हिंदी राष्ट्रवादाच्या उदयाची कारणे
पाश्चात्य शिक्षणातून भारतात एका सुशिक्षित वर्गाचा उदय झाला. या वर्गानेच पुढे आपल्या समाजाचे नेतृत्व केले. विविध प्रांतात राहणारे हिंदू मुसलमान, जैन, पारसी, इ. विविध धर्माचे लोक हे हिंदुस्थान देशाचे नागरिक आहेत. ही राष्ट्रवादी भावना हळूळळू तयार झाली. त्यातून पूढे १८८५ साली राष्ट्रसभा (कॉग्रेस) ही राजकीय संघटना स्थापन झाली. धर्मसुधारणेचा परिणाम एकोणिसाव्या शतकात ब्राम्हो समाज, आर्य समाज, इ. अनेक धर्मसंघटना भारतात तयार झाल्या. त्याद्वारे राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, यांसारख्या महान सुधारकांनी जी धार्मिक जागृती घडवून आणली त्यातून पुढे राजकीय जागृती घडून आली. समाजसुधारकांनी केलेली जागृती समाजसुधारकांनी समाजात धर्म जागृतीबरोबरच समाज जागृतीही घडवून आणली. त्यांनी सतीची चाल, अस्पृश्यता, जातिभेद, विधवांचा छळ, बालविवाह, जरठ-कुमारी विवाह या अनिष्ट रुढींवर हल्ले चढवले, त्याचबरोबर त्यांनी पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रसार केला त्यामुळे हळूहळू हिंदी समाजात जागृती घडून आली.
पाश्चात्य शिक्षणाचा
प्रभाव इंग्रजांची संस्कृती कला, विज्ञान, याचे हिंदी लोकांना ज्ञान
होऊ लागले. अमेरिकन राज्यक्रांती, फ्रेंच राज्यक्रांती, इटलीेचे व जर्मनीचे
एकिकरण, या निमित्ताने तेथील
जनतेत निर्माण झालेली राष्ट्रवादाची भावना, त्यातून त्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य या गोष्टीमुंळे
आपल्या देशातसुध्दा अशी राष्ट्रनिर्मिती का होऊ नये. अशी भावना हिंदी जनतेत
निर्माण झाली. त्यामुळे पुढे राष्ट्रसभा स्थापन झाली. वृत्तपत्रांचे योगदान भारतात प्रथम इंग्रजांनी
वृत्तपत्रे सुरु केली. त्यात सरकारच्या धोरणाची फक्त स्तुती केलेली असे. पण या
इंग्रजांचे धोरण अन्यायकारक कसे आहे हे दाखवून देण्यासाठी पूढे हिंदी वृत्तपत्रे
निघाली. सरकारविरुध्द असंतोष निर्माण करुन राष्ट्रवादाचा प्रसार करण्याचे महान
कार्य हिंदी वृत्तपत्रानी केले.
साहित्यातून राष्ट्रीयत्व बंगालमध्ये बकिमचंद्र चटर्जी, रवींद्रनाथ टागोर आणि महाराष्ट्रात लोकहितवादी, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर अशा अनेक लेखकांनी मातृभाषा समृध्द केली. मातृभाषेविषयीचा त्यांचा अभिमान समाजात राष्ट्रवादाच्या उदयास कारणीभूत झाला. याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे बकिमचंद्राचे वंदे मातरम हे गीत होय. पुढे नुसते वंदे मातरम हा शब्द उच्चारणेही गुन्हा ठरू लागला. भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व इंग्रजांनी भारतात साम्राज्य स्थापन केल्यांनतर पाश्चात्य संशोधकांनी येथील प्राचीन साहित्य व इतिहास यावर संशोधन केले. या संशोधकांमध्ये कोलब्रुक विल्सन, म्यूलर, मोनिअर, विल्यम्स, यांसारख्या लोकांचा समावेश होता. भारतातील राजा राममोहन रॉय, डॉ. भांडारकर यांसारख्या लोकांनी हिंदी संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व जनतेसमोर मांडले. त्यामूळे सुशिक्षित हिंदी जनतेला आपल्या प्राचीन ठेव्यांचा अभिमान वाटू लागला. इंग्रजी भाषेद्वारे राष्ट्रीय एकात्मता इग्रजांनी जवळजवळ संपूर्ण भारतात इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. काश्मिरी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, कानडी, मद्रासी, या सर्वानी भाषा भिन्न भिन्न होती ती एकमेकांस समजत नव्हती. पण इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणामुळे हे लोक एकत्र येत तेव्हा ते इंग्रजीतून विचारविनिमय करीत. त्यामुळे राष्ट्रवादाची झपाटयाने वाढ होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढतच गेली. त्यातून राष्ट्रसभेची स्थापना होऊ शकली. रेल्वे, तारायंत्रे व पोस्ट या सुधारणांचा परिणाम या भौतिक सुधारणांमुळे भारतातील प्रमुख शहरे एकत्र जोडली गेली. एका प्रांतातील लोक दुसऱ्या प्रांतात सहज जाऊ लागल्यामुळे त्यांच्यातील विचारविनिमय वाढला. रेल्वेने समाजातील सर्व जातिपंथाचे लोक एकत्र बसून प्रवास करु लागले त्यामुळे जातिपंथाची बंधने शिथिल होण्यास मदत झाली.त्यातून राष्ट्रीय जागृती घडून आली.
इंग्रजांचा केंद्रीय राज्यकारभार १८५७ पर्यत इंग्रजांनी जवळजवळ संपूर्ण भारत जिंकून घेतला. १८५७ च्या उठावानंतर भारतातील संस्थाने अप्रत्यक्ष इंग्रजांच्याच वर्चस्वाखाली होती. भारतात ही जी एकछत्री राजवट इंग्रजांनी स्थापन केली. त्याविषयी पं. नेहरू म्हणतात, "इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या राजकीय ऐक्याने हिंदुस्थानात राजकीय जागृती व राष्ट्रीय ऐक्य यांचा उदय घडवून आणला." सरकार एक, त्याचे लष्कर एक या गोष्टीमुळे भारत झपाटयाने एक होऊ लागला. इंग्रजांनी केलेल्या आर्थिक शोषणाचे परिणाम इंग्रजाचे साम्राज्य हे व्यापारी साम्राज्य होते. त्यामूळेच त्यांनी इंग्लडंमधून भारतात येणाऱ्या मालावरील जकात माफ केली. इंग्लंडमध्ये यंत्रावर तयार होणारे कापड स्वस्तात विकूनही त्यांना विक्रमी नफा होत असे. त्यामुळे भारतातील उद्योगधंदे हळूहळू बंद पडून कारागीर बेकार झाले. खेडे पूर्वी स्वयंपूर्ण होते, पण उद्योगधंदे बुडाल्यामुळे ही स्वयंपूर्णता नष्ट झाली. या अर्थिक शोषणाची जाणीव सुशिक्षित वर्गास होऊ लागली. सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणाविरुघ्द दादाभाई नौरोजींसारख्या नेत्यांनी आवाज उठवला. देशातून संपत्ती चा ओघ इंग्लंकडे वाहू लागला. हिंदी लोकांचे आर्थिक शोषण चालले होते. हिंदी जनतेची ही दु:खे सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी एखाद्या राष्ट्रीय व्यासपीठाची आवश्यकता होती. लॉर्ड लिटनची दडपशाही १८७६ ते १८८० या काळात भारतात आलेला व्हाईसरॉय लॉर्ड लिटन याने दडपशाहीच्या धोरणाचा अवलंब केल्यामूळे हिंदी सुशिक्षित वर्गात असंतोष निर्माण झाला. ब्रिटिश पार्लमेंटने खास कायदा करुन इंग्लंडच्या राणीस हिंदुस्थानची सम्राज्ञी म्हणून जाहीर केले. तेव्हा लिटनने दिल्लीस खास दरबार भरवला. त्या निमित्ताने त्यांने हिंदी राजे, महाराजे व नबाब यांना दरबारात पाचारण करण्यात केले होते. दक्षिण भारतात या वेळी प्रचंड दुष्काळ पडून लाखो लोक अन्नाअभावी मेले होते. तरी लिटनने दिल्लीला वैभवशाली दरबार भरवून लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली होती. वृत्तपत्रातून त्यांच्या या धोरणावर प्रखर टीका करण्यात आली. त्यामूळे लिटनने १८७८ मध्ये 'व्हार्नाक्युलर प्रेस अॅक्ट' पास करून देशी भाषेतील वृत्तपत्रांची गळचेपी केली. तसेच याच सुमारास त्याने 'आर्म्स अॅक्ट' पास करून हिंदी लोकांनी हत्यारे बाळगू नयेत असा निर्बंध घातला.
आपला वंश श्रेष्ठ असा इंग्रजांना गर्व बरेच
इंग्रज अधिकारी हिंदी जनतेशी फटकून वागत असत. हिंदी लोक म्हणजे दगड धोंडयाची व
जनावरांची पूजा करणारे रानटी लोक आहेत. अर्धे निग्रो व अर्धे गोरिला असे प्राणी
आहेत. अशी हेटाळणी करीत हिंदी लोकांना शिव्या इंग्रज मळेवाले अधिकारी देत. आपला
वंश श्रेष्ठ व हिंदी लोकांचा वंश कनिष्ठ असे इंग्रज मानीत असत. त्यांचे खरे स्थान
दाखवणे आवश्य होते. हिंदी लोकांवर होणारे अत्याचार इंग्रज हिंदी जनतेवर काही ना
काही निमित्ताने जूलुम जबरदस्ती करीत असत. हे अत्याचार बऱ्याच वेळा सहन केले जात
असत. त्यांना हिंदी जनतेच्या जीविताची किंमतच नव्हती. पण ते स्वत:चे जीवन यात
मौल्यवान समजत असत. रेल्वेच्या पहिल्या वर्गातून प्रवास करणे ही युरोपियनांची
मक्तेदारी समजली जात असे. इंग्रजांच्या या वागण्यामुळे सुशिक्षित हिंदी लोकांच्या
हृदयात आपल्या गुलामगिरीच्या वेदना असह्य होत असत. त्यामुळे राष्ट्रीय संघटनेची
आवश्यकता भासू लागली. इलर्बट बिलाद्वारे मार्गदर्शन लॉर्ड रिपनच्या काळात सर
सी.पी. इलर्बट हा कायदामंत्री होता. त्याच्या काळापर्यत हिंदी न्यायाधिशांना
युरोपियन लोकांचे खटले चालविण्याची परवानगी नव्हती. हा अन्याय आहे असे इलर्बटला
वाटत होते. कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान असाव्यात असे त्याचे मत होते. त्यामूळे
त्याने या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक विधेयक मांडले. इंग्रजांनी या
बिलास फार मोठा विरोध केला. खूद्द त्यांनी व्हाइसरॉयविरुध्द आंदोलन केले. त्यामुळे
त्या बिलात पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली. या निमित्ताने हिंदी जनतेत जागृती
निर्माण झाली. आपणही आपले हक्क संघटित होऊन सरकापासून हिसकावून घेतले पाहिजेत. हा
धडा हिंदी विचारवंतांनी या प्रकरणापासून घेतला. आपल्यावर होणारा अत्याचार सहन न
करता आपणही राष्ट्रीय स्वरुपाची संघटना अन्यायास वाचा फोडली पाहिजे अशी हिंदी
जनतेत मानसिकता निर्माण झाली. हिंदी सुशिक्षितांना पात्रतेनुसार नोकऱ्या देत नसत
हिंदी जनतेस कारभारातील अधिकाराच्या जागा नाकारल्या जाणार नाहीत असे आश्वासन
राणीच्या जाहिरनाम्यात दिले होते. पण ते आश्वासन सरकारने पाळले नाही. हिंदी
तरुणांना बढती दिली जात नव्हती. प्रसंगी उच्च जागा देण्यात आली तर अल्पकाळातच काही
तरी क्षुल्लक कारण दाखवून संबंधित हिंदी अधिकाऱ्यास नोकरीवरुन कमी केले जात असे.
सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांना क्षुल्लक कारणावरून नोकरीवरून काढून टाकले होते. हा अन्याय
सहन न करता सर्व हिंदी नेत्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे असे अनेक नेत्यांना
वाटत होते.
संपत्ती निःसारणाचा सिद्धांत
प्लासीच्या युध्दापूर्वीच्या ५० वर्षात भारतातील
आयात -निर्यात व्यापारात संतुलन राहावे म्हणून कंपनीने जवळजवळ २ कोटी पौंड किमतीचे
सोने चांदी भारतात आयात केले. पण इंग्लंडच्या वाणिज्य तज्ञांनी कंपनीच्या या
व्यापारविषयक धोरणावर टिका केली. त्याच्या परिणामस्वरूप इंग्लंडने अनेक कायदे करुन
भारतीय माल मोठया प्रमाणावर इंग्लंडमध्ये येणार नाही याची काळजी घेतली. एवढेच
नव्हे तर १७२० मध्ये इंग्लंडच्या पार्लमेंटने कायदा करुन इंग्लंडमध्ये भारतीय
रेशमी व सुती कापड वापरणाऱ्यावर दंड लावला. प्लासीच्या युध्दानंतर परिस्थिती बदलली
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर इंग्लंडचा एक अधिकार प्रस्थापित होऊन भारतातील संपत्ती
चा ओघ इंग्लंडकडे वाहू लागला ब्रिटिशांनी भारतात केलेल्या साम्राज्यविस्तारामुळे
कंपनीकडे आता वेगवेगळया मार्गानी प्रचंड पैसा येऊ लागला. जमीन महसूल पध्दतीतून
मिळणारा नफा, भारतीय बाजारपेठेवर
एकाधिकार असल्याने व्यापारातून मिळणारा नफा, कंपनीचे अधिकारी भारतात भेटीच्या स्वरुपात मिळविल असलेला
पैसा, कंपनीचे लष्कारी व मुलकी
अधिकार्यांना व इंग्रज सेवकांना मिळणारे प्रचंड वेतन. यातून इंग्लंडला मोठ्या
प्रमाणात भारतीय पैसा मिळू लागला. हा सर्व जास्तीचा पैसा कंपनी भांडवलाच्या रुपाने
भारतात गुंतवीत असे. त्यावर मिळणारे
व्याजही इंग्रजांनाच मिळत होते. हा सर्व पैसा इंग्लंडमध्ये जात असे. ही व्यवस्था
१८१३ च्या सनदी कायद्यानुसार समाप्त करण्यात आली. असे असले तरी इंग्रजांनी पुढे
ज्या धोरणाचा स्वीकार केला. त्यानुसारही संपत्ती चा प्रवाह सातत्याने इंग्लंडकडे
वाहत होता व भारत यात दिवसेंदिवस अधिकाधिक गरीब होत होता. अशा मार्गानी भारताचे
शोषण होते होते.
संपत्ती चे नि:सारण हा सिध्दान्त सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी मे १८६७ मध्ये मांडला. भारतीयांचे आर्थिक शोषण होत होते आणि पैशांचा ओघ इंग्लंडकडे वाहत होता. वास्तविक पाहता या आधी परकीय राज्यकर्त्यानी केलेले शोषण आणि ब्रिटिशांनी केलेले शोषण यात एक मुलभूत फरक होता. तो म्हणजे पूर्वी आलेले परकीय भारतात आले व ते भारतीय बनले त्यांचे आपल्या मायभूमीशी असलेले संबंध तुटले. त्यामुळे पैसा भारतात राहिला. उलट त्यांनी दुसरीकडून पैसा भारतात आणला. परिणामी भारत समृद्ध बनला. सोन्याची चिमणी बनला. याउलट ब्रिटिशांनी भारतात सत्ता स्थापन केल्यांनतरही त्यांची मातृभूमी इंग्लंड हीच राहिली. त्यामूळे त्यांनी शोषण केलेला पैसा भारतात न राहता इंग्लंडमध्ये गेला. त्यावरुनच राष्ट्रवादी आर्थिक विचारांची पध्दतशीर मांडणी सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी केले
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवाद
समान महसुली पद्धती, रयतवारी पद्धत, पाश्चिमात्य शिक्षण, समाजसुधारकांचे कार्य
(फुले, लोकहितवादी, रानडे, आगरकर) त्यामुळे सामाजिक ऐक्य निर्माण झाले, राष्ट्रीय भावना वाढीस आली. प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज यांच्या धर्म सुधारणा चळवळीचा
प्रभाव वाढला. वृत्तपत्रामुळे (दर्पण, प्रभाकर, केसरी, मराठा) राजकीय व सामाजिक तसेच धार्मिक जागृती
निर्माण झाली. दळणवळणाच्या साधनामुळे (रस्ते, रेल्वे, तारायंत्र, पोस्टखाते) प्रांतातील
दुरावा कमी होऊन लोक एकमेकांच्या अधिक जवळ आले. दादाभाई नौरोजी, गोखले, रानडे यांनी ब्रिटिशांनी केलेले आर्थिक शोषण लोकांसमोर
मांडल्याने लोकांच्या मनात चीड उत्पन्न झाली. लोकांना रामोशी, कोळी, भिल्ल, यांचे उठाव यातून प्रेरणा
मिळाली. शिक्षक, वकील, कारकून, पत्रकार, सरकारी अधिकारी या लोकांमुळे मध्यमवर्गाचा उदय झाला. या सर्व कारणांमुळे
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी भावना वाढीस आली
आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात
भारतात १९ वे शतक सुरु होण्यापर्यंत शिक्षणाची
कक्षा अत्यंत मर्यादित होती. ब्रिटीशांच्या आगमनावेळी भारतातील शिक्षणाचे स्वरूप
सर्वस्वी धार्मिक होते. ते मुख्यतः ललित वागमयीन स्वरूपाचे होते. हिंदूमध्ये उच्च शिक्षण घेणे ही सर्वस्वी
ब्राह्मण वर्गाची मक्तेदारी होती. तेही संस्कृतपुरते मर्यादित होते. मुस्लिम
समाजात उच्च शिक्षण अरबी भाषेशी निगडीत होते. काही मुस्लिम मदरसामधून १८३७ पर्यंत
अधिकृत सरकारी भाषा म्हणून मान्यता पावलेली फारसी भाषाही शिकविली जात असे. संस्कृत
व अरबी सामान्यपणे बोलली जात नव्हती. ती सामान्य लोकांना समजतही नव्हती. १८७०
मध्ये एका मुस्लीम शिक्षकाने, आपल्या मदरशासाठी एखाद्या मुस्लीम दानशुराकडून
देणगी मिळवून द्यावी असा विनंती अर्ज वॉरेन हेस्टीन्ग्जला केला होता. याच
अर्जामुळे कंपनी सरकारला हिंदी लोकांना शिक्षण द्यावे अशी बुद्धी आली.
१८७१ मध्ये कंपनीने 'कलकत्ता मदरसा' या नावाची शाळा सुरु
केली. त्याचवर्षी कंपनीने हिंदूंसाठी पाठशाळाही सुरु केली. यापासून स्फूर्ती घेऊन
विल्यम जोन्स याने १७८४ मध्ये कलकत्त्यात 'एशियाटिक सोसायटी' स्थापन केली. वाराणसी
संस्थानातील ब्रिटीश रेसिडेंट जोनाथन डंकन याने तेथे 'संस्कृत कॉलेज' सुरु केले. ख्रिश्चन मिशनरी विल्यम कॅरी याने सरकारी
अनुदानाशिवाय बंगाल आणि मद्रास येथे इंग्रजी शाळा सुरु केल्या. बायबलचा बंगाली
भाषेत गद्य अनुवाद प्रसिद्ध केला. अशा प्रकारे विल्यम कॅरीने इंग्रजी शिक्षणाचा, बंगाली गद्य वाङ्मयाचा पाया घातला. राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या
प्रतिष्ठित भारतीयांनी आणि डेव्हिड हेअरसारख्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यानी भारतातील
इंग्रजी शिक्षणाचा पाठपुरावा केला. १८१७ मध्ये काही भारतीय व ब्रिटीश
शिक्षणप्रेमींनी 'कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी' व 'हिंदू कॉलेज' स्थापन केले. १८२३ साली अस्तित्वात असलेल्या
शाळांना अनुदान देण्यासाठी आणि लोकांचे नैतिक चरित्र सुधारण्यासाठी शाळामध्ये
अमलात येतील अशा सुधारणा सुचविण्यासाठी 'जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंन्सट्रक्शन' अशी एक कमिटी स्थापन केली.
कमिटीने त्यावेळच्या
सगळ्या संस्कृत आणि अरबी शाळा ताब्यात घेतल्या व त्यांना अंदाजपत्रकामध्ये
शिक्षणासाठी राखून ठेवलेली रक्कम अनुदान म्हणून देऊन टाकली. यावेळी सरकार
कलकत्त्यात 'संस्कृत कॉलेज' सुरु करण्याचा विचार करत होते. राजा राममोहन
रॉय यांनी त्यास विरोध केला. "हे कॉलेज सुरु करून ब्रिटीश सरकार देशाला
अंधारात गाडत आहे" असा त्यांनी आरोप केला. तरीही कमिटी संस्कृत, अरबी फारसी भाषेतील ग्रंथ मुद्रित करतच होती. यावेळी प्रतिष्ठित भारतीय व
ख्रिश्चन मिशनरी पाश्चात्य धर्तीवर शाळा व कॉलेजेस काढण्यात मग्न होते. त्यानंतर कमिटीतील सभासदांतच पौर्वात्य (Oriental) शिक्षणाचा आग्रह धरणारे आणि पाश्चात्य धर्तीवर इंग्रजी शिक्षण सुरु व्हावे अशी
इच्छा असणारे (Anglicists) यांच्यात मतभेद होऊन दोन गट पडले. यावेळी लॉर्ड
मेकॉले भारतात आला. त्याने इंग्रजी शिक्षणाचे महत्व पौर्वात्य गटास पटवून दिले.
लॉर्ड मेकॉलेने एक वादग्रस्त विधान केले, "A Single shelf of a good European library was worth the whole
native literature of Indian and Arabia." मात्र त्याच्या या विधानावर आक्षेप घेण्याचे धाडस कोणीही केले नाही. त्यानंतर लॉर्ड बेंटिकने निर्णय जाहीर केला कि, येथून पुढे सर्व शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून दिले जाइल. मात्र सध्या कलकत्ता
आणि मद्रास येथे चालू असलेल्या संस्कृत आणि अरबी शिक्षणाच्या संस्था चालू राहतील.
पुढे लॉर्ड हार्डीन्ग्ज याने सरकारी नोकरीत भरती होण्यासाठी इंग्रजी शिक्षण
घेतलेला उमेदवार पात्र असेल असा निर्णय घेतला. त्यानंतर इंग्रजी शिक्षणाच्या
संधीचा फायदा हिंदूंनी घेतला व भरभर सरकारी नोकऱ्या पटकावल्या. मुस्लिमांनी मात्र
याकडे दुर्लक्ष केले.
इंग्रजी शिक्षण घेण्याची
जबर इच्छा बंगालमध्ये होती. इतरत्र इंग्रजीला लक्षणीय विरोध होता. बिहारमधील
मुस्लिम जमीनदारांनी इंग्रजीला झिडकारले. मुंबई प्रांतात इंग्रजीबाबत थोडीफार
उत्सुकता होती. याबातीत मद्रास प्रांत खूप मागासलेला होता. इंग्रजीला होणाऱ्या
विरोधाला पर्याय म्हणून इंग्रजांनी एंग्लो-व्हर्नाक्युलर शाळा सुरु केल्या. भारतीय
शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने चार्ल्स वूडचा खलिता, हंटर कमिशन (१८८२), रैले कमिशन (१९०२), भारतीय विद्यापीठ कायदा
(१९०४), सैन्डलर कमिशन (१९०४) इत्यादी कायदे केले. भारतातील
शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी इंग्लंड पार्लमेंटने कंपनीच्या
बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वूड यांची नियुक्ती केली. वूडने १९ जुलै
१८५४ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालामुळे भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचा
पाया रचला गेला. लंडन युनिवर्सिटीच्या धर्तीवर विद्यापीठाची स्थापना करून
त्यांच्याकडे फक्त परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवावी. भारतातील सर्व
शिक्षणव्यवस्थेचा उच्चाधिकारी म्हणून 'डायरेक्टर जनरल ऑफ एज्युकेशन'ची नियुक्ती करावी. शिक्षण पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष असावे. प्रत्येक प्रांतात एक
शिक्षण खाते असावे. व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण सुरु करण्यात यावे. अशा शिफारशी
चार्ल्स वूड यांनी केल्या.१९१९ साली तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड चेम्स्फोर्ड यांनी
मायकेल सैंडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नियुक्त केले. भारत सरकार आणि
कलकत्ता विद्यापीठ यांच्यातील विशेष संबंध रद्द करावेत आणि केंद्र सरकारची जागा
बंगाल सरकारने घ्यावी. अशी शिफारस त्यांनी केली. त्यासोबतच पदवी अभ्यासक्रम
इंटरमिजीएट नंतर तीन वर्षांचा असावा आणि ऑनर्स कोर्स पदवीनंतर ठेवण्यात यावा.
असेही त्यांनी म्हटले. सरकारने या शिफारसी स्वीकारून १९१९ च्या गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट मध्ये त्या समाविष्ट केल्या.
आधुनिक शिक्षणाचा व्यापक विस्तार
१९ व्या शतकातील
युरोपातील उदारमतवादी, समाजवादी चळवळी आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी
झालेले संघर्ष भारतीय जनतेच्या मनात राष्ट्रभावना जागृत करण्यास कारणीभूत ठरले.
पारंपारिक भाषांतून दिले जाणारे शिक्षण जीवनोपयोगी नाही हे भारतीयांना समजले.
त्याच वेळी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु झाल्या. शिवाय पाश्चात्य शिक्षणातील
विज्ञान, पुरोगामी विचार, बुद्धिवाद, साहित्य, राजकीय विचारधारा असे शेकडो विषय शिकण्यासाठी इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या शाळा व
महाविद्यालये उघडली गेली. विज्ञान क्षेत्रातील प्रगत अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी
वेगळ्या संशोधन संस्था सुरु झाल्या. काही महत्वाच्या संशोधन संस्था-
१.
इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, बेंगलोर (१९११)
२.
बोस रिसर्च इन्स्टिट्युट, कलकत्ता (१९१७)
३.
फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट एंड कॉलेज, डेहराडून (१९१४)
४.
दि हरकोर्ट बटलर टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्युट, कानपूर (१९२१)
५.
दि इम्पिरियल एग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युट, नवी दिल्ली
६.
इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद (१९२६)
७.
थॉमसन कॉलेज ऑफ सिव्हिल इंजीनियरिंग, रुरकी (१९२७)
८.
भांडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिट्युट, पुणे (१९१७)
९.
इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ फिलॉसॉफी, अंमळनेर (१९१६)
व्यावसायिक शिक्षण आणि संशोधन संस्थाही स्थापन
झाल्या. १९२८ साली नियुक्त केलेल्या रॉयल कमिशन ऑन एग्रिकल्चरच्या शिफारसीनुसार एक
रिसर्च इन्स्टिट्युट आणि २० कृषी विषयातील उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये स्थापन
करण्यात आली. कॉमर्सच्या व्यावसायिक
संस्था म्हणून १९१४ साली कलकत्ता येथे गवर्नमेंट कमर्शियल इन्स्टिट्युट व १९१४
सालीच मुंबई येथे सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स स्थापन करण्यात आले.
शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारी बी.टी. किना बी.एड. पदवी महाविद्यालये १९०८ साली
कलकत्ता व १९२२ साली मुंबई येथे सुरु करण्यात आली. पदविका देणारी महाविद्यालये
नागपूर, बनारस, अलीगड, लखनौ संबंधित
विद्यापीठांनीच सुरु केली. बंगालमधील शिबपूर व रुरकी, मुंबईमधील पुणे, मद्रासमधील गिंदी या तीन प्रांतात इंजिनियरिंग व तंत्रज्ञान महाविद्यालये सुरु
झाली.स्वदेशीच्या काळात मध्य प्रदेशमधील जादवपूर येथे एक इंजिनियरिंग व टेक्नॉलॉजी
कॉलेज, बेंगलोर येथे इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग कॉलेज, बनारस येथे मेकॅनिकल एंड इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग कॉलेज सुरु झाले. १९४०
पर्यंत देशात इंजिनियरिंगचे शिक्षण देणारी १९ महाविद्यालये सुरु झाली होती.
देशात त्यावेळी स्वतंत्र
कायद्याचे महाविद्यालय नव्हते. विद्यापीठात असलेली कायदा शाखा लॉ क्लास चालवीत
असे. काही वर्षे वकिली केल्यानंतर लॉ ची पदवी दिली जात असे. त्यानंतर पहिले लॉ
कॉलेज कलकत्त्यात सुरु झाले. अशीच परिस्थिती वैद्यकीय शिक्षणाबाबत होती.स्वतंत्र
वैद्यकीय शिक्षण नव्हते. त्याऐवजी मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय ज्ञान व
प्रैक्टीकल्स घेतली जात असत. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जात
असे. पारंपारिक पद्धतीचे आयुर्वेदिक, होमिओपैथिक व युनानी औषधोपचार त्या काळी विशेष
लोकप्रिय होते. धार्मिक शिक्षणाची समस्या ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर निर्माण झाली.
ब्रिटिशांनी धर्मासंबंधी तठस्थ व उदासीन धोरण स्वीकारल्यामुळे अभ्यासक्रमात
धार्मिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. याबद्दल १९व्या शतकात मोठा वाद
निर्माण झाला. मात्र खाजगी स्वरूपात प्राथमिक स्तरावर धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या
काही संस्था धार्मिक शिक्षण देत होत्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने 'धर्मनिरपेक्ष' शासनप्रणाली स्वीकारल्यामुळे धार्मिक शिक्षण
अभ्यासक्रमातून पूर्ण वगळले. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था १९५८
नंतर मुख्यत्वे देशी भाषांत सुरु झाल्या. उत्तरोत्तर त्यांची संख्या वाढत गेली.
शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा
१९ व्या शतकाच्या
उत्तरार्धात भारतात आधुणिक शिक्षणाचे युग सुरु झाले. शिक्षण घेणाऱ्या
विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. विशेषतः १९ व्या शतकापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या
स्त्रिया, दलित यांच्यात शिक्षण घेण्याची इच्छा निर्माण झाली. अभ्यास
क्रमात विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादी अनेक विषय व
त्यांच्याशी संबंधित ज्ञान यांचा समावेश झाला. सर्वसामान्य मानव्यशाखेच्या
शिक्षणाबरोबर विज्ञान व तंत्रज्ञान यांनाही शिक्षणात प्राधान्य मिळाले. कला व
विज्ञान शाखांमध्ये संशोधन करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. शिक्षणात शिक्षकांचे
महत्व लक्षात आल्याने शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या.
उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न केल्या. परीक्षा घेणे एवढेच
विद्यापीठाचे काम राहिले नाही. विद्यापीठात उच्च शिक्षण देणाऱ्या विद्याशाखाही
उघडण्यात आल्या. एकात्मिक व निवासी विद्यापिठांची संख्या वाढली.
आधुनिक पाश्चात्त्य शिक्षणाची ओळख
भारतात युरोपियनांच्या
जसजसा प्रभाव पडत गेला तसतसा भारतीयांना आधुनिक शिक्षणाची ओळख झाली. कोलकाता जवळील श्रीरामपूर येथील डँनिश मिशनमधील
मिशनरीनी पाश्चात्त्यज्ञान प्रसारार्थ केलेले योगदान महत्त्वाचे आहे .यातील विलियम
कँरे , फेलिक्स कँरे , विलियम बोर्ड, जाँन मार्श यांनी संस्कृत
, बंगाली , हिंदी , मराठी या भारतीय भाषांचा
अभ्यास केला. फेलिक्स कँरे यांनी बंगाली भाषेत विश्वकोष लिहिला. वॉर्ड यांनी 'बायबल' चा बंगाली भाषेत अनुवाद प्रकाशित केला. साहित्यिक मार्शमन
यांनी भारताचा इतिहास , भुगोल , खगोलशास्रावर पुस्तके
लिहिली. कोलकाता ढाका चितगाव येथे इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू
केल्या .त्यात ख्रिस्ती धर्माच्या अभ्यासावर भर होता . १८१८ साली श्रीरामपूर येथे
बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज सुरू केले. इंग्रज अधिकाऱ्यांनी भारतात अनेक विद्यालये
स्थापन केली. १७८१ साली जनरल वॉरन हेस्टींगने कलकत्ता मदरसाची स्थापना केली. १७९१
साली इंग्रज रेसिडंट जोनाथन डंकन याने बनारस येथे संस्कृत महाविद्यालय स्थापन
केले. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर विल्यम जोन्स यांनी वॉरन
हेस्टींगच्या मदतीने १७८४ साली बंगाल एशियटीक सोसायटी स्थापन केली. इंग्लंड मधील
चार्लस ग्रँड व विल्यम व विल्यम विल्बरफोर्स या इन्व्हेन्जेलिकल संप्रदायाच्या अनुयायांनी
भारतात कंपनी सरकारला मिशनरीद्वारे मिशनरी कार्यास परवानगी देण्याची मागणी केली .
त्यानुसार १८१३ चा कायदा करण्यात आला. भारतात पाश्चात्त्य ज्ञानाचा व ख्रिस्ती
धर्माचा प्रसार करण्यासाठी मिशनरी वर्गाला परवानगी देण्याची तरतुद १८१३ च्या सनदी
कायद्यात दिली.
शिक्षण विषयक धोरण
१८२३ साली ' कोलकाता स्कूल सोसायटी ' व ' कोलकाता स्कूल बुक सोसायटी ' यांना लॉर्ड हेस्टींग्जने अनुदान दिले . कमिटी आँफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन ची
स्थापना केली गेली. १८२४ साली संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता येथे स्थापन केले गेले.
या काळात 'ओरिएंटँलिस्ट' गटातील होरेस विल्सन, विल्यम जोन्स, प्रिन्सेप यांनी भारतातील प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले तर 'अँग्लिसिस्ट' गटातील बिशप हेबर, अलेक्झांडर डफ, चार्लस ट्रिव्हेलियन सारखे इंग्रज अधिकारी व राजा राम मोहन रॉय यासारख्या
भारतीय समाज सुधारकांनी पाश्चात्त्य शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला. १८३४ साली
लॉर्ड मेकॉलेची गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलातील विधी सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली.
त्याने इंग्रजी शिक्षणाला सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, शिक्षणासाठी मंजुर झालेली
रक्कम पौर्वात्य शिक्षणावर खर्च केली जाऊ नये अशी शिफारस केली. ७ मार्च १८३५
मेकॉलेने मांडलेल्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. १८३९ साली आँक्लंडने
मेकॉलेच्या प्रस्तावात बदल करुन रकमेचा काही भाग पौर्वात्य शिक्षणावर खर्च
करण्याचा तसेच दर महिन्याला एशिॲटीक सोसायटीला ५०० रुपये देण्याचा
निर्णय घेतला. १८४२ साली 'कमिटी आँफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' ची जागा 'कौन्सिल आँफ एज्युकेशन'ने घेतली. १८४३ ते १८५५ या काळात बंगाल मधील
सरकारी नियंत्रणाखालील शाळांची संख्या २८ वरुन १५१ पर्यंत गेली . १८५४ साली प्राथमिक व उच्च शिक्षणाला सरकारने
प्रोत्साहन दिले . नियामक मंडळाचा अध्यक्ष सर चार्लस वुड याने १८५४ मध्ये शिक्षण
विषयक खलिता तयार केला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शैक्षणिक आयोग
चार्टर अॅक्ट हा १८१३
साली आला. यात शिक्षण पाश्चिमात्य की पारंपरिक यावर वाद होता. लॉर्ड मेकॅलेचा
जाहिरनामा १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत
गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली. १८५४ वूडचा खलिता या अहवालामध्ये
सर चार्ल्स वूड यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची
स्थापना झाली. १८८२ चा हंटर आयोगापुढेच महात्मा फुले यांनी आपली कैफियत मांडली.
हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण, स्त्री शिक्षण यावर भर होता. लॉर्ड कर्झन यांनी
उच्च शिक्षणासाठी १९०२ भारतीय विद्यापीठ आयोगहा आयोग मांडला. त्यांनी १९०४मध्ये
भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडलेला. १९१७ सॅडलर आयोगाच्या सर मायकेल सॅडलर यांनी
शिक्षणामध्ये विविध मार्गानी विकास कसा करावा याबाबत शिफारशी सुचावल्या. वर्धा
शिक्षण योजना १९३७ या योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर वर्धा
शिक्षणयोजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली. हीच योजना मुलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये
स्वावलंबी शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण, स्वाश्रयी शिक्षण, हस्तव्यवसाय शिक्षण, नतिक शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण व ७ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण होतं.
१८५४ चा वुडचा खलिता
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे
अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले, त्यांना वुडचा खलिता किंवा वुडचा अहवाल असे संबोधले जाते. हा अहवाल १९ जुलै
१८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला. वूडच्या
शिफारसी पुढीलप्रमाणे -
१.
शैक्षणिक अभ्यासक्रमात धार्मिक शिक्षण नको.
२.
स्त्री शिक्षणाला सरकारने
विशेष उत्तेजन द्यावे .
३.
शिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी व दर्जा सुधारण्यासाठी इंग्रजी व प्रादेशिक
भाषेचा वापर करावा .
४.
शिक्षणाचे स्वतंत्र खाते
सरकारने स्थापन करावेत .
५.
इलाख्याच्या मुख्य शहरात
विद्यापीठे स्थापन करावी.
वूडच्या खलित्यानंतर जानेवारी १८५७ मध्ये
कोलकाता येथे विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. जुलै १८५७ मध्ये मुंबई येथे विद्यापीठ
स्थापन केले गेले. सप्टेंबर १८५७ मध्ये मद्रास येथे विद्यापीठ स्थापन केले. लॉर्ड
डलहौसीने १८५७ पर्यंत मुंबई , मद्रास व लाहोर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये
स्थापन केली. त्याप्रमाणे २७ जानेवारी १९०२ रोजी ब्रिटिश व्हाइसरॉय यांच्या
कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद रॅक्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला.
भारतामध्ये विदयापीठीय शिक्षणाची अंतिम व्यवस्था ठरविणे आणि ती साध्य होण्याच्या
दृष्टीने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणे यांसाठी हा आयोग होता. या आयोगाने
फक्त विदयापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा विचार करावा, असे सुचविण्यात आले होते.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आयोगाने या मूलभूत गोष्टींचा विचार केला
नाही. त्याकाळी प्रचलित असलेली संलग्नता
देणाऱ्या विदयापीठांची व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यात आली. भारतातील तोपर्यंतच्या
विदयापीठीय पातळीवरील सुधारणा लंडन विदयापीठाचा आदर्श समोर ठेवून केलेल्या होत्या.
मात्र लंडन विदयापीठाने आपल्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीत नंतर ज्या सुधारणा केल्या
त्या भारतात आल्याच नाहीत. त्यामुळे जगात कोठेही नसलेली संलग्नता प्रदान करणारी
विदयापीठे त्या काळात फक्त भारतीय भूखंडात होती. भारतीय विदयापीठ आयोगाने पुढील
प्रमुख शिफारशी केल्या-
१.
विदयापीठ व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी .
२.
विदयापीठांनी कडक नियम घालून व व्यवस्थितपणे महाविदयालयांच्या कामावर नियंत्रण
ठेवावे आणि संलग्नतेच्या अटी अधिक स्पष्ट व कडक कराव्यात.
३.
महाविदयालयातील विदयार्थी कोणत्या वातावरणात राहतात आणि काम करतात यावर
विदयापीठांनी अधिक चांगले लक्ष द्यावे .
४.
विदयापीठांनी काही मर्यादेपर्यंत अध्यापनाचे कार्य स्वीकारावे व विदयापीठांचे
अभ्यासक्रम आणि महाविदयालयांतील अध्यापन पद्धती, यांमध्ये आमूलाग्र
सुधारणा करावी
आयोगाच्या या शिफारशींवर आधारित ‘ इंडियन
युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट’ १९०४ मध्ये अंमलात आला.
कलकत्ता विदयापीठ आयोग
ब्रिटिश सरकारने लीड्स विदयापीठाचे त्या वेळचे
कुलगुरू सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली भारतातील विदयापीठांचे
प्रश्न आणि भवितव्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमला. आयोगाच्या नावात केवळ
कलकत्ता विदयापीठाचा उल्लेख असला, तरी या आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन भारतातील
उच्च शिक्षणाला व विदयापीठांना लागू होत्या. या आयोगाने उच्च शिक्षणाबरोबर
माध्यमिक शिक्षणाचाही अभ्यास केला. कारण या आयोगाच्या मते माध्यमिक शिक्षणामध्ये
सुधारणा झाल्याखेरीज विदयापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा होणार नाहीत. आयोगाने
पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या-
१.
उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा मॅट्रिक्युलेशन ऐवजी इंटरमीडिअट असावी.
२.
शासनाने इंटरमीडिअट
महाविदयालये ही नवी व्यवस्था स्थापन करावी.
३.
या महाविदयालयांत कला, शास्त्र, वैदयक, स्थापत्य इ. अभ्यासकमांसाठी विदयार्थी तयार होतील.
४.
ही महाविदयालये स्वायत्त
संस्था असतील किंवा निवडक शाळांना जोडली जातील.
५.
प्रत्येक राज्यातील शाळांत इंटरमीडिअट शिक्षण मंडळ स्थापन करावे इत्यादी.
या आयोगाला असेही वाटले
की, कलकत्ता विदयापीठांतर्गत महाविदयालये आणि विदयार्थी यांची
संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे डाक्का येथे विदयापीठ स्थापन करावे व
कलकत्त्यास अध्यापन करणारे विदयापीठ स्थापन करावे. ग्रामीण भागातील महाविदयालयांचा
अशा तऱ्हेने विकास करावा, की त्यातून नवी विदयापीठ केंद्रे निर्माण
होतील. या आयोगाने इतर काही शिफारशी केल्या -
१.
विदयापीठ व्यवस्थापनाचे नियम शिथिल करावेत, विदयापीठांतून सामान्य
(उत्तीर्ण) आणि विशेष गुणवत्तेसह (ऑनर्स) अभ्यासक्रम सुरू करावेत .
२.
इंटरमीडिअट परीक्षेनंतर पदवी परीक्षेचा काळ तीन वर्षांचा असावा; विदयापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि प्रपाठक नेमण्यासाठी विशेष निवडमंडळे असावीत.
३.
या मंडळांवर बाह्य तज्ज्ञ नेमावेत.
४.
मुसलमान समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊन या समाजातील विदयार्थ्यांना
शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
५.
प्रत्येक विदयापीठात शारीरिक शिक्षण संचालक, विदयार्थी-कल्याण मंडळ, आरोग्य अधिकारी यांची नेमणूक करावी आणि त्यांनी वसतिगृहातील व्यवस्थेची पाहणी
करावी.
६.
कलकत्ता विदयापीठात मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष मंडळ स्थापन करावे व प्रौढ
मुलींसाठी पडदा शाळा सुरू कराव्यात.
७.
अधिकाधिक शिक्षकांच्या
प्रशिक्षणाची व्यवस्था तसेच तंत्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी.
८.
सर्व विदयापीठांनी
व्यावसायिक शिक्षणाची सोय करावी इत्यादी.