ब्रिटीश भारताचा घटनात्मक इतिहास
रेग्युलेटिंग अॅक्ट
१७७३
रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा असून तो इ.स. १७७४ ते इ.स. १7८४ अशी दहा वर्षे कार्यान्वित होता. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश पार्लमेंटकडे कर्ज मिळण्यासाठी विनंती केली. लॉर्ड नॉर्थ हा त्यावेळी इंग्लंडचा मुख्य प्रधान होता. त्याने पार्लमेंटमध्ये एक ठराव करून कंपनीने हिंदुस्थानातील व्यापारामुळे जो फायदा झाला असेल त्यावर पार्लमेंटची सत्ता आहे असे ठरवले व कंपनीला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी पार्लमेंटमध्ये एक कायदा पास करून घेतला. इ.स. १७७३ सालीं नॉर्थने कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधी जो कायदा केला त्याला रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३ असे म्हणतात.[१] ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. बंगालच्या राज्यपालांना गव्हर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता हा दर्जा देण्यात आला. मद्रास व मुंबईचे राज्यपाल त्यांच्या अमलाखाली आले. कंपनीवर देखरेख ठेवण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली चार सभासदांची एक समिती नेमण्यात आली. कलकत्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली. तिथे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य तीन न्यायाधीशांची नेमणूक झाली. हे न्यायाधीश गव्हर्नर जनरलच्या अधिकाराखाली येत नसत. हा कायदा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच बनवलेला होता. परंतु ह्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. या कायद्यामुळे गव्हर्नर जनरलला संपूर्णत: समितीच्या सदस्यांवर अवलंबून रहावे लागे. त्याला प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे काहीही अधिकार नव्हते.
अमेंडिंग अॅक्ट
१७८१
रेग्युलेटिंग अॅक्टमधील
त्रुटी दूर करण्यासाठी ५ जुलै १७८१ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. "गव्हर्नर
जनरल, समिती सदस्य तसेच कंपनीचे अधिकारी आणि
न्यायालयीन अधिकारी यांनी कामाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल न्यायालयीन
कारवाई करता येणार नाही." असा नियम करण्यात आला. या कायद्यामुळे कलकत्यातील
सर्व नागरिक सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीखाली आले. न्यायालयीन अधिसूचना जारी
करताना जनतेच्या सामाजिक, धार्मिक रीतिरिवाज आणि
रूढींकडे लक्ष द्यावे असा नियम करण्यात आला. न्यायालयातील निर्णयाविरुद्ध केलेल्या
अपिलाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टापुढे न होता ती गव्हर्नर जनरलपुढे व्हावी, तसेच न्यायालये आणि कौन्सिलसाठीचे नियम व कायदेकानून
बनवण्याचे अधिकार गव्हर्नर जनरलकडेच असावेत अशी सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली.
पिट्स इंडिया अॅक्ट
१७८४
या कायद्यान्वये सहा कमिशनरांचे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करण्यात आले. भारतीय राज्यकारभारावर देखरेख आणि अंकुश ठेवण्याचे बरेचसे अधिकार ह्या बोर्डाला देण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या मुंबई व चेन्नई राज्यांवरील अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. रेग्यूलेटिंग अॅक्टामध्यें जे दोष होते त्या दोषांचा परिणाम थोडक्याच दिवसात दिसू लागला. तशातच वारन हेस्टिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या कारभाराकडे पार्लमेटचे लक्ष जोराने वेधले गेले. लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांचे प्रधान मंडळ अधिकारारूढ झाल्यावर फॉक्सने या बाबतींत एक बिल आणले. या बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार काढून घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल नापास झाले. त्यानंतर पिट हा इंग्लंडचा प्रधान झाल्यानंतर त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारे आपलें बिल पुढे मांडले; व ते पासहि झाले. या बिलाने पार्लमेटमधील सहा सभासदांचे एक मंडळ स्थापण्यांत येऊन त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हे नांव देण्यांत आले. या नियामक मंडळांत इंग्लंडचा चॅन्सेलर ऑफ एक्सचेकर, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व चार पार्लमेटचे सभासद असावयाचे होते. या नियामक मंडळाचें काम कंपनीच्या व्यवस्थापकमंडळाच्या कामकाजावर नजर ठेवण्याचें होतें. या नियामक मंडळाला जरूर असे तेव्हा व्यवस्थापक मंडळाच्या परोक्ष गुप्त खलिते भारतात पाठविण्याचा अधिकार देण्यात आला व यासाठीं एक गुप्त कमिटि नेमण्यात आली. गव्हर्नरजनरलच्या कौन्सिलांत सभासदांची संख्या चार ऐवजीं तीन करण्यांत आलीं व त्यात सेनापती हा सभासद असला पाहिजे असे ठरविण्यांत आले. मुंबई व चेन्नई येथील गव्हर्नरांच्या मदतीसह तीन सभासदांचें मंडळ देण्यात आले. गव्हर्नरजनरलची मुंबई व चेन्नई येथील गव्हर्नरांवरील अधिकार अधिक व्यापक करण्यात आले.
सारांश, या नवीन अॅक्टानें रेग्युलेटिंग अॅक्टमधील दोष काढून
टाकण्याचा प्रयत्न केला. या अॅक्टाने कंपनीच्या ताब्यांतून राजकीय सत्ता जाऊन ती
पार्लमेंटच्या ताब्यांत गेली व फक्त व्यापारी सत्ता मात्र कंपनीच्या ताब्यांत
राहिली; व त्यामुळें हिंदुस्थानांतील कंपनीच्या
मुलुखावर कंपनी व पार्लमेंट यांचा दुहेरी कारभार सुरू झाला. कंपनीच्या ताब्यांत
हिंदुस्थानांतील अधिकार्यांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार तेवढा राहिला.
चार्टर अॅक्ट १७९३
ह्या कायद्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात राज्यकारभारासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला.
चार्टर अॅक्ट १८१३
ह्या कायद्याने
ईस्ट इंडिया कंपनीला दिलेली २० वर्षांची मुदतवाढ १८१३ मध्ये संपुष्टात आली.
हिंदुस्थानात व्यापार करण्याचे कंपनीचे एकाधिकार काढून घेण्यात आले. फक्त चीनबरोबर
चहा आणि अफूचा व्यापार करण्याचे सर्वाधिकार कंपनीस देण्यात आले. ख्रिश्चन
मिशनऱ्यांना हिंदुस्थानात धर्मप्रचार करण्याची परवानगी देण्यात आली. हिंदुस्थानी
नागरिकांच्या शिक्षणावर दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याची सूचना कंपनीला देण्यात
आली. कंपनीच्या सर्व व्यवहारांवर ब्रिटिश सरकारचा अंमल प्रस्थापित झाला.
चार्टर अॅक्ट १८३३
ह्या कायद्यान्वये कंपनीचा कारभार हळूहळू आटोपता घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले गेले. कंपनीचे चीनबरोबर व्यापाराचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. कंपनीच्या प्रमुखाला गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐवजी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हा हुद्दा देण्यात आला. कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण हिंदुस्थानभर करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. गव्हर्नर जनरलच्या समितीमध्ये चौथ्या सभासदाची भर घालण्यात आली. त्यासाठी पहिली नेमणूक लॉर्ड मेकॉले या अधिकाऱ्याची करण्यात आली. मद्रास आणि मुंबई राज्य गव्हर्नर जनरलच्या अखत्यारीखाली आले. याच कायद्याने आग्रा हा नवीन विभाग अस्तित्वात आला. कोणाही भारतीयाला त्याच्या धर्म, जन्मस्थान, वर्ण वा वंश ह्या कारणावरून नोकरीची संधी नाकारण्यात येऊ नये असा नियम जाहीर झाला. ब्रिटिश नागरिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचे व कायम नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले.
चार्टर अॅक्ट १८५३
ह्या कायद्याने कंपनीकडून भारताचा राज्यकारभार त्यांच्या इच्छेनुसार काढून घेण्याचे अधिकार ब्रिटिश सरकारला देण्यात आले. कंपनी डायरेक्टर्सची संख्या २४ वरुन १८ करण्यात आली. त्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले. बंगालची पुनर्रचना करून त्याचा कारभार स्वतंत्र लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे सोपवण्यात आला. कायदे बनवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सभासदाला कौन्सिलरचा दर्जा देण्यात आला. या सर्व बदलांमुळे कंपनीचे उरलेसुरले अधिकार संपुष्टात आले.
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १८५८
भारताचा राज्यकारभार ईस्ट इंडिया कंपनीकडून काढून घेण्यात आला. बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बरखास्त करून भारत मंडळ व भारतमंत्री पद निर्माण झाले. ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपुष्टात येउन ब्रिटनच्या राणीची सत्ता सुरु झाली. दुसरी कायदा समिती नेमण्यात आली.संस्थानिकांच्या अंतर्गत हस्तक्षेप ढवळाढवळ न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट १८६१
इंडियन कौन्सिल्स
अॅक्ट १८६१ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा होता. या कायद्यान्वये ब्रिटिश सरकारने
कायदेकानून बनवण्यासाठी ६ ते १२ सभासदांची समिती नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला
देण्यात आला. अन्य गव्हर्नरांनाही त्याच कामासाठी ४ ते ८ सदस्यांची समिती
नेमण्याचे अधिकार दिले गेले. हे सर्व सदस्य भारतीय असत. ब्रिटिश सरकारने
राज्यकारभारातील भारतीयांचा सहभाग वाढवला. भारतीय मंत्र्यांच्या हाती राज्यकारभार
बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सोपवण्यात आला. गव्हर्नर जनरल आणि अन्य गव्हर्नरांच्या
हाती बरेच अधिकार आणि नकाराधिकार कायम ठेवले. हायकोर्ट अॅक्टद्वारे न्यायालयाची
फेररचना करण्यात येउन मद्रास, कलकत्ता आणि मुंबईत
न्यायालये स्थापन झाली.या कायद्यानुसार प्रांतिय पातळीवर विधानमंडळे स्थापन
करण्यात आली.
इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट १८९२
हिंदुस्थानचे
व्हॉईसरॉय लॉर्ड डफरिन यांनी केलेल्या सूचना १८९२ च्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात
आल्या. कायदेमंडळाच्या संख्येत तसेच त्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली. आर्थिक
धोरणांसंबंधी स्पष्टीकरणे आणि कारणे देण्याची सरकारला आणि बजेटसंबंधी सूचना
देण्याची समिती सदस्यांना संधी उपलब्ध झाली.
मॉर्ले मिंटो सुधारणा १९०९
१८९२ च्या इंडियन
कौन्सिल ॲक्ट मध्ये लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलला पुरेसे अधिकार दिले गेले नव्हते. ह्या
कायद्यान्वये विशिष्ट धर्मियांसाठी व विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी विशेषाधिकार आणि
राखीव जागांची तरतूद केली. भारतीय मंत्र्यांवर काही खात्यांचा कारभार सांभाळण्याची
जबाबदारी सोपवण्यात आली.
१९०९ च्या कायद्यातील तरतुदी :- (१)भारत मंत्र्याच्या कौन्सिलमध्ये व ग. ज. च्या कौन्सिल
मंडळात हिंदी सभासदांची नियुक्ती केली. (२) केंदि्रय विधीमंडळाची सभासद संख्या १६
वरून ६८ एवढी करण्यात आली. त्यामध्ये सरकारी ३६ व बिनसरकारी ३२ सभासद होते. (३)
प्रांतीय विधिमंडळाचा विस्तार केला. (४) जातीय तत्वावर मतदारसंघाची निर्मिती
करण्यात आली. (५) अप्रत्यक्ष निवडणूक पध्दतीचा उपयोग. भारतमंत्री मोर्ले म्हणतात.
वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी म्हणजे आकाशातील चंद्रांची मागणी करण्यासाखे आहे.
मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९
या कायद्याने
भारतमंत्रत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले. भारतमंत्र्याला
मदतनीस म्हणून दोन उपमंत्री नेमले गेले. ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षक जकात
बसविण्यात आली. केंद्रातील विधीमंडळ द्विगृही बनले. प्रांतामध्ये द्विदल
राज्यपद्धती आस्तित्वात आली. लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वतंत्र ऑडिटर
जनरलची नेमणूक करण्यात आली. १ एप्रिल १९२१ पासून या कायद्यातील तरतूदीनुसार बंगाल, मुंबई, पंजाब, आसाम, बिहार व मध्यप्रांतात
द्विदल राज्यपद्धतीला सुरुवात झाली.
१९३५ चा कायदा
प्रांतातील सर्व खात्यांचा कारभार प्रातिनिधिक भारतीय मंत्र्यांच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. सिंध आणि ओडिशा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले.
१९३५ चा कायदा त्याची वैशिष्टे* केंद्रात
द्विदल राज्यपद्धती
* संघराज्याची निर्मिती
* घटकराज्यांना स्वायत्ता
* अल्पसंख्यांक प्रतिनिधित्व
* खात्याची विभागणी
* कायदे मंडळाची रचना
* स्वतंत्र मतदारसंघ
* न्यायमंडळाची निर्मिती
* इंडियन कौन्सिल समाप्ती
* परीदृढ राज्यघटना
१९३५ चा कायद्याच्या स्वायत्तेचा कारभार
* निवडणूक
* मंत्रिमंडळाची निर्मिती
* लीगच्या युतीचा नकार
* भारतात लोकशाहीचा प्रारंभ
* संस्थानातील चळवळी
* जातीयवाद
क्रिप्स योजना
क्रिप्स योजनेच्या कारणीभूत झालेली परिस्थिती
राष्ट्रसभेचा पवित्रा - राष्ट्रसभा स्थापन झाल्यापासून सातत्याने राष्ट्रसभा हे लोकांच्या हक्कासाठी झडझड होती.
अमेरिकेचा दबाव - अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांचा प्रयत्न अप्रत्यक्ष इंग्लंडवरती भारताला भरीव सुधारणा देण्याचा दबाव येत नाही. कारण अमेरिका हे लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते. अमेरिकेने आपल्या देशात वेगवेगळ्या परिषदा भरवून गुलाम राष्ट्रांना स्वतंत्र देण्याची भाषा व्यक्त केली.
जपानचा धोका - इंग्लंडचे पंतप्रधान चर्चिल यांनी भारतात ताबडतोब क्रिप्स योजना पाठविण्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे ७ डिसेंबर १९४१ रोजी जपानने पर्ल हार्बर हल्ला करून ताब्यातील काही देशदेखील आपल्या नियंत्रणाखालील आणले होते.
क्रिप्स योजनेची कलमे
* भारताची सहानुभूती प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने २३ मार्च १९४२ रोजी आलेल्या क्रिप्स साहेबांची आपल्या योजनेचा मसुदा २९ मार्चला जाहीर केला. त्यातील प्रमुख कलमे असे होती.
* लवकरच हिंदुस्तानामध्ये इंडियन युनियनची स्थापना करून हिंदुस्तानचा वसाहतीच्या दर्जाचे पूर्ण स्वतंत्र दिले जाईल.
* युद्ध संपल्याबरोबर सर्व पक्षीय घटना समिती निर्माण केली जाईल. या समितीने निर्माण केलेली घटना इंग्लंड स्वीकारेल.
* ज्या प्रांतांना सर्वपक्षीय समितीने तयार केलेली घटना मान्य नसेल त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वेगळी घटना तयार केली जाईल.
* घटना निर्माण झाल्यावर विलायत सरकार त्याच्या अंमलबजावणी वाचनबद्द राहील. त्यासंबंधी विलायत सरकार काही बंधने घालणार नाही.
* जोपर्यंत सुद्धा चालू आहे तोपर्यंत संरक्षणाची जबादारी इंग्लंडवरच राहील. त्यासाठी यंत्रणेचा कसा वापर करावा हे विलायत सरकार ठरवेल.
क्रिप्स योजनेचे परिणाम
क्रिप्स योजने अंतर्गत इंडियन युनियन स्थापन होऊन युनियन मध्ये अनेक राज्ये सहभागी होणार होती. ब्रिटीश राष्ट्रकुटुंबातून केव्हाही बाहेर पडू शकत होते.त्यामुळे भारतातील राज्ये हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येवू शकले असते. व भारतातील राष्ट्रीय ऐक्य नष्ट झाले असते. घटना समितीमध्ये संस्थांचे असलेले प्रतिनिधी हे प्रत्यक्ष जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी नसून संस्थानिकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी होते. युद्ध संपुष्टात येईपर्यंत संरक्षण खात्यावर इंग्रजांचेच वर्चस्व या योजनेमुळे राहणार होते. हिंदुस्तनातील इंग्रजांना आपली सत्ता सोडायची आहे कि त्यासंदर्भात केवळ आश्वासन दिले जात आहे. याचे स्पष्ट उत्तर या योजनेमध्ये नव्हते. त्यामुळे क्रिप्स या योजनेच्या राष्ट्र्सभा व मुस्लिम लीग या दोघांनाही मान्य नव्हत्या.
चले जाव छोडो भारत चळवळ [१९४२]
दुसऱ्या महायुद्धाच्या
परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या इंग्लंडने आपल्या पार्लमेंटमधील क्रिप्स नावाच्या
ज्येष्ठ सभासदाला भारतात पाठविले. भारतीयासाठी नवीन योजना ठरवून दिल्या. परंतु
क्रिप्स साहेबांनी मांडलेल्या योजना या फसवणुकीच्या योजना आहेत. याची जाणीव झाल्यानंतर
राष्ट्रसभेने मुस्लिम लीगचे सर्व स्तरातून क्रिप्स योजनेला विरोध केला. यावर
इंग्लंडचे पंतप्रधान चर्चिल साहेबांना हिंदुस्तानचा स्वतंत्र द्यायचे नाही. याची
जाणीव झाल्यानंतर एक स्वतंत्र लढ्याची तयारी महात्मा गांधीनी करण्याचे ठरविले.
यातूनच छोडो भारत चळवळ सुरु झाली.
* क्रिप्स योजनेला अपयश
* राज्यकर्त्यांची कृत्ये
* जपानी आक्रमणे
* इंग्रजांचा विरोधाभास
* म. गांधीचे वास्तव धोरण
छोडो भारत चळवळीची कलमे
*इंग्रजांची राजवट चालू राहणे हि आम्हांला
अपमानास्पद वाटत असून ती हिंदुस्तानातील दुर्बल करीत आहे.
* हिंदुस्तानच्या स्वतंत्र प्राप्तीनंतर
संयुक्त राष्ट्र व इंग्लंड याची परीक्षा ठरणार असून या स्वतंत्र्याचा आदर्श इतरही
गुलाम राष्ट्रे घेतील.
* हिंदुस्तान आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लाऊन
स्वतंत्र प्राप्त करेल.
* हिंदुस्तानला स्वतंत्र प्राप्त झाल्यानंतर
हंगामी सरकार स्थापन करता येईल.
* गेल्या बावीस वर्षापासून राष्ट्र सभेने शांततेच्या लढ्यासाठी चळवळ उभारली आहे. त्याच पद्धतीने हि चळवळ संपूर्ण देशव्यापी बनवावी व गांधीजीच्या नेतृत्वावर कार्य करावे.
छोडो भारत चळवळच्या अपयशाची कारणे
१९४२ चे चाले जाव आंदोलन ब्रिटीशांना भारतातून
काढून घेवू शकले नाही. म्हणून ते अपयशी ठरले. या आंदोलनाच्या अपयशाची काही कारणे
पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
* नियोजनाचा अभाव
* सरकारी नोकर इंग्रजाविरुद्ध राहिले.
* सरकारी नोकर इंग्रजाविरुद्ध राहिले.
* दडपशाही
* इतर कारणे
* राष्ट्रसभेच्या नेत्यांना कैद
* जनतेची चळवळ
* सरकारची दडपशाही
आगस्ट क्रांती
आगष्ट १९४२ मध्ये
मुंबईच्या गवालिया tank मैदानावर राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन अबुल कलाम आझाद मौलाना यांच्या अध्यक्षेखाली
सुरु झाले. ८ अगस्त रोजी नेहरूंनी छोडो भारत ठराव बहुमताने मंजूर केला. महाराष्ट्रातील
सातारा जिल्ह्यात प्रतिसरकार १९४२ साली स्थापन झाले. याचे नेतृत्व क्रांतीसिंह
नाना पाटील यांनी
केले. सुभाषचंद्र बोस यांनी फॉरवर्ड ब्लॉक
नावाचा पक्ष स्थापन केला. रासबिहारी बोस
यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली. बोस यांनी आझाद हिंद सरकारची स्थापना केली. ६
व ९ अगस्ट १९४५ साली जपानच्या हिरोशिमा व नागासाकी या शहरावर बॉम्ब टाकण्यात आले. १८
अगस्त १९४५ मध्ये विमान अपघातात सुभाषचंद्र बोस यांचे निधन झाले. जनरल आवारी यांनी लाल सेना स्थापन केली . भाई
कोतवाल यांनी आझाद दस्ता निर्माण केला .
इतर महत्वाच्या बाबी :
त्रिमंत्री योजनेत ब्रिटिशांचे लॉर्ड पोथिक लॉरेन्स, स्तफार्ड, क्रिप्स हे या मंडळाचे सद्यस्य होते. १६ अगस्ट १९४६ रोजी कृती दिन म्हणून घोषित केला गेला. गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल यांनी हंगामी सरकार स्थापन केले. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी जनरल माउंटबटन हे या वेळचे अधिकारी म्हणून त्यांनी भारताला स्वतंत्र कायदा पास करून दिला. १९३८ साली हैद्राबाद स्टेट काँग्रेस ची स्थापना झाली. T. B. कुन्हा यांनी गोवा काँग्रेसची स्थापना केली. १९४६ साली गोवा मुक्तीसाठी डॉ राम मनोहर लोहिया यांनी सत्याग्रह केला.
त्रिमंत्री मंडळ
जुलैमध्ये इंग्लंडमध्ये निवडणुका होऊन इंग्लंडमधील हुजूर पक्ष पराभूत होऊन तेथे मजूर पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. हिंदुस्तानला स्वतंत्र देणे मजूर पक्षाचे उदिष्ट होते. मजूर पक्षाच्या या उदिष्टाला अमेरिकेने देखील आपली सहानुभूती दाखवली होती. तेव्हा मजूर पक्षाच्या पार्लमेंटमध्ये १९ मार्च १९४६ रोजी पंतप्रधान अटलीने हिंदुस्तानला शक्य तितक्या लवकर स्वतंत्र देण्याची आवश्यकता दर्शविली. परंतु मुख्य प्रश्न असा होता तो भारत पाकिस्तान फाळणीच्या समस्येसाठी पंतप्रधान अटली यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर पेथिक लॉरेन्स , सर स्टफर्ड क्रिप्स , अलेक्झांडर यांचे शिष्टमंडळ भारतात पाठविले. राष्ट्रसभा व मुस्लिम लीग यांच्यात तोडगा न निघाल्याने १६ मे १९४६ रोजी त्रीमंत्री मंडळाने आपल्या शिफारशी जाहीर केल्या.
त्रिमंत्री मंडळाच्या शिफारशी
* ब्रिटीश प्रांत व हिंदी संस्थाने मिळवून एक संघराज्य तयार करावे, व या संघराज्याकडे संरक्षण व दळणवळण परराष्ट्र हि खाती असावी.
* ब्रिटीश, भारतात व हिंदी संस्थानिकांच्या प्रतिनिधीचे मिळून कार्यकारी व कायदे मंडळ असावे.
* प्रांताचे तीन विभाग पाडून त्यांना स्वतंत्र घटना तयार करण्याचा अधिकार द्यावा.
* घटना तयार करण्यासाठी एक स्वतंत्र घटना समिती निर्माण करावी.
* संघराज्याचा अधिकार क्षेत्रात विषय आहेत ते विषय सोडून इतर विषयावर कायदे करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार घटक राज्य सरकारला असावा.
लॉर्ड माउंटबटन यांची फाळणीची योजना
हिंदुस्तानातील सर्वत्र परिस्थितीचा अभ्यास करून इंग्लंडच्या अटली सरकारने माउंटबटन यांना काही सूचना देवून हिंदुस्तानात आल्यानंतर फाळणीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हिंदुस्तानची फाळणी हि एक अपरिहार्य गोष्ट आहे. भारत पाकिस्तान यापैकी सरहद्द प्रांतांना कोणत्या गटात सामील व्हावे याचे स्वतंत्र द्यावे. इंग्रज १५ ऑगष्ट १९४७ रोजी हिंदुस्तानची सत्ता सोडून देईल. स्वतंत्र राष्ट्रांनी ब्रिटीश राष्ट्रकुटुंबावर राहायचे कि नाही हा त्यांचा वैयक्तिक अधिकार राहील. पंजाब, बंगाल, येथील प्रांतीय कायदे मंडळांनी त्या त्या प्रांताचे विभाजन करायचे कि नाही हे स्वतःहून ठरवावे.
भारताचे स्वातंत्र्य व फाळणी
दुसरे महायुध्द संपताच इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यात विन्स्टन चर्चिल यांचे सरकार जाऊन क्लेमंट अॅटली यांच्या नेतृत्वा खालील मजूर पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले. भारताला शक्य तितक्या लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा मानस पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहीर केला. तसेच तीन ब्रिटिश मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ (त्रिमंत्री योजना) भारताच्या भवितव्याबाबत भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठवत असल्याचेही त्यांनी घोषित केले. मार्च १९४६ मध्ये इंग्लंड चे त्रिमंत्री मंडळ भारतात आले. लॉर्ड पैट्रीक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स व ए. व्ही. अलेक्झांडर हे या मंडळाचे सदस्य होते. भारताबाबतची इंग्लंडची योजना त्यांनी भारतीय नेत्यांपुढे मांडली. तिला 'त्रिमंत्री योजना' असे म्हणतात. ब्रिटिशांच्या शासना खालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे, या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे, हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा असे या योजनेचे स्वरूप होते. या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मंजूर नव्हत्या. तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही म्हणून लीगही असंतुष्ट होती. यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णत: मान्य झाली नाही. त्रिमंत्री योजनेनुसार संविधान समिती स्थापन करण्यासाठी जुलै १९४६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. राष्ट्रीय सभेला त्यात प्रचंड बहुमत मिळाले. संविधान समितीत सहभागी होण्यास लीगने नकार दिला. पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी जोराने पुढे मांडण्यास लीगने सुरूवात केली. इतकेच नव्हे तर सनसदशीर मार्ग सोडून पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करण्याचा मानस लीगने जाहिर केला. या मार्गावरील पहिले पाऊल म्हणून १६ ऑगस्ट, १९४६ हा प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून घोषित केला. लीगच्या या निर्णयानुसार १६ ऑगस्ट रोजी लीगच्या अनुयायांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. कोलकता शहरात तर रस्तोरस्ती चकमकी झाल्या. त्यात केवळ तीन दिवसांत चार हजार लोक मृत्युमुखी पडले. बंगाल प्रांतातील नोआखालीच्या भागात भीषण हत्या झाल्या. हा राक्षसी हिंसाचार थांबवण्यासाठी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेले गांधीजी बंगालच्या दौर्यावर गेले. जातीय दंगलीचा भयानक वणवा पेटलेला असताना प्राणाची पर्वा न करता गावोगावी पदयात्रा करत लोकांची मने त्यांनी शांत केली. परंतु देशातील परिस्थिती चिघळतच गेली. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हिंसाचाराचे थैमान चालूच राहिले. देशात असुरक्षिततेचे, तणावाचे व दहशतीचे वातावरण वाढत गेले. अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले. पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली. सुरूवतीला हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्यास लीगने नकार दिला होता. परंतु तो निर्णय बदलून ऑक्टोबरमध्ये लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सामील झाले.
मंत्रिमंडळात शिरून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारावे
आणि हंगामी सरकारला कामकाज करणे अशक्य करावे. असा लीगचा निर्धार होता. यामुळे
मंत्रिमंडळात सतत खटके उडू लागले. सरकारचे कामकाज ठप्प होऊ लागले. देशातील वाढत्या
अराजकाला व हिंसाचाराला आवर घालणे हंगामी सरकारला जड जाऊ लागले. राजकीय तणाव
पराकोटीला गेला. 'भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड जून १९४८ पूर्वी
सोडून देईल', असे . ब्रिटिश पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहिर केले.
त्याचबरोबर भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी
लॉर्ड माउंटबॅटन यांची नेमणूक भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून केल्याचेही
त्यांनी घोषणा केले. मार्च १९४७ मध्ये लॉर्ड लुई माउंटबॅटन भारतात आले. त्यांनी
सर्व प्रमुख भारतीय नेत्यांशी बोलणी केली त्यानंतर भारताची फाळणी करून भारत व
पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीची योजना त्यांनी तयार केली.
भारतीय फाळणी होण्याची कल्पना भारतीयांना दु:सह होती. देशाचे ऐक्य हा तर राष्ट्रीय
सभेच्या भूमिकेचा मूळ आधार होता. परंतु पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास लीगने
धरला. त्यासाठी हिंसाचाराचे थैमान देशात सुरू केले. यामुळे फाळणी शिवाय देशाला
स्वातंत्र्य मिळणार नाही अशी राष्ट्रीय सभेची खात्री झाली. अतिशय नाइलाजाने
फाळणीचा निर्णय राष्ट्रीय सभेला मान्य करावा लागला.
इंडियन इंडिपेंडन्स अॅक्ट १९४७
या कायद्यान्वये भारताची फाळणी करण्यात आली. भारत आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य देण्यात येउन ब्रिटिश सरकारची ह्या दोन्ही राष्ट्रांसंबंधी काहीही जबाबदारी १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर राहणार नाही असे जाहीर करण्यात आले. स्वतंत्र भारताची नवीन घटना तयार होईपर्यंत १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट ची अंमलबजावणी होईल असा निर्णय घेण्यात आला.
भारताचे स्वातंत्र्य
२ सप्टेंबर १९४६ रोजी भारताच्या हंगामी सरकारच्या मंत्रीमंडळाचे प्रमुख म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अखंड भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे हातात घेतली. पण यानंतर बऱ्याच घडामोडी घडल्या. माउंटबॅटन योजनेच्या आधारे भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा १८ जुलै, १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने मंजूर केला. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताने विभाजन होऊन भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात येतील, त्यानंतर त्यांच्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटचा कोणताच अधिकार राहणार नाही, अशी तरतूद या कायद्याने केली. स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येला नेहरू म्हणाले, "The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements." नवी दिल्ली येथील संसद भवनाच्या भव्य सभागृहात १४ ऑगस्टच्या रात्री भारताच्या संविधान समितीची बैठक सुरू होती. मध्यरात्री बाराचे ठोके पडले आणि भारताचे पारतंत्र्य संपले. भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटिशांचा युनियन जॅक खाली उतरवण्यात आला. त्याच्या जागी भारताचा तिरंगी ध्वज फडकवण्यात आला. या ऐतिहासिक क्षणाचे महत्व स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या प्रभावी भाषणात उलगडून दाखवले. ते म्हणाले, 'अनेक वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता. आज त्याची पूर्तता, पूर्णपणे नसली तरी बर्याच मोठया प्रमाणात आपण करत आहोत. मध्यरात्रीचा ठोका पडेल तेव्हा सारे जग झोपलेले असताना स्वतंत्र व चैतन्यमय भारत जन्माला येईल'. या मंगल क्षणी केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या सेवेला वाहून घेण्याची शपथ घ्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले लक्षावधी भारतीयांनी स्वातंत्र्याचा सोहळा अभूतपूर्व उत्साहाने साजरा केला. स्वातंत्र्य सोहळयात सहभागी व्हायला गांधीजी दिल्लीत थांबले नव्हते. शांतता व जातीय सलोखा टिकवण्यासाठी ते बंगालमध्ये जिवाचे रान करत होते. भारत स्वतंत्र करण्यासाठी अहर्निश झटलेल्या या महात्म्याची स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही हत्या नथुराम गोडसे याने ३० जानेवारी, १९४८ रोजी केली. हिंदु-मुस्लिम ऐक्य टिकवण्यासाठी गांधीजींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती व त्यासाठीच त्यांनी आपल्या प्राणाचेही मोल दिले
मुस्लीम लीग
१८५७ च्या उठावात प्रामुख्याने मुस्लिम आघाडीवर
होते. त्यामुळे इंग्रजांनी १८७० पासून मुसलमानांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला.
फुटीरतेची भावना जोपासणे व वाढविण्याचे कार्य मुस्लीम नेते सर सय्यद अहमद खान
यांनी केले. त्यांनी १८७५ मध्ये अलीगढ येथे 'मोहमेडन अॅग्लो ओरिएंटल कॉलेज'ची स्थापना केली. तेच पुढे मुस्लीम फुटीरवादी राजकारणाचे प्रमुख केंद्र बनले.
सय्यद यांनी १८८६ 'मुस्लीम एज्यूकेशनल कॉन्फरन्स' संघटना स्थापन केली व समाजाचे ऐक्य घडवून आणले. प्राचार्य बेकच्या
सल्ल्यानुसार सय्यद यांनी १८८८ मध्ये 'इंडियन पैट्रीऑटिक असोसिएशन' संघटना स्थापन केली. कॅाग्रेसशी आपला संबंध नाही. इंग्रज हेच खरे मित्र आहेत
हि भावना रुजविण्याचा प्रयत्न वरील मुस्लीम संघटनांनी केला. राष्ट्रीय
प्रवाहापासून मुसलमानांना दुर ठेवून हिंदु मुस्लीम यांच्यात फुट पाडणे हे
इंग्रजांचे ध्येय होते. यातूनच लार्ड कर्झनने १९०५ मध्ये बंगालची फाळणी केली.
त्याला भारतीयांनी विरोध केला. बंगालमध्ये वंगभंग चळवळ सुरु झाली. त्यामळे
व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटोने आपल्या अधिकार्यामार्फत मुस्लीम नेत्यांना कळविले की
मुस्लीम शिष्टमंडळाने भेट घेऊन राजकीय मागण्या कराव्यात. त्यानुसार १९०६ मध्ये आगाखानच्या नेतृत्वाखाली
सिमला येथे शिष्टमंडळ भेटले आणि मागण्याचे निवेदन दिले.मुसलमानांसाठी स्वतंत्र
मतदार संघ असावा, सरकारी नोकर्यामध्ये गवर्नर जनरलच्या
कौन्सिलमध्ये राखीव जागा असाव्यात, स्पर्धा परीक्षा न घेता सेवेत उच्च पदावर
नियूक्ती करावी अशा मागण्या त्यांनी केल्या. लॉर्ड मिंटोच्या भूमिकेमुळेच मुस्लीम
नेत्यांनी १९०६ मध्ये ढाका येथे मुस्लीम लीगची स्थापना केली. या संघटनेचा उद्देश
ब्रिटिश सरकारशी एकनिष्ठ राहणे, भारतीय मुसलमानांचे संरक्षण व संर्वधन करणे, सरकारकडे मागण्या करून त्या मान्यतेसाठी आग्रह धरणे हा होता.
सिमला करारानुसार मुसलमानांनी स्वतंत्र मतदार
संघाची मागणी केली होती. त्यासाठी १९०९च्या कायद्यात त्यांना कॉर्पोरेशन, विद्यापीठे यामध्ये राखीव जागा दिल्या. बंगालच्या फाळणीमुळे भारतीय समाज
दुखावला होता. क्रांतिकारी चळवळी वाढल्या होत्या. त्यांनी अनेक इंग्रज अधिकार्यांना
ठार केले. त्यामूळे १९११ मध्ये बंगालची फाळणी रद्द झाली. खलिफा प्रकरणामुळे भारतीय
मुसलमान इंग्रजांबदल नाराज होते. त्यांनी इंग्रजांच्याविरूध्द खलिफाला
वाचविण्यासाठी खिलाफत चळवळ सुरु केली. लखनौ येथे कॉग्रेस व लीगचे ऐक्य होऊन करार केला
गेला. त्यानुसार गवर्नर जनरलच्या मंडळात
निम्मे सभासद लोक नियूक्त हिंदी असावे. त्यांची निवड केंद्रिय कायदेमंडळाकडुन
व्हावी, केंद्रिय कायदेमंडळात ४/५ पैकी १/३ मुस्लीम लोक नियुक्त
सभासद असावेत. अशा मागण्या केल्या गेल्या. पहिल्या महायुध्दानंतरही इंग्रजांनी
तुर्कस्थानविरुध्द युध्द सुरु केले. त्यामुळे मुसलमानांनी चळवळ सुरु करण्याचा
निर्णय घेतला. तर कॉग्रेसला असहकार चळवळ सुरु करावयाची होती. दोघांनी एकत्र येऊन
खिलाफत व असहकार चळवळ करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे खिलाफत चळवळीत कॉग्रेस
सहभागी झाली. मात्र चौरीचौरा प्रकरणामुळे असहकार चळवळ बंद केली गेली. त्यामूळे
आपला कॉग्रेसने विश्र्वासघात केला असे लीगला वाटू लागले.
पाकिस्तानची कल्पना
सायमन कमिशनने स्वतत्र
मतदार संघाऐवजी अल्पसंख्याकास राखीव जागा द्याव्या आणि सिंध प्रांतास स्वतंत्र
दर्जा द्यावा अशी शिफारस केली. याला कॉंग्रेसने विरोध करून नेहरू रिपोर्ट सादर
केला. तो लीगने फेटाळला. मुस्लिमांच्या हितासाठी नेत्यांशी चर्चा करुन बॅ. जिनांनी
१९२९ मध्ये चौदा सुत्री योजना मांडली. मुस्लीम लीगच्या १९३० च्या अधिवेशनाच्या
अध्यक्षपदावरून डॉ. अल्लामा मुहम्मद इकबाल यांनी वायव्य मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र
राज्य असावे अशी मागणी केली. त्याचवेळी केंब्रिज विद्यापीठातील विद्यार्थी चौधरी
रहमत अली यानी हिंदुपासुन मुसलमानांची पिळवणुक होईल. त्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्राची
गरज आहे. असे मत मांडले. दुसर्या गोलमेज परिषदेमध्ये सांप्रदायिक प्रश्नावर एकमत
न झाल्याने रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी 'जातीय निवाडा' योजना जाहीर केली.
त्यानुसार मुसलमान, दलित, ख्रिश्चन, शीख यांना अल्पसंख्यांक
मानून त्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले. जातीय निवाड्यामुळे समाजात दरी
निर्माण होऊन पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरु झाले. १९३५ च्या कायद्याने
१९३७ मध्ये प्रांतीय निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकीत १८८५ पैकी ७११ जागा
कॉग्रेसने तर ४८९ पैकी १०४ जागा लीगला मिळाल्या. आठ राज्यात कॉग्रेसचे मंत्रिमंडळ
स्थापन झाले.
पाकिस्तानची निर्मिती
दुसर्या महायुध्दाच्या काळात कॉंग्रेस व लीग यांच्यात ऐक्य करण्याचा इंग्रजांनी प्रयत्न केला. परंतु ते शक्य झाले नाही. याच वेळी लीगने कॉंग्रेसकडे अनेक मागण्या केल्या. संघराज्य नष्ट करावे, मुसलमानांचे रक्षण करणारी घटना बनवावी, प्रांतीय सरकारममध्ये लीगला प्राधान्य द्यावे आणि वंदे मातरमवर बंदी घालावी अशा मागण्या लीगने केल्या. काँग्रेसने याला नकार दिला. क्रिप्स योजनेच्या तरतुदीत भारताच्या फाळणीची बिजे दिसत असल्याने विभाजनवादाच्या लीगच्या अपेक्षा वाढल्या. १९४२ च्या चळवळीत लीगने भाग न घेता सरकारची बाजू घेऊन काँग्रेस विरोधी भूमिका घेतली. भारतापासून वेगळे होण्यास जनतेने सार्वमत घ्यावे. यामुळे राजाजी योजना लीगने फेटाळुन लावली. पाकिस्तानच्या मुदयावर १९४४ मध्ये गांधी-जिना आणि भुलाभाई देसाई व लियाकत अली यांच्यातील वाटाघाटी फिस्कटल्या. लॉर्ड वेव्हेल याने सिमला परिषदेत कार्यकारिणीतील सर्व मुसलमान प्रतिनिधी केवळ लीगचेच असले पाहिजेत असा आग्रह धरला. यामुळे परिषद अयशस्वी ठरली. त्रिमंत्री मंडळानी १९४६ मध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी फेटाळली आणि भारताचे तीन विभागात विभाजन केले. बॅ. जिनांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या ध्येयासाठी १६ ऑगस्ट १९४६ हा प्रत्यक्ष कर्यावाहीचा दिवस म्हणून पाळला. या दिवशी दंगल झाली. ५ हजार लोकांची कत्तल कोलकत्यास झाली. नेहरूच्या नेतृत्वाखाली २ सप्टेंबर १९४६ रोजी हंगामी सरकार स्थापन झाले. लीगने तो दिवस शोक दिन म्हणून पाळला. ब्रिटिश पार्लमेंटने ३ जून १९४७ रोजी फाळणीची योजना जाहीर केली. त्यानुसार १८ जूलै १९४७ ला स्वातंत्र्याचा कायदा पास झाला १४ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तान भारतापासून अलग झाला.
फाळणीनंतरच्या समस्या
फाळणीनंतर भारतासमोर काही
समस्या आवासून उभ्या होत्या. त्यात संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण, फाळणीमुळे उद्भवलेल्या जातीय दंगली शमविणे, पाकिस्तानातून भारतात
स्थलांतरित झालेल्या सुमारे ६० लाख निर्वासितांचे पुनर्वसन, जातीय दंगलीमुळे पीडित मुस्लिमांचे संरक्षण, पाकिस्तानशी युद्ध टाळणे
या प्रमुख समस्या होत्या. दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते. आंतरराष्ट्रीय जगतात
अमेरिका व सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांचा उदय होऊन यांच्यात शीतयुद्ध सुरु
होते. अशा परिस्थितीत देशाचे अंतर्गत स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व टिकवून
आंतरराष्ट्रीय शांततेला अनुकूल होणारे परराष्ट्र धोरण ठरविणे ही अत्यंत अवघड
कामगिरी नेहरूंना व नवजात स्वातंत्र्याला आव्हान ठरणार होती.फाळणीनंतर दोन्ही
देशांच्या सीमा निश्चित करणे, सनदी नोकर व अन्य सेवांमधील नोकरवर्ग व इतर
साधनसामग्रीची विभागणी करणे, लष्करी सेवा व साधनसामाग्री याचे विभाजन करणे
आव्हानात्मक होते. फाळणीनंतर ही एक मोठी समस्या झाली.
सीमानिश्चिती
फाळणीच्या मार्गदर्शक
तत्वानुसार पंजाब व बंगालच्या कायदेमंडळांनी आपापल्या प्रांतांची फाळणी करण्याचा
निर्णय बहुमताने घेतला. सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रांत या
प्रांतांत मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने ते प्रांत पूर्णतः पाकिस्तानात समाविष्ट होणे
क्रमप्राप्त होते. परंतु पंजाब व बंगाल या दोन प्रांतांची विभागणी करण्यात आली. या
प्रांतांची विभागणी सुरळीतपणे व कायदेशीरपणे होण्यासाठी सर रैडक्लिफ यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नियुक्त करण्यात आले. या कमिशनने मुस्लिम बहुल प्रदेश व
मुस्लिमेतर प्रदेश असा आधार घेऊन व दोन्ही प्रांतांची नैसर्गिक रचना डोळ्यांसमोर
ठेऊन विभागणी व सीमाही निश्चित केली. भारत व पाकिस्तान या दोन देशांचे कायदेशीर
विभाजन केलेली सीमारेषा 'रॅडक्लिफ लाईन' म्हणून ओळखली जाते. सीमानिश्चिती
सुरु असतानाच १५ ऑगस्ट नंतर पंजाबमध्ये संभाव्य सीमेच्या दोन्ही बाजूंना भयानक
हिंसाचार सुरु झाला. हिंसा थांबविण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाने गोळीबार करण्याचे
नाकारले. कारण यात कोणावर गोळीबार करायचा हे त्यांना ठरविता येत नव्हते. त्यामुळे
प्रशासकीय अधिकारी हतबल झाले. यानंतर
मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू झाले. या रेल्वेने पाकिस्तानातील हिंदूंना भारतात
व भारतातील मुसलमानांना पाकिस्तानी प्रदेशात नेण्याचे कार्य केले. १९४७ पर्यंत अशा
सुमारे ८० लाख निर्वासितांनी सीमा ओलांडल्या. प्रचंड प्रमाणावर झालेल्या
कत्तलीमुळे नंतर दोन्ही देशांच्या सरकारसमोर निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा गहन
प्रश्न उभा राहिला होता. त्यासाठी भारत सरकारने स्वतंत्र पुनर्वसन खाते निर्माण
केले. निर्वासितांची दिल्ली, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सोय करण्यात
आली.
मालमत्ता विभागणीची समस्या
यासाठी दोन्ही देशांचे
प्रत्येकी दोन सदस्य असलेली एक 'फाळणी समिती' व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
करण्यासाठी एक 'सुकाणू समिती' अशा दोन समित्या नियुक्त
करण्यात आल्या होत्या. अविभाजित भारताच्या खजिन्यातील रोख शिल्लक सार्वजनिक कर्जे या
प्रश्नावर मतभेद निर्माण झाले. पाकिस्तानने रोखीपैकी १/४ रकमेची मागणी केली. परंतु
भारताने रोख शिल्लक कमी आहे. अवमूल्यनाचा हिशोब जमेस धरून इतकी रक्कम पाकिस्तानला
देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. परंतु गांधीजीनी पाकिस्तानची बाजू न्याय्य आहे असे
समजून ५५ कोटी रुपये पाकिस्तान देण्यात यावे असे सांगितले. शेवटी महात्मा
गांधीजींची प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी भारताने ५५ कोटी रुपये दिले.
लष्करी मनुष्यबळ व साधनसामग्रीची विभागणी
नागरी सेवेपेक्षा लष्करी
साधनसामग्रीच्या विभाजनाबाबत खूप मतभेद झाले. तत्कालीन सरसेनापती अचीन्लेक यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक संरक्षण समिती स्थापन करून तिच्याकडे सेना आणि अन्य लष्करी साधन
सामग्रीच्या विभाजनाचा प्रश्न सोपविण्यात आला. प्रथम मुस्लिम बहुल दले
पाकिस्तानकडे आणि मुस्लिमेतर दले भारताकडे अशी विभागणी ठरविण्यात आली. परंतु
पाकिस्तानने या, मुद्द्यावर आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारले. शेवटी
ब्रिटिश सैनिक मायदेशी परतल्यानंतर सैन्यदल साधनसामग्री पाकिस्तानकडे हस्तांतर
करण्याची समस्या फेब्रुवारी १९४८ अखेर कशीबशी सुटली.
महात्मा गांधीजींची हत्या
गांधींच्या इच्छेविरुद्ध
भारताची फाळणी करण्यात आली. गांधींनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्य निर्माण व्हावे यासाठी
खूप प्रयत्न केले. परंतु दंग्यात प्रचंड प्रमाणावर हत्या होत असल्याचे पाहून
त्यांने दुःखी अंतःकरणाने फाळणीला मान्यता दिली. फाळणी झाल्यानंतर निर्माण
झालेल्या द्वेषमूलक वातावरणात जातीय दंगलीचा कहर झाला. या दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींनी
एकट्याने प्रयत्न केले. ते 'One Man Army' म्हणून प्रसिद्ध आहेत. भारतातील कलुषित वातावरण
शांत करण्यासाठी व तसेच नागरिकांना आपापल्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी
गांधीजींनी दिल्लीत प्रार्थना सभा आयोजित केल्या होत्या. याच वेळी अविभाजित
भारताच्या साधन सामग्रीचे वाटप सुरू होते.
पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये देण्याच्या प्रश्नावरून मतभेद झाल्याने, त्या तात्कालिक प्रश्नावरून कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी गांधीजींची हत्या
घडवून आणली. ३० जानेवारी १९४८ रोजी दिल्लीत प्रार्थना सभेत नथुराम गोडसेने
गांधीजींची हत्या केली. गांधीजींच्या हत्येने सारा देश हादरला. गांधीजींना
आकाशवाणीवरून श्रद्धांजली अर्पित करताना पंडित नेहरू विव्हल झाले. विव्हळ
अंतःकरणाने नेहरू उद्गारले होते, "आमच्या जीवनातून प्रकाश निघून गेला आहे, आणि सर्वत्र काळोख पसरला आहे!". सर्व भारतीयांच्या भावना नेहरूंनी एकाच
वाक्यात व्यक्त केल्या होत्या.
भारताचे नेतृत्व
गांधीजींच्या मृत्यूनंतर
अखिल भारतीय नेतृत्वात एक पोकळी निर्माण झाली. ही पोकळी सर्वार्थाने कधीच भरून
निघणारी नव्हती. तरीही लोकोत्तर महात्माजींची जागा बऱ्याचअंशी सर्वमान्य नेता
म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भरून काढली. नेहरू मुख्यतः राजकीय नेते होते.
त्यांना सरदार पटेल या समर्थ वास्तववादी नेत्याची साथ लाभली होती. परंतु डिसेंबर
१९५० मध्ये पटेलांच्या अकाली निधनामुळे नेहरूंचे नेतृत्व एकमुखी झाले. नेहरूंच्या
इतकी लोकप्रियता अन्य कोणाही नेत्याच्या वाट्याला आली नाही. एक अर्थाने 'नेहरू युग' म्हणविल्या जाणाऱ्या काळात नेहरू भारताचे
अनभिषिक्त सम्राट, भारताचे भाग्यविधाते व स्वतंत्र भारताचे
शिल्पकार होते असे म्हटले जाते.
संस्थाने विलीनीकरण
जम्मू काश्मीर विलीनीकरण
काश्मीर संस्थानात लडाख, गिलगिट, काश्मीर, खोरे, व जम्मू, या प्रदेशांचा समावेश
होता. काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग हा हिंदू होता. तर तेथील बहूसंख्य प्रजा
मुसलामान होती. काश्मीरच्या पूर्वेला तिबेट ईशान्येला सिकियांग वायव्येला
अफगाणिस्तान असा भारत पाकिस्तान सिमेलगतचा प्रदेश आहे. माऊंटबॅटननी राजा हरिसिंग यांच्याशी
विलीनीकरणाबाबत चर्चा केली. परंतु राजा हरिसिंग यांनी काश्मीर संस्थान स्वतंत्र
राष्ट्र म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. काश्मीन संस्थानमध्ये बहुसंख्य प्रजा
मुसलमान असल्याने हा प्रदेश पाकिस्तानात सामील व्हावा अशी पाकिस्तानाची इच्छा होती.
परंतु हरिसिंगाच्या स्वतंत्र काश्मीरच्या भूमिकेमुळे तसे होणे कठीण होते. त्यामुळे
पाकिस्तानने काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका स्वीकारली. बॅ. जिनांनी मेजर शहा यास
काश्मीरमध्ये पाठवून राजा हरिसिंगाविरुध्द उठाव करण्याचा प्रयत्न केला. मेहरचंद
महाजन हे यावेळी काश्मीरचे पंतप्रधान होते. त्यांनी पाकिस्तानकडून जैसे थे कराराचा
भंग होत असल्याची तक्रार ब्रिटिशांकडे केली.
२२ ऑक्टोबर १९४७ राजी पाकिस्तानने लष्करी अधिकार्यांच्या नेतृत्वाखाली ३०
हजार पठाण सेना काश्मीर खोर्यात घुसवली. ही सेना अत्यंत वेगाने काश्मीरची राजधानी
श्रीनगरकडे धाव घेऊ लागली. त्यामुळे भयभीत होऊन २४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, पाकिस्तानच्या आक्रमणास तोंड देईल एवढे लष्कर राजा हरिसिंगाने भारताकडें
मागितले. पंतप्रधान पंडित नेहरुनी राजा हरिसिंगाला भारतात सामील होण्याच्या
करारावर स्वाक्षरी करण्याची सूचना केली.
राजा हरिसिंगापुढे अन्य कोणताही पर्याय न
राहिल्याने तत्कालीन गृहमंत्री व संस्थान मंत्रालय प्रमुख सरदार पटेल यांचे सचिव
व्ही. पी. मेनन यांच्या उपस्थितीत राजा हरिसिंगानी सामीलनाम्यावर २६ ऑक्टोबर १९४७
रोजी स्वाक्षरी केली. यामुळे कायदेशीररित्या काश्मीर संस्थानाचे भारतामध्ये
विलीनीकरण झाले. जम्मू काश्मीरमध्ये त्या
वेळी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या शेख अब्दुल्ला यांचे सरकार होते. माउंटबॅटन यांच्या
सल्ल्यानुसार काश्मीरमध्ये शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यानंतर सार्वमत
घेतले जाईल असे भारत सरकारने जाहीर केले. काश्मीर संस्थान भारतात सामील होताच भारत
सरकारने अत्यंत तातडीने २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हवाई मार्गे आपली सेना काश्मीरमध्ये
पाठविली. दरम्यान टोळीवाले राजधानी श्रीनगरपर्यत येऊन पोहोचले होते. परंतु भारतीय
सेनेने टोळीवाल्यांचे मनसुबे उघळून लावले. पाकिस्तानी घुसखोरांना कश्मीरमधून हाकलून
देण्याची मोहीम जोरदारपणे सूरु केली. एक
तृतीयांश प्रदेश अद्यापही घुसखोरांच्या ताब्यात होता. सशस्त्र संघर्षावरुन भारत
पाकिस्तान युध्दाचा धोका निर्माण झाला. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी
पाकिस्तानी आक्रमणापासून काश्मीरच्या मुक्ततेसाठी हा प्रश्न संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीकडे नेण्याचा सल्ला पंतप्रधान नेहरुंना दिला.
त्यानुसार पंडित नेहरूनी ३० डिसेंबर १९४७ रोजी काश्मीर प्रश्न संयुक्त
राष्ट्रसंघाकडे नेला. भारताच्या तक्रारीची
दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंधाने १ जानेवारी १९४८ रोजी दोन्ही देशांना जैसे थे
परिस्थितीत युध्दबंदी करण्याची सुचना केली. त्याप्रमाणे युध्दबंदी झाली. कश्मीर
प्रश्नावर सखोल चर्चा होऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने १३ ऑगस्ट १९४८
रोजी काश्मीरबाबत ठराव संमत केला.
त्यामधील प्रमुख कलमे खालीलप्रमाणे होती
१.
दोन्ही राष्ट्रांनी युध्दबंदी करावी
२.
दोन्ही राष्ट्रांनी
आपआपली सेना आपल्या मूळ सरहद्दीपर्यत मागे घ्यावी.
३.
सद्य परिस्थितीत कश्मीर
सरकार (शेख अब्दुल्ला सरकार) कायम राहील या सरकारच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये
सार्वमत घेण्यात यावे
४.
सार्वमताच्या प्रक्रियेवर
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (यूनो) निरीक्षक लक्ष ठेवतील.
वरील ठरावाची अंमल बजावणी
होऊ शकली नाही. आपआपली सेना मूळ सरहददीपर्यत मागे घेण्याची सूचना पाकिस्तानने
फेटाळून लावली व ताबा मिळविलेला कशमीरचा प्रदेश आपल्याकडेच ठेवला. आक्रमणपूर्व
स्थिती निर्माण न झाल्याने सार्वमत घेण्यात आले नाही. युध्दबंदी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या रेषेलाच
नियंत्रण रेषा म्हणून (LOC) ओळखण्यात येऊ लागली. पाकिस्तानच्या ताब्यात
असलेल्या काश्मीरला आझाद काश्मीर या नावाने पाकिस्तान सरकार संबोधते. पुढील काळात
काश्मीर प्रश्नावरुन पाकिस्तानने तीन वेळा १९६५, १९७१, १९९९ साली भारतावर आक्रमण केली. काश्मीर प्रश्नावरुन भारत व पाकिस्तान
याच्यांत कटुता निर्माण झाली आहे. १९८५
नंतर पाकिस्तानने काश्मीरवरील आक्रमण हा 'काश्मीरचा स्वातंत्र्यलढा' आहे अशी भूमिका घेतली. ४ व ५ मार्च २००३ रोजी कौलालंपूर येथे पार पडलेल्या
अलिप्त राष्ट्र परिषदेमध्ये मुशर्रफ यांनी काश्मीर प्रश्न परत उकरून काढला. काश्मीर
प्रश्न युनोत नेल्याबद्दल पंडित नेहरूंना दुःख झाले होते. त्यापेक्षा जास्त दुःख
त्यांना युनोसारख्या संघटना पक्षपाती असल्यामुळे झाले होते.
जुनागढ विलीनीकरण
जुनागढ हे सौराष्ट्राच्या किनात्यावरील भारतीय
भू भागाने वेढलेले व पाकिस्तानशी भौगोलिक सलगता नसणारे संस्थान होते. महाबतखान हा
या संस्थानचा नबाब होता. नबाब महाबतखान चैनी, विलासी व ऐशआरामी होता. जुनागढचे
क्षेत्रफळ ३०,३३७ चौ. मैल. होते, तर लोकसंख्या ६,७०,७१९ एवढी होती. त्यापैकी ८० टक्के हिंदू तर २० टक्के प्रजा
मुस्लीम होती. जुनागढमधील नवानगर, भावनगर, गोंडल ही संस्थाने
यापूर्वीच भारतात सामील झाली होती. १५
ऑगस्ट १९४७ रोजी नबाब महाबतखान याने जुनागढ संस्थान पाकिस्तानमध्ये सामील होत
असल्याचे जाहीर केले. बॅ. जीनांशी त्याने गुप्तपणे पत्रव्यवहार केला. पाकिस्तान
सरकारने १३ सप्टेंबर १९४७ जुनागढ संस्थान पाकिस्तानात विलीन होत असल्याचे भारत
सरकारला कळविले याबाबत जुनागढशी स्टॅड स्टील करार झाल्याचे जाहीर केले. जुनागढ
पाकिस्तानमध्ये सामील करून आपल्या हातून चूक होते आहे. असे नबाबास वाटले नाही
नबाबाच्या निर्णयामुळे जुनागढ संस्थानातील
जनतेला धक्का बसला. ८० टक्के जनता हिंदू असताना कोणत्याही प्रकाराचा विचार न घेता
नबाबने घेतलेला निर्णय आपला अवमान असल्याचे प्रजेला वाटले. त्यांनी नबाबाच्या
विरोधात आंदोलन उभारले. जुनागढमधील प्रजेने केलेल्या आंदोलनाला भारत सरकारने
पाठिंबा दिला. नबाब महाबतखानास पाकिस्तानाला पळून जावे लागले. यानंतर शामलदास
गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काठियावाड जनता आघाडी च्या हंगामी सरकारची स्थापना
झाली. संस्थानचा दिवाण शाहनवाज भुट्टो
याने भारत सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानुसार भारत
सरकारने २४ सप्टेंबर १९४७ रोजी जुनागढमध्ये लष्करी कारवाई केली. सेनेच्या
निरीक्षणाखाली २० फेब्रुवारी १९४८ रोजी जुनागढमध्ये सार्वमत घेण्यात आले.
सार्वमताच्या निर्णयानुसार २० जानेवारी १९४९ रोजी जुनागढ संस्थानाचे भारतात
विलीनीकरण करण्यात आले.
हैदराबाद विलीनीकरण
लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या दोन्ही दृष्टीने
भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते. पोलिस
कारवाईने (ऑपरेशन पोलो) अंतर्गत १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात
विलीन केले गेले.
पूर्वीच्या हैदराबाद
संस्थानात बहुभाषिक भूभागांचा समावेश होता. त्यात मराठवाडा, तेलंगाना, कर्नाटक असे भिन्न प्रदेश भाषिक आधारावर
अस्तित्वात आले. मराठवाड्याची कागद
पत्रातील पहिली नोंद १५७० ते १६१४ या कालखंडात 'तारीख ए फरिश्ता' मध्ये 'मऱ्हटवाडी' अशीआढळते. मुघल साम्राज्याचा दक्षिणेतील
सुभेदार 'मीर कमरुद्दीन चीन क्वीलीच खान निजाम उल मुल्क' याने ३१ जुलै १७२४ रोजी दक्षिणेत स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली. याची
राजधानी हैद्राबाद येथे होती. या राज्याच्या गादीवर वंशपरंपरेने होऊन गेलेल्या
सत्ताधीशांना 'निजाम' व 'आसफजाह' या नावाने ओळखले जाते. निजामाचा पंतप्रधान सालारजंग पहिला
याने १८७० मध्ये राज्याची नव्याने जिल्हाबंदी करून मराठी भाषिकांचा औरंगाबाद सुभा
निर्माण केला व त्यास मराठवाडा असे नाव दिले. आज मराठवाडा महाराष्ट्राचा प्रादेशिक
विभाग आहे. मराठवाड्याची भूमी संतांची
भूमी म्हणून ओळखली जाते. याच भूमीत श्री मुकुंदराज चक्रधर, संत ज्ञानेश्वर, संत गोरोबाकाका, संत नामदेव, संत एकनाथ यांसारखे संत
होऊन गेले. शिवाजी महाराजांचे घराणे सुद्धा मराठवाड्यातील वेरूळचे होते. भारतातील
१२ व महाराष्ट्रातील ५ ज्योतिर्लिंगांपैकी घृष्णेश्वर (वेरूळ-औरंगाबाद), वैद्यनाथ (परळी-बीड), नागनाथ (औंढा-हिंगोली) ही तीन ज्योतिर्लिंगे
मराठवाड्यात आहेत. महाराष्ट्राच्या कुलदैवतांपैकी तुळजाभवानी मराठवाड्यात आहे.
मराठवाड्यातील संस्था
१९२० पर्यंत मराठवाड्यात
हायस्कूलची संख्या ६ होती. १९१७ मध्ये हैद्राबादला उस्मानिया विद्यापीठ स्थापन
झाले. १९२७ ला औरंगाबादला मराठवाड्यातील पहिले इंटरमेजिएट कॉलेज स्थापन झाले.
राज्यात खाजगी शिक्षण संस्था व वाचनालये यावर निर्बंध होते. १९०१ साली स्थापन करण्यात आलेले परभणीतील गणेश
वाचनालय हे मराठवाड्यातील सर्वात जुने वाचनालय होते. त्यानंतर हिंगोली, कळमनुरी, औंढा, औसा, सेलू, मानवत, नळदुर्ग, तुळजापूर, चाकूर, लोहारा येथेही वाचनालये
सुरु झाली. १ ऑगस्ट १९२० रोजी औरंगाबादला बळवंत वाचनालय स्थापन झाले. वाघमारे हे
या वाचनालयाचे प्रवर्तक होते. १९३५ च्या सुमारास स्वामी रामानंद तीर्थ व बाबासाहेब
परांजपे यांच्या प्रेरणेतून २० खाजगी शाळा राष्ट्रीय भाषेतून स्थापन झाल्या. १८९१
मध्ये टिळकांनी 'लातूर'ला पहिली जिनिंग प्रेस स्थापन केली. उर्दू भाषा
ही शैक्षणिक व्यवस्थेतून राजभाषा बनली. त्यामुळे संस्थानातील इतर साहित्य, संस्कृती व भाषांची गळचेपी होऊ लागली. या सांस्कृतिक संघर्षामुळेच साहित्य
संस्थांचा जन्म झाला. १९१४-१९१५ मध्ये केशवराव कोरटकर व वामनराव नाईक यांच्या
पुढाकाराने हैदराबादेत दक्षिण साहित्य संघ स्थापन झाला. सुरुवातीच्या काळात 'विदर्भ साहित्य संघा'शी ही संस्था संलग्नित होती. १९३१ साली
हैदराबादेत 'महाराष्ट्र साहित्य संमेलन' घेण्यात आले. डॉ. श्रीधर
व्यंकटेश केतकर हे याचे अध्यक्ष होते. आ.कृ. वाघमारे यांनी 'संजीवनी' साप्ताहिकातून मराठी भाषेच्या विकासाबद्दल सांगितले.
लक्षमणराव फाटक यांनी १९२० मध्ये 'निजाम विजय' हैद्राबादहून सुरु केले.
आ.कृ. वाघमारे यांनी १० फेब्रुवारी १९३७ मध्ये 'मराठवाडा' साप्ताहिकाची सुरुवात
केली. १९३७ साली "निजाम प्रांतीय
मराठी साहित्य परिषद" स्थापन झाली. या परिषदेचे पहिले अधिवेशन १ ते ३ ऑक्टोबर
१९३७ मध्ये दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली हैद्राबाद येथे झाले. दुसरे
अधिवेशन २८ ते ३० सप्टेंबर १९४३ मध्ये दत्तो वामन पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली
नांदेड येथे झाले. तिसरे अधिवेशन १९४४ मध्ये ग.त्र्य. माडखोलकर यांच्या
अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद येथे झाले.
आर्य समाज
स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी १० एप्रिल १८७५ रोजी सर्वप्रथम मुंबई येथे 'आर्य समाज' या संघटनेची स्थापना केली. पुढे १८८२ मध्ये आर्य समाजाच्या शाखेची हैदराबादच्या सुलतानबाजार येथे स्थापना झाली. बँरिस्टर विनायक कोरटकर हे आर्य समाजाचे अध्यक्ष होते. मराठवाड्यात औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, उदगीर, हिंगोली, परभणी व जालना येथे आर्य समाजाच्या शाखा स्थापन झाल्या. परतूर, सेलू, तुर्काबाद, उंदरी, नवापुर व आडस येथे आर्य समाजाची मंदिरे स्थापन करण्यात आली. उदगीरचे भाई बन्सीलालजी यांनी उदगीरला आपले मुख्य कार्यालय उघडले. त्यांनी 'वैदिक संदेश' या नावाचे वृत्तपत्र सोलापूर येथून प्रसिद्ध केले. सोलापूर येथूनच 'सुदर्शन' हे आर्य समाजाचे मुखपत्र प्रकाशित होत होते. धारूर येथील धारूर आर्य समाज या केंद्रानेही महत्वाची समाज जागृती केली. स्वामी दयानंदांच्या सिद्धांताचे ते प्रचार करीत. आर्य समाजाचे सर्वात पहिले गुरुकुल धारूर येथे १९०७ साली स्थापन झाले. स्वामी श्रद्धानंद १९०२ साली हैद्राबाद संस्थानात आले. ते आर्य समाजाचे सर्वश्रेष्ठ नेते होते. त्यांना महात्मा गांधी आपले मोठे भाऊ मानत असत. स्वामी श्रद्धानंदजींनी समाज जागृतीसाठी ७ डिसेंबर १९३४ रोजी हैद्राबादला 'वैदिक आदर्श' हे साप्ताहिक सुरु केले व त्याची जबादारी 'पंडित नरेंद्र' यांच्यावर सोपविली.
विलीनीकर आणि कार्यवाही
मुघल साम्राज्याच्या विघटनाच्या कालखंडात
हैद्राबाद संस्थानचा उदय झाला. हे संस्थान भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते. या
संस्थानामध्ये मराठवाडा, कर्नाटक, तेलंगणा यांचा समावेश
होता. हैद्राबाद संस्थानचे क्षेत्रफळ ८२,३१३ चौ.मैल. होते तर लोकसंख्या १,६३,३८,५४३ एवढी होती. हैदराबाद संस्थानातील
प्रजेमध्ये लोकजागृती करण्याचे आणि तेथील नागरिकांना मूलभूत अधिकारांसाठी लढण्याची
प्रेरणा देण्याचे कार्य स्वामी रामानंद तीर्थ यांसारख्या नेत्यांनी केले.
राष्ट्रीय सभेच्या चळवळीचा प्रभाव हैदराबादमधील स्वातंत्र्यप्रिय जनतेवर पडला.
स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदराव नानल यांसारख्यांनी पुढाकार घेऊन
१९३८ साली 'हैदराबाद स्टेट काँग्रेस' या संघटनेची स्थापना केली
होती. त्यांच्या सदस्यांनी सत्याग्रहाची
चळवळ केली. त्यात शेकडो विद्यार्थी सामील झाले. १९४२ च्या 'छोडो भारत' चळवळीच्या काळात तशीच चळवळ हैदराबाद
संस्थानातही झाली. या चळवळीचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याबरोबर
गोविंदभाई श्रॉफ़, रामलिंग स्वामी, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू इत्यादींनी केले. भारताचे स्वातंत्र्य जसजसे जवळ येऊ लागले
तसतशी हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसची चळवळ प्रखर होऊ लागली. हैदराबाद संस्थान भारतात
विलीन केले जावे असा ठराव जुलै १९४७ मध्ये या संघटनेने केला. निजामाला मात्र
स्वतंत्र राहायचे होते. त्याला पाकिस्तानची फुस होती.हैद्राबाद संस्थानचा नबाब मीर
उस्मान अली खान याने पाकिस्तानच्या चिथावणीने हैद्राबाद संस्थान स्वतंत्र
ठेवण्याचे जाहीर केले. एवढयावरच न थांबता संस्थानाच्या सीमा विस्तारासाठी लष्करी
तयारीस सुरवात केली.
सरदार पटेल यावेळी म्हणाले कि, "जे भारतीय संघराज्य आम्ही आमचे रक्त सांडून मिळवले आहे. त्याच्या मध्यभागी असे
एखादे अलग राज्य आम्ही सहन करणार नाही". सरदार पटेलांनी जनरल माउंटबॅटन यांना
या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. भारत सरकार आणि निजाम यांच्यामध्ये २९
नोव्हेबर १९४७ रोजी जैसे थे करार झाला. यामूळे लॉर्ड माऊंटबॅटनला वाटाघाटीसाठी वेळ
मिळणार होता. निजामाने जनरल माउंटबॅटनचा मित्र वॉल्टर मॉक्टन यास आपला वकील म्हणून
वाटाघाटीसाठी पाठविले. निजामाने हैद्राबाद पाकिस्तानशी जोडली जाणार नाही असे
गुप्तरित्या कळविले. हैद्राबाद संस्थानास वसाहतीचा दर्जा देण्याची विनंती त्याने
ब्रिटिश सरकारला केली. परंतु ब्रिटनने निजामाच्या विनंतीस नकार दिला. निजाम आणि भारत सरकार यांच्यातील वाटाघाटीत
अडथळा आणण्याचा प्रयत्न 'मज्लिस ए इत्तेहाद-उल-मुस्लीमीन' नावाच्या कट्टर धर्मनिष्ठ मुस्लीम संघटनेचा नेता कासीम रझवी करत होता.
निजामानेही जैसे थे परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. कासीम
रिझवीच्या माध्यामातून रझाकार या निमलष्करी दलाची निर्मिती केली.
हैद्राबाद कॉंग्रेसने ७ ऑगस्ट १९४७ पासून
निजामाने लोकप्रतिनिधिंचे सरकार नेमावे यासाठी सत्याग्रह सुरु केला. वीस हजारांहून
जास्त सत्याग्रहींना निजाम सरकारने तुरुंगात टाकले. यामूळे रझाकार या निमष्करी
दलाने संस्थानातील प्रजेवर भयंकर स्वरूपाचे अन्याय, अत्यायार केले. त्यामुळे
तेथील जनतेने भारतीय हद्दीत आसरा घेतला. सीमेवरील ७१ खेडी उदध्वस्त केली. तर १४०
वेळा भारतीय प्रदेशावर आक्रमण केले. कासीम रझवी हा धर्मांध व उद्दाम होता.
त्याच्या साथीदारांनी हिंदूंवरच नव्हे तर लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा देणार्या
मुस्लिमांवरही अनन्वित अत्याचार केले. रझाकारांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. प्रतिकारासाठी प्रजेनेही शस्त्र हाती
घेतले. हैद्राबाद संस्थानातील तेलंगणा भागात १९४६ च्या उत्तरार्धात कम्युनिस्ट
प्रणीत शेतकरी आंदोलन घडून आले होते. पण नंतर रझाकारांच्या दबावामुळे ते काही काळ
बंद पडले होते. हैद्राबाद मुक्ती आंदोलनामुळे शेतकरी आंदोलनाला जोर चढला.
रझाकारांच्या अन्याय अत्याच्याराचा सामना करण्यासाठी त्यांनी 'शेतकरी संरक्षक दला'ची निर्मिती केली व या दलाच्या माध्यामातून
जमीनदारांवर हल्ले केले.व त्यांच्या ताब्यातील जमीनी शेतकरी व भूमिहिन यांना वाटून
दिल्या.
निजामाने वाटाघाटीत चालविलेली चालढकल पाहून सरदार पटेल संतापले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरदार पटेलांनी पंतप्रधानांना कळविले की, कोणत्याही परिस्थितीत हैद्राबादचे विलीनीकरण करून तेथे प्रतिनिधी सरकार स्थापन केले पाहिजे. शेवटी भारत सरकारने हैदराबादेत शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबादमध्ये लष्करी कारवाई करण्यात आली. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी लेफ्टनंट जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई सुरु झाली. तीन दिवसांत निजाम शरण आला. १८ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबाद ताब्यात आले. निजामाबाबत काहीसे सौम्य धोरण स्वीकारून त्यास राजप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्याला ५० लाखांचा वार्षिक तनखा देण्यात आला. त्याची अगणित संपत्ती त्याच्याकडेच ठेवण्यात आली. १९४९ मध्ये एस.के. बेलोदी या आय.सी.एस. अधिकार्याने निवडणूका घेतल्या. तेथे कॉग्रेस सरकार सत्तेवर आले. सरदार पटेलांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे संस्थाने विलीनीकरणाचे प्रश्न मार्गी लागले. म्हणून सरदार पटेलांना पोलादी पुरुष किंवा लोहपुरुष असे म्हटले जाते.
गोवा मुक्तिसंग्राम
गोवा राज्याला
पोर्तुगीजांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठीचे आंदोलन केले गेले त्यास गोवा
मुक्तिसंग्राम असे संबोधतात.
१९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय
सेनेने गोवा, दमण व दीव हा पोर्तुगीज
हिंदुस्थानातील ऊर्वरित प्रदेश मुक्त केला. (पहा: गोवा मुक्ती: १९६१चे युद्ध (गोवा, दमण व दीव).) दादरा व नगर हवेली हा पोर्तुगीज
हिंदुस्थानातील प्रदेश त्यापूर्वीच मुक्त करण्यात आला होता. गोव्याच्या
मुक्तीबरोबर पोर्तुगीजांचे हिंदुस्थानातील सुमारे ४५० वर्षांचे राज्य समाप्त झाले.
१९६१च्या युद्धानंतर भारतभूमीवरील उरलेसुरले पोर्तुगीज अधिपत्य समाप्त झाले, तसेच गोवा, दमण व दीव हा प्रदेश संपूर्णपणे मुक्त झाला. या अर्थाने, १९६१चे युद्ध हा गोवा मुक्ती आंदोलनाचा (किंवा खरे तर गोवा मुक्ती प्रक्रियेचा) शेवटचा व अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. तरीसुद्धा आपणास हे लक्षात घ्यावे लागेल, की हे मुक्तियुद्ध म्हणजे गोवा मुक्ती आंदोलनाचा फक्त एक लहानसा (परंतु निर्णायक) भाग होता. या युद्धाव्यतिरिक्त गोवा मुक्ती आंदोलनाचा खूप मोठा इतिहास आहे, ज्यामध्ये स्थानिक गोवेकर स्वातंत्र्यसैनिकांचा खूप मोठा वाटा आहे. या अर्थाने, "१९६१ चे युद्ध म्हणजेच गोवा मुक्ती आंदोलन" असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे ठरेल.
अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ
अलिप्तता हा शब्दप्रयोग
सर्वप्रथम पंडित नेहरूंनी १९५४मध्ये कोलंबोतील एका भाषणात केला. आंतरराष्ट्रीय
क्षेत्रात लष्करी स्वरुपाच्या व गटातटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहणे म्हणजे
अलिप्ततावाद होय. ’होकारात्मक तटस्थता’ असा अलिप्ततेचा अर्थ लावता येईल. भारताचे
पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताच्या अलिप्ततावादाची धोरणाचे
स्पष्टीकरण करताना म्हणतात की, “कोणत्याही राष्ट्राचे अंकित म्हणून न राहता, आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेऊ; आम्ही सत्तागटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहू इच्छितो. अमेरिका, रशिया या महासत्तांच्या गटामध्ये सामील न होता जागतिक व्यासपीठावर भारतास
सन्मानाचे स्थान मिळविता येईल.” ’अलिप्ततावादाचे उद्गाते’ असे नेहरूंना संबोधले
जाते. नेहरूंनी आपल्या आचरणातून अलिप्ततावादाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे
स्थान प्राप्त करून दिले. विधायक क्रियाशील व निश्चित स्वरूपाचा नीतीप्रवाह म्हणून
अलिप्ततावादी धोरणास महत्त्व आहे.
भारताने अलिप्तता धोरणाचा स्विकार केला असून
कोणत्याही प्रभावशाली गटात सामील न होता स्वतःचे स्वतंत्र अबाधित राहण्यासाठी आणि
स्वतःच्या राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी भारताने अलिप्ततावाद धोरणाचा
स्वीकार केला.
अलिप्ततावाद आणि पंचशील तत्वे
* अलिप्ततावाद हा कोणत्याही गटामध्ये सहभागी होत नाही.
* अलिप्ततावाद आपल्या देशात कोणत्याही महाशक्तीला लष्करी छावण्या किंवा सैनिकी अड्डे उभारण्यास मदत करीत नाही.
* स्वतःचे अंतर्गत प्रशासन शिवाय बहिर्गत धोरण स्वतंत्र आखून त्याची अंमलबजावणी करते.
* अलिप्ततावाद वसाहतवादाला विरोध करून जागतिक शांतता व सहकार्य यासाठी प्रयन्त करते.
* भारताचा अलिप्ततावाद आशिया व आफ्रिका खंडात परस्परांमध्ये सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न करतात.
* आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये ढवळाढवळ न करता शक्यतो राष्ट्रासोबत मैत्रीचे व सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करते.
* अलिप्ततावाद दोन्ही महाशक्तीचे संबंध प्रस्थापित करून दोन्ही शक्ती सोबत मैत्र सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करते.
* जागतिक संघर्षाचा धिक्कार अलिप्ततावाद करून न्यायाच्या बाजूने समर्थन करते.
* कोणत्याही महाशक्तीची मित्रत्वाने संबंध प्रस्थापित करून आर्थिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक इ प्रकारची मदत घेवू शकते.
अलिप्ततावादाचे गुण
* अलीप्ततावादामुळे
अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महाशक्तीचे शीतयुद्ध कमी झाले.
* अलिप्ततता वादामुळे
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला लोकशाहीचे स्वरूप प्राप्त झाले.
* अलिप्ततावादामुळे जगात
कल्याणकारी आणि मानवतावादी दुष्टीचा प्रयन्त सुरु झाला.
* जागतिक पातळीवर संघर्ष
सोडवण्यासाठी धोरण महत्वाचे ठरले.
* जगा आणि जगू द्या या धोरणाचा पुरस्कार करून अलिप्ततावाद निर्माण झाला.
अलीप्तवादाचे दोष
* कोणत्याही महाशाक्तीत समाविष्ट
न होता स्वतः आपल्या राष्ट्राचा संपूर्ण विकास करणे शक्य नसते.
* तटस्थ राहून राष्ट्र
स्वयंपूर्ण बनू शकत नाही केव्हा अमेरिकेसोबत तर केव्हा रशियासोबत संबंध प्रस्थापित
करावे लागते.
* भारताने अलिप्ततता
धोरणाचा स्विकार केला असला तरी वारंवार मात्र वेळ आणि परिस्थितीनुसार भूमिका
बदलेली दिसते.
* अलिप्तता चळवळ हि
स्वतंत्र राहिली नसून अशा राष्ट्रांचा देखील एक गट तयार झालेला दिसतो.
* अलिप्तता धोरणामुळे प्रगत राष्टांचा पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात फायदा मिळविता आला नाही.
आफ्रो-आशियाई परिषद
आफ्रो-आशियाई परिषद हि सर्वप्रथम इंडोनेशियातील बांडुंग येथे दि. १८ ते २४
एप्रिल १९५५ दरम्यान भरली. हि परिषद हि आफ्रिका आणि आशिया खंडांतील स्वतंत्र
राष्ट्रांची पहिली औपचारिक परिषद होय. हीच बांडुंग परिषद म्हणून ओळखण्यात येते.
भारतासह २९ राष्ट्रांनी ह्या परिषदेत भाग घेतला. दक्षिण आफ्रिका, इझ्राएल, राष्ट्रीय चीन, दक्षिण व उत्तर कोरिया
ह्या देशांना आमंत्रण नव्हते. पश्चिमी राष्ट्रांव्यतिरिक्त इतर राष्ट्रांची ही
मोठ्यात मोठी परिषद होती. चीनला ह्या परिषदेमुळे प्रतिष्ठा मिळाली.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगामध्ये शीतयुद्धचे वारे
सर्वत्र पसरायला लागले. अनेक राष्ट्र्मध्ये शीतयुद्ध मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाले.
एकमेकांचे राष्ट्र हे परस्परांचे वैरी होवू लागले. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय
संबंधावर विचार विनिमय करण्यासाठी आशिया खंडातील जवळपास २३ आणि आफ्रिका खंडातील
जवळपास ६ असे एकूण २९ राष्ट्रांनी इंडोनेशियातील बांडुंग येथून १८ एप्रिल १९५५ ला
बांडुंग परिषद भरविण्यात आली. या बांडुंग
परिषदेचे अध्यक्षस्थानी इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष डॉ सुकार्णो होते. यांच्या
अध्यक्षतेखाली भरलेल्या बांडुंग परिषदेमध्ये पंडित नेहरूंनी आपल्या पंचशील तत्व
मांडून त्या तत्वांना मान्यता प्राप्त करून घेतली. सामन्यात या बांडुंग परिषदेची
तत्वे पुढीलप्रमाणे होती.
आफ्रो-आशियाई
परिषद परिषदेची तत्वे
१.
कोणत्याही राष्ट्रांनी परस्परांच्या देशावर आक्रमण करू नये.
२.
परस्परांच्या राष्ट्रातील
वादग्रस्त प्रश्नाची सोडवणूक शांतता मार्गाने करावी.
३.
कोणत्याही राष्ट्रांनी
परस्परांच्या राजकारणामध्ये हस्तक्षेप करू नये.
४.
आंतरराष्ट्रीय
न्यायाबद्दल किंवा परस्परांच्या राष्ट्रातील न्यायाबद्दल आदर बाळगावा.
५.
एकमेकांच्या प्रदेशातील
एकता व अखंडता भंग होणार नाही. याची काळजी घेणे.
६.
परस्परांच्या हिताचे
रक्षण करून समानतेचे तत्व स्वीकारणे.
७.
राष्ट्र संरक्षणासाठी
एकट्याने संघर्ष न करता सामुहिक रीतींने ते प्रश्न सोडविणे.
८.
देशहितासाठी गुप्त करार करण्याची कराराला बळी
पडणार नाही.
९.
आंतरराष्ट्रीय मुलभूत हक्काचा
सर्व राष्ट्राकडून आदर केला जाईल.
आढावा
१.
आशियाई व आफ्रिकी राष्ट्रांच्या मताची दखल न घेता त्यांच्या बाबतीत धोरण ठरविण्याच्या
पश्चिमी राष्ट्रांच्या पद्धतीबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यात आली.
२.
सर्व प्रकारच्या
वसाहतवादाचा निषेध करण्यात आला.
३.
जागतिक शांतता व सहकार्यासाठी
दहा कलमी कार्यक्रम मान्य करण्यात आला.
४.
स्वसंरक्षणार्थ करण्यात
येणारे करार मान्य करण्यात आले, पण ज्या करारांनी बड्या राष्ट्रांचा हेतू सफल होणार असेल ते निषेधार्ह
ठरविण्यात आले.
५.
भारताने पुरस्कारलेल्या
पंचशील त्याचप्रमाणे सहजीवन व निःशस्त्रीकरण या तत्त्वांचा स्वीकार करण्यात आला.
६.
या परिषदेने अरबांचा
पॅलेस्टाइनवरचा अधिकार मान्य केला.तत्त्वांचा स्वीकार करण्यात आला.
७.
अलिप्तता आणि पंचशील ह्या
दोन धोरणांतील फरक स्पष्ट न झाल्यामुळे परिषदेत वादंग झाले,
परिषदेत सामील झालेले देश
अफगाणिस्तान
म्यानमार
कंबोडिया
श्रीलंका
चीन
सायप्रस
इजिप्त
इथियोपिया
भारत
इंडोनेशिया
इराण
इराक
जपान
जॉर्डन
लाओस
लेबेनॉन
लायबेरिया
लिबिया
नेपाळ
पाकिस्तान
अरेबिया
सीरिया
सुदान
थायलंड
तुर्कस्तान
उत्तर व्हियेतनाम
दक्षिण व्हियेतनाम
येमेन