दुहेरी राज्यव्यवस्था
१६ ऑगस्ट १७६५ मध्ये
अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार,ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले. बंगालच्या नबाबने
फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी, फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. परंतु राज्यकारभारची व सुव्यवस्थेची
जबाबदारी बंगालच्या नबाबकडेच राहिली. त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि
दिवाणीचे अधिकार केंद्रित झाले. पंरतू प्रत्यक्षात संपूर्ण राजकीय सत्ता कंपनीने
स्वत:कडे घेतली नाही. कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व हस्तक्षेपाची
त्यासोबतच अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत होती. भारतात राज्य कारभार
करण्यासाठी भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता.
बंगालवर कंपनीने पूर्ण अधिकार बसवला असता तर एतद्देशीय सत्ताधीशानी कंपनीशी संघर्ष
सुरु केला असता व बंगाल इंग्रजांना पचू दिला नसता. म्हणून लॉर्ड क्लाईव्हने दुहेरी
राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली वन्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला
व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने
स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सत्ता विभागली गेली म्हणूनच
तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात. या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला ५३ लाख
रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था
अस्तित्वात होती. परंतु या दुहेरी
राज्यव्यव्यस्थेत राज्याची सत्ता व जबाबदारी यांची फारकत करण्यात आली होती. ही
गंभीर चूक होती. राज्यात दुष्काळ पडला तरी सामान्य जनतेचा विचार न करता कंपनी
निर्दयीपणे जमीन महसूल गोळा करीत असे व प्रचंड संपत्ती मिळवीत असे. त्यामुळे कोटी
माणसे अन्नान्न करुन तडफडून मेली. बंगालमध्ये स्मशानकळा पसरली. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भ्रष्टाचार निर्माण
झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्जने बंद केली. शेवटी इंग्रज सरकारने कंपनीच्या
कारभाराची चौकशी करुन तिच्यावर नियंत्रण प्रस्थपित करणारा रेग्युलेंटिग अॅक्ट पास
केला. (१७७३)
वॉरेन हेस्टीन्ग्जने सरकारच्या मालकीची सर्व जमीन असते, या भूमिकेतून जमीन महसूल व्यवस्था पद्धतीत बदल करून महसूल रकमेचा लिलाव करण्याची पद्धत लागू केली. रोबर्ट क्लाइव्ह महसूल रकमेचा वार्षिक लिलाव करीत असे. वॉरेन हेस्टीन्ग्जने हा लिलाव पंचवार्षिक केला. परंतु त्याने पुन्हा वरशील लिलाव पद्धती आणली.
कायमधारा पद्धती
लॉर्ड कॉर्नवॉलिस
गव्हर्नर जनरल असताना १७९३ मध्ये ही पद्धत सुरू झाली. मुख्यतः कायमधारा पद्धती
बिहार, बंगाल, ओरिसा या भागांत तर कालांतराने मद्रास व
वाराणसी येथे सुरु केली. या पद्धतीत सारा वसुलीचा अधिकार जमिनदारांना देण्यात आला
व ते जमिनीचे मालक बनले म्हणून हिला जमीनदारी पद्धती असे नाव पडले. १७९३ मध्ये
कॉर्नवालीसने हि व्यवस्था कायमस्वरूपी किंवा किमान १० वर्षांसाठी लागू केली म्हणून
या पद्धतीला कायमधारा पद्धत असे नाव पडले. मात्र सर्वत्र हीच पद्धत लागू न करता
अन्य प्रांतात 'महालवारी' व 'रयतवारी' पद्धत लागू केली गेली. तात्पुरता
सारा पद्धतीत त्या प्रदेशात उत्पन्न होणाऱ्या प्रमुख पिकांचे दर एकरी उत्पादन, शेतमालाच्या किंमती, जमिनीची खंडाने द्यावयाची व विक्रीची किंमत, तसेच उत्पादनाचा सरासरी खर्च या गोष्टी लक्षात
घेऊन १५ ते ४० वर्षांसाठी आकारणी केली जावी, अशी तरतूद होती. तात्पुरता सारा पद्धतीनुसार जमीनदार, मालगुजार वगैरे मध्यस्थांबरोबर करार करण्यात
येत असत. मात्र कायमधारा पद्धतीत प्रत्येक शेतकऱ्यावरील सारा परंपरेनुसार कायम
करण्यात आला. कायमधारा पद्धतीत शेतसाऱ्याच्या १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा व
१/११ भाग जमीनदाराने घ्यावयाचा, असे निश्चित करण्यात आले होते. बंगाल मध्ये सरकारची महसुलाची रक्कम पूर्ण न
भरल्यास किवा निश्चित वेळेस न भरल्यास जमीनदाराचा महसूल जमा करण्याचा अधिकार रद्द
केला जाईल.
कायमधारा पद्धतीला
जागीरदारी,मालगुजारी,बिस्वेदारी म्हणून ओळखले जाते. ही पद्धत लागू
करण्यासाठी लॉर्ड कोर्नवालीसने जॉन शोअर याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. जॉन
शोअरच्या अहवालात 'जमीनदार हेच जमिनीचे मालक' असल्याचे आणि त्यांना परंपरागत अधिकार असल्याचे
नमूद करण्यात आले. या पद्धतीत शासन-जमीनदार-शेतकरी या ३ वर्गांचा समावेश होता
मात्र शासन व प्रजेचा सबंध येत नव्हता. या पद्धतीमुळे कंपनीला मिळणारा शेतसारा
निश्चित झाला. जॉन शोअरने हि पद्धत प्रथम १० वर्षासाठी सुचवली होती परंतु
कॉर्नवालीसने ती कायमस्वरूपी केली. या
पद्धतीत गेल्या काही वर्षातील शेतजमिनीच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून दरवर्षी त्या
जमिनीमागे किती सारा निश्चित करता येईल याचा विचार करून वर्षाकाठी साऱ्याची
निश्चित रक्कम ठरवली गेली.१० वर्षाच्या कराराने जमीनदारांना जमीन महसूल वसुलीसाठी
देण्यात आली. जमिनदारांनी सरासरीप्रमाणे जास्तीत जास्त सारा निश्चित करून ठराविक
सारा सरकारला देणे असे ठरविण्यात आले.
कायमधारा पद्धतीमध्ये जमिनीची मालकी जमीनदाराकडे
देण्यात आली. जमीनदार जमीन विकू शकत असे,गहाण ठेवू शकत असे, दान करू शकत असे. निश्चित
काळात शेतसारा जमीनदाराकडे जमा करणे शेतकऱ्यांसाठी सक्तीचे होते अथवा शेतकऱ्यांना
आपल्या जमिनी गहाण टाकाव्या लागत असे. जमीनदारास भूमिविषयक सर्व अधिकार
वंशपरंपरेने प्राप्त झाले. जमीनदारांकडून ठराविक महसूल वेळेवर न आल्यास सरकार
त्याची जमीन काढून घेऊ शकत असे. कायमधारा पद्धतीचे अनेक फायदे झाले. कंपनी सरकारचे
उत्पन्न निश्चित झाले. या उत्पनाचा शेतीच्या कमी-जास्त उत्पन्नाशी सबंध न्हवता. जमिनदारांना
आपल्या जमिनीतून अधिक उत्पन्न काढण्यास प्रोत्साहन मिळाले कारण उत्पन्न वाढले असले
तरी सारा जास्त भरण्याची गरज नव्हती. या व्यवस्थेमुळे जमीनदार वर्ग समृद्ध बनला.
कालांतराने हाच वर्ग इंग्रजी राजवटीचा समर्थक म्हणून पुढे आला. या पद्धतीमुळे
कंपनीचा महसूल व्यवस्थेत गुंतलेला वर्ग या कार्यातून मुक्त झाला व या वर्गास इतर
कार्यात गुंतविणे कंपनीला शक्य झाले.
कायमधारा पद्धतीचे अनेक
तोटेसुद्धा दिसून आले. या व्यवस्थेचा सर्वात जास्त मोठा फटका बंगालमधील
शेतकऱ्यांना बसला व ते निर्धन व भूमिहीन झाले. जमिनीवरची गावाची मालकी संपुष्टात
येउन जमीनदारच मालक बनले. जमीनदार शेतकऱ्यांचे शोषण करू लागले व सारा जबरदस्तीने
गोळा करू लागले. ज्या जमिनीसाठी महसुल भरायचा होता तिचीच विक्रीची वेळ शेतकऱ्यावर
आली. जमीनदार चैनी व विलासी झाले. अशांचा एक अनुपस्थित जमीनदार नावाचा वर्ग
निर्माण झाला. ग्रामजीवन विस्कळीत झाले. कृषीव्यवस्थेचे स्थैर्य नष्ट झाले. नव्या
जमीनदार वर्गाचा उदय झाला. जमिनीचा मालक असेलेला शेतकरी मजूर अथवा कुळ म्हणून काम
करू लागला. जमीनदार लोक आपल्या हस्तक अथवा दलालामार्फत करांची वसुली करू लागले
त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ लागला. सावकाराकडून शोषण होऊ लागले. या व्यवस्थेत
फक्त महसुली उत्पन्नावर डोळा होता,जनतेच्या हिताचा विचार थोडाही नव्हता. महसुलाच्या बाबतीत सरकारची मागणी
निश्चित असे परंतु जमीनदार शेतकऱ्याकडून जो महसुल गोळा करीत तो जास्त असे किवा
परिवर्तनशील असे. बंगाल-बिहारचे दिवाणी हक्क प्राप्त झाल्यामुळे जमीन महसूल ठरवून तो वसूल करण्याचे काम कंपनी कडे आले.
१७७२ मध्ये पाच वर्षाकरिता कायमसारा ठरवण्यात येउन त्यानुसार वसुली करण्यात आली.
१७७७ मध्ये तर सारावसुली वार्षिक बोलीवर लिलावाने देण्यास सुरुवात झाली. दरवर्षीचा
वसुलीचा दर वाढत जाई. १७८१ साली कलकत्ता रेवेन्यु कमिटीने २६ लाख रुपये अधिक सारा
गोळा करण्याचे उद्दिष्ट गाठले.
रयतवारी पद्धती
थॉमस मनरो व कॅप्टन रीड
यांनी ही पद्धती १८२२ मध्ये मद्रास, मुंबई, पूर्व बंगाल, आसामचा काही भाग व कुर्ग या प्रांतात लागू
केली. या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी व भोगवट्याचे अधिकार देण्यात
आले.त्यांनी जमीन महसूल थेट सरकारकडे जमा करावा असे ठरविण्यात आले. यामुळे सरकार व
रयत यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित झाला. या पद्धतीत प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्याच्या
कुवतीनुसार महसूल आकारणी ठरविण्यात आली. जमिनीची मोजणी आणि त्यातून मिळणाऱ्या
उत्पादनाचा अंदाज करण्यात आला. जमिनीच्या उत्पादनाच्या ५५ टक्के महसुलाची सरकारची
मागणी कायम करण्यात आली. प्रत्यक्षात
रयतवारी पद्धत शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी पद्धत ठरली. कारण सरकारने मुळात महसूल
खूपच जास्त ठरविला होता. या पद्धतीत
शेतकरी मालक झाला तरी त्याची परिस्थिती सुधारली नाही.
महालवारी पद्धती
जमीनदारी व रयतवारी पद्धतीच्या अपयशामुळे ही तिसरी पद्धत लागू केली गेली. यानुसार एक महाल अथवा एक विभाग यातील जमीनमालकांना त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी सरकारच्या महसुलाकरिता संयुक्तपणे व व्यक्तिशः जबाबदार धरले जात असे. ही पद्धत आग्रा, अवध आणि उत्तर प्रदेशातील नंतरच्या काळात ब्रिटीश राज्यास जोडल्या गेलेल्या प्रदेशांसाठी लागू करण्यात आली. जर महाल मोठा असेल तर त्यातील काही निवडक मालकांवर महालातील महसूल वसुलीची जबाबदारी सोपविण्यात येत असे. प्रत्यक्षात एखाद्या गावातील समस्त गावकऱ्यांशी संयुक्तपणे व व्यक्तिशः ही महालवारी पद्धत लागू करण्यात आली. या पद्धतीनुसार जमिनीची मालकी व भोगवटा एकाच मालकाकडे असे व त्यानेच ती जमीन कसावयाची होती. सर्व शेतकरी जमीन मालकांनी संयुक्तपणे महसूल सरकारकडे जमा करावयाचा होता. गावप्रमुखाकरवी किंवा इतर मध्यस्थाकरवी सर्व महसूल सरकारी खजिन्यात जमा केला जात असे.
ब्रिटीश राजवटीचे आर्थिक दुष्परिणाम
१७ व्या शतकात मुगल काळात
भारत जगात सर्वात जास्त औद्योगिक उत्पादन करणारा देश होता. १८ व्या शतकाच्या
उत्तरार्धात इंग्रज काळात भारतातील लोकांना कच्च्या मालांपासून पक्का माल तयार
करण्याची बंदी करण्यात आली. ब्रिटिशांनी आपल्या सत्तेच्या जोरावर, प्रसंगी शास्त्राचा धाक दाखवून स्थानिक लोकांना
उद्योग धंदे करू न देता, ब्रिटीश व्यापारास
प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्याकाळी जगातील सर्वात श्रीमंत देश असलेला भारत जगातील
सर्वात दरिद्री देश इंग्रजांनी बनविला. स्थानिक व्यापारावर ब्रिटिशांनी
प्रतिबंधात्मक कायदे केले. बंगालमधील जे कुशल विणकर आपल्या बोटांनी उत्तम प्रकारचे
तलम रेशमी कापड तयार करीत त्यांची बोटे तोडून टाकण्यापर्यंत इंग्रजांची मजल गेली.
कंपनीने भारतात येणाऱ्या ब्रिटीश मालावर अडीच टक्के आयात कर ठेवला. त्यामुळे
भारतातील उद्योगधंदे बसले व ब्रिटीश माल कमालीचा स्वस्त झाला.
इंग्लंडमधील औद्योगिक
क्रांतीमुळे एक नवा श्रीमंत भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला. हा वर्ग १८१३ साली
कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी मोडून टाकण्यात यशस्वी झाला. भारत सरकारला 'मुक्त व्यापार धोरण' स्वीकारावे लागले. त्यामुळे ब्रिटीश माल भारतात मुक्तपणे
येऊ लागला. १८१३ साली ब्रिटीश सुती कापडाची आयात १ लाख १० हजार पौंडाची होती, ती १८५६ साली ६ कोटी ३० लाखांची झाली. ब्रिटिशांनी भारताची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक
पिळवणूक केली. या संपत्तीच्या लुटीचे विश्लेषण करण्यासाठी दादाभाई नौरोजींनी इस्ट
इंडिया असोसिएशनच्या लंडन येथील बैठकीत २ मे १८६७ रोजी आपला 'England's Debt to India' हा निबंध सादर केला. त्या
वेळी 'Drain of Wealth' हा शब्दप्रयोग उपयोगात
आणला. न्या. रानडे यांनीही असाच 'संपत्तीच्या अपहरणाचा सिद्धांत' मांडला. दादाभाई नौरोजी यांनी Poverty And Un-British Rule in
India (1867), The
Wants and means of India (1870), The Commerce of India (1871) या लेखांत
ब्रिटीशांच्या संपत्तीच्या अपहरणाच्या सिद्धांताचे तपशीलवार विवेचन केले आहे.
संपत्तीच्या अपहरणाचा सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने १८९६ साली कलकत्ता
अधिवेशनात अधिकृतपाने स्वीकारला.
ब्रिटिशांनी भारतीय
औद्योगीकरणास बंदी घातली. परंतु भारताला फार काळ किंवा कायमपणे औद्योगिकरणापासून
दूर ठेवणे इंग्रजांनाही शक्य नव्हते. त्यानुसार भारतात प्रथम नीळ, चहा, व कॉफी यांची औद्योगिक पातळीवर लागवड सुरु झाली. भारतात रेल्वेमार्गाची बांधणी
झाल्यानंतर १९ व्या शतकाच्या मध्यास आधुनिक यंत्रसामग्री रेल्वे वाहतुकीद्वारे
देशाच्या अंतर्भागात प्रस्थापित करणे शक्य झाले. त्यामुळे सुती कापडगिरण्या, ज्यूट, कोळसा इत्यादी उद्योग सुरु झाले. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस
भारताचे थोडे औद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण झाले. ब्रिटीश जमीन महसूल व्यवस्थेमुळे
गावातील समाजातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकोपा नष्ट झाला. जमीनदार वर्ग सर्व
गावचा मालक झाला. गावातील बलुतेदार, कारागीर व मजूर यांचे परंपरेने चालत आलेले आर्थिक व सामाजिक अधिकार नष्ट झाले.
कंपनी सरकारची न्याय व्यवस्था
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना १६०० च्या
चार्टर अॅक्टनुसार करण्यात आली. या अॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे
अधिकार कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात दिले होते. कंपनीच्या
कायद्यानुसार दिवाणी व फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे. १६६९ च्या
कायद्यानुसार कंपनीच्या ताब्यात मुंबई देण्यात आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात
कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक
दलासंबंधी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यात आला. १७२६ मध्ये
मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम (कलकत्ता) येथे मेयर कोर्ट
स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली. प्रत्येक कोर्टमध्ये १ मेयर व ९ मदतनीस
असत. ९ पैकी ७ जण ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत असे बंधन होते. या
कोर्टनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल देणे, त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे अशी त्यांची
कार्ये होती. सरकारी कोर्टचे सदस्य त्या प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे तीन सदस्य
असत. खटल्याचा अंतिम निकाल ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला जात असे. ही न्यायालय
व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले. कंपनीच्या
न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती. नबाबाला दिवाणी व फौजदारी अधिकार
होते. त्याच्या कोर्टातील फौजदारी खटल्यासाठी मुसलमानी कायदा तर दिवाणी खटल्यासाठी
हिंदू व मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार घेतला जात असे नबाब हा त्याच्या
प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे.
ब्रिटिशांचे कायदा धोरण
भारतात विविध प्रांतांमध्ये
वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे. तो नष्ट करण्याचा
प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी
कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून लॉ मेंबर लॉर्ड मेकॉले यांची
नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये
लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली. लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय
दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन
केले गेले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता,१८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता, १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. भारतात
मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते.
त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही
बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. पण जेव्हा ब्रिटिशांची
राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली. तेव्हा कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन
चालवावे असे बंधन होते. आपल्या राज्यात
प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केले
गेले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या
राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची
तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा
दंडक होता.
व्यक्तीच्या हक्कांचे व
अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी
कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे व त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या. त्यानुसार
सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे
ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते. तरीही कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे
लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते.
त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या
विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.
ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे
उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळा कायदा
होता. जमीनदार, जहागीरदार, उमराव या लोकांना कमी शिक्षा असे, काही प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता
नव्हती. इंग्रजांनी भारतामध्ये
कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी
धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता
सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या
एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती
कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत
झाली.
१८३३ च्या चार्टर
अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे
करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व
भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील
विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व
व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली. पण कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची
दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता.
युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन
व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व
खर्चिक होती. कोर्ट फी, वकिल, साक्षीदार इ. खूप खर्च असे. जिल्हयाच्या ठिकाणी
न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे. साक्षी पुरावे
यावर आधारित न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.
ब्रिटिशांचे लष्करी धोरण
कंपनी शासनाचा शक्तिशाली
आधार म्हणजे लष्कर होय. लष्करी शक्तीवर त्यांनी अंतर्गत व बाह्य शत्रूंचा बिमोड
करुन भारतावर राज्य स्थापन केले. राजकीय सत्तेला उद्भवणाऱ्या धोक्याचा शेवट
करण्याच्या हेतुने अनेक ठिकाणी लष्करी ठाणी उभारुन सरकारला मदत केली. ब्रिटिश प्रदेशातील व भारतीय संस्थानातील जनतेने
उठाव केल्यास ते दडपण्यासाठी संस्थानिकांना मदत करणे. चोर, लुटारु, दरोडेखोर, इ. रस्ते सुरक्षित ठेवणे.
व्यापार्यांना रक्षण देणे. भारतीय राज्यकर्त्यानी कमी केलेल्या सैनिकांनी ब्रिटिश
सैन्यात सामावून घेणे. हा भारतातील ब्रिटीश लष्कराचा उद्देश होता. राजाचे लष्कर
व हिंदी लष्कर असे ब्रिटीश लष्कराचे दोन
प्रमुख विभाग होते. राजाचे लष्कर यामधील अधिकारी स्वत:ला श्रेष्ठ समजत असत.
त्यांना पगारही जादा असे यामध्ये युरोपीय सैनिक असे हिंदी लष्करातील सैनिकांना
दुय्यम स्थान असून पगारही कमी होता. १८५६ मध्ये कंपनीकडेही २,७५,००० हिंदी लष्करात ३००रु पगाराचे फक्त ३ अधिकारी होते. १८५७ च्या
उठावाच्यावेळी कंपनीकडे ३,११,३७४ लष्करामध्ये फक्त ४५,५२२ एवढेच युरोपिय होते.
कंपनीच्या सेवेसाठी मोठे लष्कर इंग्लंडमधून आणणे
शक्य नव्हते. युरोपियन फौजांचा खर्चही फार मोठा होता. नेपोलियनमुळे युरोपमध्ये
युध्द सुरु असल्याने इंग्लंडच्या सुरक्षिततेसाठी मोठया लष्कराची गरज होती. भारतात
चांगल्या दर्जाचे सैनिक मोठया संख्येने उपलब्ध होते. अनेक जातींच्या व टोळयांचा
मुख्य व्यवसाय सैनिकांचा होता. शिस्त, प्रशिक्षण, शूर असे भारतीय
राज्यकर्त्याच्या विसर्जित करण्यात आलेल्या लष्करातील लोक मोठया प्रमाणात होते. या
कारणामुळे ब्रिटिशांनी हिंदी लोकांना लष्करात प्रवेश दिला. सरकारी क्षेत्रात उच्च
पदावर व साधारण जबाबदारीच्या पदावर भारतीयांची नियूक्ती केली जाई. भारतीय
सैन्याच्या तुकडयांच्या निम्म स्तरावरील नेतृत्व पदही अतिसमान्य युरोपियांची
नियूक्ती केली जात असे. १७९०-९६ या काळात लष्काराची पुर्नरचना केली. त्यानुसार
हिंदी शिपायांच्या एका तुकडीवर ९ युरोपीय युरोपीय अधिकारी होते. घोडदलाच्या एका
तुकडीवर २० युरोपीय अधिकारी होते. पोलिस अंतर्गत क्षेत्रात गोंधळ , उठाव,झाल्यास लष्कराला जावे लागे. सरकारी खजिना किंवा अन्य मौल्यवान माल वाहतूक
प्रसंगी संरक्षण देणे. सर्वेक्षण करणे, लोहमार्ग, रस्ते, यांच्या बांधकामासाठी मदत करणे. सार्वजनिक
आरोग्य जंगल जलसिंचन जमीन महसूल इ. विभागानन गरजेनुसार उपयोग करणे. ही लष्कराची
जबाबदारी होती.
कंपनी कायद्यांचे परिणाम
औद्योगिक क्रांतीच्या प्रगतीबरोबर इंग्लंड
मध्ये कापड धंद्याचा चांगला झाला. भारतातही या सुताला मागणी वाढू लागली. १८२७ साली सुताचा खप ३० लाख पौंड होता. तो १८३७
मध्ये दुपटीपेक्षा अधिक झाला. त्यामुळे मलमलीसाठी प्रसिद्ध असलेले ढाका शहर पार
उध्वस्त झाले. १७०० व १७२० मध्ये ब्रिटीश
संसदेने कायदे करून भारतीय सुती व रेशमी कापड इंग्लंड वासियांना वापरण्यास बंदी
केली. मुगल बादशाहने कंपनीच्या व्यापारावर जकातमाफी दिलेली होती. कंपनीचे व्यापारी
याचा गैरफायदा घेत असत. याच कारणावरून जेव्हा नवाब मीर कासीमने सर्वांनाच जकातमाफी
करून टाकली तेव्हा इंग्रजांनी नवाबाशी
युद्ध केले. इंग्रजाच्या धोरणामुळे विणकर
व अन्य वस्तूंचे उत्पादक देशोधडीला
लागण्याची वेळ आली. बंगालमध्ये सत्ता हाती येताच रेशमी कापड उत्पादकांना
पद्धतशीरपणे नाहीसे करण्याची योजना आखली गेली.
नील उद्योगावर कंपनीच्या
धोरणामुळे झालेल्या घातक परिणामांचे वर्णन निलदर्पण नाटकात पहावयास मिळते. त्या नाटकाचे इंग्रजीत
भाषांतर करणाऱ्या जेम्स लॉंग यांना दंड व कैदेची शिक्षा करण्यात आली. जहाज
बांधणीचा व्यवसाय भारतात फार पूर्वीपासून चालत आलेला आहे. जमशेदजी जीजीभाई सारखे
उद्योजक १८४९ पर्यंत दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवास करणाऱ्या बोटी बांधत असत.
इंग्रजांनी भारताचे फार मोठे आर्थिक शोषण केले. अनेक भारतीयांना भारतीय संपत्तीचे
होणारे शोषण स्पष्ट जाणवले होते. 'एक हिंदू' या टोपण नावाने
लिहिणाऱ्या भास्कर पांडुरंग तर्खडकर यांनी बॉम्बे टाइम्स मधील आपल्या पत्रात
याबद्दल सरकारचे वाभाडे काढले.