मुंबई इलाखा आणि महाराष्ट्राची निर्मिती

 मुंबई इलाखा  :

मुंबई इलाखा किंवा बाँबे प्रेसिडेन्सी (Bombay Presidency ; ) हा ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय स्वरूपाचा राजकीय विभाग होता. वर्तमान भारतीय  प्रजासत्ताकाच्या पश्चिमेकडील गुजरात, महाराष्ट्राचा  पश्चिम भाग, वायव्य कर्नाटक हे भूप्रदेश, वर्तमान पाकिस्तानातील सिंध  प्रांत, तसेच वर्तमान येमेनमधील एडन या प्रदेशांचा मुंबई इलाख्यात समावेश होता.

मुंबई इलाख्याची राजधानी मुंबई ही होती. मुंबई इलाख्याचे क्षेत्रफळ १,८६,९२३ चौ .मैल होते.

       मुंबई इलाख्याचे चार भाग असून त्या प्रत्येकावर एकेक कमिशनर नेमलेला होता. त्यांची मुख्यालये कराची, अहमदाबाद, पुणे आणि बेळगाव येथे होती. प्रत्येक जिल्ह्या प्रमुख अधिकारी हा कलेक्टर असून त्याच्या जोडीला असिस्टंट कलेक्टर आणि डेप्युटी कलेक्टर असत. प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे आठ तालुके असत आणि प्रत्येक तालुक्यात १००-२०० गावे असत. प्रत्येक गावात पाटील, कुलकर्णी, खोत, तलाठी आणि महार इ. कारभारी असत.

ब्रिटिश काळात मुंबई प्रांताचा प्रमुख हा गव्हर्नर असे. या मुंबई इलाख्याचे पहिले मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर होते. त्यांनी १९३७ ते ऑक्टोबर १९३९ पर्यंत कारभार पहिला. त्यानंतर सुमारे ७ वर्ष गव्हर्नरचे शासन होते. परत ३० मार्च १९४६ ते १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत बाळ गंगाधर खेर हेच होते.

मुंबई इलाखा : ( सन १९११)

१. उत्तर किंवा गुजरात: कच्छ ,भडोच ,बडोदा ,काठेवाड ,पालनपूर, रेवकांठा,महिकांठा

२. मध्य किंवा डेक्कन(दख्खन): दक्षिण मराठा जहांगीर

३. दक्षिण किंवा कर्नाटक: दक्षिण मराठा जहांगीर

४. सिंध: खैरपूर

मुंबई इलाख्यातील एजन्सी -( सन १९११)

१. उत्तर किंवा गुजरात: सुरत , कैरा

२. मध्य किंवा डेक्कन(दख्खन): पश्चिम खानदेश , पुणे, सातारा, कोल्हापूर,सोलापूर, नाशिक

३. दक्षिण किंवा कर्नाटक: धारवाड

४. कोकण: कुलाबा , ठाणे, सावंतवाडी

मुंबई इलाख्यातील ब्रिटीश प्रांत -( सन १९११) एकूण  २६  जिल्हे / प्रांत

१. उत्तर किंवा गुजरात: अहमदाबाद ,भडोच , कैरा, सुरत, पंचमहल .

२. मध्य किंवा डेक्कन(दख्खन): अहमदनगर , पूर्व खानदेश, पश्चिम खानदेश , पुणे, सातारा , सोलापूर , नाशिक

३. दक्षिण किंवा कर्नाटक: धारवाड, बेळगाव , विजापूर

४. कोकण: कुलाबा , ठाणे, कॅनरा, रत्नागिरी

५. मुंबई शहर: मुंबई शहर

६. सिंध: हैद्राबाद, कराची, सुक्कुर , लारखाना , थर आणि पारकर, ऊर्ध्व सिंध सरहद 

मुंबई प्रांतातील जिल्हे आणि एजेन्सी : (सन १९४१)

अ] गुजरात : अहमदाबाद , भरूच, कैरा , सुरत

आ] दख्खन : पश्चिम खानदेश , पूर्व  खानदेश, नाशिक , पुणे , सातारा , सोलापूर, अहमदनगर

इ] कर्नाटक : बेळगाव , विजापूर, धारवाड , उत्तर कॅनडा

ई] कोकण : मुंबई, ठाणे , कुलाबा , रत्नागिरी

मुंबई प्रांतातील एजन्सी : (सन १९४१)

१. गुजरात राज्य एजेन्सी

२. दख्खन राज्य एजेन्सी

३. पश्चिम भारत राज्य एजेन्सी

मुंबई  राज्यातील जिल्हे  : (सन १९५१)  एकूण  २८  जिल्हे

अ] मुंबई राज्यातील जिल्हे  : बृहन्मुंबई

आ] गुजरात राज्यातील जिल्हे   :  सुरत , भडोच ,अमरेली ,डांग, बडोदा , बनारसकांठा , साबरकांठा, अहमदाबाद, मेहसाणा, कैरा ,पंचमहल

इ] कर्नाटक राज्यातील जिल्हे  :   बेळगाव , विजापूर, धारवाड , उत्तर कॅनडा

ई] महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हे  :  पश्चिम खानदेश , पूर्व  खानदेश, नाशिक , पुणे , सातारा , सोलापूर, अहमदनगर , ठाणे , कुलाबा , रत्नागिरी ,कोल्हापूर , दक्षिण सातारा .

द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मितीची पार्श्वभूमी  :( सन १९५६ पर्यंत )

राज्य पुनर्रचना आयोग :

केंद्र व राज्य यांच्यात तणाव पोट्टी श्रीरामलू यांच्या हैदराबाद येथील उपोषणाने वातावरण तापले. श्रीरामलू यांच्या उपोषणात त्यांचा मृत्यू झाला. नंतर दंगेच उसळले. देशाची भाषिक पुनर्रचना हा प्रश्न प्रांतांसाठी एक न्याय्य व यथोचित मागणी होती, केंद्र या प्रश्नाकडे राज्यांचा 'हट्ट' अशा दृष्टीने बघत होते. भाषिक पुनर्रचना झाल्याशिवाय भारत एक देश म्हणून उभा राहू शकला नसता. लोकांच्या तीव्र भावना बघून पंडित नेहरूंनी माघार घेतली व १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेश या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या भाषिक राज्याची घोषणा करण्यात आली. एकदा भाषिक पायावर एक राज्य स्थापन झाल्यावर इतर प्रांतानीही आपली मागणी लावून धरली. आता भाषावार पुनर्रचना करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. केंद्र सरकारने न्यायाधीश फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची घोषणा केली. के. एम. पण्णिकर व हृदयनाथ कुंझरू हे या आयोगाचे सदस्य होते. या समितीने दोन वर्षे काम केले. संपूर्ण दोन वर्षांच्या कार्यकाळात आयोगाला सभा, निदर्शने आणि उपोषण यांना सामोरे जावे लागले.

वापरलेले निकष
      राज्य पुनर्रचना कायदा नोव्हेंबर १९५६ मध्ये संसदेत पास करण्यात आला. चौदा राज्ये व सात केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. त्यामुळेच अनेक राज्यांचा एक नोव्हेंबर हा राज्य दिन असतो. आयोगाने भाषिक ऐक्य हा निकष प्रामुख्याने वापरला असला तरी त्या एकमेव निकषावर पुनर्रचना केलेली नाही. भौगोलिक सलगता, साधनांची उपलब्धता, प्रशासकीय सोय असे इतर घटकही विचारात घेतले. एक भाषा, एक राज्य असे सर्वसामान्य सूत्र असले तरी उत्तरेतील हिंदी भाषिक पट्ट्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशी एकाच भाषेची अनेक राज्ये निर्माण केली. दुसरीकडे मुंबई व पंजाबचे विभाजन करायला नकार दिला.

नकाशाची पुनर्मांडणी
    दक्षिणेत मद्रास प्रांतातील मलबार वेगळा केला गेला व त्याला त्रावणकोर-कोचिन संस्थानांना जोडून केरळ राज्य तयार केले गेले. मुंबई, मद्रास, हैदराबाद आणि कुर्ग येथील कन्नड भाषिकांना म्हैसूर राज्याला जोडून कर्नाटक राज्य तयार झाले. कच्छ, सौराष्ट्र व हैदराबादचा मराठी बोलणारा भाग एकत्र करून जुन्या बॉम्बे मधून मुंबई प्रांत तयार झाला. भाषिक पुनर्रचनेची मुख्य मागणी मान्य झाली तरी सगळ्यांचेच समाधान झाले असे नाही. विशेषत: मुंबई प्रांतात असंतोष धुमसू लागला.

 बेळगाव मराठी साहित्य संमेलन-

     संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीत साहित्यिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. इ. स. १९४६ मध्ये बेळगाव येथे विसावे मराठी साहित्य संमेलन भरले होते. या संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी १२ मे १९४६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्रासंबंधी एक ठराव मांडला व तो एकमताने संमत करण्यात आला.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषद-

    २४ जुलै १९४६ रोजी मुंबई येथे सर्वपक्षीय महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरविण्यात आली. महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या परिषदेचे सरचिटणीस होते. मात्र शंकरराव देव हे काँग्रेस नेते असल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कृती करू शकणार नाही, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली. कारण ही परिषद काही काळातच निष्क्रिय ठरली.

दार समिती व जे. व्ही. पी. समिती-

    वरील दोन्ही समित्यांनी भाषावार प्रांतरचना भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य ठरत नसल्याने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी फेटाळली. परिणामी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात झाली. पोट्टी श्रीरामालू यांच्या बलिदानाने ऑक्टोबर १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाली. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक केली.

राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस-

     फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात या  मागण्या फेटाळल्या. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचवले. उरलेल्या मराठी व गुजराती भाषिकांचे संतुलित असे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे असे सुचवले.

त्रिराज्य सूत्र-

      राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींना मराठी आणि काही प्रमाणात गुजराती भाषिक प्रदेशात होणारा विरोध घेऊन त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीने ‘त्रिराज्य सूत्र’ हे प्रारूप सुचवले. त्याप्रमाणे सर्व मराठी भाषिक भागांचा मुंबई महानगर अशी तीन राज्ये स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या त्रिराज्य प्रारूपात होता. त्रिराज्य सूत्र काँग्रेसेतर पक्षांनी फेटाळून लावले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत हरताळ पाळण्यात आला. त्यातच १६ जानेवारी १९५६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असेल अशी घोषणा केली. नेहरूंच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात दंगे झाले. यानंतरच्या काळात १०५ व्यक्तींना बलिदान द्यावे लागले. त्यावेळेस मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. या सर्व घटनेचा निषेध म्हणून भारताचे अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

संयुक्त महाराष्ट्राची समिती-

    आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागल्यावर काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्याचेच दृष्य स्वरूप म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची झालेली स्थापना होय.
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी एस. एम. जोशी यांनी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि काही मान्यवर अपक्ष व्यक्ती यांची परिषद पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात बोलावली. केशवराव जेधे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आणि मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखी सामुदायिक नेतृत्व प्राप्त करून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उद्दिष्टे –
* भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार भारतीय संघराज्याचे घटक असे संयुक्त महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांचे एकात्म व सलग राज्य प्रस्थापित करणे.
* लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.
* महाराष्ट्रातील आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.

द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती-

     भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती दिली. या द्वैभाषिक राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने द्वैभाषिक राज्याचा तोडगा मान्य केला. अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग अंतर्भूत करण्यात आला. त्याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्य़ातील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून काढण्यात येऊन तत्कालीन म्हैसूर राज्यात अंतर्भूत करण्यात आला. विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने मुंबई येथे २९ व ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिषद बोलविण्यात आली.

सार्वत्रिक निवडणूक (१९५७)-

        या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या ४४ पैकी २१ आणि विधानसभेच्या २६४ पैकी १३५ जागा म्हणजेच काठावरचे बहुमत मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई शहरात काँग्रेसला अपयश आले होते. या उलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. यावरून १९५६ च्या निवडणुकीत जनमानसाने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा स्पष्ट कौल दिला.

पंडित नेहरूंसमोर निदर्शने-

     ३ नोव्हेंबर १९५६ रोजी प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे  अनावरण करण्याकरिता पंडित नेहरू आले असता त्यांच्या मार्गावर आणि प्रतापगड येथे मराठी भाषिक जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असलेल्या पंडित नेहरू यांना मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेणे भाग पडले.

नागपूर करार (१९५३)-

       विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला.
नागपूर करारातील तरतुदी –
१. मुंबई- मध्य प्रदेश व हैद्राबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य बनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव देण्यात येईल व मुंबई शहर या राज्याची राजधानी राहील.
२. नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे राहील आणि दुय्यम पीठ विदर्भ प्रदेशात काम पाहील.
३. वर्षांतून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल.

बेळगाव प्रश्न आणि महाजन आयोग –  
   महाराष्ट्र आणि म्हैसूर (म्हणजे आताचे कर्नाटक) यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. कर्नाटक राज्यात कारवार, बेळगाव आणि इतर प्रदेश समाविष्ट झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १९६६ मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना मान्य झाल्या नाहीत.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती-

       १ मे १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे तमाम मराठी जनतेचे स्वप्न अखेरीस साकार झाले. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्रात २६ जिल्हे ,२३५ तालुके , २८९ शहरे, ३,५७७ खेडे  आणि ४ प्रशासकीय विभाग (मुंबई (कोकण ), पुणे, औरंगाबाद ,आणि नागपूर ) होते . सध्या  महाराष्ट्रात   ३६ जिल्हे  आणि ६ प्रशासकीय विभाग, २८८ विधानसभा मतदार संघ , ७८ विधानपरिषद मतदारसंघ , ४८ राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ, १९ राज्यातील राज्यसभा मतदारसंघ , ३४ जिल्हा परिषद (पालघर ३४ वी) , ३५८ तालुके , २८,८१३ ग्रामपंचायत , ३५१ पंचायत समित्या , २७ महानगरपालिका (पनवेल २७ वी ), २२६ नगरपरिषदा , १३ नगरपंचायती, ७ कटकमंडळे  आहेत .१ मे हा कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन तसेच गुजरात दिन  म्हणून साजरा केला जातो . १ मे २०१० रोजी महारष्ट्राच्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव  साजरा करण्यात आला .   
             महाराष्ट्राला ऋग्वेदामध्ये "राष्ट्र" या नावाने संबोधले गेले आहे. अशोकाच्या काळात "राष्ट्रिक" आणि नंतर "महा राष्ट्र" या नावाने ओळखले जाउ लागले असे ह्युएन-त्सांगव इतर प्रवाशांच्या नोंदींवरून दिसून येते. हे नाव प्राकृत भाषेतील "महाराष्ट्री" या शब्दावरून पडले असण्याची शक्यता आहे. काही जण महाराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ महार व रट्टा यांच्याशी लावतात परंतु काहींच्या मते हे नाव महाकांतार (महान वने- दंडकारण्य) या शब्दाचा अपभ्रंश आहे.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी असणारे जिल्हे :

१)       कोकण विभाग - बृहन्मुंबई,ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी.

२)      पुणे विभाग - पुणे,सातारा,सांगली,कोल्हापूर,सोलापूर,नाशिक,अहमदनगर,धुळे,जळगाव.

३)      औरंगाबाद विभाग - औरंगाबाद, बीड,परभणी,उस्मानाबाद,नांदेड.

४)      नागपूर विभाग - नागपूर,वर्धा,भंडारा,चांदा,अमरावती,बुलढाणा,अकोला,यवतमाळ.