रॉबर्ट क्लाइव्ह
बक्सारच्या लढाईत पराभूत
झालेल्या शासकांशी कोणता व्यवहार करावा हे क्लाइव्हला ठरवायचे होते. त्यासाठी तो
अवधला गेला आणि त्याने अवधचा नबाब शुजा उदौला ह्याच्याशी अलाहाबादचा तह केला. अलाहाबाद
आणि कोरा हे जिल्हे नबाबाने मुघल सम्राट शाह आलम याला परत द्यावेत. युद्धनुकसान
भरपाई म्हणून शुजाने रु. ५० लक्ष कंपनीला द्यावेत. काशीचा शासक बळवंत सिंह ह्याला त्याचा प्रदेश
परत करावा. अवध राज्याचे अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूपासून संरक्षण कंपनी करेल. त्यासाठी
कंपनीच्या लष्कराचा खर्च नबाब करेल. नबाबानेही कंपनीला गरजेनुसार निःशुल्क सेवा
द्यावी. असा तह क्लाइव्हने शुजाउद्दौलासोबत केला. मुगल सम्राट शाह आलमशी
क्लाइव्हने तह केला. त्यात शुजा उदौलाकडून घेतलेले अलाहाबाद व कोरा जिल्हे शाह
आलमला देण्यात आले. शाह आलमने कंपनीला बंगाल, बिहार व ओरिसाचे दिवाणी हक्क कंपनीला द्यावेत. त्याऐवजी
कंपनी सम्राटाला वार्षिक रु. २६ लक्ष व त्या प्रांताच्या निजामतीचा खर्च म्हणून
रु. ५३ लक्ष देईल. अशा अटी ठेवण्यात आल्या.
दुहेरी शासनपद्धती (The Dual System):
कंपनीला मुगल सम्राट शाह
आलम कडून बंगालचे दिवाणी अधिकार मिळाले होते. परंतु तेवढी यंत्रणाही कंपनीकडे
नव्हती. म्हणून ह्या कार्यासाठी कंपनीने दोन नायब दिवाण नियुक्त केले. अशाप्रकारे
संपूर्ण दिवाणी व निजामतीचे कार्य भारतीयांच्या माध्यमातून केले जाऊ लागले. त्याचा
अधिकार मात्र कंपनीकडे होता. ह्याला दुहेरी शासनव्यवस्था असे नाव पडले. बंगालच्या
सध्याच्या स्थितीत नबाब नामधारी व वास्तविक सत्ता कंपनीकडे असणे आवश्यक आहे असे
क्लाइव्हचे मत होते. हे स्थिती स्वीकारली पाहिजे असे त्याने समितीला (Select Committee) ला कळविले आणि त्यासाठी त्याने काही कारणे दिली.
१.
बंगालची पूर्ण सत्ता कंपनीने आपल्या हातात घेतली तर कंपनीचे खरे स्वरूप लक्षात येईल आणि त्या स्थितीत
संपूर्ण भारत कंपनीच्या विरुद्ध एकत्र येईल.
२.
बंगालमध्ये व्यापार करत
असलेल्या फ्रेंच, डच कंपन्या सहजासहजी
इंग्रज सत्ता मान्य करणार नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याकडून आतापर्यंत नबाबाला मिळत
असलेला कर कंपनीला मिळणार नाही.
३.
बंगालची सत्ता कंपनीकडे
आल्यास इंग्लंड व इतर परकीय शक्तींमध्ये कटुता येऊन ह्या शक्ती इंग्लंडविरोधी
संयुक्त मोर्चा तयार करण्याची शक्यता निर्माण होईल.
४.
शासनाची जबाबदारी
सांभाळण्यास कंपनीकडे पुरेसे प्रशिक्षित अधिकारी नव्हते.
५.
कंपनीचे संचालक मंडळही (Court of Directors) बंगालची सत्ता आपल्या
हातात घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे कंपनीच्या व्यापारावर परिणाम होईल असे
त्यांना वाटत होते.
६.
क्लाइव्हची अशी धारणा
होती कि बंगालमधील सत्ता स्वतःकडे घेतली तर इंग्लंडमधील संसद कंपनीच्या कारभारात
हस्तक्षेप करील.
दुहेरी शासनपद्धतीचे दोष
निजामतीत शिथिलता आल्याने बंगालमधील कायदा व
सुव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. न्याय नावाची गोष्टच नव्हती. कायद्याने
अंमलबजावणी करणे आणि न्यायदान ह्या बाबतीत नबाब अकार्यक्षम होता. प्रशासनाची
जबाबदारी कंपनीने घेतली होती. ग्रामीण भागात लुटमार चालू होती. खुद्द कंपनीचे
अधिकारी धनाच्या लोभापायी प्रामाणिक भारतीयांची सेवा घेत नसत. त्यांना भ्रष्ट (Corrupt) भारतीयाच हवे होते. त्याचे वाईट परिणाम
बंगालच्या जनतेला भोगावे लागले. भारताचे धान्य कोठार असलेले बंगाल उजाड बनले होते.
शेतीवरील कराची वसुली जास्तीत जास्त बोली बोलणाऱ्याकडे दिली जात असे आणि ह्या
ठेकेदारांना शेतीविषयी काहीच रुची नव्हती. ते शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर
वसूल करीत. त्यात १७७० मध्ये दुष्काळ पडला. मात्र अशा स्थितीतही कर वसुली कंपनीने
चालूच ठेवली. तसेच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवून खूप
नफा कमविला. पण त्यामुळे जनतेच्या दुःखाला पारावर उरला नाही. शेतीचे उत्पादन घटल्यामुळे व्यापार व
वाणिज्यावर वाईट परिणाम झाला. करमुक्त व्यापाराच्या सवलतीमुळे कंपनीच्या बंगालस्थित
गव्हर्नरच्या आदेशानुसार विनानिरीक्षण कोणताही माल इकडेतिकडे जात होता. ह्या
सवलतीमुळे शासनाचे नुकसान झाले आणि भारतीय व्यापार नष्ट झाला. व्यापारावर कंपनीचा
एकाधिकार प्रस्थापित झाला. अशात कंपनी कर्मचारी भारतीय व्यापाऱ्यापासून अतिशय कमी
भावात माल खरेदी करीत असल्याने व्यापाऱ्याचेही नुकसान झाले.
बंगालच्या सुप्रसिद्ध कापड उद्योगाची अतिशय हानी झाली. इंग्लंडच्या रेशीम उद्योगाला नुकसानकारक आहे या सबबीखाली कंपनीने बंगालमधील रेशीम उद्योगाला नाख लावण्याचे प्रयत्न केले. १७६९ मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले कि, कच्च्या रेशमाच्या उद्योगाला चालना द्यावी पण रेशमी कापड तयार करण्यास अजिबात चालना देऊ नये. कंपनीचे कर्मचारी रेशीम विणकराना अक्षरशः गुलामांप्रमाणे वागवत असत. त्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत बाजारभावापेक्षा १५% ते ४०% कमी लावण्याचे काम भारतीय गुमास्ते व निरीक्षक करीत. कापड किंवा रेशीम उद्योगातील कच्चा माल खूप चढत्या भावाने भारतीय कारागिरांना मिळण्याची व्यवस्था कंपनीतर्फे मुद्दाम केली जाई. परिणामी हे कारागीरांनी काम सोडून दिले. बंगालमधील जनतेचे नैतिक पतन सुरु झाले. जास्त उत्पादन घेतल्यास जास्त कर द्यावा लागतो म्हणून जरुरीपुरते उत्पादन करण्याची शेतकऱ्यांची धारणा बनली. परिश्रमाचा लाभ आपल्याला मिळत नाही म्हणून विनाकारणी उच्च प्रतीची निर्मिती बंद केली. अशाप्रकारे कार्य करण्याची प्रेरणा समाप्त होऊन समाज निर्जीव बनला.त्याच्या पतनाची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली.
क्लाइव्हच्या प्रशासकीय सुधारणा
कंपनी एक राजकीय संस्था बनली होती. त्यामुळेच
प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता निर्माण झाली. १७५७, १७६० आणि १७६४ ह्या वर्षी महत्वपूर्ण घडामोडींमुळे बंगालचे
गव्हर्नर, कौन्सिल सदस्य आणि कंपनी
कर्मचारी सर्वच भ्रष्ट झाले होते. कंपनीचे कर्मचारी स्वतःचा खाजगी व्यापार करताना
दस्तकाचा वापर करून कर चुकवीत. त्याला आळा
घालण्यासाठी क्लाइव्हने खाजगी व्यापार करण्यावर तसेच बक्षिसे घेण्यावर बंदी घातली.
कर देणे सर्वाना बंधनकारक झाले. १७६५ मध्ये कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यापार समिती
बनवून त्याकडे मीठ, सुपारी व तंबाखू
व्यापाराचा एकाधिकार दिला. बंधनांमुळे होणारी नुकसान भरपाई हा त्याचा उद्देश होता.
यातून होणारा नफा अधिकाऱ्यांमध्ये पदानुसार वाटला जाई. पण यामुळे दैनंदिन गरजेच्या
वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि त्याचा फटका जनतेला बसला.
क्लाइव्हच्या लष्करी सुधारणा (Military Reforms)
कंपनीच्या सैनिकांना
बंगालमध्ये युद्धकाळात दुहेरी भत्ता (Double Allowance) देण्याची प्रथा सुरु झाली. मीर जाफरच्या कारकिर्दीत तर
शांततेच्या काळातही दुहेरी भत्ता दिला जाऊ लागला. पुढे हि प्रथा कायम राहिली.
म्हणून १७६३ मध्ये कंपनी संचालकांनी दुहेरी भत्ता देणे बंद केले. पण क्लाइव्ह
येइपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. क्लाइव्हने मात्र कडक धोरण अवलंबून दुप्पट
भत्ता बंद केला. फक्त बंगाल बिहारच्या सीमेबाहेरील मोहिमेवर असलेल्या सैनिकांना
दुहेरी भत्ता मिळत असे.
वॉरेन हेस्टिंग्ज
१७७२ वॉरन हेस्टिंग्ज
बंगालचा गव्हर्नर म्हणून भारतात आला. त्या वेळी कंपनीची आर्थिक स्थिती खूप खालावली
होती. खजिना रिकामा पडला होता. कंपनीच्या अधिकाऱ्यात लाचखोरी वाढली होती.
बंगालमध्ये अराजकता वाढली होती. ८ फेब्रुवारी १७८५ पर्यंत तो गवर्नर जनरल होता. या
काळात मुगल बादशहा शाह आलमने मराठयांचा आश्रय घेतला होता. मराठे व हैदर यांच्या
सत्ता या काळात प्रबळ होत्या. हेस्टिंग्जने अनेक महत्वाच्या सुधारणा केल्या.
त्याने अयोध्येच्या बेगम प्रकरणात कंपनीस प्रचंड पैसा मिळवून दिला. पण त्यामुळे
कंपनीची बदनामी झाली. वॉरन हेस्टिग्जंच्या काळात पहिले इंग्रज मराठा युध्द (१७७८
ते १७८२) उदभवले. हैदरशी दुसरे युध्द हेस्टिंग्जच्या काळातच १७८० मध्ये सुरु झाले.
हैदरने इंग्रजांशी पराक्रमाने तोंड दिले. हैदरचा १७८२ मध्ये मृत्यू झाल्यावर
त्याचा मुलगा टिपू याने हे युध्द सुरु ठेवले शेवटी १७८४ साली मंगलोरच्या तहाने
इंग्रजांना फारसा फायदा न होता हे युध्द थांबले.
प्रशासकीय सुधारणा
१७७२ मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी
दुहेरी शासनव्यवस्था समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि कलकत्ता कौन्सिलला असा आदेश
दिला कि, बंगाल प्रांताची संपूर्ण
व्यवस्था त्यांनी आपल्याकडे घ्यावी. त्यानुसार वॉंरेन हेस्टिंग्जने नायब दिवाणांना
पदच्युत केले. त्याने कौन्सिलचे सदस्य आणि प्रमुख ह्यांचा समावेश असलेले राजस्व
मंडळ (Revenue Board) स्थापन करून कर व्यवस्थेसाठी कर संग्राहक नियुक्त केले. राजकोष
मुर्शिदाबाद्वारून कलकत्त्याला आणण्यात आला. त्यामुळे नबाबाला कोणताही अधिकार
राहिला नाही. याने बंगालची संपूर्ण सत्ता कंपनीकडे आली. नबाबाच्या खर्चासाठी भत्ता
३२ लक्ष रुपयाहून कमी करून १६ लक्ष रुपये करण्यात आला. मोगल सम्राटाला १७६५ पासून
दिले जाणारे २६ लक्ष रुपये बंद करण्यात आले.
भूमी कर सुधारणा
१७७२ मध्ये हेस्टिंग्जने कर गोळा करण्याचे
अधिकार सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्यास पाच वर्षांकरिता दिले. त्यामुळे जमीनदार वर्ग
मागे पडला. ही पंचवर्षीय बोलीपद्धती यशस्वी ठरली नाही. शेतकऱ्यांना त्याचा फटका
बसला. बहुतांश ठेकेदारांना कृषीविषयी माहिती आणि रुची नव्हती. त्यांना फक्त
शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर वसूल करायचा होता. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनीसुद्धा
ह्या बोलीत आपल्या नोकरांच्या व दलालांच्या सहाय्याने भाग घेतला. स्वतः
हेस्टिंग्जसुद्धा मोह आवरु शकला नाही. ह्या पद्धतीच दोष म्हणजे कराची जास्त रक्कम
ठरवली जाई. मात्र प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम गोळा होत नसे. त्यामुळे अनेक
ठेकेदारांनी बोलीची रक्कम भरणा केली नाही. कर संग्रहाच्या बाबतीत १७७७ मध्ये बोली
पंचवर्षीय समाप्त करून एकवर्षीय करण्यात आली. ह्यावेळी जमीनदारांना संधी मिळाली.
हेस्टिंग्जने १७७३ मध्ये काही बदल केले. भ्रष्ट व खाजगी व्यापारात गुंतलेल्या
कलेक्टरांना हटवून त्यांच्या जागी जिल्ह्यांमध्ये भारतीय दिवाण नियुक्त केले. त्यांच्या
कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ६ प्रांतीय मंडळे स्थापन करण्यात आली. हि मंडळे
कलकत्त्याच्या राजस्व मंडळाच्या नियंत्रणाखाली होती. १७८१ मध्ये ह्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात
आल्या. त्यानुसार प्रांतीय मंडळे समाप्त करण्यात आली. जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा
कलेक्टर नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांना करनिर्धारणाचे अधिकार नव्हते. संपूर्ण
कर व्यवस्थेवर केंद्रीय (कलकत्तास्थित ) राजस्व मंडळाचे नियंत्रण पूर्वीप्रमाणेच
ठेवण्यात आले. कोणतीही निश्चित करप्रणाली लागू करण्यात हेस्टिंग्जला यश आले नाही.
त्याचे मुख्य कारण त्याची केंद्रीकरणाची नीती होती.
न्यायालयीन सुधारणा
न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी वॉरन
हेस्टिंग्ज याने दहा विद्वान पंडितांची एक समिती स्थापन करून हिंदू कायद्याचे
संहितीकरण केले. जिल्हा कोर्टाची कागदपत्रे सदर दिवाणी अदालतकडे पाठविण्याची पध्दत
सुरु केली. न्यायाधीशांना नियमितपणे पगाराची व्यवस्था केली. शांतता व व्यवस्था
राखण्यासाठी प्रत्यके जिल्हयात एक फौजदार नियुक्त केला. त्याच्याकडे गुन्हयाचा शोध
व गुन्हेगाराला पकडणे हे कार्य त्याच्याकडे सोपविले. हेस्टिंग्जने अमलात आणलेली न्यायव्यवस्था
मुगलांचीच होती. त्याने १७७२ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवाणी व एक फौजदारी
न्यायालय स्थापन करण्यात आले. दिवाणी न्यायालयाचा मुख्य कलेक्टर होता. तेथे तो
स्थानिक दिवाणच्या मदतीने न्यायदानाचे कार्य करीत असे. हिंदूंसाठी हिंदू कायदे आणि
मुस्लिमांसाठी मुस्लीम कायदे वापरले जात. ह्या जिल्हा न्यायालयात ५००
रुपयापर्यंतचे खटले चालत असत. त्याच्यावर सदर न्यायालयात अपील करता येत असे. ह्या
न्यायालयात गव्हर्नर आणि त्याच्या कौन्सिलचे दोन सदस्य राहत. त्यांच्या मदतीसाठी
भारतीय अधिकारी राहत.
फौजदारी न्यायालय
भारतीयांकडे सोपविण्यात आले. तेथे काझी हा न्यायाधीशांचे कार्य करीत असे. तो
मुफ्ती व दोन मौलवी यांच्या मदतीने कार्य करत असे. त्यांच्या कार्यावर कलेक्टरचे
नियंत्रण असे. न्यायालयाचे कामकाज खुल्या
जागेत चालत असे आणि तेथे मुस्लिम कायदा लागू होता. जिल्हा फौजदारी न्यायालयाने
दिलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला तसेच संपत्तीच्या जप्तीला सदर फौजदारी
न्यायालयाची समती आवश्यक होती. जिल्हा
फौजदारी न्यायालयाच्यावर सदर फौजदारी न्यायालय होते. त्यात सदर काजी, सदर मुफ्ती आणि तीन मौलवी असा अधिकारी वर्ग
होता. ह्या न्यायालयाच्या कामकाजावर गव्हर्नर व त्याच्या कौन्सिलचे निरीक्षण होते.
दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र ठरवून दिले होते. दिवाणी न्यायालयात
चोरी, दरोडे, फसवाफसवी, खून, यासारखे खटले असत. न्यायालय यंत्रणेत सुव्यवस्था आणण्यासाठी जिल्हयातील सर्व
कोर्टानी व वरिष्ठ कोर्टानी खटल्याची सर्व माहिती ठेवावी अशी तरतूद हेस्टिंग्जने
केली. १७७३ च्या नियमनाच्या कायद्यानुसार
एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता येथे स्थापन करण्यात आले. त्याच्या अधिकारक्षेत्रात
कलकत्त्याला राहणारे सर्व भारतीय व इंग्रज होते. सुप्रीम कोर्ट आणि सदर न्यायालये
यांचे कार्यक्षेत्रे अस्पष्ट असल्याने परस्पर संघर्ष होता.
आर्थिक सुधारणा
अंतर्गत व्यापारातील अनेक
अडथळे हेस्टिंग्जने दूर केले. ठिकठिकाणचे जकात नाके बंद करून कलकत्ता, हुगळी, ढाका, मुर्शिदाबाद व पटना ह्या महत्वाच्या ठिकाणी जकात नाके ठेवले. व्यापारावरील कर
अडीच टक्के ठेवला गेला. व्यापारात अनेक सवलती देणारी परवाना पत्रके त्याने रद्द
केली. त्याने कंपनीच्या गुमास्ताद्वारे विणकरांचे होत असलेले शोषण थांबविले.
इजिप्त, भूतान व तिबेट ह्या
देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी तेथे शिष्टमंडळे पाठविली.
पेंढाऱ्यांचा बंदोबस्त
पेंढाऱ्यांचा पहिला
उल्लेख मुगलांच्या १६८९ मधील महाराष्ट्रावरील आक्रमणासमयीचा आहे. पहिल्या बाजीराव
पेशव्याच्या काळापासून पेंढारी मराठ्याच्या बाजूने लढत असत. पानिपतच्या पराभवानंतर
पेंढारी माळव्यात राहू लागले. ते शिंदे, होळकर आणि निजामाकडे सहाय्यक सैनिक म्हणून कार्य करू लागले. मल्हारराव
होळकराने पेंढाऱ्यांना सोनेरी ध्वज दिला होता. शिंद्यांनी १७९४ मध्ये त्यांना
नर्मदेच्या खोऱ्यात जहागीर दिली. माल्कम पेंढाऱ्यांचा उल्लेख 'मराठा शिकाऱ्यासोबतचे शिकारी कुत्रे' असे करत असे. मराठा सत्ता क्षीण झाल्यानंतर
पेंढाऱ्यांचा उपद्रव वाढला. त्यांनी त्यानंतर मराठा प्रदेशातच लुट करायला सुरुवात
केली. या काळात त्यांची संख्यासुद्धा वाढली.
वेलस्लीच्या काळात अनेक संस्थाने खालसा झाली. त्यामुळे बेरोजगार झालेले
संस्थानिकांचे सैनिक पेंढाऱ्यांना सामील झाले. सर्व ठिकाणचे सैनिक असल्याने
पेंढाऱ्यांचा कोणता विशिष्ट धर्म किंवा जात नव्हती. त्यांचा एकाच उद्योग होता तो
म्हणजे लुटमार करणे.
१९ व्या शतकाच्या प्रारंभी पेंढाऱ्यांचे चीतु, वासिल मोहम्मद व करीम खान असे तीन पुढारी होते. १८१२ मध्ये त्यांनी इंग्रजांच्या मिर्जापूर व शहाबाद जिल्ह्यांवर आक्रमण केले. १८१५ मध्ये निजामाचा प्रदेश लुटला. १८१६ मध्ये उत्तर सरकार प्रदेश लुटला. त्यामुळे पेंढाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याचे लॉर्ड हेस्टिंग्जने ठरविले. इंग्रजांच्या गृहीतानुसार मराठे, अफगाण व पेंढारी यांचा एक संघ होता. दौलतराव शिंदे त्यांचा मुख्य होता. त्यामुळे मराठ्यांना रोखणे हा हेस्टिंग्जसमोरचा दुसरा भाग होता. हेस्टिंग्जची पेंढाऱ्यांच्या विरोधातील मोहीम तृतीय इंग्रज-मराठा युद्धात परावर्तीत झाली. हेस्टिंग्जने १,१३,०००सैनिक व ३०० तोफा असे सैन्य एकत्र केले. त्याचे दोन भाग करून उत्तरेकडील जबाबदारी स्वतःकडे घेतली व दक्षिण सेनेचे नेतृत्व थॉमस हिस्लॉपकडे सोपविले. १८१७ पर्यंत पेंढाऱ्यांना चंबळ नदीच्या पलीकडे रेटण्यात आले. जानेवारी १८१८ पर्यंत त्यांचे संघटन मोडण्यात आले. त्यामुळे पेंढाऱ्यांचा पुढारी करीम खानने माल्कम समोर शरणागती पत्करली. वसिल मुहम्मदने शिंद्याकडे आश्रय घेतला. पण त्याला इंग्रजांकडे सोपविण्यात आले. इंग्रजांनी त्याला गाझीपूर येथील तुरुंगात ठेवले. तेथेच त्याने आत्महत्या केली. चीतू जंगलात निघून गेला. पण तेथे त्याला वाघाने ठार केले. १८२४ पर्यंत पेंढारी पूर्णतः नष्ट झाले.
लॉर्ड कॉर्नवालिस :
लॉर्ड एडवर्ड कॉर्नवालिस
हा अत्यंत कार्यक्षम असा गव्हर्नर जनरल होता. त्यांने राज्याच्या अंतर्गत प्रश्नात
हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. पण तरीही त्यास टिपूशी युध्द करावे लागले.(१७९०-१७९२)
या युध्दात मराठे व निजाम यांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी केली होती. कॉर्नवालिसने
कंपनीच्या राज्यकारभारात महत्वाच्या सुधारण केल्या त्याने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे
पगार वाढवले, पण त्यांचा खासगी व्यापार
बंद केला. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन केले. न्यायव्यस्थेत बदल करण्यासाठी
कॉर्नवॅालिसने कोड ची निर्मिती केली. बंगाल मध्ये कायमधारा पध्दती लागू केली.
प्रशासकीय धोरण
कंपनीचा गव्हर्नर जनरल
म्हणून लॉर्ड कॉर्नवॉलिस १७८६ मध्ये भारतात आला. कंपनीच्या स्वच्छ व कार्यक्षम
कारभारासाठी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या त्याचा सुधारणा करण्याचा उद्देश वशिलेबाजी बंद करुन व्यक्तीची योग्यता, कर्तृत्व प्रामणिकपणा इ. गुणांवर निवड करणे, इंग्रजी नोकरांना प्रचंड पगार देऊन नोकऱ्यांचे
युरोपियनीकरण करणे हा होता. त्याने
नोकरवर्गाचा पगार वाढविला, कंपनीच्या कारभारातील
लाचतुचपत व गोंधळ दूर केला. कंपनीच्या नोकरांनी खाजगी व्यापर करु नये लाच, नजराणे, बक्षीस, पारितोषिक घेऊ नये. असे निर्बंध लादले. ज्येष्ठतेनुसार बढतीचे तत्व लागू
केले. शासनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी
कंपनीचे व्यापार व शासनविषयक असे दोन स्वतंत्र विभाग केले. उच्च मुलकी सेवेत
भारतींयाना प्रवेश नाकरण्यात आला. कॉर्नवालिसने पोलीस खात्यातही सुधारणा केली.
१७८८ मध्ये पोलीस विभाग कंपनी नोकरांकडे दिला. प्रत्येक जिल्हयाचे लहान विभाग करुन
दर वीस मैलांवर पोलीस चौक्या बनवल्या. प्रत्येक विभागावर दरोगा याची नियूक्ती
केली. जिल्हयातील सर्व दरोगांवर जिल्हाधिकाऱ्याने नेमलेल्या अधिकाराचे नियंत्रण
असे.
न्यायिक धोरण
न्याय विभागतील गोंधळ दूर करून तेथे इंग्लिश
न्यायप्रणाली प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने केला. १७८०, १७८७, १७९४ या काळात सुधारणा केल्या. प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये
बंगाल ओरिसा, बिहार, या प्रांताच्या जिल्हयाची संख्या ३६ ऐवजी २३
केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. जमीन महसुलीचे
दावे महसूल मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर गवर्नर जनरल आणि त्याच्या
कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. ब्रिटीश व्यक्तींची दिवाणी व फौजदारी कोर्टाच्या
न्यायाधीशपदावर नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या न्यायालयीन सुधारणांना कॉर्नवालिसने
आपल्या निवृतीपर्यंत म्हणजे १७९३ पर्यंत अंतिम रूप दिले. त्याचाच अविष्कार म्हणजे 'कॉर्नवालिस संहिता, १७९३' होय. ती अधिकार विभाजनाच्या तत्त्वर आधारलेली होती. कर आणि न्याय प्रशासनांना
त्याने विभक्त केले. कलेक्टरच्या हातात जमिनीवरील कर, त्याचे न्यायालयीन अधिकार आणि फौजदारी अधिकार केंद्रित झाले
होते.
कलेक्टरच्या भूमिकेतून केलेल्या अन्यायाचा न्यायनिवाडा स्वतः न्यायाधीश बनून कलेक्टरच कसा करेल, हे कॉर्नवालिसला जाणवले. जमीनदार अन शेतकऱ्यांचा अशा न्यायावर विश्वास बसणार नाही. म्हणून कॉर्नवालिस संहितेद्वारे कलेक्टरचे न्यायालयीन व फौजदारी अधिकार काढून घेऊन त्याला फक्त करासंबंधीचे अधिकार देण्यात आले. जिल्हा दिवाणी न्यायालयात स्वतंत्र न्यायाधीश नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्याकडे फौजदारी व पोलीस अधिकार देण्यात आले. दिवाणी न्यायालयांची एक साखळी तयार करण्यात आली. करासंबंधीचे खटले आणि दिवाणी स्वरूपाचे खटले हा फरक समाप्त करण्यात आला. सर्व दिवाणी खटले चालाविण्याचा अधिकार ह्या न्यायालयांना देण्यात आला. मुन्सिफला रु. ५० पर्यंतचे खटले चालविण्याचा अधिकार होता. ह्या ठिकाणी भारतीयांची नियुक्ती केली जाई. त्याच्यावर रजिस्ट्रारचे न्यायालय होते. त्याला रु. २०० पर्यंतचे खटले चालविण्याचा अधिकार होता. येथे युरोपियनांची नियुक्ती केली जाई. वरील दोन्ही न्यायालयांवर अपिलासाठी नगर व जिल्हा न्यायालये होती. जिल्हा न्यायाधीश सर्व दिवाणी खटल्यांची सुनावणी करू शकत होता. त्यांच्या मदतीसाठी भारतीय कायदेतज्ञ असत.
जिल्हा न्यायालयांच्या वर ४ प्रांतीय न्यायालये
होती. प्रत्येक न्यायालयात दोन इंग्रज अधिकारी आणि सल्ला देण्यासाठी भारतीय
अधिकारी असत. ही न्यायालये कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका व पटना येथे असून
त्यात जिल्हा न्यायालयातून अपील करता येत होते.
प्रांतीय न्यायालयाच्या वर सदर दिवाणी न्यायालय होते. त्यात गव्हर्नर व
त्याच्या कौन्सिलचे सदस्य होते. रु. १००० च्या वरचे खटले ह्या न्यायालयात चालत
असत. सदर दिवाणी न्यायालयाच्या वर कौन्सिल स्थित सम्राटाकडे अपील करता येत होते.
मात्र खटल्याची किंमत ५००० रुपयापेक्षा जास्त असणे आवश्यक होते. हिंदूंसाठी हिंदू
व मुसलमानांसाठी मुस्लिम कायदा होता.अशा प्रकारे भारतात पूर्वी अस्तित्वात नसलेला
कायद्याच्या सर्वोच्चतेचा नियम (Sovereignty of Law) कॉर्नवालिसने लागू केला. फौजदारी क्षेत्रातही बदल करण्यात
आले. भारतीय अधिका-यांच्या नियंत्रणात असलेली कीळ न्यायालये बंद करण्यात आली.
कायदा व शांततेचा भंग करणा-यांना अटक करण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांना
देण्यात आला. लहान खटल्यांचा निर्णय हे
न्यायाधीश देत पण मोठे खटले फिरत्या न्यायालयांकडे सोपविले जात. फिरती प्रांतीय
न्यायालये फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणी बरोबर दिवाणी अपील ऐकत. आपल्या
कार्यक्षेत्रात दौरे करुन फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे न्यायदान करावे. या न्यायालयाने जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा
दिली तर सदर निजामत अदालतने ती शिक्षा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावी.
सदर निजामत अदालतेने ती कलकत्ता येथे स्थालांतरित करुन नबाबचे अधिकार रद्द केले.
सदर फौजदारी न्यायालय फौजदारी क्षेत्रातील सर्वश्रेष्ठ न्यायालय होते. गव्हर्नर
जनरलला क्षमादान करण्याचा तसेच शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार होता.
फौजदारी कायद्यात सुधारणा
१७९०-१७९३ च्या दरम्यान कॉर्नवालिसने फौजदारी
कायद्यात काही सुधारणा केल्या. त्यांना इंग्रज संसदेने १७९७ मध्ये एका
अधिनियमाद्वारे संमती दिली. १७९० मध्ये मुसलमान न्यायाधीशांसाठी एक मार्गदर्शक
नियम तयार करण्यात आला. त्यानुसार खुनाच्या खटल्यात शस्त्राचा वापर किंवा खुनाची
पद्धती ह्याऐवजी खुनी व्यक्तीची त्यामागील भावना, उद्देश ह्यावर जास्त भर देण्यात आला. त्याचप्रमाणे हत्या
प्रकरणात मृताच्या वारसाच्या इच्छेनुसार क्षमादान किंवा खुनाचा मोबदला निर्धारित
करणे ह्या गोष्टी बंद करण्यात आल्या. शरीरभंगाच्या शिक्षेऐवजी कठोर शिक्षा
देण्याचे आदेश दिले गेले. १७९३ मध्ये असे निश्चित करण्यात आले कि, साक्षीदाराच्या विशिष्ट धर्माचा खटल्यावर
कोणताही प्रभाव पडणार नाही. नव्या नियमानुसार मुसालमानावरील फौजदारी खटल्यात इतर
साक्ष देण्यास मोकळे झाले. आतापर्यंत अशी प्रथा नव्हती.
पोलीस सुधारणा
न्याय सुधारणांना पूरक असे आणि त्याची
अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभागात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले.
कलकत्ता शहरात गुंडांचे आणि मावळ्यांचे राज्य होते. काही भागातून सूर्यास्तानंतर
जाणे कठीण होते. पोलीस अधिकारी भ्रष्ट होते. त्यावर उपाय म्हणून पोलीस
कर्मचा-यांना अधिक वेतन देण्याचे ठरले. अर्थात पोलिसांनी तत्पर आणि प्रामाणिक
असावे हि त्यामागील अपेक्षा होती. खुनी
व्यक्तीस व चोरांना पकडणाऱ्यास खास पुरस्कार देण्याची शिफारस करण्यात आली. ग्रामीण
भागातील जमीनदारांना असलेले पोलीस अधिकार काढून घेण्यात आले. ते आता त्यांच्या प्रदेशात
होणाऱ्या दरोड्यांबाबत, खुनांबाबत जबाबदार
नव्हते. इंग्रज दंड न्यायाधीशांकडे जिल्ह्यातील पोलीस विभागाचा भर सोपविण्यात आला.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक दरोगा आणि त्याच्या मदतीसाठी पोलीस नियुक्त करण्यात आले.
कर सुधारणा
१७८७ मध्ये कॉर्नवालिसने
प्रांतांना काही राजस्व भागात विभाजित करून त्या प्रत्येकावर कलेक्टर नियुक्त
केले. कलेक्टरांच्या कार्याचे निरीक्षण करण्यासाठी राजस्व मंडळ होते. १७९० पर्यंत
कराची वार्षिक ठेक्याची पद्धत होती. त्यावर्षी संचालकांच्या परवानगीने
कॉर्नवालिसने जमीनदारांना भूमिस्वामी म्हणून मान्यता दिली. प्रांतात कायमधारा
पद्धत लागू केली. १० वर्षांसाठी असलेली हि व्यवस्था १७९३ मध्ये कायम करण्यात आली.
व्यापार सुधारणा
व्यापारातही भ्रष्टाचार चालत असे. कंपनीचा माल विकताना नुकसान होत असे. पण हाच माल कंपनीचे कर्मचारी स्वतःच्या खात्यावर पाठवत. त्यामुळे त्यावर त्यांना नफा होत असे. १७७४ नंतर व्यापार मंडळाच्या स्थापनेनंतर कंपनी आपला माल भारतीय आणि युरोपीय ठेकेदारांकडून घेई. हे ठेकेदार कमी किमतीचा माल जास्त किंमतीत कंपनीला देत. हे प्रकार थांबविण्याऐवजी मंडळाचे सदस्य लाच घेऊन चूप बसत असत. कॉर्नवालिसने ह्या सदस्यांची संख्या ११ वरून ५ केली तसेच ठेकेदारांऐवजी गुमास्ते व व्यापारी प्रतिनिधींकडून माल घेणे सुरु केले. हे लोक माल उत्पादकांना अग्रिम रक्कम देत आणि भाव निश्चित करीत. त्यामुळे कंपनीला स्वस्त दराने माल मिळू लागला. परिणामी कंपनी आपल्या पायावर उभी झाली व हि व्यवस्था शेवटपर्यंत राहिली.
भ्रष्टाचारमुक्त
कॉर्नवालिसने अधिका-यांच्या लाच घेण्यावर, भेटी स्वीकारण्यावर तसेच खाजगी व्यापार करण्यावर पूर्ण प्रतिबंध घातला. प्रत्येक अधिका-याने भारत सोडण्यापूर्वी आपली संपत्ती शपथेवर जाहीर करावी ह्याचा त्याने आग्रह धरला. त्यासाठी त्याने काही उच्च अधिका-यांना काढून टाकले. कॉर्नवालिसने ह्या समस्येचे मूळ शोधून काढले. कंपनीच्या कर्माचा-यांना कमी वेतन असल्याने ते भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवितात हे त्याच्या लक्षात आले. म्हणून त्याने कर्मचा-यांचे वेतन वाढविले
लॉर्ड डलहौसी
वेलस्लीनंतर इंग्रज
सत्तेची मोठी वाढ लॉर्ड डलहौसीने केली. खऱ्या अर्थाने तो इंग्रजांच्या
साम्राज्याचा निर्माता होता. लॉर्ड डलहौसी भारतात ब्रिटीश साम्राज्याची उभारणी
करणारा (Builder Of The British Empire) म्हणून ओळखला जातो. सर्वप्रथम १८४९ साली त्याने इंग्रज-शीख युद्धात शिखांचा
पराभव करून पंजाब ब्रिटीश साम्राज्यास जोडून टाकला. त्यानंतर १८५२ मध्ये त्याने
आपले लक्ष ब्रह्मदेशाकडे वळविले. १८५२ साली ब्रिटीश सेनेने ब्रह्मदेशाचा पराभव
करून त्यास ब्रिटीश वर्चस्वाखाली आणले.
विलीनीकरणाचे तत्व
लॉर्ड डलहौसी साम्राज्यवादी होता. पंजाब व
ब्रह्मी युध्दांनतर त्याने आपले लक्ष अंतर भारतीय संस्थानांकडे वळविले. कारण
अजूनही देशात अनेक लहान मोठी संस्थाने विखूरलेली होती ज्यामूळे कंपनीचे राज्य
एकसंघ न राहता तुटक दिसत होते. या संस्थानांना या ना त्या कारणांनी नष्ट करून
भारतात कंपनीचे सामर्थ्यसंपन्न असे साम्राज्य निर्माण करण्याची डलहौसीची इच्छा
होती. भारतातील विविध राज्ये खालसा
करण्यासाठी त्याने अनेक युक्त्या शोधून काढल्या. राजाला प्रत्यक्ष युध्दात जिंकणे, दत्तक वारस नामंजूर करणे, कंपनीने पूर्वी दिलेल्या पदव्या व पेन्शन बंद
करणे, एखाद्या राज्यकर्त्याचा
राज्यकारभार अव्यावस्थित असेल तर ते राज्य खालसा करणे, तैनाती फौजेची ठरविलेली खंडणी न दिल्यास त्या राज्याचा काही
मुलुख ताब्यात घेणे अशा विविध कारणांनी त्याने अनेक राज्ये ब्रिटिश साम्राज्यास
जोडली. या धोरणाचा प्रवर्तक म्हणून लॉर्ड डलहौसी ओळखला जातो. पण संस्थान खालसा
करण्याची मुळ कल्पना डलहौसीची नव्हती. ब्रिटीश सरकारने या बाबतीत अगोदरच धोरणे
बनविली होती. हीच धोरणे डलहौसीने काहीशा आडवळणाने पण ठामपणे वापरायला सुरुवात
केली.
दत्तक वारस नामंजूर करणे
कंपनीच्या संचालक मंडळाने
१९३४ साली जाहीर केले होते कि, एखाद्या संस्थानिकाचा कायदेशीर वारस नसल्यास त्याने दत्तक वारस घेण्यास
कंपनीची हरकत नव्हती. परंतु दत्तक वारस हा अपवाद समजण्यात यावा. एरवी दत्तक वारस
नामंजूर करण्यात येईल व ते संस्थान ब्रिटीश राज्यास जोडण्यात येईल. पुन्हा १८४१
साली कंपनीने असेही जाहीर केले कि, न्याय्य आणि सन्मान्य कारण अस्ल्यशिअय संस्थान खालसा करण्यात येउ नये. या तत्वानुसार कंपनीची सत्ता भारतात स्थापन
होण्यापूर्वीची जी अनेक राज्ये अस्तित्वात होती, त्यांना दत्तक वारस नामुंजुरीचे तत्व लावावयाचे नाही. परंतु
जी राज्ये इंग्रजांनी निर्माण केली त्यांना हा नियम लागू करण्याचे ठरविले. पण प्रत्यक्षात लॉर्ड डलहौसीने सरसकट अनेक
संस्थाने दत्तक नामंजुरीच्या तत्वावर खालसा केली. त्यावरून असे दिसते की, त्याने स्वत: केलेला नियम पाळला नाही.
हिंदू धर्मशास्त्रानूसार एखाद्या राजास औरस संतती नसल्यास त्याला आपला वंश चालविण्यासाठी व आई वडिलांच्या मृत्यूनंतरचे संस्कार पार पाडण्यासाठी दत्तक पुत्र घेण्याचा विधी पार पाडीत असत. त्यानंतर या दत्तक पुत्रास औरस पुत्राचे सर्व अधिकार मिळत असत. पण हे तत्व डलहौसीने मान्य केले नाही. तो म्हणतो की वंश चालविण्यासाठी दत्तक घेण्याची गरज असल्यास संस्थानिकांनी खुशाल दत्तक घ्यावा आणि त्यास आपली वैयक्तीक संपत्ती द्यावी. राज्य देता येणार नाही. जर दत्तक पुत्रास राज्याचा वारस करण्याचा हेतु असेल. तर दत्तक घेण्यापूर्वी कंपनीची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तशी परवानगी न घेतल्यास सार्वभौम सत्ता या नात्याने कंपनी त्या दत्तकाला राज्याचा वारस म्हणून मान्यता देणार नाही. या धोरणानुसार त्याने अनेक भारतीय संस्थाने खालसा केली.
डलहौसीने खालसा धोरण फक्त
अंकित संस्थांनाच लागू करण्याचे ठरविले. पण अंकित म्हणजे काय हे सांगण्याची तसदी
घेतली नाही. 'करौली' या छोट्या संस्थानास अंकित संस्थान असे जाहीर करून
डलहौसीने ते ब्रिटीश राज्यास जोडून टाकले. पण कंपनीने हा निर्णय रद्द केला. कारण
करौली हे अंकित संस्थान नसून सहयोगी संस्थान आहे असे डलहौसीला कळविण्यात आले. १८४८
साली सातारा येथील राजा शहाजी भोसले याचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वी त्याचा भाऊ
प्रतापसिंह याचाही मृत्यू झाला होता. औरस संतती नसल्यामुळे दोघांनीही इंग्रज
रेसिडेंटसमोर विधियुक्त दत्तक विधान केलेले होते. पण डलहौसीने या दत्तक विधानास
परवानगी न देता राज्य खालसा केले. १८५३
मध्ये नागपूर येथील राजा राघोजी भोसले तिसरा याचा मृत्यू झाला मृत्यूपूर्व त्याने
कंपनीकडे दत्तक घेण्याची परवानगी मागितली होती. ती मिळाली नाही. तरीही राजाने
मृत्यूपूर्वी यशवंतराव नावाच्या मुलास दत्तक घेण्याची आज्ञा आपल्या पत्नीस कळवली
होती. त्यानुसार दत्तक विधान झाले परंतू डलहौसीने या दत्तकास परवानगी न देता १८५४
साली राज्य खालसा केले. १८१८ मध्ये इंग्रजांनी पेशव्यांचे राज्य खालसा केल्यानंतर
झाशीचा प्रदेश ओघाने इंग्रजाकडे आला. तो प्रदेश इंग्रजांनी वंशपरंपरेने राम
चंद्रराव नेवाळकर यास दिला. १८३२ मध्ये बेटिंकने राम चंद्ररावास महाराज ही पदवी
दिली. त्यांचा १८३५ साली मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याचा चुलता
रघुनाथराव यास इंग्रजांनी गव्हर्नर म्हणून नेमले. पण तोही निपुत्रिक मरण
पावल्यामुळे गंगाधरराव हा राजा झाला. १८५३
साली गंगाधररावाचा मृत्यू झाला. राजाने मृत्यूपूर्वी दामोदरराव नावाच्या मुलास
दत्तक घेतले होते. परंतू डलहौसीने या दत्तकास नकार देऊन झाशीचे राज्य खालसा केले.
ज्या राज्यांना औरस संतती नव्हती आणि ज्यांनी मृत्यूपूर्वी हिंदू
धर्मशास्त्राप्रमाणे कोणालाही दत्तक घेतले नव्हते अशी अनेक ओर्छा, १८४९ साली जैतपूर व संबळपूर, १८५० साली बागहत, १८५२ साली उदयपूर इत्यादि सारखी लहान संस्थाने डलहौसीने
खालसा केली.
पदव्या
व पेन्शन समाप्ती
१८५१ साली दुसऱ्या
बाजीरावाचा मृत्यू झाला. त्याने धोडोपंत उर्फ नानासाहेबास दत्तक घेतले होते.
पित्याच्या मृत्यूनंतर आपणास त्यांची जहागीर व पेन्शन मिळावी अशी नानासाहेबांनी
कंपनीकडे मागणी केली. पण डलहौसीने ती मागणी अमान्य करुन जहागीर व बाजीरावास दिले
जाणारे वार्षिक पेन्शन देणे बंद केले. १८५३ साली कर्नाटकचा नबाब गाउझखानाचा मृत्यू
झाला. त्याला मुलगा नसल्यामुळे मद्रास सरकारने केलेल्या शिफारशीवरून डलहौसीने नबाब
पद खालसा केले. तंजावरच्या शिवाजी राजांना सुद्धा फक्त मुलीच होत्या मुलगा नव्हता, त्यामुळे त्याच्या मृत्यूनंतर तंजावर खालसा
केले. मोगल सम्राटाचे नामधारी पद समाप्त करण्याचे डलहौसीने ठरविले. पण कंपनीच्या
संचालकांनी या गोष्टीस मान्यता दिली नाही. असे असूनही डलहौसीने सम्राट
बहादूरशहाच्या एका मुलास आपल्या बाजूला वळवून घेतले. युवराज पद मिळविण्याच्या
मोहाने या राजपुत्राने दिल्लीचा लाल किल्ला कंपनीस देण्याचे व कंपनी सांगेल तेथे
जाऊन राहण्याचे आश्वासन डलहौसीला दिले.
अव्यवस्था व अराजकतेमुळे राज्य खालसा
निजामाकडे तैनाती फौजेच्या खर्चाची बरीच बाकी थकली होती. ती त्यास देणे शक्य नसल्यामुळे इंग्रजांनी १८५१ मध्ये पैशांच्या मोबदल्यात वऱ्हाड व त्याच्याजवळचा काही प्रदेश निजामाकडून घेतला. अशा धोरणामुळे हळूहळू कंपनीच्या राज्यातील तुटकपणा कमी होत जाऊन ते अधिक एकसंघ व एकरुप होऊ लागले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्य स्थापनेपासून अवध राज्य कंपनीचे मित्र राज्य होते. नवाब उधळे व व्यसनी असल्यामूळे तेथे अराजकता निर्माण झाली होती. तेथील राज्यकारभारातील अराजकता थांबविण्यासाठी डलहौसीने स्लीमन व औट्रम या रेसिडेंटांना पाठवले. पण तेथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असल्याचे त्यांनी कळवले. त्यानंतर स्वत: डलहौसीने १८५६ साली अवध संस्थान खालसा केले. तेथील नवाब वाजीद अलीशहा यास १२ लक्ष रुपये पेन्शन दिली. अवधचे संस्थान खालसा करणे म्हणजे फार मोठा अन्याय होता. हिमालयाच्या उतारावरील व नेपाळच्या सीमेलगत असलेले सिक्कीम हे एक स्वतंत्र राज्य होते. सिक्कीमच्या राजाने तेथील इंग्रज वकिलास बंदिवान करुन दोन इंग्रज माणसांचा अपमान केला होता. त्यामूळे डलहौसी चिडला व त्याने या राज्यावर स्वारी करून दार्जीलिंगचा भाग जिंकून घेतला. परिणामस्वरूप हे धोरण कंपनीला महागात पडले. यामुळे संस्थानिकात असंतोष पसरला. हेच धोरण १८५७ च्या उठावाचे प्रमुख कारण होते. परिणाम म्हणून कंपनीला १८५७ नंतर आपली सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर ब्रिटीश सरकारला दत्तक वारस नामंजूर करण्याचे धोरण सोडून द्यावे लागले.
लॉर्ड वेलस्ली
१७८९ मध्ये फ्रेंच
राज्यक्रांती यशस्वी होऊन तेथे लोकशाही शासन व्यवस्थेची निर्मिती झाली होती. पुढे याच
राज्यक्रांतीतून नेपोलियन बोनापार्टचा उदय झाला. त्याने आपल्या कारकिर्दीत सर्व
युरोपला सळो कि पळो करून सोडले होते. १७९८ मध्ये नेपोलियनने इजिप्तवर स्वारी करुन
तो देश जिंकला. तेथून भारतात येऊन इंग्रजांना हाकलून लावण्याचा त्याचा बेत होता.
यावेळी इंग्रजांची एकूण परिस्थिती कठीण होती. १८०१ मध्ये नेपोलियनने रशियाचा झार
पॉल ह्याच्याशी करार करून भारत आक्रमणाची योजना बनविली. नेपोलियनच्या जमिनीवरच्या
सामर्थ्याची कल्पना इंग्रजांना होती. त्यामुळे नेपोलीयनची वरील योजना सफल झाली
असती तर भारतातील इंग्रजांचा व्यापारही समाप्त झाला असता. अशा परिस्थितीत १७९८
मध्येच लॉर्ड वेलस्ली याने भारताचा गव्हर्नर जनरल म्हणून सत्ता आपल्या ताब्यात
घेतली होती. युरोपात इंग्रज व फ्रेंच यांच्यातील संघर्षाची त्यास कल्पना होती. 'Impossible is a word to be found in the dictionary of fools' हे नेपोलियनचे आवडते वाक्य वेलस्लीला माहीत होते आणि त्याचा
अर्थही तो जाणत होता. टिपू सुलतान नेपोलियनच्या संपर्कात होता आणि भारतातून
इंग्रजांचे उच्चाटन करण्याच्या प्रयत्नात होता.
नेपोलीयनची भारत
आक्रमणाची योजना म्हणजे टिपूसाठी इंग्रजांना भारतातून नामशेष करण्याची सुवर्णसंधी
होती. त्याने श्रीरंगपट्टणमला स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकावून फ्रेंचाबरोबर आक्रमक व
संरक्षणात्मक तह केला. १७९५ च्या खर्डा लढाईत मराठ्याकडून पराभूत झाल्याने
निजामानेही इंग्रजांची साथ सोडून दिली.
त्यानेही फ्रेंचांशी आक्रमक व संरक्षणात्मक तह केला. फ्रेंच लष्करी अधिकारी रेमंड
ह्याच्या मार्गदर्शनाखाली निजामाने आपले १४००० सैन्य प्रशिक्षित केले. महादजी
शिंदेने काउंट डी बॉईन ह्या फ्रेंच अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली ८००० घोडेस्वार व
८००० पायदळ तयार केले. पुढे डी बॉईन नंतर ते कार्य पेरॉनकडे आले. त्यात भर म्हणून रणजीतसिंहाने
आपल्या पदरी फ्रेंच अधिकारी ठेवले. काबूलचा शासक झमानशाह ह्याच सुमारास भारतावर
आक्रमण करण्याची तयारी करीत होता.
वेलस्लीचे प्रयत्न
त्याने बंगालमधील
इंग्रजांना युद्धकोषात धन जमा करण्याचे आवाहन केले. त्याने जमा झालेली १२०७८५ पौंड
रक्कम इंग्लंडला पाठवली. ह्यावेळी नेपोलियनविरुद्ध युद्धात भाग घेण्याची इच्छा
अनेक युरोपियनानी व्यक्त केली. भारताला
नेपोलियनच्या प्रभावापासून वाचविण्याचा उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे भारतीय राजामधील
भांडणात कंपनीने मध्यस्थता करणे हे वेलस्लीने ओळखले होते. म्हणूनच वेलस्लीने
फ्रांसच्या सर्व मित्रांना दडपण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठीच त्याने भारतीय
राज्यांना तैनाती फौज स्वीकारण्यास भाग पाडले. निजामाकडे चौदा हजार व शिंद्याकडे
चाळीस हजार फ्रेंच सेना असल्याचा प्रचार करुन त्याने तिचे पारिपत्य करण्यासाठी
संचालकांकडून संमती मिळविली. सप्टेंबर १७९८ मध्ये वेलस्लीने सरळसरळ निजामाला धमकी
दिली कि त्याने तैनाती फौज ठेवावी अन्यथा युद्धास तयार व्हावे. निजामासाठी
हैद्राबादला इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ६ पलटणी ठेवण्यात आल्या. त्यांचा
खर्च निजामाने करावयाचा होता. परिणामी हैद्राबादमधील फ्रेंच प्रभाव समाप्त झाला.
लॉर्ड वेलस्लीने लासवाडी
आणि असराईच्या युध्दात दौलतराव शिंद्यांचाही पराभव केला. त्यानंतर वेलस्लीने आपले
लक्ष टिपू सुलतानकडे वळविले. टिपूने तैनाती फौज ठेवण्यास नकार देताच वेलस्लीने
फेब्रुवारी १७९९ मध्ये टिपूशी युद्ध सुरु केले. ह्यानंतर वेलस्लीने उत्तर भारत व
मराठ्यांकडे लक्ष दिले. अवधला तैनाती फौज स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले. डिसेंबर
१८०२ मध्ये पेशव्यांनी तैनाती फौज स्वीकारली पण हि गोष्ट न आवडल्याने शिंदे व
भोसले यांनी इंग्रजांशी युद्ध केले. त्यात ते दोघेही पराभूत झाले. त्यांनी तैनाती
फौज स्वीकारून आपल्याराज्यातील राज्यातील महत्वाचे प्रदेश इंग्रजांना दिले. गोव्याचे रक्षण करण्यासाठी त्याने
पोर्तुगिजांच्या संमतीने गोव्यात इंग्रज फौज तैनात केली. इंग्लंड व डेन्मार्क
ह्यांचे संबंध चांगले नसल्याने वेलस्लीने त्रीकोंबर व श्रीरामपूर ही डेन्मार्कची
बंगालमधील केंद्रे जिंकून घेतली.
गुजरात, मलबार, कटक असा तटीय प्रदेश घेऊन असे संरक्षणात्मक कवच निर्माण करावयाचे जेणेकरून भारतीय राज्यांना फ्रेंच मदत मिळू शकणार नाही. म्हणूनच टिपूशी तह करताना त्याने मलबार देण्याची अट घातली होती. गुजरातचे लष्करी महत्व जाणत असल्यामुळेच त्याने मराठ्यांशी युद्ध करताना भडोच, चंपानेर व पवनगड ही महत्वाची केंद्रे जिंकून घेतली. भडोच बंदरातूनच शिंद्यांना फ्रेंचाकडून सर्व प्रकारची मदत पुरविली जात असे. त्याचप्रमाणे कटक जिंकून वेलस्लीने बंगाल व मद्रास प्रदेश एकमेकांना जोडले आणि नागपूरच्या भोसल्यांचा फ्रेंचांशी संपर्क तोडून टाकला. १७९९ मध्ये वेलस्लीने मेहदीअलीखान नावाचा दूत इराणच्या शहाच्या दरबारात पाठविला. नोव्हेंबर १८०३ मध्ये जॉन माल्कमला बहुमुल्य भेटींसह इराणची राजधानी तेहरानला पाठविले. परिणामी शाहबरोबर झालेल्या तहात आपल्या देशात फ्रेंचांना येऊ न देण्याचे त्याने मान्य केले.
डच लोक फ्रेंचांचे मित्र
असल्यामूळे वेलस्लीने त्यांचा जावा व इतर बेटे जिंकून घेण्याचा आणि मॅारिशसवर आपले
वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. फ्रांसचा नाविक तळ असलेल्या मॉरिशसवर
आक्रमण करण्याची वेलस्लीची योजना होती. परंतु इंग्लंडकडून स्पष्ट आदेश
मिळाल्याशिवाय कारवाई करणार नाही अशी भूमिका एडमिरल रेनियर ह्याने घेतली. त्यावेळी
डच फ्रांसचे मित्र असल्याने डच प्रदेश बटेव्हिया व केप कॉलनीवर आक्रमण करण्याची
अनुमती वेलस्लीने मागितली. परंतु इंग्लंडकडून होकार मिळाला नाही. नेपोलियनविरुद्ध
लढण्यासाठी १८०० मध्ये वेलस्लीने जनरल बेअर्डच्या नेतृत्वात एक फौज इजिप्तमध्ये
पाठवली. लाल समुद्र पार करून आणि वाळवंट ओलांडून हे सैन्य भूमध्य समुद्राजवळ
रोझेटा येथे पोहोचले. पण त्या आधीच फ्रेंच आक्रमण अपयशी ठरले होते. त्यामुळे हि
फौज १८०२ मध्ये परतली. नेपोलियन आणि
इंग्लंडमधील १८०२ च्या अमिन्सच्या तहानुसार पोन्डिचेरी फ्रेंचाना परत मिळाले. या
संधीचा फायदा घेऊन नेपोलियनने शिंद्याकडील फ्रेंच अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुगल
सम्राट शाह आलम द्वितीयशी बोलणी सुरु केली. मुगल सम्राटावर फ्रेंच अधिकारी पेरॉनचे
नियंत्रण होते. म्हणून वेलस्लीच्या
आदेशानुसार १८०३ मध्ये जनरल लेकने दिल्ली व आग्रा जिंकून मुगल सम्राटाला आपल्या
ताब्यात घेतले. मुगल सम्राट कंपनीच्या नियंत्रणात आल्याने त्याला काही पेन्शनही
देण्यात आले. यानंतर होळकराने इंग्रजांशी
युध्द सुरु केले. हे युध्द सुरु असतानाच वेलस्लीचा मायदेशीच्या सरकारशी मतभेद
झाल्यामुळे त्याने १८०५ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व तो मायदेशी निघून
गेला. त्याच्या काळात इंग्रज सत्ता सर्वश्रेष्ठ सत्ता म्हणून भारतात उदयास आली
होती.
वेलस्लीची कामगिरी
१७९९ मधील चौथ्या इंग्रज मैसूर युद्धानंतर
वेलस्लीने दक्षिण कॅनरा तटीय प्रदेश, वायनाड, कोइम्ब्तुर, दारूपुरम व श्रीरंगपट्टम जिंकून घेतले. १२
ऑक्टोबर १८०० रोजी निजामाशी झालेल्या संशोधित तैनाती फौज तहानुसार निजामाकडून
कंपनीला बेल्लारी व कडप्पा जिल्ह्यांचा प्रदेश मिळाला. १० नोव्हेंबर १८०१ रोजी कंपनीने अवधच्या
नवाबाला तैनाती फौज स्वीकारण्यास भाग पाडले. त्यावेळी झालेल्या तहानुसार कंपनीला
रोहिलखंड, फर्रुखाबाद, मैनपूरी, इटावा, कानपूर, फतेहगड, अलाहाबाद, आजमगड, बस्ती आणि गोरखपूर जिल्ह्यांचा प्रदेश मिळाला. १८०३ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या इंग्रज मराठा
युद्धात कंपनीला उत्तर दोआबचा प्रदेश (गंगा व यमुनेच्या मधला प्रदेश), भडोच, अहमदनगरचा किल्ला आणि पूर्व तटावरील कटक ह्यांची प्राप्ती झाली. तंजावर (२५
ऑक्टोबर १७९९), सुरत (मार्च १८००) आणि
कर्नाटक (३१ जुलै १८०१) ह्यांचे शासन वेलस्लीने आपल्या हाती घेतले.
लॉर्ड वेलस्लीचे धोरण
नोकरांची कार्यक्षमता ही वेतनाप्रमाणेच
प्रशिक्षणावरही अवलंबून असते. भारतात आलेल्या अनेक प्रशिक्षित युवकांची भरती
कंपनीच्या प्रशासनात होत असे. अशा नोकरवर्गाच्या प्रशिक्षणासाठी लॉर्ड वेलस्लीने
१८०४ मध्ये कॉलेज ऑफ फ़ोर्ट विल्यम नावाची संस्था कलकत्ता येथे स्थापन केली. कंपनीच्या वरिष्ठ जागेवर नियुक्ती
होण्यापूर्वी इंग्रज तरुणांना या कॉलेजमध्ये तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा
लागत असे. कारण ब्रिटिश लोकांना भारतातील हिंदीभाषा, कायदे व इतिहास या विषयाची माहिती व्हावी. लॉर्ड वेलस्लीची
ही योंजना संचालकांना पसंत पडली नाही. त्यामुळे ही संस्था बंद पडली. मात्र कंपनी
संचालकांना नंतर लॉर्ड वेलस्लीच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेचे महत्व समजल्याने
कलकत्त्याऐवजी इंग्लडमधील हेलिबरी येथे १८०६ मध्ये ईस्ट इंडियन कॉलेज स्थापन केले.
या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किंवा बोर्ड ऑफ कंट्रोल
या मंडळाची शिफारस लागत असे. कंपनीच्या प्रशासनातील भरतीसाठी या कॉलेजमधील
अभ्यासक्रम पूर्ण करणे सक्तीचे बनवले. यावेळी कंपनीच्या नोकरभरतीचा अधिकार कंपनी
संचालकांकडे होता.