल झालेल्या सैनिकांच्या धर्मभावना दुखावल्या गेल्या. लष्करातील उच्च अधिकार पदे भारतीय सैनिकांनी
दिली जात नसत. एकाच पदावर काम करणाऱ्या हिंदी व ब्रिटिश शिपायांच्या वेतन व
भत्यांत मोठी तफावत केली जात होती. हिंदी शिपायांना अपमानास्पद वागणूक दिली
जाई. लष्करी मोहिमेवर ब्रिटिश अधिकारी
प्रथम भारतीय शिपायांची फौज आघाडीवर पाठवत. धुमश्चक्री होऊन अनेक हिंदी शिपाई
मारले जात मग गोरी फौज पुढे पाठविली जाई. या प्रकारामुळे हिंदी शिपायांमध्ये
प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.
संस्थान खालसा झाल्याने व तैनाती फौजेची पद्धत लागू केल्याने शेकडो सैनिक बेकार झाले होते. त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधनच नष्ट झाल्याने त्यांच्यात असंतोष धुमसत होता. बंडाचा झेंडा उभारल्यास बेकारी नष्ट होईल व कदाचित सत्ताही प्राप्त होईल अशी आशा त्यांच्यात निर्माण झाली. १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईनंतर शंभर वर्षे झाली. त्यामुळे इंग्रजांची शंभरी भरली तेव्हा ते नष्ट होणारच. अशी एक मानसिकता सामान्य जनांत पसरली व ब्रिटीश राजवट नष्ट करण्याचा उत्साह लोकांमध्ये पसरला. काडतूस प्रकरणामुळे हिंदी सैन्यामधील असंतोष पराकोटीस पोहोचला. १८५७ मध्ये इनफिल्ड नावाच्या नवीन बंदुका वापरात आणल्या. या बंदुकांना लागणाऱ्या काडतुसांचे सील गाई व डुकराच्या चरबीने बंद केले. या काडतुसांचा वापर करते वेळी त्यावरील सील सैनिकांना दाताने तोडावे लागे. गाय ही हिंदूना पवित्र, तर डुक्कर हे मुस्लिमांना निषिध्द. काडतूस प्रकरणामुळे हिंदू मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. या प्रकरणाची माहिती वाऱ्यासारखी सर्व भारतीय सैनिकांना मिळाली. त्यांनी काडतूसे वापरण्यास नकार दिला. नकार देणाऱ्या शिपायांवर खटले भरण्यात आले. १० वर्षापर्यत त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. या सैनिकांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे लष्करी छावण्यांमध्यील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनत गेली आणि १८५७ च्या उठावाचा भडका उडाला.
प्रत्यक्ष उठाव
रांगो बापुजी गुप्ते :
सातारचे राजे छत्रपती प्रतापसिंह यांचे ब्रिटिशांनी खालसा केलेले राज्य पुन्हा
मिळविण्यासाठी त्यांचा वकील रंगो बापूजी तसेच नानासाहेब पेशवे यांची वार्षिक आठ
लाखाची बंद केलेली पेन्शन चालू व्हावी यासाठी अजीमुल्लाखान दोघेही इंग्लंडला गेले
होते. परंतु ब्रिटिशांनी घेतलेल्या निर्णयांत बदल केला नाही. परिणामत: रंगो बापूजी
व अजीमुल्लाखान यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात हालचाली सुरु केल्या. इंग्रजांच्या विरोधात उठाव करण्याची त्यांनी एक
योजना आखली रंगो बापूजी यांनी दक्षिण भारतातील संस्थानांचा तर अजीमुल्लाखान यांनी
परकीयांची मदत मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सर्वजण इंग्रजांकडून दुखावलेले होते.
या उठावात कमळाचे फुल व चपाती ही क्रांतीची प्रतिके होती. तर दिल्ली, लखनौ, कलकत्ता व सातारा ही क्रांतीची प्रमुख केंद्र होती. संस्थानिक व हिंदी लष्कर
यांच्यामध्ये समन्वय साधला गेला. उठावाचे नियोजन करून ३१ मे १८५७ हा उठावाचा दिवस
निश्चित करण्यात आला. परंतु काडतुसाच्या बातमीने सैनिकांत खूप असंतोष निर्माण झाला
होता.
मंगल पांडे :
बराकपूरच्या छावणीमध्ये
एका ब्राम्हण सैनिकास एका अस्पृश्य सैनिकाने पिण्यासाठी पाण्याची मागणी केली.
त्यावेळी त्याने उत्तर दिले की, "तुझ्या स्पर्शाने माझा लोटा अपवित्र होईल." यावर तो अस्पृश्य सैनिक
म्हणाला, "महाराज आता तो जातीचा
अभिमान गुंडाळून ठेवा. यापूढे तुम्हाला गाईची नि डुकराची चरबी आपल्या दातानी
तोडावी लागणार आहे." २९ मार्च १८५७
रोजी बराकपूरच्या छावणीत उठावाची पहिली ठिणगी पडली. इनफिल्ड बंदुका व चरबीयुक्त
काडतुसे यामुळे सैनिकात अस्वस्थता होती. लष्कारी कवायतीच्या प्रसंगी मंगल पांडे
याने ही नवीन काडतुसे वापरण्यास नकार दिला. एवढ्यावरच न थांबता काडतूस वापरण्याची
सक्ती करण्यासाठी पुढे आलेले ब्रिटिश अधिकारी मेजर हडसन बाॅं, कमांडर जनरल व्हिलर आणि लेफटनंट वाघ यांना
गोळया झाडून ठार केले. शेवटी ग्रेनेडिअर शेखपट्टने मंगल पांडेस पकडले. कोर्ट
मार्शल होऊन ८ एप्रिल १८५७ रोजी मंगल पांडे यांस बराकपूरच्या छावणीमध्ये फासावर
चढविण्यात आले. मंगल पांडेच्या फाशीची बातमी देशभरातील लष्करी छावण्यात
वणव्यासारखी पसरली. काडतूस प्रकरणामुळे हिंदी शिपायांत संतापाची लाट उसळली आणि
यातून ३ मे रोजी लखनौ व ५ मे रोजी अयोध्या येथील लष्करी तुकडयांनी काडतूसे
वापरण्यास स्पष्ट नकार दिला. ब्रिटिशांनी अशा शिपायांवर कठोर कारवाई केली.
अनेकांना सक्त मजुरीची शिक्षा झाली.
३ मे १८५७ रोजी लखनौ व ५
मे रोजी अयोध्या येथील शिपायांनी काडतुसे वापरण्यास नकार दिला. मीरतच्या छावणीमध्ये
९ मे १८५७ रोजी ८५ शिपायांनी काडतुसे वापरण्यास स्पष्ट नकार दिला. लष्करी आदेशाचा
अवमान केल्याप्रकरणी या सर्व शिपायांना सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. त्यांच्या पायात
बेडया ठोकण्याचे काम सुरू झाले. त्यामुळे मीरतच्या छावणीतील इतर हिंदी शिपायांना
नियोजित वेळेपर्यत वाट पाहणे अवघड वाटू लागले. त्यांनी १० में १८५७ रोजी सायंकाळी
उठावास सुरुवात केली. त्या दिवशी रविवार असल्याने युरोपियन कुटुंबे प्रार्थनेसाठी
चर्चकडे निघाली होती. भडकलेल्या शिपायांनी 'मारो फिरंगी' को अशी घोषणा दिली. स्त्री पुरुष मुले बाळे सर्वांना कापून टाकण्यात आले.
इंग्रज अधिकाऱ्याना ठार केले. तुरुंग फ़ोंडून भारतीय वैद्यांची मुक्तता केली. मीरत
उठाववाल्यांच्या ताब्यात येताच कंपनी सरकारचे राज्य खालसा झाल्याची घोषणा करण्यात
आली. हिंदी सैनिकांनी दुसऱ्याच दिवशी ६४ कि.मी. अंतर कापून दिल्ली गाठली.
मार्गामध्ये हजारो नागरिक उठाववाल्यांना येऊन मिळाले.
बहादूरशाह जफर:
मीरतहून आलेली फौज
दिल्लीत प्रवेश करताच येथील इंग्रजांच्या छावणीतील हिंदी शिपाई उठाववाल्यांना येऊन
मिळाले. मोगल बादशहाचे साम्राज्य इंग्रजांनी घश्यात घातले होते. परंतु
भारतीयांच्या मनात त्या वैभवशाली मोगल साम्राज्यांच्या आठवणी अजून जाग्या होत्या.
त्यामुळे उठाववाल्यांनी उठावाच्या नेतृत्वाची धुरा बादशहाकडे दिली. बादशाह
बहादूरशहाला धोका वाटत असतानाही बंडवाल्यापुढे त्यांचा नाईलाज झाला. ११ में रोजी
बंडवाल्यांनी आपल्या दिल्लीतील आगमनाबरोबर दिल्लीतील इंग्रजांच्या कत्तलीस सुरुवात
केली. त्यांच्यापुढे ब्रिटिश नामोहरम झाले. उठाववाल्यांनी दारुगोळयाच्या कोठाराकडे
धाव घेतली. त्यापूर्वीच ब्रिटिश शिपायांनी कोठारास आग लावली. प्रचंड स्फोट झाला.
त्यात शेकडो लोक मृत्यूमुखी पडले. अवघ्या २४ तासात दिल्ली ताब्यात आली. बादशहा बहादूरशहा
यांस भारताचा सम्राट म्हणून घोषित करण्यात आले.
उठावाचे गांभीर्य लक्षात
घेऊन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंग याने १ लक्ष २० हजार सैनिक बोलावून घेतले. तसेच
भारतातही नव्याने भरती करून ३ लक्ष १० हजार फौज तयार केली. इंग्रजांनी दिल्ली
ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सूरू केल्या. इंग्रजांनी जून १८५७ मध्ये ६५ हजारांची
फौज दिल्लीभोवती गोळा केली. निष्ठावान शीख पलटणीस दिल्लीवर पाठविण्यात आले. शीख व
गुरखा यांच्या नवीन पलटण उभारल्या. १५ सप्टेंबर १८५७ रोजी बंडवाले व इंग्रज
यांच्यामध्ये युध्दास तोंड फुटले बंडवाल्यांनी १० दिवस निकराने झुंज दिली. परंतु
ब्रिटिशांच्या पुढे त्यांचा निभाव लागला नाही. थोड्याच दिवसांत लॉरेन्सने दिल्ली
पुन्हा सोडवून घेतली. २५ सप्टेंबर १८५७ मध्ये दिल्ली इंग्रजांच्या हाती आली.
दिल्ली ताब्यात येताच इंग्रजांनी अमानुषपणे कत्तल सुरु केली. ब्रिटिशांनी लाल किल्ल्याचा ताबा घेतला. बादशहा
बाहदूरशहा यास कैद करुन एका हुजऱ्याच्या कोठीत डांबले.
नानासाहेब पेशवे व तात्या टोपे:
मीरत व
दिल्ली येथील उठावामुळे सर्व लष्करी छावण्यात अस्वस्थता निर्माण झाली. अशा अस्वस्थ
कानपूरमधील एका गोऱ्या शिपायाने ५ जून १८५७ रोजी हिंदी शिपायांवर गोळया झाडल्या.
यामूळे कानपूरमधील हिंदी शिपायांनी बंड पुकारले. नानासाहेब येथील उठाववाल्यांचे
नेते बनले. कानपूरमधील इंग्रजांनी एका खंदक असणाऱ्या इमारतीचा आश्रय घेतला. नानासाहेबांनी या इमारतीस वेढा दिला.
इंग्रजांनी मोठया धैर्याने २१ दिवस उठाववाल्यांचा प्रतिकार केला. शेवठी
नानासाहेबांशी करार करून इंग्रजांनी आपली सुटका करुन घेतली.१ जूलै १८५७ रोजी कंपनी
राजवट संपुष्टात येऊन नानासाहेब पेशवा बनल्याचे घोषित करण्यात आले. नानासाहेब
पेशव्याचे दूत ग्वाल्हेरचे ज्योतिराव घाटगे व निंबाळकर यांनी कोल्हापूरात उठाव
केला. मात्र इंग्रजांनी हा उठाव मोडून काढला. इंग्रजांना कानपूरमधील उठावाची बातमी
समजताच कानपुरच्या दिशेने इंग्रज फौज धावू लागली. १२ जुलै १८५७ रोजी युध्द झाले
इंग्रजांच्या तोफखान्यापुढे नानाचा निभाव लागला नाही. १७ जुलै रोजी इंग्रजांनी
कानपुरवर ताबा मिळविला. अवध संस्थानच्या माध्यामातून पुन्हा कानपुरवर ताबा
मिळविण्यात नानासाहेब व तात्या टोपे यशस्वी झाले.
ब्रिटिश अधिकारी जनरल कॅम्पबेलने पुन्हा
नानासाहेब व तात्या टोपे यांचा पराभव करुन कानपूर मिळविले. नानासाहेब
रोहिलखंडाच्या बाजूस गेला असता इंग्रजांनी त्याचा पाठलाग केला. कँबेल याने
रोहिलखंडातील उठाव मोडला. नानासाहेबास पकडण्यासाठी इंग्रजांनी ५० हजारांचे बक्षीस
जाहीर केले. यानंतर नानासाहेब नेपाळमध्ये
आश्रयासाठी निघून गेले. सेनापती तात्या
टोपे मात्र जवळ जवळ दहा महिने इंग्रजांविरुध लढत होते. पंरतु फितुरीमुळे त्यांचाही
घात झाला. २१ जानेवारी १८५९ रोजी रोजी राजपुतान्यात सीकार येथे तात्या टोपे व
इंग्रज यांच्यात झालेल्या लढाईत तात्या टोपेचा पराभव झाला. इंग्रजांनी त्यांना
पकडले व १८ एप्रिल १८५९ रोजी फासावर लटकविले.
बेगम हजरत महल:
लॉर्ड
डलहौसीने अवध संस्थान खलसा केले. ३० मे १८५७ रोजी अवध संस्थानात उठावास सुरुवात
झाली. अवध संस्थानच्या नवाबाच्या बेगम हजरत महलने बंडवाल्याचे नेतृत्व केले.
आपल्या अल्पवयीन मुलास गादीवर बसवून इंग्रज राज्य समाप्त झाल्याचे जाहीर केले. ब्रिटिश सेनापती हॅव लॅक मोठी फौज घेऊन सप्टेंबर
१८५७ मध्ये लखनैास आला. बंडवाल्यांशी लढा देऊन १७ नोव्हेंबर १८५७ रोजी बंडवाल्याचा
ब्रिटिश रेसिडेन्सी भेावतीचा वेढा उठविला. इंग्रजांनी ताकद वाढत असतानाच ब्रिटिश
सेनानी जनरल कॅम्बेल २० हजारांची फौज घेऊन लखनौस पोहोचला. शेवटी २२ मार्च १८५७
रोजी ब्रिटिशांनी लखनौ मिळविण्यात यश मिळविले. औट्रम व हॅवलॉक यांनी लखनौ येथील
उठाव मोडले. ड्यूरंडने माळव्यातील उठावाचा बंदोबस्त केला.
कुंवरसिंह:
पाटणजवळ दानापूर येथे ब्रिटिशांची फौज होती.
येथील ब्रिटिश अधिकाऱ्याने आपल्या छावणीतील हिंदी शिपायांत उठावाची लागण होऊ नये
म्हणून शिपायांना निशस्त्र करण्याचा निर्णय घेतला. हिंदी सैनिक शस्त्रे खाली
ठेवण्यास आणि गोऱ्यांची फौज तेथे येण्यास एकच गाठ पडली. आपणास नि:शस्त्र करुन लॉईड
आपली कत्तल करणार अशी भीती हिंदी शिपायांना वाटल्याने त्यांनी हाती शस्त्रें घेतले
व गोऱ्या फौजेवर गोळीबार सुरु केला. लॉइड
हतबल झाला. त्यांचा जमीनदार राणा कुंवरसिंह ब्रिटिशांच्या विरोधात बंड करुन उठला.
इंग्रजांकडून झालेल्या अन्यायाची संधीच उठावाच्या रुपाने राणा कुंवरसिंहाला चालून
आली. उठाववाल्यांनाही कुंवरसिंहाच्या रुपाने नेता मिळाला. ब्रिटिशांशी लढता लढता
१८५७ मध्ये कुंवरसिंह मरण पावला.
राणी लक्ष्मीबाई:
डलहौसीने झाशीचे राज्य खालसा केले. राणीच्या
दत्तक पुत्राच्या मुंजीसाठी तिच्याच खजिन्यातील १ लाख रुपयांची मागणी राणीने
इंग्रजाकडे केली. इंग्रजांनी यासाठी जामीन मागितला यामुळे राणी अपमानित झाली व
तिने हाती शस्त्र घेतले. ६ जून १८५७ रोजी झाशी येथील हिंदी शिपायांनी बंड पुकारून
इंग्रज अधिकाऱ्याची कत्तल केली. यापाठी
मागे राणीचा हात आहे. असे वाटून इंग्रजांनी राणीच्या विरोधात हालचाली सुरु
केल्या.राणीनेही आपली लष्करी सिध्दता केली. इंग्रजांनी झाशीच्या किल्ल्यास वेढा
दिला. राणी मोठया निर्धाराने किल्ला लढवू लागली. राणीच्या मदतीस तात्या टोपे धावून
आले. पण त्यांना पराभवास सामोरे जोवे लागले.
ब्रिटिश सेनापती सर हयूरोज याने किल्ल्याच्या तटबंदीस खिंडार पाडले.
इंग्रजांनी किल्ल्यात प्रवेश करताच भयंकर कतल सुरु केली. मोठया युक्तीने आपल्या
मुलाला पाठीशी बांधून घोडयावर स्वार होऊन राणी किल्ल्याबाहेर पडली. काल्पीच्या
दिशेने राणीची दौड सुरु झाली. १०० मैलाचे अंतर राणीने वाऱ्याच्या वेगाने पार केले.
लक्ष्मीबाई काल्पीला येताच नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, बांद्याचा नवाब एकत्र आले. ब्रिटिश सेनापती सर हयू रोजने
काल्पीवर आक्रमण केले. बंडवाले आणि इंग्रज यांच्यात दोन लढाया झाल्या पण त्यात
बंडवाल्यांचा पराभव झाला. राणी आणि तात्या टोपे यांनी ग्वाल्हेरकडे कूच केले. राणी
व तात्या टोपे ग्वाल्हेरला येताच तेथील सैनिकात उत्साह संचारला व त्यांनी बंडाचे
निशान उभारले. यावेळी ग्वाल्हेरचा राजा जयाजीराव मात्र आगऱ्यास पळून गेला.
ग्वाल्हेरचा किल्ला जून १८५८ मध्ये बंडवाल्यांच्या ताब्यात आला. ग्वाल्हेरच्या
बंडाची बातमी समजाताच सर ह्यु रोज काल्पीहून ग्वाल्हेरला आला. त्यांनी
बंडवाल्यांवर आक्रमण केले. यावेळी राणी उठावाचे स्वत: नेतृत्व करत होती. सर
ह्यूरोज व जनरल स्मिथ यांच्या भेदक माऱ्यापुढे उठाववाल्यांचा निभाव लागेनासा झाला
राणीला शत्रूने वेढा दिला.
राणीने मोठया चपळतेने
घोडा उडवून वेढयाचा छेद केला. ब्रिटिश फौज पाठीवर होतीच अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी
एका ओढयाजवळ राणीचा घोडा अडला. पाठलाग करणाऱ्या इंग्रज सैनिकांनी राणीच्या
डोक्यावर छातीवर जबर वार केले. १७ जून १८५८ रोजी राणीचा मृत्यू झाला व उठावाच्या एका
तेजस्वी पर्वाचा अंत झाला. नानासाहेब व हजरत बेगम हे नेपाळात निघून गेले असावेत.
बहादुरशाहास इंग्रजांनी कैद करून रंगूनला पाठविले. या उठावात शिंदे, निजाम, भोपाळच्या बेगमा, नेपाळचा राणा जंग बहादूर यांनी इंग्रजांना मदत केली. पंजाबमधील शीख, काश्मीरचा राजा व कित्येक जमीनदार इंग्रजांशी
एकनिष्ठ राहिले.
इतर उठाव:
१३ मे फिरोजपुर, २० मे अलीगड, ३० मे लखनौ व मथुरा, ४ जून वाराणसी व कानपूर, ६ जून अलाहाबाद-झाशी याशिवाय बरेली, अंबाला, बुंदेलखंड इत्यादी ठिकाणी हिंदी शिपायांचा उठाव झाला. जून १८५७ च्या मध्यापर्यंत बहुतेक सर्व उत्तर भारतात उठावाची कारवाई झाली. दक्षिण भारतात सातारा, कोल्हापूर येथे ३१ जुलै १८५७ रोजी शिपायांनी सशस्त्र उठाव केला. मौलवी अहमदुल्ला याने फैझाबाद येथे तर जनरल बरकतखान याने बरेली येथे उठाव केला.मात्र पंजाबमध्ये शीख व हैद्राबादमध्ये सालारजंग यांनी इंग्रजांविरुद्ध उठाव न करता त्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य केले. डिसेंबर १८५७ पर्यंत इंग्रजांनी बहुतेक सर्व उठाव मोडून काढले. उठावावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात हिंदी शिपायांची कत्तल केली. जेवढे इंग्रज या उठावात हिंदी शिपायांनी मारले असतील त्याच्या दुप्पट हिंदी लोकांना ठार मारून इंग्रजांनी सूड उगविला.
१८५७ च्या उठावाच्या अपयशाची
कारणे
१८५७ चा उठाव सर्व भारतात एकाच वेळी झाला नाही.
दिल्ली, अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड इत्यादी प्रदेशात या बंडाचा फैलाव झाला. नर्मदेच्या दक्षिणेकडे
मोठया प्रमाणात उठाव झाला नाही. उठावाचे क्षेत्र मर्यादित होते. मध्य व पूर्व
बंगाल शांत राहिला. अफगाणिस्तानचा राजा दोस्त महम्मद याने इंग्रजांवर आलेल्या
संकटाच्या संधीचा फायदा उठविला नाही. पंजाबी शीख व गुरखे यांनी इंग्रजांना पाठींबा
दिला. शिंदे, होळकर तसेच हैद्राबाद, पतियाला, जिंद, कपुरथला इत्यादी भागांचे संस्थानिक इंग्रजांशी एकनिष्ठ राहिले. देशाचा फक्त
१/६ प्रदेश यात गुंतला होता. त्यामूळे इंग्रजांनी आपली शक्ती उत्तरेस एकवटून उठाव
दडपून टाकला.
उठावात योग्य नेतृत्वाचा अभाव होता. अन्यथा उठाव
यशस्वी होऊ शकला असता. इंग्रजांकडील सेनापती हे अत्यंत दक्ष व अनूभवी होते. हिंदी
सैनिकांत अनेकांनी शिपायांचे नेतृत्व स्वीकारले परस्परांना सहकार्यही केले. मात्र
यामधून सर्वमान्य नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही. क्रांतीला योग्य दिशा देण्याची
कामगिरी पार पाडणारा नेता पुढे येऊ शकला नाही. या उठावात एकाच ध्येयाचा अभाव होता.
१८५७ चा उठाव उच्च राष्ट्रीय ध्येयाने प्रेरित होऊन झालेला नव्हता.हिंदी सैनिकांना
ब्रिटिशांवरती सूड उगवायचा होता. बादशहा बहादूरशहा यास आपली बादशाही पुन्हा
निर्माण करावयाची होती. नानासाहेब पेशव्यांस आपली पेशवाई पुन्हा मिळवायची होती.
झाशीची राणी मेरी झाशीसाठी रणमैदानात उतरली होती. सर्व नेत्यांमध्ये एकाच ध्येयाचा
अभाव असल्यामुळे उठाव यशस्वी होऊ शकला नाही. उठावात समन्वय राखून मार्गदर्शन
करणारे एकमुखी नेतृत्व उठाववाल्यांकडे नव्हते. त्यामुळे उठावात विस्कळीतपणा आला.
ब्रिटिशांच्या विरूध्द उठाव करण्याबाबत नियोजनबध्द तयारी नव्हती इतिहासकारांच्या
मतानुसार ३१ मे १८५७ ही उठावाची नियोजित तारीख होती. परंतु तत्पुर्वीच मिरतमधील
सैनिकांनी व त्यापाठोपाठ इतर ठिकाणच्या सैनिकांनी उठाव केले. एकाच वेळी नियोजनबध्द
उठाव न झाल्याने इंग्रजांनी उठाव दडपून टाकला. उठाववाल्यात शिस्तीचा अभाव व
शस्त्रांची कमतरता होती. १८५७ च्या उठावात सामान्य जनता काहीप्रमाणात सहभागी झाली
होती. परंतु ज्या प्रमाणात सामान्य माणसांचा पाठिंबा मिळावयास होता. त्या प्रमाणात
तो मिळाला नाही. दक्षिणेकडे सामान्य जनतेबरोबर सरंजामदार ही तटस्थ राहिले.
उठाववाल्यांनी प्रदेश आपल्या ताब्यात आल्यानंतर लुटालुट सुरू केली. यामुळे सामान्य
जनतेची त्यांना सहानुभुती मिळाली नाही.
उठाववाल्यांत वेळेचे
नियोजन नव्हते. मोकळ्या वेळेत पुढील आक्रमणाची तयारी व आवश्यक रसद मिळविण्यात ते
कमी पडले. हा उठाव फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होता. हा उठाव ग्रामीण भागात
पोहोचला असता तर इंग्रजांची खैर नव्हती. उठावातील बंगाली फौजेच्या दुर्वर्तनामुळे
त्यांना बंगाली जनतेचा पाठींबा मिळू शकला नाही. जनतेत त्यांच्याविरुद्ध इतकी
द्वेषभावना होती कि, त्यांच्याविरुद्ध जनतेने
इंग्रजांनाच मदत केली. फोडा आणि झोडा ही ब्रिटिशांची राजकीय नीती होती. या धोरणाचा
अवलंब ब्रिटिशांनी क्रांतीकारकांच्या हालचाली, त्यांचे डावपेच, सैन्य याबाबतची माहिती पुरविणाऱ्याला बक्षिसे, जहागीर, देण्याचे धोरण स्वीकारले. दुर्दैवाने स्वार्थापोटी क्रांतीकारकांची माहिती
पुरविणारे देशद्रोही तयार झाले. फितुरीमुळे तात्या टोपेसारखे रणधूरंधुर सेनानीही
ब्रिटिशांच्या हाती लागले. उठाव दडपून टाकण्याकरिता इंग्रजांनी कोणताही विधीनिषेध
न बाळगता भयंकर अत्याचार केले. लष्करी साहित्यांच्या बाबतीत इंग्रज वरचढ होते.
त्यांच्याकडे आधुनिक पध्दतीची शस्त्रास्त्रे होती. तर बंडवाल्यांकडे पारंपारिक
शस्त्रास्त्रे होती. ब्रिटिशांना शस्त्रे दारुगोळा यांचा पुरवठा कायम राहिला.
शस्त्रास्त्रामधील या तफावतीमुळे सर हयुरोजने केवळ २ हजार सैन्यानिशी लढून तात्या
टोपे यांच्या २० हजार फौजेचा पराभव केला. १८५७ च्या उठावामधून पळून आलेला एक सैनिक
म्हणतो, "मला गोऱ्या इंग्रजांची
भीती वाटत नाही. पण त्यांच्या हाती असणाऱ्या दोन नळीच्या बंदुकीची भीती वाटते.
लॉर्ड डलहौसीने दळणवळणामध्ये अभूतपूर्व क्रांती केली. रेल्वे तारायंत्र पोस्ट, रस्ते, यांच्या सोयी उपलब्ध केल्या. १८५७ चा उठाव दडपून टाकण्यासाठी या साधनांचा उपयोग झाला. तारायंत्राच्या द्वारे ठिकठिकाणच्या बंडाची बातमी त्यांना मिळू शकली. तर रेल्वेच्याद्वारे उठावाच्या ठिकाणी लष्कारी कुमक पाठविणे ब्रिटिशांना शक्य झाले. उठावाचे नेतृत्व करणारे भारतीय पराक्रमी साहसी होते. परंतु रणनीतीत ते मागे पडले. याउलट इंग्रजांकडे असणारे सेनानी अत्यंत पराक्रमी, अनुभवी व मुत्सदी होते. त्यांच्या लष्करी हालचाली अत्यंत जलद व नियोजनबध्द होत्या. त्यामुळे त्यांचा विजय झाला. १८५७ चा उठाव दडपून टाकण्यासाठी गव्हर्नर जनरल र्लॉड कॅनिनंने इंग्लंडमधून १ लक्ष १२ हजाराची फौज आणली. ही मदत रोखण्याची कोणतीच यंत्रणा उठाववाल्यांकडे नव्हती. मदत मिळविण्यासाठी भारतातील बंदरे ब्रिटीशांसाठी सुरक्षित होती. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती ब्रिटिशांना अनुकुल होती. ब्रिटिश साम्राज्यात यावेळी शांतता होती. त्यामुळे १८५७ च्या उठावाकडे बारकाईने लक्ष देऊन हा उठाव दडपून टाकता आला. उठावात भाग घेतलेल्या संस्थानिकांत फार मोठ्या प्रमाणात द्वेषभावना होती. मराठे राजपुतांच्या विरोधात होते. मराठ्यांना पेशव्यांचे राज्य येण्याची भीती वाटत होती. मुघलांनी शिखांना पूर्वी फार छळले होते. त्यामुळे शीख मुगलांच्या विरोधात होते. त्यामुळे सलग असा देशव्यापी उठाव झालाच नाही.
नीळ उत्पादकांचे बंड (१८६०)
१८५७ च्या उठावानंतर इतर कोणते असे मोठे बंड
झाले नाही. पण १९६० साली नीळ उत्पादकांनी बंड केले होते. त्याची नोंद येथे घ्यावे
लागेल. आपल्या मालकीच्या जमिनीवर एखाद्या सरंजामदाराप्रमाणे वागणाऱ्या इंग्रज जमीनदारांविरुध्द हे बंड झाले. त्यात
बंडखोरांना ग्रामीण भागातील जमीनदार सावकार, श्रीमंत, शेतकरी आणि नीळ उत्पादक कर्मचारी अशा सर्वाचीच सहानुभूती मिळाली. एकोणिसाव्या
शतकाच्या सुरुवातीला निवृत युरोपियन अधिकाऱ्यानी व श्रीमंत ब्रिटिशांनी बंगाल व
बिहारच्या जमीनदारांगडून जमिनी घेऊन तेथे मोठया प्रमाणावर नीळ लागवड सुरु केली. या
जमीनमालकांना अमेरिकन निग्रो गुलामांकडून काम करवून घेण्याचा अनूभव होता. त्यामुळे
हे लोक शेतकऱ्यावर प्रचंड अत्याचार करीत आणि त्यांना जबरदस्तीने निळीचे उत्पादन करावयास
लावीत. एप्रिल १८६० मध्ये पावना व नडिया
जिल्हयातील सर्व शेतकऱ्यानी इतिहासात प्रथमच हरताळ केला. त्यांनी नीळ उत्पादनास
विरोध केला. पुढे हा हरताळ जेस्सोर, खुलना, राजशाही, ढाका, माल्दा, दिनाजपूर व बंगालच्या इतर
भागात पसरला. या निमित्ताने शेतकऱ्यानी जी एकी दाखवली त्यास इतिहासात तोड
नाही. हा सार्वत्रिक उठाव होऊ नये म्हणून
सरकारने पोलिसांना सूचना दिल्या कि जनतेच्या भूमीचे रक्षण करावे, जमीन मालकाला जमिनीत वाटेल ते उत्पन्न
काढण्याची परवानगी असावी, त्यात कोणालाही हस्तक्षेप
करण्याची संधी देऊ नये. १८६० मध्ये नीळ आयोग नेमण्यात आले. त्याच्या शिफारशी १८६२
च्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या.
शेवटी बंगालमधील नीळ उत्पादकांनी पराभव मान्य केला व ते बिहार व उत्तर
प्रदेशात निघून गेले.
१८५७
च्या उठवा विषयीचे मते
०१. शिपायांचे बंड, उठाव आणि स्वातंत्र्ययुद्ध असे तीन दृष्टीकोन समोर येतात.
०२. स्थानभ्रष्ट झालेल्या
संस्थानिकांनी व जमीनदारांनी आपली गेलेली मालमत्ता व हक्क पुन्हा संपादन
करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न होता. या घातेनला बंदाचेच स्वरूप होते. असे काही
विचारवंत व इतिहासकार म्हणतात.
०३. तत्कालीन पंजाब
गवर्नर लॉरेन्स म्हणतो कि, "बंडाचे खरे मूळ लष्करात होते. त्याचे मूळ कारण काडतूस प्रकरण होय."
०४. सर जॉन सिले , "हे बंड म्हणजे संपूर्णतया देशाभिमानरहित
स्वार्थी शिपायांचे बंड होते."
०५. तत्कालीन विचारवंत
किशोरचंद्र मिश्र, "एक लाख शिपायांचे हे बंड आहे. जनतेच्या सहभागाचा त्याच्याशी संबंध नाही."
०६. जनरल कॅम्बेल, "हे निर्भेळ शिपायांचे बंड होते. तेसुद्धा बंगाल
आर्मीतील हिंदुस्तानी शिपायांचे बंड होते."
०७. इंग्रज इतिहासकार
रॉबर्टस, "या बंडाच्या योगाने
स्वार्थी उद्दिष्टांची परिपूर्ती करू इच्छिणारे अनेक हितसंबंधी लोक या बंडात सामील
झाले होते."
०८. थॉमसन व गारेट, "हे बंड खरोखरच स्वातंत्र्य युद्ध बनते कि काय
अशी भीती वाटत होती. तसे झाले असते तर इंग्रजांना भारत जिंकणे अशक्य होऊन बसले
असते."
०९. मुगल बादशाहने एक
जाहीर फर्मान काढले होते. त्यात तो म्हणतो,
"Young and Old, Big and Small, Civil and Military, All Hindustani brothers
should leap forth into the field to free themselves from the kafirs."
१०. अवध संस्थानच्या
फर्मानानुसार, "The Almighty has again restored
to us our kingdom. It is now our duty to defeat the Firangee infidels."
११. २८ जून १८५७ रोजी
सायंकाळी पाच वाजता कानपूर येथे एक मोठा दरबार भरला होता. त्यात नानासाहेबास
पेशवेपद बहाल करण्यात आले. बहादूरशाहच्या सन्मानार्थ १०१ तोफांची सलामी देण्यात
आली.
१२. झाशीच्या राणीने
जाहीरनामा प्रसृत केला, त्यात "खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुमत राणी लक्ष्मीबाई की." असे स्पष्ट केले गेले.
१३. डॉ. ताराचंद म्हणतात
कि, " For the first time in history, India as a whole
became conscious of the antithesis between self and not self, between India and
alien"
१४. के.एम. पन्नीकर
म्हणतात, "it is true that all leaders of the rebellion
came from along the great dispossessed, but all were united in the object they
had in view. the expulsion of British and the recovery of national
independence."
१५. पंडित जवाहरलाल नेहरू
आपल्या 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' या पुस्तकात म्हणतात कि, "it was much more than a military mutiny and it spread rapidly and
assumed the character of a popular rebellion and a war of Indian
independence."
१६. वि. दा. सावरकर यास पहिले
स्वातंत्र्ययुद्ध असेच संबोधतात.
१७. कॅन्निंगहम लिहितो कि, "१८५७ चा उठाव सैनिकी बंडाळीपेक्षा बराच मोठा
असून लवकरच तो सर्वव्यापी बनून सर्वसामान्य जनता व सरकार यांच्यातील संघर्ष
बनेल."
१८. इंग्लंडचे तत्कालीन
पंतप्रधान डिजरेली म्हणतात कि, "हा एक महान संग्राम होता. केवळ काडतूस प्रकरणातून अशा महान क्रांतीचा जन्म
होणार नाही."
१९. गवर्नर जनरल कॅन्निंगहम म्हणतो कि, "शिंदे बंडवाल्यांना मिळाले असते तर आम्हाला गाशा गुंडाळावा लागला असता."
२०. मौलाना अबुल कलाम आझाद उठावाच्या अपयशाचे विश्लेषण करताना प्रतिपादन करतात, "The Leaders of Revolt were mutually jealous and continually intriguing against one another. In Fact, the personal jealousies were largely responsible for the Indian defeat."
१८५७ च्या उठावाचा परिणाम
घटनात्मक परिणाम
या उठावाने भारतीय
इतिहासाला कलाटणी मिळाली. भारताचा राज्यकारभार ईस्ट इंडिया कंपनीकडून इंग्लंडच्या
संसदेकडे सोपविण्यात आला. इंग्लंडचा राजा भारताचा बादशहा झाला. कंपनीचे 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' रद्द करून 'इंडिया कौन्सिल' नेमण्यात आले. सैन्याची
पुनर्रचना करण्यात आली. संस्थानिक व सरकार ह्यांच्यातील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न
झाले. उठाव शमल्यानंतर कॅनिंगने शांतता प्रस्थापित केली. संचालक मंडळाच्या
अध्यक्षपदी भारतमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली. गवर्नर जनरलच्या पदात थोडीशी
सुधारणा करून ब्रिटीश भारताचा प्रमुख गवर्नर जनरल राहील, परंतु संस्थानासाठी त्यास व्हाइसरॉय हा हुद्द देण्यात आला.
गव्हर्नर जनरल कॅनिंग हा पहिला व्हाइसरॉय झाला.
कंपनीने भारतासंबंधी व संस्थानिकांशी केलेले सर्व तह करार ब्रिटीश सरकार मान्य करेल. खालसा धोरण सोडून देण्यात आले. दत्तक वारस मंजूर करण्यात आले. संस्थानिकांच्या संबंधी ब्रिटीश सरकारच्या धोरणात बदल घडून आला. संस्थानिकांना ब्रिटीश भारतात दुय्यम दर्जा देण्यात आला होता. आता त्याऐवजी त्यांचा एक संघ तयार करण्यात आला. संस्थानिकांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्यात आले. परंतु त्यांच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आल्या. अंतर्गत स्वायत्तता मंजूर करण्यात आली. सैन्य संख्येवर बंधन घालण्यात आले. संस्थानात अराजकता वाढल्यास संस्थानचा कारभार तात्पुरता ब्रिटीश सरकारकडे सोपविण्यात आला. पुढील काळातील भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात या उठावाची पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून स्मृती जागी ठेवण्यात आली. १९५७ मध्ये भारतभर १८५७ च्या उठावाचा शतसांवत्सरिक उत्सव साजरा करण्यात आला.
लष्करी परिणाम
१८५७ पूर्वी कंपनी व
इंग्लंडचा राजा यांची वेगवेगळी फौज होती. येथून पुढे दोन्ही फौजा एकत्र करून ती
फौज इंग्लंडची फौज म्हणून ओळखण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. फौजेत युरोपियन
सैनिकांची संख्या वाढविण्यात आली. किमान १/३ फौज युरोपियन सैनिकांची असावी असा
नियम करण्यात आला. लष्करावरील खर्चात वाढ करण्यात आली. युरोपियन सैनिकांची वाढ व
त्यांचा प्रत्येकी पगार देशी फौजेच्या पगारापेक्षा पाच पटींनी जास्त असल्यामुळे
एकूण लष्करी खर्चात वाढ झाली. तोफखाना पूर्णतः युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या हातात
सोपविण्यात आला.
धार्मिक परिणाम
राणीच्या जाहीरनाम्यात
धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आले. प्रशासनामध्ये हिंदी लोकांना सहभाग देण्यात येईल
असे मान्य झाले.
न्यायालयीन परिणाम
पूर्वी सदर
न्यायालये व इंग्लंडच्या राजाचे सर्वोच्च न्यायालय अशी द्विस्तरीय रचना असल्याने
दोन्ही न्यायालयांमध्ये एकमेकांशी स्पर्धा असे. ती पद्धत रद्द करून त्या दोन्हीचे
एकच उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक प्रांतात असे उच्च न्यायालय
स्थापन करण्यात आले. राजकीयदृष्ट्या
भारताचा कारभार हे इंग्लंडचे परराष्ट्र खाते पाहत होते. १८५८ नंतर गवर्नर जनरल
भारताच्या कारभारात जास्त लक्ष देऊ लागला.
सामाजिक परिणाम
हिंदी व युरोपियन माणसांत
दूरावा निर्माण झाला. हिंदू मुस्लिम एकतेला तडा जाण्यास सुरुवात झाली. उठावात
हिंदुपेक्षा मुसलमानांनी जास्त प्रखरपणे भाग घेतला होता. त्याबद्दल ब्रिटीश
सरकारने त्यांना जास्त कडक वागणूक व शिक्षा दिली.
मुस्लिमाचे प्रबोधन मागे पडले. एकेकाळी मुस्लिम संस्कृतीने व उर्दू भाषेने
खूप प्रगती केली होती. पण उठावानंतर उर्दू भाषा व साहित्य यात गतोरिध तयार झाला.
त्यामुळे मुस्लिम शिक्षण खुंटले. पर्यायाने प्रबोधन कमी झाले. उठावानंतर आधुनिक
युगास सुरुवात झाली. आधुनिक शिक्षणास सुरुवात झाली. प्रगल्भता वाढली. सामाजिक
सुधारणांना गती मिळाली. शिक्षणामुळे राष्ट्रभावनेचा उदय होण्यास सुरुवात झाली.
हिंदू आणि मुस्लिमांत यावेळी ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा या मार्गाचा अवलंब केला.
राणीच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या १८६१ च्या आश्वास्नानंतर 'इंडियन कौन्सिल एक्ट' मंजूर झाला. केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळात हिंदी लोकांना
स्थान देण्यात आले. भारताच्या घटनात्मक विकासाचा विचार सुरु झाला. राजसत्ताक
पद्धती संपुष्टात आली. सुशिक्षित लोकांनी प्रशासनात प्रवेश केला. नव्या मध्यम
वर्गाचा उदय झाला. सरंजामशाहीतून भारताने अर्वाचीन युगात प्रवेश केला.
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटीशांची
राज्यपद्धती
प्रशासकीय बदल
ब्रिटीश पार्लमेंटने १८५७
चा कायदा करून नवीन प्रशासन व्यवस्था लागू केली. गवर्नर जनरल 'लॉर्ड कॅन्न्निंग'ने १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी अलाहाबाद येथे दरबार भरवून 'राणीचा जाहीरनामा' वाचून दाखविला. १८५८ च्या कायद्यानुसार भारताची
प्रशासनव्यवस्था इंग्लंडचा राजा कडे सोपविण्यात आली. भारताचा शासन प्रमुख गवर्नर
जनरल याचे पदनाम बदलून त्यास व्हाईसरॉय असे नाव देण्यात आले. व्हाईसरॉयच्या
मदतीसाठी व त्यास सल्ला देण्यासाठी ५ सदस्यांचे 'एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल' नियुक्त करण्यात आले. कौन्सिलचा सल्ला स्वीकारणे व नाकारणे
यासंबंधीचा पूर्ण अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आला. कायदे विषयीसंबंधी 'इम्पिरियल लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल' तयार केले. पुढे 'इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८६१' नुसार व्हाईसरॉयला कौन्सिलमध्ये ६ ते १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार
देण्यात आले. कौन्सिलने मंजूर केलेले कायदे व्हाईसरॉयच्या संमतीशिवाय मंजूर होत
नसत.
इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात
'भारतमंत्री' या नव्या मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली. भारतमंत्र्यावर
भारताच्या प्रशासनाची जबाबदारी टाकण्यात आली. भारतमंत्र्यांच्या मदतीसाठी १५
सदस्यांचे 'इंडियन कौन्सिल' देण्यात आले. भारतमंत्री लंडनमध्येच वास्तव्य
करीत. परंतु त्याचा वेतनाचा खर्च भारत सरकारच्या खजिन्यातून करण्यात येत असे. व्हाईसरॉयने
भारतमंत्र्याच्या आदेशानुसारच निर्णय घेतले पाहिजेत असे बंधन घालण्यात आले. १८७०
नंतर व्हाईसरॉय व भारतमंत्री यांच्यात तात्काळ संपर्क व्हावा म्हणून भारत ते लंडन
अशी थेट केबल सेवा प्रस्थापित करण्यात आली.
भारतामध्ये प्रांत
पाडण्यात आले. बंगाल, मद्रास, आणि मुंबई हे प्रांत 'प्रेसिडेन्सी' म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. प्रेसिडेन्सीचे प्रशासन ब्रिटिशांनी नियुक्त
केलेल्या त्रिसदस्यीय कौन्सिलकडे सोपविण्यात आले. इतर प्रांताचे कारभार लेफ्टनंट
गवर्नर व चीफ कमिश्नर यांच्याकडे सोपविण्यात आले. चीफ कमिश्नरची नियुक्ती
व्हाईसरॉय करीत असे. इतर प्रांतांपेक्षा प्रेसिडेन्सी प्रशासनास जास्त अधिकार
होते. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८६१ नुसार प्रशासनात विकेंद्रीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे 'प्रांतिक एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल'लाच लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलचे रूप देण्यात आले.
लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये ४ ते ८ अशासकीय ब्रिटीश व हिंदी सदस्यांची नियुक्ती
करण्याचे ठरविण्यात आले. अर्थात, लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल हे निव्वळ सल्लागार मंडळ होते. अंतिम अधिकार केंद्राकडेच
होते. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८९२ नुसार केंद्रीय लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलच्या सदस्यत्वामध्ये १२ ते १६
सदस्यांची वाढ करण्यात आली. हे सर्व शासकीय सदस्य होते. सर्व प्रांतिक सरकारे भारत सरकारच्या पूर्ण
नियंत्रणाखाली होती.या काळात प्राप्तीकर सुरु करण्यात आला. सर्व आयातीवर १०%
आयातकर लादण्यात आला. मिठावरील कर वाढविण्यात आला. या काळात वार्षिक अंदाजपत्रक
सादर करण्याची प्रथा सुरु करण्यात आली.
स्थानिक शासन पद्धत
१८१६ व १८१९ साली स्थानिक
शासनासाठी काही नियम मंजूर केले. १८५८ नंतर ब्रिटिशांनी नगर पालिका व जिल्हा लोकल
बोर्ड अशा संस्था स्थापन करण्यास स्थानिक जनतेला उत्तेजन दिले. १८६४ ते १८६८
दरम्यान देशात स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली.
या संस्थांच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून करण्यात आली. संस्थांच्या अध्यक्षपदी
डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेटची नियुक्ती करण्यात आली. लॉर्ड मेयोने १८७० साली स्थानिक
स्वराज्य संस्थानच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले. सर्व प्रांतात म्युन्सिपल
एक्ट मंजूर करून शासकीय व अशासकीय सदस्य असलेल्या समित्या तयार करण्यात आल्या.
मात्र प्रत्येक समितीच्या अध्यक्षपदी शासन नियुक्त शासकीय सदस्य असेल याची दक्षता
घेण्यात आली. लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बरेच स्वातंत्र्य दिले. मे, १८८२ मध्ये सरकारने लोकल बोर्डातील अशासकीय
सभासदांची संख्या वाढविली. ग्रामीण व नागरी लोकल बोर्डात एक सामंजस्य निर्माण
केले. कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथील
महापालिकांचे कार्यक्षेत्र व कामकाज इतर जिल्ह्यांच्या नगरपालिकांपेक्षा सर्वस्वी
वेगळे होते. १८ व्या शतकाच्या अखेरीस या महानगरांचे प्रशासन व कामकाज सुरळीत
व्हावे म्हणून गवर्नर जनरलने प्रतिष्ठित व्यक्तींची 'जस्टीस ऑफ पीस' म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना न्यायालयीन कामकाज करता येत होते. त्याचप्रमाणे
सफाई कामगार, वॉचमन यांच्या नेमणुका
करण्याचे अधिकारही देण्यात आले होते.
सनदी
सेवा
लॉर्ड कॉर्नवालीस याने
पहिल्यांदा प्रशासनासाठी स्वतंत्र 'सनदी सेवा' स्थापन करण्याचा प्रयत्न
केला. त्याचप्रमाणे जे प्रशासकीय नोकर होते त्यांच्यातील भ्रष्टाचाराला कठोरपणे
आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. लॉर्ड वेलस्लीने प्रशासनातील प्रशिक्षणासाठी १८००
साली कलकत्त्यात फोर्ट विल्यम येथे एक कॉलेज सुरु केले. कलकत्त्यातील कॉलेज
बंगालमध्ये कंपनीच्या नोकरांना भाषेविषयी शिक्षण देणारे कॉलेज म्हणून १८५४ पर्यंत
सुरु होते. १८५८ नंतर भारतातील प्रशासकीय सेवेसाठी सनदी नोकरांची निवड स्पर्धा
परीक्षेद्वारे व ब्रिटीश सरकारच्या 'शाही सेवा आयोगा'च्या सल्ल्याने
भारतमंत्र्यांचे कौन्सिल करू लागले. 'भारतीय सनदी सेवा आयोगा'तील सर्व सदस्य ब्रिटीश होते.
१८५३च्या एक्ट नुसार, सनदी सेवांची स्पर्धा परीक्षा देण्याची परवानगी भारतीय
लोकांना देण्यात आली. परंतु ही परीक्षा इंग्लंडमध्ये घेण्यात येत होती. त्यामुळे
या परीक्षेस फार कमी भारतीय जात असत. 'इंडियन सिव्हिल सर्विस एक्ट, १८६१' नुसार प्रशासकीय सनदी
सेवेतील काही महत्वाची उच्च पदे फक्त ब्रिटीश नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली.
आय. सी. एस. परीक्षेची किमान वयोमर्यादा १८६० साली २२, १८६६ साली २१ व १८७८ साली १९ करण्यात आली. सत्येंद्रनाथ टागोर हे पहिले भारतीय १८६३ साली
ब्रिटीश प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. १८६९ साली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेशचंद्र दत्त आणि बिहारीलाल गुप्ता हे तीन
भारतीय आय.सी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण झाले.
१८७० साली आय.सी.एस. परीक्षा अनुत्तीर्ण
झालेल्या भारतीय नागरिकांनाही महत्वाची पदे देण्यास इंग्लंड पार्लमेंटने मंजुरी
दिली. परंतु त्यांची निवड न्यायालयीन पदावरच करण्यात आली. लॉर्ड लिटनने १८७८-७९
साली प्रशासकीय सनदी सेवांच्या नियमात सुधारणा करून उच्च पदावर नियक्त केल्या
जाणाऱ्या जागांपैकी १/३ जागा भारतीय नागरिकांसाठी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात
आली. ही तरतूद अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही म्हणून नंतर ही तरतूद रद्द करण्यात
आली. लॉर्ड डफरीनने १८६६ साली 'लोकसेवा आयोगा'ची स्थापना केली. चार्ल्स
एयिसनच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने प्रशासकीय सेवांची त्रिस्तरीय योजना संमत
केली. १९३५ च्या कायद्यामध्ये, ली आयोगाच्या शिफारासीनुसार 'केंद्रीय लोकसेवा आयोग ' व 'प्रांतिक लोकसेवा आयोग' असे दोन आयोग तत्काळ स्थापन करण्यात आले.
लष्कर व्यवस्था
१७४८ साली भारतातील
ब्रिटीश हिंदी लष्कराची स्थापना मेजर स्ट्रीन्जर लॉरेन्स या ब्रिटीश अधिकाऱ्याने
मद्रास येथे केली. म्हणून त्याला भारतीय लष्कराचा पिता असे म्हटले जाते. भारतीय
लष्करात एकही भारतीय अधिकारी नव्हता. सर्व अधिकारी युरोपियन होते. भारतीय
सैनिकांची जास्तीतजास्त बढती 'सुभेदार' या पदावर केली जात असे. १८५७ साली उठावापुर्वी भारतीय
लष्करात भारतीय व युरोपियन यांचे प्रमाण ५:१ असे होते. ते उठावानंतर सरासरीने २:१
करण्यात आले. तोफा व उत्तम शस्त्रसाठा ब्रिटीशांच्या हातात सोपविण्यात आला.
भारतीयांच्या जात व धर्म याच्यावर आधारित पलटणी उभारण्यात आल्या. उठावानंतर
लष्करात 'मार्शल' व नॉन-मार्शल' असे दोन वर्ग करण्यात आले. ज्या प्रदेशात उठाव झाला होता
त्या प्रदेशातील सैनिकांना कमी दर्जाचे अर्थात 'नॉन-मार्शल' असे म्हणण्यात येऊ लागले. तर उठावाच्या वेळी ज्या प्रदेशांनी व टोळ्यांनी
ब्रिटिशांना मदत केली त्यांना 'मार्शल' असे संबोधण्यात येऊ
लागले. १९३२ साली डेहरादुन येथे 'इंडियन मिलिट्री अकॅडमी' व 'रॉयल एअर फोर्स' ही विमानशाखा स्थापन करण्यात आली. १९३४ साली 'रॉयल इंडियन नेव्ही' ही नौदल शाखाही स्थापन झाली. दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय
सैनिकांच्या पराक्रमामुळे भारतीय लष्कराला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.
पोलिस व्यवस्था
कॉर्नवालीसने भारतात पोलिस व्यवस्थेची सुरुवात
केली. त्याने १८७१ साली कलकत्त्यासाठी 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस' हे पद निर्माण केले. त्याने जिल्ह्याची अनेक ठाण्यात विभागणी केली. प्रत्येक
ठाण्यात प्रमुख दरोगा आणि त्याच्या हाताखाली अनेक सशस्त्र माणसे नियुक्त करण्याची
व्यवस्था करण्यात आली. लॉर्ड विल्यम बेंटिकच्या काळात, 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस' हे पद रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी प्रत्येक डिव्हीजनवर
डिव्हीजनल कमिश्नर किंवा रेव्हेन्यू कमिश्नरची नियुक्ती करण्यात आली. १८६१ साली
पोलिस एक्ट मंजूर करण्यात आला.त्यानुसार प्रांताचा पोलिस प्रमुख म्हणून 'इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस' या सर्वोच्च अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली.
त्याचप्रमाणे प्रांतातील प्रत्येक रेंजवर 'डेप्युटी जनरल ऑफ पोलिस' व त्याच्या हाताखाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रमुखपदी 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस' नियुक्त करण्यात आले. पोलिस व्यवस्था अद्ययावत करण्यासाठी
पहिले पोलिस कमिशन १९०२ साली नियुक्त करण्यात आले. या कमिशनने प्रत्येक प्रांतात 'क्रिमिनल इन्व्हेस्टीगेशन डीपार्टमेंट' स्थापन करण्याची व केंद्रीय पातळीवर 'सेन्ट्रल इंटेलीजेंस ब्युरो' सुरु करण्याची शिफारस केली.
न्यायालयीन व्यवस्था
वॉरेन हेस्टिंग्जने
न्यायालयीन व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा केल्या.
दिवाणी अदलतीतील निर्णयावर अपील कोर्ट म्हणून कलकत्त्यात सदर दिवाणी अदालत
आणि फौजदारी अदालतीतील निर्णयावर अपील कोर्ट म्हणून सदर निजामत अदालत स्थापन करण्यात आली. १७७४ साली जिल्हा न्यायालये 'अमील' पदनाम असलेल्या हिंदी न्यायाधीशाकडे सोपविण्यात आली. 'सदर दिवाणी अदालत' रद्द करण्यात आले. 'सदर निजामत अदालत' कलकत्त्याहून मुर्शिदाबाद येथे हलविण्यात
आले.१७८१ साली हेस्टिंग्जने नवीन १८ जिल्हा न्यायालये निर्माण केली. १८३३ साली
मेकॉलेची नवीन कायदेसंहिता निर्माण करण्यासाठी नियुक्ती झाली. लॉर्ड मेकॉले याने
१८३६ साली एक कायदा निर्माण केला. त्यास मेकॉलेचा ब्लैक एक्ट असे म्हणतात. त्यानंतरच्या काळात १८५९ साली सिव्हील
प्रोसीजर कोड, १८६० साली 'इंडियन पीनल कोड', १८६१ साली 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' या कायदेसंहिता मंजूर करण्यात आल्या. १८६५ साली सदर दिवाणी व सदर निजामत
कोर्टाच्या जागी कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथे उच्च
न्यायालये स्थापन करण्यात आली. १९३५ च्या कायद्यानुसार, प्रांताप्रांतातील वादांचा निर्णय देण्यासाठी १९३७ साली 'फेडरल कोर्ट' स्थापन करण्यात आले.