१८५७ साली पुणे व अहमदनगर, सातारा जिल्ह्यात या प्रदेशात रयतवारी ही महसुलाची पद्धत अस्तित्वात होती. रयतवारी पद्धतीचा दोषाप्रमाणे या भागातील शेतकरी सावकारांच्या तावडीत सापडले. या भागातील सावकार बाहेरून आलेले मारवाडी, गुजराती होते. १८६० च्या दशकात पूर्वार्धात अमेरिकेतील यादवी युद्धमुळे कापसाची निर्यात वाढल्याने कापसाचे भाव वाढत गेले. १९६४ मध्ये हे यादवी युद्ध संपल्यावर कापसाची निर्यात कमी होवून कापसाचे भाव कोसळले त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला. शेतकऱ्याच्या अडचणीचा फायदा घेवून सावरकरांनी जमिनी बाळकवायला सुरवात केली
१८७१-७२ मध्ये
पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने शेतीचे उत्पन्न कमी झाले. मालाच्या किमतीत वाढ झाली.
शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली. परिणामी शेतमजुरांनाही मजुरी मिळेनासी झाली. सारा
भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी विकल्या. १८७४ मध्ये सरकारने सारा कमी केला, पण त्याची अंमलबजावणी
करण्यात आली नाही. म्हणून पुणे,
सोलापूर,
सातारा भागात शेतकऱ्यांनी सरकारविरुध्द बंड पुकारले.
उठावाची सुरुवात १८७४ साली पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील 'कर्धे' गावापासून झाली.
कर्धे गावाच्या लोकांनी सारा भरण्यासाठी नकार दिला व सावकारांवर हल्ले केले.
१२ मे १८७५ रोजी 'सुपे' येथे शेतकऱ्यांनी
पहिला उठाव केला. मारवाडी,
गुज्जर व सावकारांवर शेतकऱ्यांनी हल्ले केले. त्यानंतर
अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी या
जिल्ह्यात उठाव झाल. या उठावांत सावकारांकडील गहाणखाते, न्यायालयाचे हुकूमनामे, सर्व कर्जविषयक दस्ताऐवज हस्तगत करून त्याची सार्वजनिक होळी
करण्यात येई. या चळवळीत हिंसाचार फारसा झाला नाही. उठावाचा रोख ब्रिटिश
सरकारविरूद्ध नव्हता तर स्थानिक सावकारांविरुद्ध होता. ब्रिटीशांनी कारवाइ करून
उठाव दडपून टाकला. मुंबई सरकारने दक्षिणेत चालू असलेल्या शेतकरी असंतोषाची चौकशी
करण्यासाठी ४ सदस्यीय "डेक्कन रायट्स कमिशन" नेमले. त्यांनी काही
प्राथमिक अंदाज बांधले. त्यान्वये शेतकऱ्यांचा अदूरदर्शीपणा ही शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची
कारणे सांगितली. शेतकऱ्यांची स्थिती बदलण्यासाठी १८७९ साली सरकारने "द डेक्कन
एग्रीकल्चर रिलीफ" एक्ट संमत केला. कायद्यान्वये शेतकऱ्यांच्या जमिनी
सहजासहजी सावकाराकडे हस्तांतरित होणार नाहीत अशी तरतूद त्यात केली.